संदीप बोरसे, सहाय्यक प्राध्यापक,डी.ई.एस. श्री. नवलमल फिरोदिया विधी महाविद्यालय, पुणे
भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक मानला जातो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल क्रांती, स्टार्टअप संस्कृती, अवकाश मोहिमा आणि ‘महासत्ता’ होण्याची स्वप्ने या सर्वांचा जयघोष सुरू आहे. परंतु या विकासाच्या झगमगाटामागे एक गंभीर आणि वेदनादायक वास्तव दडलेले आहे.
भारतातील मानसिक आरोग्याचे वाढते संकट. ‘द लॅन्सेट’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज अभ्यासानुसार १९९० ते २०२३ या ३३ वर्षांच्या कालावधीत भारतात नैराश्य आणि चिंताविकारांमध्ये तब्बल १२३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ही वाढ केवळ वैद्यकीय आकडेवारी नाही; ती आधुनिक भारतीय समाजातील सामाजिक ताण, आर्थिक अस्थिरता, शैक्षणिक स्पर्धा, डिजिटल एकाकीपणा आणि सामाजिक विषमतेची सामूहिक कहाणी आहे. विकासाच्या प्रत्येक घोषणेमागे मानसिकदृष्ट्या तुटत चाललेला माणूस उभा आहे.
भारत सरकारच्या राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार भारतातील सुमारे १०.६ टक्के प्रौढ नागरिक काही ना काही मानसिक विकारांनी ग्रस्त आहेत. जवळपास १५ कोटी भारतीयांना आयुष्यात कधीतरी मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो. २०१७ मध्ये भारतात सुमारे ४५ ते ४६ दशलक्ष लो क नैराश्याने ग्रस्त होते, तर चिंताविकारांचे प्रमाणही तितकेच गंभीर होते.
कोविड-१९ महामारीनंतर ही परिस्थिती आणखी भीषण झाली. लॉकडाऊन, रोजगार गमावणे, आर्थिक असुरक्षितता आणि डिजिटल जीवनशैली यामुळे मानसिक ताण मोठ्या प्रमाणावर वाढला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या आकडेवारीनुसार आत्महत्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून त्यामागे नैराश्य, कौटुंबिक ताण, बेरोजगारी आणि सामाजिक असुरक्षितता ही महत्त्वाची कारणे आहेत.
मानसिक आरोग्याचा प्रश्न संपूर्ण भारतात सारखा नाही. दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये नैराश्याचे प्रमाण तुलनेने अधिक असल्याचे संशोधनात दिसते. केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये उच्च शैक्षणिक स्पर्धा, शहरीकरण आणि बदलती सामाजिक रचना यामुळे मानसिक ताण वाढला आहे.
दुसरीकडे बिहार, झारखंड, छत्तीसगड आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये मानसिक आरोग्य सेवांचा अभाव, दारिद्र्य आणि सामाजिक मागासलेपणा यामुळे अनेक समस्या नोंदवल्याच जात नाहीत. ग्रामीण भारतात दारिद्र्य, शेतीचे संकट, कर्जबाजारीपणा आणि बेरोजगारी यामुळे नैराश्य वाढते; तर शहरी भागात स्पर्धा, एकाकी जीवन, रोजगारातील अस्थिरता आणि डिजिटल संस्कृती मानसिक तणाव निर्माण करते.
भारतीय शिक्षणव्यवस्था आज विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी मोठे आव्हान बनली आहे. कोविडनंतर ऑनलाइन शिक्षणामुळे ग्रामीण आणि गरीब विद्यार्थ्यांवर मोठा मानसिक परिणाम झाला. स्मार्टफोन, इंटरनेट आणि अभ्यासाचे साधन नसलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड, असुरक्षितता आणि नैराश्य वाढले.
दुसरीकडे, शहरी मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांवर गुण, स्पर्धा परीक्षा आणि करिअर यशाचा प्रचंड दबाव निर्माण झाला. कोटा, पुणे, दिल्ली आणि हैदराबादसारख्या शैक्षणिक केंद्रांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण ही शिक्षणव्यवस्थेच्या अपयशाची गंभीर साक्ष आहे. शिक्षण हे ज्ञान आणि संवेदनशीलता निर्माण करण्याचे साधन न राहता बाजारपेठेतील स्पर्धेचे रणांगण बनले आहे.
खासगीकरणामुळे शिक्षण अधिक महाग झाले आहे. गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांतील पालक मुलांच्या शिक्षणासाठी कर्जबाजारी होत आहेत. “शिकल्याशिवाय भविष्य नाही” आणि “शिकण्यासाठी पैसा नाही” या द्वंद्वात लाखो तरुण अडकले आहेत. बेरोजगारीची भीती, स्पर्धेचा ताण आणि अपयशाची भीती यामुळे तरुण पिढी मानसिकदृष्ट्या कमकुवत होत आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण संस्था आणि विविध रोजगार अहवालांनुसार युवकांमधील बेरोजगारीचे प्रमाण चिंताजनकरीत्या वाढले आहे. “पदवी आहे पण रोजगार नाही” ही परिस्थिती तरुणांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम करत आहे.
महिलांमध्ये नैराश्याचे प्रमाण पुरुषांच्या तुलनेत अधिक असल्याचे जागतिक आरोग्य संघटना आणि विविध संशोधन अहवाल सांगतात. घरगुती हिंसा, दुहेरी कामाचा ताण, आर्थिक अवलंबित्व, लैंगिक भेदभाव, सामाजिक अपेक्षा आणि ऑनलाइन छळ यामुळे महिलांमध्ये मानसिक तणाव वाढत आहे. ग्रामीण महिलांचे मानसिक आरोग्य तर अधिकच दुर्लक्षित आहे. प्रसूतीनंतरचे नैराश्य, कौटुंबिक हिंसा आणि भावनिक आधाराचा अभाव यावर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत फारशी चर्चा होत नाही. स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून पाहिले तर पितृसत्ताक व्यवस्था महिलांच्या मानसिक आरोग्यावर अदृश्य हिंसा करते. महिलांच्या भावनिक संघर्षांना अनेकदा “स्वभावाचा भाग” म्हणून दुर्लक्षित केले जाते.
