भारतीय राजकारणात स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस हा सर्वात मोठा पक्ष राहिल्याने दीर्घकाळ या पक्षाची सत्ता केंद्रात आणि विविध राज्यांमध्ये होती. परंतु, कालांतराने विविध मतभेदांमुळे काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडत अनेक नेत्यांनी आपापले पक्ष स्थापन केले. कालांतराने बिगरकाँग्रेसी पक्षांची संख्या भारतीय राजकारणात वाढत गेली. 1977 मध्ये इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीला विरोध करून आकाराला आलेल्या जनता पार्टीमुळे देशात पहिल्यांदा काँग्रेस पक्ष सत्तेतून पायउतार झाला. पुढे जनता पक्ष, जनता दल या समाजवादी आणि मध्यममार्गी पक्षांची शकले झाल्यानंतर प्रादेशिक पक्ष स्थापण्याची प्रक्रिया वेगाने चालू झाली. याला अर्थातच राष्ट्रीय पक्षांचे त्यातही प्रामुख्याने काँग्रेसचे अपयशच कारणीभूत होते. परंतु, 2014 मध्ये आलेल्या मोदी लाटेमध्ये प्रादेशिक पक्षांचा धुव्वा उडाला.
2019 मध्येही मोदी लाट कायम राहिली. परिणामी, भाजपेतर छोट्या पक्षांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न उभा राहिला. यादरम्यान कर्नाटकमध्ये मायावती, शरद पवार, अजित सिंग, कम्युनिस्ट पार्टीचे नेते सीताराम येचुरी, देवेगौडा, अखिलेश यादव यांनी एकत्रित येत 2018 मध्ये भाजपपुढे आव्हान उभे करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी या मोटबांधणीचा नामकरण समारंभ झालेला नव्हता. परंतु, 2019 च्या निकालांनी पुन्हा या भाजपेतर आघाडीचे अवसान गळाले; पण राजकीय अस्तित्वासाठी भाजपविरोधात एकजुटीने लढण्याशिवाय तरणोपाय नसल्याने 2024 च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी 18 जुलै 2023 रोजी ‘इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुझिव्ह अलायन्स’ अर्थात ‘इंडिया’ नामक आघाडीची स्थापना केली. यामध्ये तब्बल 28 पक्ष सहभागी झाले. ही आघाडी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झाली आणि कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकांमधील विजयामुळे या आघाडीला एकप्रकारे पहिले यशही मिळाले.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकांमध्येही भाजपचा ‘अब की बार 400 पार’ हा नारा प्रत्यक्षात न उतरू देण्यामध्ये या आघाडीला यश आले. परंतु, लोकसभेनंतर झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील दारुण पराभवानंतर ‘इंडिया’ आघाडीतील अंतर्गत धुसफुस चव्हाट्यावर येऊ लागली आणि आता ती थेट या आघाडीचे नेतृत्व काँग्रेस पक्षाकडून काढून घेण्यापर्यंत येऊन ठेपली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड येथील पराभवाच्या धक्क्यातून सावरणार्या काँग्रेसने लोकसभा निवडणुकीत घटकपक्ष, प्रादेशिक पक्षांना जागा दिल्या. विरोधकांना मिळालेले यशही पूर्वीच्या तुलनेत लक्षणीय ठरले; पण हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील पराभवामुळे ‘इंडिया’ आघाडीचे मनोधैर्य खचले. कारण, हा पराभव विरोधकांच्या आघाडीला मोठा धक्का असून, तो सहजासहजी पचनी पडणारा नाही, असे दिसत आहे. झारखंडमध्ये जेएमएम-काँग्रेस आघाडीला यश मिळाले असले, तरी हेमंत सोरेन हेच झारखंडमधील यशाचे शिल्पकार आहेत.
अलीकडेच बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी प्रसंगी ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतत्व करू, असे संकेत देत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. यानंतर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, राजद, समाजवादी पक्ष यांनी आपापल्या भूमिका मांडल्या असून, त्यातून या आघाडीत सारे काही आलबेल नाहीये, हे स्पष्ट झाले आहे. सध्याची स्थिती पाहिली तर त्यांच्यात फाटाफूट करण्यासाठी भाजपची किंवा अन्य विरोधकांची गरजच भासणार नाही, असे दिसत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळत विरोधी पक्षांच्या ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करण्याची इच्छा सार्वजनिकरीत्या जाहीर केली आहे. त्यांनी एका वृत्तवाहिनीला मुलाखत देताना, मी बंगाल सोडणार नाही; मात्र ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करू शकते, असे ठामपणे सांगितले. यावर काँग्रेसचे खासदार इम्रान मसूद यांनी ममता बॅनर्जी या मोठ्या नेत्या आहेत. मात्र, राहुल गांधी यांच्याव्यतिरिक्त देशात अन्य कोणीही नेतृत्व करण्याच्या स्थितीत नाही, असे स्पष्ट केले. त्याचवेळी समाजवादी पक्षाने ममता बॅनर्जी यांच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. शरद पवार यांनीही ममता बॅनर्जी यांच्या क्षमतेबाबत प्रमाणपत्र देण्यात थोडाही वेळ दवडला नाही. या सर्वांमुळे काँग्रेस वर्तुळात अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविक होते.
