भारत जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असली, तरी इंधनाच्या बाबतीत तो अजूनही मोठ्या प्रमाणात परावलंबी आहे. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे जागतिक राजकारणातील प्रत्येक बदलाचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि ऊर्जा सुरक्षेवर होतो.
आखाती देशांतील वाढत्या संघर्षामुळे जागतिक तेलबाजार पुन्हा एकदा अस्थिर झाला असून, या पार्श्वभूमीवर भारताच्या इंधन व्यवस्थेतील एक कठोर वास्तव पुन्हा समोर आले आहे आणि ते म्हणजे भारत आजही इंधन पुरवठ्यासाठी मोठ्या प्रमाणात परावलंबी आहे. म्हणजेच तो इंधनासाठी बाहेरील देशांवर अवलंबून आहे. देशाच्या कच्च्या तेलाच्या गरजांपैकी सुमारे 85 टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जगातील कोणत्याही भूराजकीय संघर्षाचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. ऊर्जा सुरक्षितता हा त्यामुळे निव्वळ इंधनपुरवठ्याचा विषय राहात नाही, तर तो आर्थिक स्थैर्य, परराष्ट्र धोरण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचा मूलभूत प्रश्न बनतो.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी नुकताच दिलेला इशारा जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेतील वाढत्या अस्थिरतेचेच संकेत देणारा आहे. पुढील 30 दिवसांत जगाचा ऊर्जापुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, संकट अधिक तीव्र होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रशिया हा जगातील सर्वात मोठ्या ऊर्जा निर्यातदारांपैकी एक देश आहे आणि युरोप, आशिया तसेच जागतिक बाजाराला मोठ्या प्रमाणात तेल व नैसर्गिक वायू तो पुरवतो. त्यामुळे रशिया-पश्चिम संघर्ष, निर्बंध आणि बदलती ऊर्जा रणनीती यांचा परिणाम जागतिक पुरवठा साखळीवर होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. विशेषतः तेल आणि वायूच्या वाहतुकीतील अडथळे निर्माण झाले, तर जागतिक किमती झपाट्याने वाढू शकतात आणि ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असलेल्या भारतासारख्या देशांसाठी ही स्थिती अधिकच आव्हानात्मक ठरू शकते.
जागतिक ऊर्जा व्यवस्थेचा नकाशा पाहिला, तर त्यात मध्यपूर्वेचे स्थान हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आणि इराण हे देश मिळून जगाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या उत्पादनातील जवळपास एकतृतीयांश हिस्सा नियंत्रित करतात. याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे, जगातील सुमारे 20 ते 30 टक्के समुद्री तेल वाहतूक होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होते. या सामुद्रधुनीतून दररोज सुमारे 20 दशलक्ष बॅरल तेल जगभरात पोहोचते. त्यामुळे या प्रदेशात संघर्ष वाढला की, जागतिक ऊर्जा बाजारात तत्काळ प्रतिक्रिया उमटते. तेलाचे दर भडकतात, पुरवठ्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होते आणि ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांच्या अर्थव्यवस्थांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात.
तेलाच्या किमतीतील वाढ ही केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरती मर्यादित राहत नाही. उद्योग, वाहतूक, शेती आणि उत्पादन या सर्व क्षेत्रांवर तिचा परिणाम होतो. अलीकडेच आखाती प्रदेशातील तणाव वाढताच कच्च्या तेलाचे दर वाढले आणि त्याचा परिणाम जगभरातील शेअर बाजारांवर दिसून आला. आशिया, युरोप आणि अमेरिकेतील प्रमुख निर्देशांकांमध्ये घसरण झाली. कारण, तेल महागले की, उद्योगांचा उत्पादन खर्च वाढतो, वाहतूक महाग होते आणि महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. ऊर्जा ही आधुनिक अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी असल्यामुळे तिच्या किमतीतील चढउतार संपूर्ण आर्थिक व्यवस्थेला हादरे देऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर भारताचे ऊर्जा वास्तव अधिक स्पष्टपणे समोर येते.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा तिसरा तेल आयातदार देश आहे. भारताचा दररोजचा कच्च्या तेलाचा वापर सुमारे 5 दशलक्ष बॅरल इतका आहे. तथापि, या गरजेपैकी जवळपास 85 टक्के तेल हे भारताला आयात करावे लागते. याचा अर्थ असा की, भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेचे धागेदोरे मोठ्या प्रमाणात इतर देशांच्या राजकारणाशी जोडलेले आहेत. तेलाचे दर वाढले की, भारताचे आयात बिल वाढते आणि त्याचा परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. भारतातील ऊर्जा वापराचे चित्र पाहिले, तर वाहतूक क्षेत्रात पेट्रोल आणि डिझेलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. देशातील मालवाहतुकीपैकी सुमारे 65 टक्के वाहतूक रस्त्यांमार्गे होते आणि ती प्रामुख्याने डिझेलवर आधारित आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमतीतील वाढ थेट वाहतूक खर्च वाढवते. त्याचा परिणाम अन्नधान्यापासून औद्योगिक उत्पादनापर्यंत सर्व क्षेत्रांवर होतो. महागाई वाढते आणि आर्थिक वाढीचा वेग कमी होण्याचा धोका निर्माण होतो.
