नवी दिल्लीतील एआय समिट वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत राहिली. एका विद्यापीठातील प्राध्यापकाच्या आगळिकीमुळे वातावरण जरा वेगळ्याच चर्चेत रमले; पण या परिषदेचा मूळ हेतू काय, एआय क्रांतीचा भारताला होणारा लाभ कोणता या विषयावर खास ‘पुढारी’च्या बहार पुरवणीसाठी लिहिताहेत सायबरतंत्राचे ख्यातनाम अभ्यासक आणि महाराष्ट्र राज्याचे माहिती महासंचालक सनदी अधिकारी...
नवी दिल्लीतील भारत मंडपम या भव्य सभागृहात गेल्या काही दिवसांत जे घडले, ती केवळ एक परिषद नव्हती. ती एक घोषणा होती, जगाला सांगण्याचा तो भारताचा प्रयत्न होता की, आम्ही आता फक्त तंत्रज्ञान वापरणारा देश नाही, तर आम्ही तंत्रक्रांती घडवणारे राष्ट्र झालो आहोत. इंडिया एआय इम्पॅक्ट समिट 2026 या कार्यक्रमात शंभरहून अधिक देशांचे प्रतिनिधी, पंधराहून अधिक राष्ट्रप्रमुख आणि जगातील सर्वात प्रभावशाली तंत्रज्ञान कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एकत्र आले होते. हे सारे केवळ भेटण्यासाठी भारतात आले नव्हते, तर या आयोजनातून अब्जावधी डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचे करार झाले, भारतीय भाषांमध्ये बोलणारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे (एआय) नवे मॉडेल्स जगासमोर आले. अर्थात, एक प्रश्न मात्र अनुत्तरित राहिला, हे सगळे सामान्य भारतीयांच्या जीवनात काय बदल घडवून आणेल?
हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. कारण, एआय हा विषय आता फक्त सिलिकॉन व्हॅलीच्या कार्यालयांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. पुण्यातील एखाद्या तरुणाची माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नोकरी, नाशिकमधील शेतकऱ्याची पीक विमा प्रक्रिया किंवा मुंबईतील न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या खटल्याचे भवितव्य या सगळ्यांवर एआयचा थेट परिणाम होणार आहे. त्यामुळे दिल्लीत काय घडले, हे समजून घेणे आपल्या सर्वांसाठी गरजेचे आहे. या परिषदेत सर्वाधिक उत्साह आणि कुतूहल ज्या विषयाभोवती होते, तो होता भारताच्या स्वदेशी एआय मॉडेल्सचा. आजवर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे जग अमेरिकेच्या ओपन एआय, गुगल आणि मेटा, तसेच चीनच्या कंपन्यांभोवती फिरत होते. भारत या शर्यतीत सहभागी झाला आहे की नाही, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. या परिषदेने त्या प्रश्नाचे उत्तर दिले.
बेंगळुरूस्थित सर्वम एआय या कंपनीने सर्वम-30बी आणि सर्वम-105बी ही दोन मोठी भाषा मॉडेल्स जगासमोर आणली. हे केवळ तांत्रिक आकडे नाहीत. यातील ‘बी’ म्हणजे अब्ज मापदंड, जे मॉडेलची समज आणि अचूकता ठरवतात. ग्यानी एआयने आवाजावर आधारित बहुभाषिक मॉडेल सादर केले, तर भारतजेन या संस्थेने ‘परम2’ हे मॉडेल सादर केले, जे देशातील बावीस भाषांमध्ये अस्खलितपणे काम करते. या मॉडेल्सचे वेगळेपण काय आहे? ती अमेरिकन किंवा चिनी डेटावर नव्हे, तर भारतीय भाषांमधील, भारतीय संदर्भांतील माहितीवर प्रशिक्षित झालेली आहेत. मराठी, हिंदी, तमिळ, तेलुगू या भाषांमध्ये एआयशी थेट संवाद साधणे आता केवळ कागदावरची संकल्पना राहिलेली नाही.
