डॉ. सुकृत खांडेकर
इंडिया आघाडी म्हणजे 'काँग्रेस बोले व आघाडी डुले' असे फार काळ चालणार नाही. प्रादेशिक पक्षांना आपले स्वातंत्र्य व अस्मिता महत्त्वाची असते. इंडिया आघाडीच्या प्रत्येक बैठकीत विरोधी पक्षांची संख्या कमी होत आहे. इंडिया आघाडीतील फाटाफूट भाजपच्या पथ्यावर पडत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला सत्तेवरून हटविण्यासाठी विरोधी पक्षांनी स्थापन केलेल्या इंडिया आघाडीने आता मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्यावर नेम धरला आहे. निवडणूक आयोग भाजपची कठपुतळी म्हणून काम करते आहे, असा आरोप अ. भा. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी इंडिया आघाडीच्या बैठकीत केला, तर तृणमूल काँग्रेसच्या संस्थापक अध्यक्षा व माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर ज्ञानेशकुमार हे चोर आणि डाकू आहेत, अशी त्यांची संभावना केली. काँग्रेसच्या पुढाकाराने दिल्लीत झालेल्या इंडिया आघाडीच्या बैठकीत निवडणूक आयोगाच्या कारभाराभर चौफेर हल्ला चढविण्यात आला. निवडणूक आयोग हा भाजपला निवडणुका जिंकून देण्यासाठी व विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्यासाठी काम करतो, असा इंडिया आघाडीतील नेत्यांनी आरोप केला. 'ज्ञानेशकुमार हटाव' हा इंडिया आघाडीचा अजेंडा असला, तरी आघाडीतील विरोधी पक्षांचा निशाणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा व केंद्रातील एनडीएचे सरकार हेच आहेत, हे लपून राहिलेले नाही.
दिल्लीतील कॉन्स्टिट्यूशन क्लबमधे ३० सप्टेंबर रोजी झालेल्या इंडिया आघाडीच्या आठव्या बैठकीत १९ विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेशकुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी देशभर मोर्चे काढण्याचे ठरवले आहे. तीन तास चाललेल्या बैठकीत निवडणूक आयोगाला घेराव घालण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत तीन मुद्द्यांवर सहमती झाली. (१) ज्ञानेशकुमार यांना मुख्य निवडणूकपदावरून हटविण्यासाठी संसदेत प्रस्ताव आणणे, (२) मतदार यादीतून ज्यांची नावे हटविण्यात आली, ती सार्वजनिक करण्यात यावीत व त्यांना त्यांचे नाव हटविण्यापूर्वी नोटीस देण्यात यावी तसेच त्यांना अपिल करण्याचा अधिकार मिळावा, (३) यापुढील निवडणुकांमधे इव्हीएमऐवजी बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्यात यावे.
इंडिया आघाडीत सहभागी झालेल्या १९ विरोधी पक्षांकडे लोकसभेत १७८, तर राज्यसभेत ६२ खासदार आहेत. त्यामुळे संसदेत इंडिया आघाडीच्या भूमिकेकडे सरकारला व पीठासीन अधिकाऱ्यांना दुर्लक्ष करता येणार नाही. काँग्रेसकडे लोकसभेत ९८ खासदार व राज्यसभेत ३० खासदार आहेत. समाजवादी पार्टीकडे लोकसभेत ३७ व राज्यसभेत ४ खासदार आहेत. तृणमूल काँग्रेसचे (विभाजन झाल्यानंतर) लोकसभेत ८, तर राज्यसभेत ९ खासदार आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) लोकसभेत ८ व राज्यसभेत १ खासदार आहे. शिवसेनेचे (उबाठा) विभाजनानंतर लोकसभेत तीन व राज्यसभेत एक खासदार आहे. इंडिया आघाडीच्या ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२३ मध्ये झालेल्या मुंबई-दिल्लीतील बैठकीला दोन्हीकडे २८ विरोधी पक्षांचे नेते उपस्थित होते. दिल्लीत झालेल्या आठव्या बैठकीला सहभागी झालेल्या विरोधी पक्षांची संख्या १९ होती. काँग्रेस पक्षाशी जमत नसल्याने व आपल्या राज्यात काँग्रेसशीच लढावे लागत असल्याने काही प्रादेशिक पक्ष राज्यात व देश पातळीवर भाजपच्या विरोधात लढतात; पण इंडिया आघाडीत सहभागी होत नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपाती, मनमानी व एकतर्फी कारभारावर सारे विरोधी पक्ष नाराज आहेत. निवडणूक आयोग भाजपला सत्तेवर आणण्यासाठी मदत करतो, हीच सर्वांची भूमिका आहे. मतदार यादीत मतदार हटवून वा घुसवून भाजपला मदत केली जाते, हा सर्वांचा आरोप आहे. विरोधी पक्षांची तोडफोड करून विरोधकांना कमजोर केले जात आहे व भाजपला सत्तेवर येण्यासाठी मार्गातील अडथळे दूर केले जात आहेत, यावर विरोधकांचा संताप आहे. ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षात तोडफोड करून त्यांचे पक्ष कसे कमकुवत केले व त्यांना सत्तेवरून कसे हटवले गेले, हे सर्व देशातील जनतेने बघितले आहे. निवडणूक आयोग पक्षांची तोडफोड होत असताना व झाल्यावर फुटिरांना झुकते माप देतो, हेच वारंवार घडताना दिसले, हा विरोधकांचा प्रमुख आरोप आहे. म्हणूनच निवडणूक आयोगाच्या मनमानी व पक्षपाती कारभाराविरोधात इंडिया आघाडीने एल्गार पुकारला आहे.
निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचा पर्दाफाश झाल्यानंतर ममता बॅनर्जी व काँग्रेस पक्ष तीस वर्षांनी एकमेकांच्या जवळ आले. ममता बॅनर्जी व मार्क्सवादी पक्षाचे नेते यांच्यात अनेक दशकांनंतर संवाद सुरू झाला. उद्धव ठाकरे व राज ठाकरे यांना एकत्र येऊन मुंबईत शक्तिप्रदर्शन करण्यासाठी आणखी एक निमित्त मिळाले. निवडणूक आयोगाच्या कारभाराचा मोठा फटका शरद पवारांनाही बसला आहे. त्यांनी स्थापन केलेला पक्ष व त्यांचे निवडणूक चिन्ह फुटीर गटाला आयोगाने बहाल केल्याने पवार दुखावले गेले आहेत. विरोधी पक्ष एल्गार पुकारत असतानाच शरद पवारांनी 'आम्ही कुणाकडे जाणार नाही, हवे तर त्यांनी आमच्याकडे यावे', असे जाहीर करून राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणावर पडदा टाकला आहे. इंडिया आघाडीपासून थलपती विजय, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टॅलिन, नवीन पटनाईक हे नेते अंतर राखून आहेत. ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव आदी इंडिया आघाडीला साथ देत आहेत.
विरोधी पक्षांच्या आघाडीची पहिली बैठक २३ जून २०२३ रोजी बिहारची राजधानी पाटणा येथे झाली. बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नितीशकुमार हे या बैठीकीचे निमंत्रक होते. पहिल्या बैठकीला विविध राज्यांतील पंधरा विरोधी पक्ष सहभागी झाले होते. २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपच्या विरोधात विरोधी पक्षांना समान मंच (व्यासपीठ) स्थापन करण्याचे या बैठकीत ठरले. (नंतर काही महिन्यांतच नितीशकुमार हे विरोधकांची आघाडी सोडून भाजपप्रणीत एनडीएमध्ये सामील झाले. हाच विरोधकांच्या आघाडीला सुरुवातीलाच अपशकून झाला.)
विरोधी पक्षांच्या आघाडीची दुसरी बैठक १७-१८ जुलै २०२३ रोजी कर्नाटकची राजधानी बंगळुरू येथे झाली. काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गेे व सोनिया गांधी या बैठकीचे निमंत्रक होते. या बैठकीत २६ विरोधी पक्ष सहभागी झाले. या बैठकीत विरोधी पक्षांच्या आघाडीचे इंडिया (इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इन्क्लूसिव अलायन्स) असे नामकरण करण्यात आले. याच बैठकीत 'जितेगा भारत' अशी घोषणा दिली गेली. इंडिया आघाडीची तिसरी बैठक दि. १ डिसेंबर २०२३ रोजी मुंबईत झाली. शिवसेनेचे (उबाठा) प्रमुख उद्धव ठाकरे हे निमंत्रक होते. या बैठकीत २८ विरोधी पक्षांनी भाग घेतला होता. या बैठकीत प्रचार, मीडिया व सोशल मिडियासाठी चौदा जणांची समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. चौथी बैठक १८ डिसेंबर २०२३ रोजी नवी दिल्लीतील अशोका हॉटेलमधे झाली. या बैठकीत लोकसभा निवडणुकीसाठी जागा वाटपाबाबत चर्चा झाली. ममता बॅनर्जी (तृणमूल काँग्रेस) व अरविंद केजरीवाल (आप) यांनी लोकसभा निवडणुकीसाठी पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून मल्लिकार्जुन खर्गेे यांच्या नावाचा प्रस्ताव सादर केला.
इंडिया आघाडीची पाचवी बैठक १३ जानेवारी २०२४ रोजी ऑनलाईन (व्हर्च्युुअल) झाली. आघाडीचे निमंत्रक व जागा वाटप या मुद्द्यावर चर्चा झाली. याच बैठकीत मल्लिकार्जुन खर्गे यांना मुख्य संयोजक नेमण्यात आले. विरोधी पक्षांच्या आघाडीसाठी ज्यांनी पहिली बैठक घेतली व पुढाकार घेतला होता, त्या नितीशकुमार यांना खरे तर निमंत्रक होण्याची इच्छा होती. इंडिया आघाडीचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून आपले नाव जाहीर होईल असे त्यांना वाटले होते. प्रत्यक्षात त्यांच्या वाट्याला काहीच आले नाही म्हणून निराश झालेल्या नितीशकुमार यांनी या बैठकीनंतर 'इंडिया'मधून काढता पाय घेतला व थेट एनडीएच्या तंबूत प्रवेश केला.
इंडिया आघाडीची सहावी बैठक १ जून २०२४ रोजी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेे यांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झाली. निवडणुकीनंतर काय परिस्थिती राहील व निकालानंतर रणनीती काय असावी, यावर बैठकीत चर्चा झाली. इंडियाची सातवी बैठक ८ जून २०२६ रोजी दिल्लीतील कॉन्स्टिट्युशन क्लबमधे झाली. एआयआरची प्रक्रिया, त्यातील अनियमितता व बिगर भाजप सरकार असलेल्या राज्यांचे केंद्राशी असलेले संबंध अशा विषयांवर चर्चा झाली. इंडिया आघाडी म्हणजे 'काँग्रेस बोले व आघाडी डुले' असे फार काळ चालणार नाही. प्रादेशिक पक्षांना आपले स्वातंत्र्य व अस्मिता महत्त्वाची असते. इंडिया आघाडीच्या प्रत्येक बैठकीत विरोधी पक्षांची संख्या कमी होत आहे. इंडिया आघाडीतील फाटाफूट भाजपच्या पथ्यावर पडत आहे.