डॉ. योगेश प्र. जाधव
पॅलेस्टाईनला भारताने दिलेला पाठिंबा हा तटस्थतेकडून सक्रियतेकडे झालेला प्रवास आहे. भारताने आता स्वतःला एक जबाबदार जागतिक खेळाडू म्हणून सादर करण्यास सुरुवात केली असून फक्त प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक शांततेसाठी ठाम भूमिका घेण्याचा नवा प्रवाह यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. भारताच्या या पाठिंब्यामुळे अरब जगतात भारताची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे.
संयुक्त राष्ट्र महासभेत झालेल्या मतदानात भारताने पॅलेस्टाईन राष्ट्रीयत्वाच्या मान्यतेला दिलेला पाठिंबा हा भारतातील अनेकांसह जगाला अचंबित करणारा ठरला. याचे कारण, भारताने इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षामध्ये भलेही आजवर तटस्थ भूमिका घेतलेली असली आणि इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन अशा दोन स्वतंत्र राष्ट्रांच्या अस्तित्वाचा द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत भारताने सुरुवातीपासूनच स्वीकारलेला असला, तरी इस्रायल आणि भारत यांच्यातील मैत्रीसंबंध किती घनिष्ठ आहेत, हे जगज्ञात आहे. 2017 मध्ये पंतप्रधान मोदी हे इस्रायलला भेट देणारे पहिले पंतप्रधान ठरले. या दौर्याने दोन्ही देशांतील संबंधांना अभूतपूर्व गती मिळाली. अरब राष्ट्रांशी संघर्ष करत आपली अस्तित्वाची लढाई लढणारा इस्रायल हा नेहमीच दहशतवादाच्या मुद्द्यावर तसेच पाकिस्तानच्या मुद्द्यावर भारताच्या बाजूने खंबीरपणे उभा राहत आला आहे. संयुक्त राष्ट्रामध्येही इस्रायलने नेहमीच भारताची बाजू उचलून धरली आहे. इस्रायल आणि भारत यांच्यात कृषी, संरक्षण, जलसिंचन, माहिती-तंत्रज्ञान यांसह अनेक क्षेत्रांमधील आर्थिक व व्यापारी संबंध प्रस्थापित झालेले आहेत. इस्रायलने कारगिल युद्धाच्या काळात तोफगोळे पाठवून केलेली मदत भारतासाठी मोलाची ठरली होती. अगदी अलीकडच्या काळात ‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान भारताने ज्या ड्रोनच्या साहाय्याने पाकिस्तानची भंबेरी उडवली, ती ड्रोन्स इस्रायलने विकसित केलेली आहेत.
आज भारत दरवर्षी साधारण दोन अब्ज डॉलर्सची शस्त्रास्त्रे इस्रायलकडून खरेदी करतो. इस्रायलच्या एकूण संरक्षण निर्यातीपैकी सुमारे 30 टक्के हिस्सा भारताचा आहे. दि. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी हमासने इस्रायलवर हल्ला केल्यानंतर काही तासांतच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली होती आणि या कठीण प्रसंगी भारत इस्रायलच्या पाठीशी ठामपणे उभा असल्याचे म्हटले होते. ही सर्व पार्श्वभूमी असताना आता भारताने स्वतंत्र पॅलेस्टाईन राष्ट्राला समर्थन दिल्यामुळे सर्वांना आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक होते. हा केवळ एक राजनयिक निर्णय नसून, बदलत्या आंतरराष्ट्रीय समीकरणांमधील नवा कलाटणी बिंदू ठरतो आहे. गेल्या तीन वर्षांत संयुक्त राष्ट्रात गाझापट्टीमधील युद्धासंदर्भात जे ठराव मांडले गेले, त्यावर भारताने मतदान टाळले होते. त्यामुळे भारत हा नरसंहार थांबविण्याच्या थेट मागणीपासून दूर राहतो आहे, अशी टीका होत होती; परंतु यावेळी भारताने स्पष्टपणे पॅलेस्टिनी राष्ट्रीयत्वाच्या बाजूने उभे राहत पश्चिम आशियातील शांतता प्रक्रियेत सक्रिय भूमिका निभावणार असल्याचे संकेत दिले. हा ठराव प्रत्यक्षात फ्रान्सकडून सादर करण्यात आला होता आणि त्याला ‘न्यूयॉर्क घोषणा’ असे नाव देण्यात आले होते. या घोषणेत द्विराष्ट्र सिद्धांताची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. त्यानुसार पॅलेस्टाईन राष्ट्राला मान्यता मिळणार आहे. या घोषणेला 142 देशांनी समर्थन दिले. 10 देशांनी विरोध केला आणि 12 देशांनी तटस्थ राहणे पसंत केले. भारताचा पाठिंबा या व्यापक आंतरराष्ट्रीय सहमतीला बळकटी देणारा ठरला आहे.