एकेकाळी आपण इंग्रजी इंटरफेसवर अवलंबून होतो. त्याला पर्याय आता आपल्याच भाषेत उभा होतो आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या प्रादेशिक भाषेत हवामानाचा अंदाज मिळणे, विद्यार्थ्याला मराठीत अभ्यासाचे मार्गदर्शन मिळणे किंवा सरकारी योजनांची माहिती स्थानिक भाषेत उपलब्ध होणे हे सगळे आता वास्तवाच्या जवळ आले आहे. हे छोटे यश नाही, ही एक महत्त्वाची आणि मूलभूत बदल घडवून आणणारी झेप आहे. या सगळ्या उत्साहावर एक मोठे प्रश्नचिन्ह उभे केले ते सिलिकॉन व्हॅलीतील प्रसिद्ध गुंतवणूकदार विनोद खोसला यांनी. परिषदेच्या व्यासपीठावरून त्यांनी थेट सांगितले की, ‘2030 पर्यंत भारताचा माहिती-तंत्रज्ञान सेवा आणि बीपीओ उद्योग अस्तित्वात राहणार नाही.’ हे ऐकून धक्का बसणे स्वाभाविक आहे. कारण, हा उद्योग म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नाही.
भारताचा आयटी उद्योग आज अडीचशे अब्ज डॉलर्सचा आहे आणि पुणे, बेंगळुरू, हैदराबादपासून नागपूर, कोईम्बतूरपर्यंत लाखो कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहाचा आधार आहे. महाराष्ट्रातील असंख्य तरुणांनी अभियांत्रिकी शिक्षण घेताना याच क्षेत्राचे स्वप्न पाहिले आहे. आता एआय हळूहळू तेच काम करायला लागला आहे, जे पूर्वी माणसे करत होती. कोड लिहिणे, डेटाचे विश्लेषण करणे, ग्राहकांच्या प्रश्नांची उत्तरे देणे, अहवाल तयार करणे. हे बदल रोखता येणार नाहीत आणि ते रोखायचेही नाहीत; पण त्यासाठी आपल्या तरुणांना नवे कौशल्य शिकवण्याची तयारी आपण केली आहे का? फक्त कोडिंग शिकणे आता पुरेसे नाही. एआयसोबत काम करण्याची, त्याचा विवेकाने वापर करण्याची आणि त्याच्या मर्यादा ओळखण्याची क्षमता आपल्या पुढच्या पिढीत रुजवणे हे आजचे खरे आव्हान आहे. परिषदेत हा विषय चर्चेत तर येत राहिला; पण ठोस उत्तरे मात्र अजून मिळायची आहेत. ती उत्तरे दिल्लीच्या व्यासपीठावर नाही, तर देशातील वर्गखोल्यांमध्ये शोधावी लागतील.
या परिषदेने एक गोष्ट अधोरेखित केली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान जगभरात पोहोचत असले, तरी त्याचे नियम आजही अमेरिका आणि युरोप हे देश ठरवतात. आफ्रिका, आग्नेय आशिया किंवा लॅटिन अमेरिकेतील देश हे तंत्रज्ञान वापरतात; पण त्याच्या दिशा आणि मर्यादा ठरवण्यात त्यांचा फारसा वाटा नाही. भारताने या परिषदेच्या माध्यमातून जागतिक दक्षिणेचा प्रतिनिधी म्हणून स्वतःला सादर करण्याचा निर्धार केला. रवांडाच्या आयसीटी मंत्री, श्रीलंकेचे राष्ट्रपती आणि बुएनोस आयर्स महानगरपालिकेसारखे प्रतिनिधी केवळ उत्सुकतेपोटी इथे आले नव्हते. त्यांना एक असे व्यासपीठ हवे होते जे केवळ श्रीमंत देशांच्या हितासाठी नव्हे, तर विकसनशील देशांच्या वास्तवाशी जोडलेले असेल. जगातील एक तृतीयांश लोकसंख्येचा देश, स्वतःची भाषा मॉडेल्स असलेला देश, आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा प्रयोग यशस्वीरीत्या राबवलेला देश म्हणून भारताने हे व्यासपीठ उभारले. हे केवळ कूटनीतीचे प्रदर्शन नाही, यात एआयच्या जागतिक भवितव्यात आपला आवाज असावा, ही खरी महत्त्वाकांक्षा आहे.
परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी परिषदेच्या उपक्रमात युरोपीय महासंघाच्या तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व विभागाच्या कार्यकारी उपाध्यक्ष हेना विर्क्कुनेन यांची भेट घेतली. भारत-युरोपीय महासंघ तंत्रज्ञान भागीदारी आणि प्रतिभा देवाणघेवाण या विषयांवर चर्चा झाली. याचबरोबर अमेरिकेच्या शंभरहून अधिक कंपन्यांचे प्रतिनिधी यूएसआयएसपीएफच्या नेतृत्वाखाली आले होते. मायक्रोसॉफ्टने जाहीर केले की, ते जागतिक दक्षिणेत पन्नास अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार आहेत. गुगलने भारतासाठी समुद्राखालील नवे केबल मार्ग आणि पंधरा अब्ज डॉलर्सच्या एआय पायाभूत सुविधांची घोषणा केली. एनव्हिडियाने भारताशी नवीन करार केले. हे आकडे केवळ कागदावरचे नाहीत. त्यातून रोजगार, डेटा केंद्रे, संशोधन संस्था आणि स्टार्टअप्ससाठी संधी निर्माण होणार आहेत.
परिषदेत एक अत्यंत मनोरंजक प्रसंगही घडला, जो एआयच्या क्षेत्रात भारताची खरी स्थिती काय आहे, हे दाखवून गेला. गालगोटियास विद्यापीठाने आपल्या स्टॉलमध्ये चीनमध्ये बनलेला युनिट्री गो2 हा रोबो कुत्रा स्वतःचा शोध म्हणून मांडला. सोशल मीडियावर हे उघड झाल्यावर आयोजकांनी त्यांना स्टॉल रिकामा करण्यास सांगितले. हा प्रसंग हास्यास्पद आहे; पण तो एक गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो. आपण जागतिक एआय महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहत आहोत; पण आपल्या विद्यापीठांमधील मूलभूत संशोधनाची अवस्था काय आहे? दिखाव्याला प्राधान्य देण्याची ही प्रवृत्ती सोडायला हवी. नाही तर परिषदांचे मोठेपण आणि प्रत्यक्ष संशोधनाची दरी वाढतच जाईल.
मात्र, या परिषदेतून एक ठोस आणि प्रेरणादायी उदाहरण समोर आले ते म्हणजे एनआयसीचे एआय श्रुती. राष्ट्रीय माहिती विज्ञान केंद्राने विकसित केलेले हे साधन भारतातील न्यायालयांमध्ये तोंडी युक्तिवाद आणि निर्देश थेट मजकुरात रूपांतरित करते. वर्षानुवर्षे खटले प्रलंबित राहण्याचे एक कारण आहे लिखाणाचा वेळ आणि कागदपत्रांची गर्दी. एआय श्रुती यावर उपाय शोधत आहे. हा आहे एआयचा खरा उपयोग. केवळ अमेरिकन कंपन्यांच्या नफ्यासाठी नव्हे, तर भारतातील सामान्य माणसाला न्याय लवकर मिळावा यासाठी. याच दिशेने वाटचाल झाली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी परिषदेत जाहीर केले की, भारत 2047 पर्यंत जगातील तीन प्रमुख एआय महासत्तांमध्ये स्थान मिळवेल. स्वातंत्र्याच्या शताब्दीचे हे स्वप्न आहे. ते साकार होण्यासाठी केवळ मोठमोठ्या परिषदा आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक पुरेशी नाही. त्यासाठी पुण्या-मुंबईतील, नागपूर-नाशिकमधील महाविद्यालयांमध्ये मूलभूत संशोधनाला प्रोत्साहन हवे.