महाराष्ट्रात समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने बाबरी मशीद पतनाच्या दिवशी आनंद व्यक्त करणारी दिलेली जाहिरात समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांना खटकली. तेथेच वादाची ठिणगी पडली. अर्थात, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेचे हिंदुत्व आणि अयोध्येबाबतची भूमिका ही जगजाहीर आहे. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार आले असते, तर अबू आझमी हे आघाडीतून बाहेर पडले असते का, हाही प्रश्न आहे; पण जहाज बुडू लागले की एकामागून एक प्रवासी उड्या मारू लागतात, त्याप्रमाणे इंडिया आघाडीला येणार्या काळात गळती लागणार हे अबू आझमींच्या सोडचिठ्ठीवरून दिसू लागले आहे.
‘इंडिया’ आघाडीत अविश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यामागचे कारण हे आघाडीतच दडलेले आहे. ज्या बैठकीत या आघाडीचे नामकरण झाले, त्याच बैठकीत संयोजक, संयोजन समिती, समान किमान कार्यक्रम निश्चित करण्याचे ठरविले होते. परंतु, या घटनेला दीड वर्ष लोटले तरी काहीच हालचाल झालेली नाही. अविश्वासाच्या बळावर विश्वासाची इमारत उभारता येत नाही. त्याचे पहिले संकेत गेल्यावर्षी राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड विधानसभा निवडणुकीतूनच मिळाले. विजयाचा फाजिल आत्मविश्वास बाळगणार्या काँग्रेसने ‘इंडिया’ आघाडीच्या अन्य घटकपक्षांना प्रतीकात्मक जागादेखील दिल्या नाहीत. काँग्रेसकडून सर्वांना सोबत घेऊन एकत्र प्रचाराची अपेक्षा होती; पण तसे न झाल्याने समाजवादी पक्ष आणि आम आदमी पक्षासारख्या घटकपक्षांनी मोठ्या संख्येने स्वत:चे उमेदवार मैदानात आणले होते. याचा परिणाम हा काँग्रेसचा तिन्ही राज्यांतील पराभवाच्या रूपातून समोर आला. यानंतर चालू वर्षाच्या सुरुवातीला विरोधकांची मोट बांधण्यासाठी पुढाकार घेणारे नितीशकुमार आणि माजी पंतप्रधान चौधरी चरणसिंह यांचे चिरंजीव जयंत चौधरी यांनी भूमिका बदलत थेट भाजपच्या ‘एनडीए’ आघाडीत प्रवेश केला आणि ‘इंडिया’ आघाडीतून बाहेर पडणारे सलामीवीर ठरले. विशेष म्हणजे, नितीशकुमार यांच्याकडे ‘इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व येईल, असे म्हटले जात होते.
नितीशकुमार, अबू आझमी, ममता बॅनर्जी यांच्यापाठोपाठ आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुढील वर्षी होणार्या विधानसभा निवडणुका काँगे्रससोबत न लढण्याचा निर्णय जाहीर करून ‘इंडिया’ आघाडीच्या एकजुटीला नवी टाचणी लावली आहे. या आघाडीतील घटकपक्षांकडून काँग्रेसला विविध मुद्द्यांवरून टार्गेट केले जात आहे. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक म्हणजे, काँग्रेस मनापासून नव्हे तर औपचारिकता म्हणून घटकपक्षांना सोबत घेत आहे आणि नाइलाजाच्या भावनेने त्यांना मदत करत आहे, असा समज इंडिया आघाडीतील पक्षांमध्ये पसरलेला आहे. दुसरे कारण म्हणजे, काँग्रेसच्या निर्णयांची धुरा हाती असणार्या राहुल गांधी यांच्यामध्ये समन्वयवादी द़ृष्टिकोनाचा अभाव असल्याचे घटकपक्षांना वाटते. अर्थात, विरोधकांच्या आघाडीत सर्वाधिक राज्ये म्हणजेच हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणा हे काँग्रेसकडेच आहेत; पण अन्य राज्यांतील निवडणुकीचे निकाल पाहिले तर काँग्रेसऐवजी अन्य लहानसहान प्रादेशिक पक्षच भाजपचा मोठा प्रतिकार करत आहेत. यापैकी अनेक पक्ष काँग्रेसच्या पराभवामुळेच वर आले आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला एका मर्यादेपर्यंतच बळकटी देण्याबाबत घटकपक्ष सजग आहेत. त्यापेक्षा अधिक बलवान केल्यास आपल्याच अस्तित्वाला धोका राहू शकतो, असे ‘इंडिया’ आघाडीतील काही घटकपक्षांना वाटते. ‘आप’ने दिल्ली विधानसभा निवडणूक स्वबळावर लढण्याचा निर्णय जाहीर केला, त्यातून आघाडीतील या स्थितीचे आकलन होते. सबब, घटकपक्षांतील नेत्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, परस्पर अविश्वास, शह-प्रतिशह देण्याची स्थिती हीच या आघाडीची खरी शोकांतिका आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचे कोणतेही संकेत सध्यातरी दिसत नाहीत.