इस्रायल आणि अमेरिकेसह काही राष्ट्रांनी या ठरावाला विरोध केला. इस्रायली नेतृत्वाने या ठरावाला राजकीय सर्कशीचा खेळ असे संबोधून त्यात हमासचा दहशतवादी संघटना म्हणून एकदाही उल्लेख नाही, अशी टीका केली. अमेरिकेने तर हा ठराव हमासला दिलेली भेट असल्याचे म्हटले; मात्र बहुसंख्य अरब राष्ट्रांनी आणि विकसनशील देशांनी ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. त्यामुळे इस्रायल आणि अमेरिकेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणात एकाकीपणाचा सामना करावा लागला. इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी येथे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. दुसर्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टाईन भूमीत इस्रायल राष्ट्राची स्थापना झाली. त्यानंतर दशकानुदशके अरब राष्ट्रे आणि इस्रायल यांच्यात युद्धे झाली. 1967 च्या सहा दिवसांच्या युद्धानंतर इस्रायलने वेस्ट बँक, गाझा, गोलन टेकड्या व पूर्व जेरुसलेम ताब्यात घेतले. या प्रदेशांवर इस्रायल सतत वसाहती उभारत राहिला आहे. त्यामुळे पॅलेस्टिनी जनतेत असंतोष आणि असुरक्षितता वाढतच गेली. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने सतत द्विराष्ट्र सिद्धांताचा आग्रह धरला; परंतु प्रत्यक्षात या दिशेने ठोस प्रगती झाली नाही.
गेल्या काही वर्षांत गाझापट्टीत हमासच्या कारवाया आणि इस्रायलच्या कठोर लष्करी प्रत्युत्तरामुळे मानवी संकट अधिकच गडद झाले. ऑक्टोबर 2023 मध्ये हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्यात शेकडो नागरिक मृत्युमुखी पडले. प्रत्युत्तरादाखल इस्रायलने गाझावर व्यापक कारवाई केली. हजारो लोकांचा बळी गेला, लाखो विस्थापित झाले आणि आरोग्य व अन्नटंचाईमुळे परिस्थिती बिकट झाली. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्रात भारताने पॅलेस्टाईन राष्ट्रत्वाच्या समर्थनार्थ मतदान करणे ही एक महत्त्वपूर्ण राजनयिक घडामोड आहे. या निर्णयाद्वारे इस्रायलसोबतचे वाढते संरक्षण व तंत्रज्ञान सहकार्य आणि अरब राष्ट्रांशी असलेली ऊर्जा व आर्थिक गरज यांच्यात समतोल राखण्याचा प्रयत्न भारताने केला आहे. हे केवळ अरब जगताला संदेश देणारे पाऊल नाही, तर पश्चिम आशियातील बदलत्या राजकीय समीकरणात आपले स्थान ठाम करण्याचा भारताचा प्रयत्न आहे.
पर्शियन आखातातील देशांत लाखो भारतीय कामगार आहेत आणि तेथून येणारे परकीय चलन भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मोठा आधार आहे. अशा स्थितीत इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन या दोन्ही बाजूंशी नातेसंबंध ठेवणे भारतासाठी अनिवार्य आहे. तथापि, पॅलेस्टाईनला भारताने दिलेला पाठिंबा हा तटस्थतेकडून सक्रियतेकडे झालेला प्रवास आहे. भारताने आता स्वतःला एक जबाबदार जागतिक खेळाडू म्हणून सादर करण्यास सुरुवात केली असून फक्त प्रादेशिक नव्हे, तर जागतिक शांततेसाठी ठाम भूमिका घेण्याचा नवा प्रवाह यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. भारताच्या या पाठिंब्यामुळे अरब जगतात भारताची विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. विशेषतः सौदी अरेबिया, कतार आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या राष्ट्रांसोबत ऊर्जा आणि गुंतवणुकीच्या करारांना यामुळे बळकटी मिळेल. या निर्णयामुळे इस्रायलसोबतच्या संरक्षण सहकार्याला धक्का लागेल अशी शक्यता कमी आहे. कारण, इस्रायलसाठी भारत ही मोठी बाजारपेठ आणि भागीदार आहे. तसेच दोन्ही देशांतील संबंध परिपक्व आहेत.