भारतात मानसिक आरोग्याचा प्रश्न सामाजिक न्यायाशी थेट जोडलेला आहे. दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त आणि अल्पसंख्याक समुदायांना सामाजिक अपमान, भेदभाव आणि संस्थात्मक हिंसेचा सामना करावा लागतो. विद्यापीठांमधील दलित विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या घटना ही केवळ वैयक्तिक शोकांतिका नसून सामाजिक बहिष्काराची परिणामे आहेत. आदिवासी आणि ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य सेवा जवळजवळ अस्तित्वातच नाहीत. सामाजिक सन्मान, सुरक्षितता आणि समान संधींचा अभाव मानसिक तणाव अधिक तीव्र करतो. त्यामुळे मानसिक आरोग्याचा प्रश्न हा केवळ वैद्यकीय विषय नसून सामाजिक विषमता आणि लोकशाहीच्या गुणवत्तेशी जोडलेला प्रश्न आहे.
डिजिटल युगाने मानसिक आरोग्याच्या संकटाला नवे स्वरूप दिले आहे. सोश ल मीडियामुळे तुलना, न्यूनगंड आणि कृत्रिम यशाची संस्कृती वाढली आहे. “परिपूर्ण जीवन” दाखवणाऱ्या डिजिटल प्रतिमांमुळे तरुण मानसिकदृष्ट्या अस्वस्थ होत आहेत.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटी वाढली; पण भावनिक संवाद कमी झाला. कुटुंबव्यवस्था बदलली, शेजार संस्कृती कमकुवत झाली आणि व्यक्ती अधिक एकाकी बनली. समाजशास्त्रज्ञ एमिल दुर्खाइम यांनी सांगितलेले सामाजिक विघटन आज नव्या स्वरूपात दिसत आहे. समाजात व्यक्तींच्या भावनिक नात्यांपेक्षा स्पर्धा आणि उपभोगवाद अधिक महत्त्वाचा होत चालला आहे.
राजकीय आणि सार्वजनिक धोरणांच्या पातळीवर मानसिक आरोग्य अजूनही दुय्यम समजले जाते. भारताने राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम आणि मानसिक आरोग्य सेवा कायदा २०१७ लागू केला असला तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी अत्यंत मर्यादित आहे. ग्रामीण भागात मानसोपचारतज्ज्ञ, समुपदेशक आणि मानसिक आरोग्य केंद्रांची कमतरता प्रचंड आहे. प्राथमिक आरोग्य व्यवस्थेत मानसिक आरोग्य अजूनही दुय्यम मानले जाते.
सार्वजनिक आरोग्य खर्चात मानसिक आरोग्यासाठी अत्यल्प निधी दिला जातो. अनेक राज्यांमध्ये जिल्हास्तरीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम कागदावरच राहतात. मानसिक आरोग्याचा प्रश्न फक्त औषधोपचाराने सुटणार नाही; रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित वातावरण आणि सामाजिक सन्मान यांशिवाय मानसिक आरोग्य सुधारू शकत नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. मानसिक आरोग्य हा त्या अधिकाराचाच भाग आहे. परंतु वास्तवात लाखो लोक उपचार, आधार आणि सन्मानापासून वंचित आहेत. लोकशाही केवळ निवडणुकांवर टिकत नाही; ती नागरिकांच्या मानसिक आणि सामाजिक सुरक्षिततेवरही टिकते. जर तरुण पिढी निराश, असुरक्षित आणि मानसिकदृष्ट्या तुटलेली असेल, तर लोकशाहीची सामाजिक पायाभरणीच कमकुवत होते.
आज गरज आहे ती मानसिक आरोग्याला सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आणण्याची. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये समुपदेशन सेवा सक्तीच्या करणे, ग्रामीण भागात मानसिक आरोग्य केंद्रे वाढवणे, महिलांसाठी सुरक्षित सामाजिक वातावरण निर्माण करणे, रोजगारातील अस्थिरता कमी करणे आणि मानसिक आरोग्यावरील सामाजिक कलंक दूर करणे या उपाययोजना तातडीने आवश्यक आहेत. माध्यमांनीही मानसिक आरोग्याच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. आत्महत्यांच्या सनसनाटी बातम्यांऐवजी प्रतिबंध, आधार आणि समुपदेशन यावर भर दिला पाहिजे.
भारत महासत्ता होण्याची स्वप्ने पाहत असताना जर नागरिक मानसिक अंधारात हरवत असतील, तर त्या विकासाचा अर्थ काय उरतो? ३३ वर्षांत नैराश्यात १२३ टक्क्यांनी वाढ ही केवळ आरोग्याची आकडेवारी नाही; ती आधुनिक भारतीय समाजाच्या अंतर्गत ताणतणावांची साक्ष आहे. प्रश्न केवळ इतकाच नाही की किती लोक नैराश्यात आहेत; प्रश्न हा आहे की समाज म्हणून आपण त्यांना ऐकतो आहोत का? विकासाच्या स्पर्धेत आपण माणसाचे मनच हरवत चाललो आहोत का? हा प्रश्न आज प्रत्येक सरकारने, प्रत्येक शैक्षणिक संस्थेने आणि प्रत्येक नागरिकाने स्वतःला विचारण्याची वेळ आली आहे.