भारत आणि ऊर्जा आयातीवरील खर्च
भारताचे एक महत्त्वाचे वास्तव म्हणजे ऊर्जा आयातीवर होणारा खर्च. भारत दरवर्षी शेकडो अब्ज डॉलर किमतीचे कच्चे तेल आयात करतो. तेलाच्या किमती वाढल्या की, भारताचे आयात बिल प्रचंड प्रमाणात वाढते आणि विदेशी चलन साठ्यावर म्हणजेच गंगाजळीवर दबाव निर्माण होतो. उदाहरणार्थ, 2022 मध्ये तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे भारताचे तेल आयात बिल 150 अब्ज डॉलरच्या आसपास पोहोचले होते. यामुळे व्यापार तूट वाढली आणि चलनविषयक स्थैर्यावर परिणाम झाला. दीर्घकाळ भारताचा तेलपुरवठा मुख्यतः मध्यपूर्वेवर अवलंबून राहिला होता. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारताच्या तेल आयातीपैकी जवळपास 60 टक्के हिस्सा मध्यपूर्वेतील देशांकडून येत होता. इराक, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे भारताचे प्रमुख पुरवठादार होते; परंतु या प्रदेशातील अस्थिरतेमुळे भारतासाठी ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण आवश्यक बनले.
रशिया-युक्रेन युद्धानंतर भारताने सवलतीच्या दरात मिळणारे रशियन तेल मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यास सुरुवात केली. 2021 पर्यंत भारताच्या तेल आयातीमध्ये रशियाचा हिस्सा केवळ 2 टक्क्यांच्या आसपास होता; परंतु काही वर्षांत तो 25 ते 30 टक्क्यांपर्यंत वाढला. काही महिन्यांत तर रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार बनला. रशियन कच्चे तेल आंतरराष्ट्रीय ब्रेंट दरापेक्षा प्रतिबॅरल 10 ते 15 डॉलरने स्वस्त मिळत असल्यामुळे भारताला आर्थिक फायदा झाला. तथापि, रशियन तेलामुळे काही प्रमाणात दिलासा मिळाला असला, तरी भारताची ऊर्जा परावलंबित्वाची समस्या संपलेली नाही. कारण, तेलाच्या एकूण गरजांपैकी बहुतांश गरज ही आजही आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन उपाय म्हणून ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण म्हणजे फक्त विविध देशांकडून तेल खरेदी करणे असा नव्हे. त्यामध्ये ऊर्जा उत्पादनाचे विविध पर्याय विकसित करणे आवश्यक आहे. भारताने सौरऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैवइंधन आणि हरित हायड्रोजन यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक वाढवली आहे. भारत आज जगातील सर्वात मोठ्या सौरऊर्जा कार्यक्रमांपैकी एक राबवत आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीच्या माध्यमातून भारताने सौरऊर्जेला जागतिक स्तरावर प्रोत्साहन दिले आहे. तसेच भारताने अक्षय ऊर्जा उत्पादनाचे मोठे लक्ष्य ठेवले आहे. 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या प्रयत्नांमुळे भविष्यात तेलावरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
ऊर्जा परावलंबित्व कमी करण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादन वाढवणे. भारतात अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूचे संभाव्य साठे आहेत. शोधमोहीम वाढवून या साठ्यांचा उपयोग करण्याची गरज आहे. तसेच सामरिक पेट्रोलियम साठे उभारणे हेही ऊर्जा सुरक्षेचे महत्त्वाचे साधन आहे. भारताने विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पदूर येथे सामरिक तेल साठे उभारले आहेत. हे साठे संकटाच्या काळात काही दिवसांचा ऊर्जा पुरवठा सुरक्षित ठेवू शकतात. भविष्यात हे साठे आणखी वाढवण्याची आवश्यकता आहे.