भारताच्या भूमिकेमागचा आणखी एक पैलू म्हणजे, पश्चिम आशियातील बदलती समीकरणे. अमेरिकेचा या प्रदेशातील प्रभाव मागील काही वर्षांत कमी होत आहे, तर सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कस्तान आणि कतारसारखे देश आपला प्रभाव वाढवू पाहत आहेत. चीननेही मध्यपूर्वेत आपली उपस्थिती वाढवली आहे. अशावेळी भारताला प्रादेशिक शांततेत सक्रिय भूमिका निभावता आली, तरच आखातातील संधींचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे. यासोबतच ‘विकसित भारता’चे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी देशाला ऊर्जा सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. भारताला लागणार्या तेलाचा मोठा हिस्सा आजही अरब देशांतून येतो. अशावेळी भारत अरब जगताच्या भावनांशी सुसंगत राहिला, तर हा ऊर्जापुरवठा अखंडित राहण्यास हातभार लागणार आहे. शिवाय गल्फ देशांमध्ये कार्यरत असणार्या लाखो भारतीयांची सुरक्षितता व हक्क हे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचे मध्यवर्ती मुद्दे आहेत. पॅलेस्टाईन प्रश्नावर अरब जगताशी सहमत होऊन भारताने या हितसंबंधांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पॅलेस्टाईन प्रश्नाच्या समाधानासाठी द्विराष्ट्र सिद्धांत हा एकमेव व्यवहार्य मार्ग असल्याचा भारताचा विश्वास या निर्णयातून पुन्हा अधोरेखित झाला आहे. 147 संयुक्त राष्ट्र सदस्य आज पॅलेस्टाईनला मान्यता देत आहेत. फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा औपचारिक मान्यता देण्याच्या तयारीत आहेत. अगदी इस्रायलसोबत संरक्षण संबंध राखणारेही देश आंतरराष्ट्रीय मंचावर पॅलेस्टाईनला सार्वजनिकपणे समर्थन देताहेत. अशावेळी भारताने या प्रस्तावाविरोधात मतदान केल्यास अपवादात्मक देशांमध्ये भारताचा समावेश झाला असता. त्यातून युरोपियन देशांसह अन्य देशांचा भारतावरील दबाव आणखी वाढत गेला असता.
या सर्वांच्या पलीकडे जात भारत हा नेहमीच शांततेचा पुरस्कर्ता राहिला आहे, ही भूमिका पुन्हा एकदा जगासमोर ठळक झाली आहे. इस्रायलवर झालेला दहशतवादी हल्ला कितीही क्रूर असला, तरी त्याबदल्यात बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सुरू केलेली कारवाई गाझापट्टीतील हजारो निष्पाप नागरिकांचा बळी घेणारी, त्यांचे अनन्वित छळ करणारी ठरली. विशेषतः यामध्ये महिला आणि बालकांचे होणारे हाल अतिशय वेदनादायी आहेत. त्यामुळे भारताने मानवतावादी आणि संवेदनशीलतेला अनुसरून पॅलेस्टाईनचे समर्थन केले. गाझापट्टीतील आक्रमण सुरू असतानाच इस्रायलने अलीकडेच कतारवर हल्ला केला. त्यावेळीही भारताने लागलीच या हल्ल्याचा निषेध केला. याचे कारण, आखातातील शांतता व स्थैर्य यांना गालबोट लावणार्या कोणत्याही घटना भारतासाठी आर्थिक चिंता वाढवणार्या आहेत. त्यामुळे कुठे तरी इस्रायलला रोखणे गरजेचे झाले आहे, हा भारताच्या या भूमिकेमागचा अर्थ म्हणता येईल. यापलीकडे सध्या सुरू असलेल्या भारत-अमेरिका यांच्यातील सुप्त संघर्षाचीही किनार या घडामोडीमागे आहे. न्यूयॉर्क घोषणापत्राला अमेरिकेकडून विरोध होणार, हे स्पष्ट होते आणि त्यानुसार इस्रायलसह अमेरिकेनेही या ठरावाच्या विरोधात मतदान केले. हे लक्षात घेऊन भारताने आपली पॅलेस्टाईनसंदर्भातील भूमिका अधिक ठामपणाने मांडत अमेरिकेच्या निर्णयांना असणारा विरोध दाखवून दिला आहे. परराष्ट्र संबंधांमध्ये अशा सांकेतिक घडामोडींचे सूक्ष्मच नव्हे, तर व्यापक परिणामही दिसून येतात. त्यामुळे भारताने पॅलेस्टाईन राष्ट्राला दिलेला पाठिंबा हे सर्वसमावेशक द़ृष्टिकोनातून आणि वर्तमान जागतिक परिप्रेक्ष्यातून उचललेले दूरदर्शी पाऊल आहे.