डॉ. अजित रानडे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात झालेली द्विपक्षीय चर्चा ही औपचारिक संयुक्त घोषणेपेक्षा कित्येक पटीने महत्त्वाची आहे. भारताने चीनसमोर याचकाची भूमिका न घेता स्वतःची अथांग आर्थिक क्षमता, तरुण कार्यबळ आणि अवाढव्य बाजारपेठेच्या बळावर चीनशी वाटाघाटी केल्या पाहिजेत.
अलीकडेच पार पडलेल्या ब्रिक्स शिखर परिषदेने भारत-चीन संबंधांमधील सुधारणांच्या प्रक्रियेला गती देण्यास मदत केली आहे का? भारत ब्रिक्सच्या अंतर्गत विद्यमान विरोधाभासांना हाताळू शकतो, तर चीनसोबतच्या आपल्या द्विपक्षीय संबंधांमधील विरोधाभासांना का हाताळू शकत नाही? शिखर परिषदेच्या निमित्ताने झालेली मोदी-शी जिनपिंग भेट ही संयुक्त घोषणापत्रापेक्षा कितीतरी पट अधिक महत्त्वपूर्ण होती. दोन्ही नेत्यांनी सीमेवरील शांतता, व्यापारी संबंध, बाजारपेठेतील प्रवेश, व्यापार असंतुलनाची रचनात्मक समस्या आणि परस्पर नागरी संपर्क वाढवणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. याला पूर्ण समेट म्हणणे घाईचे ठरेल; परंतु ही एक संधी नक्कीच आहे.
वास्तविक, भारत आणि चीन पूर्वीपासूनच वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील संबंधांना वेगळे ठेवण्याचे धोरण आखत आले आहेत. बिश्केक येथील शांघाय शिखर परिषदेत दोन्ही देश पाकिस्तान, रशिया आणि इतर देशांसोबत अशा एका संयुक्त घोषणेत सहभागी झाले होते, ज्यामध्ये दहशतवादाशी लढण्यात दुहेरी निकष लावल्याबद्दल निषेध नोंदवण्यात आला होता. हे विरोधाभास एससीओ आणि ब्रिक्समध्ये सांभाळले जाऊ शकतात, तर द्विपक्षीय स्तरावरही ते नक्कीच सांभाळता येऊ शकतात.
चीनलाही भारताची गरज
चीनसोबत भारताची व्यापार तूट सुमारे ११२ अब्ज डॉलर इतकी आहे. चीन भारताला महत्त्वपूर्ण सक्रिय औषधी घटक (अॅक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इनग्रेडिअंटस- एपीए), इलेक्ट्रॉनिक सुटे भाग, मशिनरी, सौर ऊर्जा आणि प्रक्रिया केलेले महत्त्वपूर्ण खनिज पुरवतो. गलवान संघर्षानंतर भारताने चिनी गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रवेशावर कडक बंधने लादली होती, तरीही चीनकडून होणारी आयात वाढतच राहिली. राजकीय धोका कमी करण्याच्या प्रयत्नांमुळे आर्थिक निर्भरता संपलेली नाही. चीनबाबत भारताची भूमिका याचकाची असू नये. चीनची आर्थिक ताकद प्रभावी असली, तरी त्याच्या स्वतःच्या काही कमजोरी आहेत. तेथील लोकसंख्या वेगाने वृद्ध होत आहे, कार्यबळ घटत आहे, मालमत्ता क्षेत्र संकटाचा सामना करत आहे, कर्जाचा बोजा वाढला आहे, अंतर्गत खप कमी झाला आहे आणि अतिरिक्त औद्योगिक क्षमतेसाठीची बाह्य बाजारपेठांची गरज वाढली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अंदाज आहे की, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल, उत्पादकतेतील घट आणि गुंतवणुकीवरील कमी परतावा यामुळे मध्यम कालावधीत चीनची आर्थिक वाढ मंदावेल. त्यामुळे चीनलाही भारताची गरज आहे.
भारत हा जगातील सर्वात मोठ्या आणि वेगाने वाढणार्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. भारताकडे तुलनेने तरुण श्रमशक्ती अधिक प्रमाणात उपलब्ध आहे. चीनला चिनी भांडवली गुंतवणुकीसाठी इतर देशांत वाढत्या अडथळ्यांचा सामना करावा लागत असताना भारत हा एक पर्यायी मार्ग ठरू शकतो. अशा स्थितीत तुम्हाला भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करायचा असेल, तर येथे उत्पादन करा, येथे रोजगार निर्माण करा, येथूनच अधिकाधिक कच्चा माल व इतर साहित्याची खरेदी करा आणि येथूनच निर्यात करा अशा प्रकारचे धोरण भारताने स्वीकारायला हवे. यासंदर्भात सुरुवातीला भारतात कारखाना उभारण्याबाबत बीवायडीसोबत पुन्हा गंभीर चर्चा का सुरू केली जाऊ नये? बीवायडी ही आता जगातील प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक कंपन्यांपैकी एक आहे. गलवान येथील घटनेनंतर गुंतवणुकीवर आलेल्या बंदीमुळे भारतातील त्यांच्या विस्ताराच्या योजना प्रभावित झाल्या होत्या. त्यांना पुन्हा चर्चेच्या टेबलवर आमंत्रित केले पाहिजे; परंतु ते भारताच्या अटींवरच झाले पाहिजे.