ऊर्जा व्यापाराचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे डॉलरचे वर्चस्व. जागतिक तेल व्यापार प्रामुख्याने डॉलरवर आधारित आहे. त्यामुळे तेल आयात करताना डॉलरच्या चढउताराचा परिणाम भारताच्या परकीय चलन साठ्यावर होतो. रशियावरील निर्बंधांनंतर रुपया-रुबल पद्धतीत व्यवहार करण्याबाबत चर्चा झाली. दीर्घकालीन दृष्टीने ऊर्जा व्यापारात चलनविविधीकरण महत्त्वाचे ठरू शकते.
आजच्या जगात ऊर्जा हा आर्थिक विषय राहिलेला नाही, तर तो राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न बनला आहे. ऊर्जापुरवठा खंडित झाला, तर उद्योग, वाहतूक आणि अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ शकते. त्यामुळे इंधन सुरक्षितता ही देशाच्या दीर्घकालीन धोरणाचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे. भारत आज वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून जगभरात नावाजली जात आहे; मात्र या वाढीचा पाया मजबूत ठेवायचा असेल, तर ऊर्जा सुरक्षिततेकडे अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल. 85 टक्के आयातीवर अवलंबून असलेली ऊर्जा व्यवस्था दीर्घकालीन दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, अक्षय ऊर्जा वाढवणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि सामरिक साठे मजबूत करणे ही भारतासाठी अपरिहार्य पावले ठरतात. ऊर्जा सार्वभौमत्व ही फक्त घोषवाक्याची बाब नाही, तर ती दीर्घकालीन राष्ट्रीय रणनीती आहे. भारताने आज दूरदृष्टीने पावले उचलली, तर भविष्यातील ऊर्जा संकटांपासून देशाला सुरक्षित ठेवणे शक्य होईल, अन्यथा जागतिक इंधन बाजारातील प्रत्येक धक्क्याचे परिणाम भारताला अपरिहार्यपणे सातत्याने सहन करावेच लागतील, हे कठोर वास्तव आहे.
पर्यायी इंधनासाठीही परावलंबित्वच
भारताची ऊर्जा व्यवस्था केवळ तेलापुरती परावलंबी नाही. इतर ऊर्जा स्रोतांसाठीही आयातीवर मोठे अवलंबित्व आहे. सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या सोलर पॅनेलपैकी मोठा हिस्सा चीनकडून आयात केला जातो. लिथियम-आयन बॅटरींसाठी लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसारख्या खनिजांचा पुरवठा ऑस्ट्रेलिया, चिली, अर्जेंटिना आणि आफ्रिकेतील देशांवर अवलंबून आहे. अणुऊर्जेसाठी लागणारे युरेनियम कझाकस्तान, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियातून आयात केले जाते. पवनऊर्जेसाठी आवश्यक असलेले काही दुर्मीळ धातूही प्रामुख्याने चीनकडून येतात. भारताकडे कोळशाचे मोठे साठे असले, तरी उच्च दर्जाचा कोळसा ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियातून आयात करावा लागतो. त्यामुळे ऊर्जा संक्रमणाच्या नव्या युगातही भारताचे बाह्य अवलंबित्व कायम आहे.
भारताच्या ऊर्जा संरचनेत विविध स्रोतांसाठी आयातीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबित्व आहे.
कच्चे तेल : भारताच्या गरजेपैकी सुमारे 85 टक्के कच्चे तेल आयात केले जाते. देशांतर्गत उत्पादन फक्त 15 टक्क्यांच्या आसपास आहे.
नैसर्गिक वायू : एकूण वापरातील जवळपास 45 ते 50 टक्के वायू आयात केला जातो (मुख्यतः एलएनजी स्वरूपात).
कोळसा : भारताकडे मोठे कोळसा साठे असले, तरी उच्च दर्जाच्या औद्योगिक कोळशासाठी 20 ते 25 टक्के आयात करावी लागते. स्टील उद्योगासाठी लागणाऱ्या कोकिंग कोळशाच्या बाबतीत आयात 85 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
सौर पॅनेल : भारतातील सौर प्रकल्पांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या मॉड्यूल्सपैकी सुमारे 60 ते 70 टक्के पॅनेल आयात होतात. त्यापैकी बहुतेक चीनकडून येतात.
लिथियम-आयन बॅटरी व खनिजे : इलेक्ट्रिक वाहन आणि ऊर्जा साठवणूक प्रणालींसाठी लागणाऱ्या लिथियम, कोबाल्ट आणि निकेलसारख्या खनिजांपैकी 90 टक्क्यांपेक्षा जास्त आयात करावी लागते.