एप्रिल २०२० मध्ये भारत सरकारने आपल्या एफडीआय धोरणात सुधारणा करून ‘प्रेस नोट ३’ जारी केली होती. त्यानुसार भारताशी जमीन सीमा सामायिक करणार्या कोणत्याही देशातील (उदा. चीन, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ, म्यानमार, भूतान, अफगाणिस्तान) गुंतवणूकदाराला किंवा कंपनीला भारतात गुंतवणूक करायची असल्यास त्याला केंद्र सरकारची पूर्वमंजुरी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. कोरोना महामारीच्या काळात आणि गलवान खोर्यातील तणावानंतर चिनी कंपन्यांनी भारतीय कंपन्यांचे स्वस्त झालेले शेअर्स खरेदी करून त्यांच्यावर ताबा मिळवू नये आणि राष्ट्रीय सुरक्षेचे रक्षण व्हावे, यासाठी हा नियम लागू करण्यात आला होता. आता ही प्रेस नोट ३ व्यापक संशयाच्या दृष्टिकोनातून पुढे नेऊन जोखीमआधारित तपासणीच्या दिशेने विकसित केली पाहिजे. दूरसंचार नेटवर्कमध्ये चिनी भागीदारी आणि महामार्ग, गोदामे, जल प्रकल्प किंवा सिंचन व्यवस्थेच्या वित्तपुरवठ्यात निष्क्रिय चिनी भांडवलाला एकाच दृष्टिकोनातून पाहणे योग्य नाही. नितीन पै, अजय शाह आणि प्रस्तुत लेखकाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये हा व्यावहारिक धोरणाचा प्रस्ताव मांडला होता. याचा उद्देश चिनी व्यवस्थापनाचे नियंत्रण नसलेले चिनी भांडवल स्वीकारणे, संवेदनशील चिनी तंत्रज्ञानाला बाहेर ठेवणे आणि सुरक्षेचा धोका कमी असेल अशा बिगरसंवेदनशील पायाभूत सुविधांपासून सुरुवात करणे हा आहे.
व्हिसा प्रक्रिया सुलभ होणे आवश्यक
यानंतरच्या काळात काही छोटी दारे वेगाने उघडली जाऊ शकतात. चिनी पर्यटक, व्यावसायिक प्रवासी, संशोधक आणि अभियंत्यांसाठी व्हिसा प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. थेट विमान सेवा पुन्हा सुरू केली पाहिजे. चिनी पर्यटकांसाठी एक बौद्ध पर्यटन परिषद बनवली जाऊ शकते, ज्यामध्ये बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर आणि नालंदा यांचा समावेश असेल. बिगर संवेदनशील विषयांवर विद्यापीठांमध्ये भागीदारी सुरू करता येऊ शकेल. सिनेमा, क्रीडा आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीला प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे. त्याचप्रमाणे भारताने चीनच्या विशाल ग्राहक बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी अधिक मजबुतीने प्रयत्न केले पाहिजेत. कारण, व्यापार तुटीचे निवारण फक्त चिनी आयातीवर बंदी घालून होऊ शकत नाही. भारताची औषधे, कृषी उत्पादने, सेवा, मनोरंजन क्षेत्र आणि इतर वस्तू चीनमध्ये पोहोचल्या पाहिजेत.
चीनसोबतच्या संबंधांतील सुधारणेच्या प्रक्रियेमुळे अमेरिका, युरोप, जपान किंवा क्वाडसोबतचे भारताचे संबंध कमकुवत होता कामा नयेत. पुढील वर्षी ब्रिक्सचे अध्यक्षपद चीनकडे असेल. या बैठकीसाठी चीनला भारताच्या सहकार्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने पुढील १२ महिने हा असाधारण संधींचा काळ आहे. संबंध सुधारणांसाठी गाढ मैत्रीची गरज नाही आणि पूर्ण विश्वासाचीही आवश्यकता नाही. त्याऐवजी परस्पर हित आणि थोड्या कल्पकतेची गरज आहे.