डॉ. योगेश प्र. जाधव
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि फिल्ड मार्शल तसेच लष्करप्रमुख आसीम मुनीर यांची एक बैठक नुकतीच संपन्न झाली. व्हाईट हाऊसमध्ये झालेल्या या भेटीची चर्चा भारतासह जगभरात होत आहे. गत मे महिन्यात झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर आसीम मुनीर यांचा हा तिसरा अमेरिका दौरा असून ट्रम्प यांच्याशी त्यांची ही दुसरी भेट आहे; मात्र अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांसोबत शहबाज यांची ही पहिलीच भेट होती.
आपल्या पहिल्या कार्यकाळात पाकिस्तानला वाईट आणि सडेतोड शब्दांत हिणवणारे आणि त्यांचा निधी रोखून धरलेले ट्रम्प हे दुसर्या कार्यकाळात मात्र पाकिस्तानवर फार मेहेरबान झालेले दिसत आहेत. त्यांच्या नजरेत शहबाज आणि मुनीर दोघेही ‘महान’ नेते बनले आहेत. पाकिस्तानचे सर्व ‘डाग’ आता ट्रम्प यांना चांगले वाटू लागले आहेत. विशेष म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प आणि त्यांचे प्रशासन यांनाही हे माहीत आहे की, अमेरिकेची पाकिस्तानसोबतची वाढती मैत्री भारताला अजिबात पसंत पडणार नाहीये. त्यामुळे आधीच टॅरिफवरून निर्माण झालेला तणाव आणखी वाढू शकतो, तरीही ते पाकिस्तानच्या गळ्यात गळा घालत आहेत. याची कारणे काय आहेत? अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष हा जगातील सर्वांत व्यस्त व्यक्ती मानला जातो. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प निरर्थक आपला वेळ घालवणार नाहीत, हे स्पष्ट आहे. त्यातही व्यावसायिक असणार्या ट्रम्प यांना रिकामा वेळ व्यतीत करण्याची अनेक साधने आहेत. तसेच शरीफ आणि मुनीर या दोघांसोबत वेळ घालवावा, गप्पा माराव्या असे जगात खचितच कुणाला वाटत असावे. त्यामुळे या भेटीमागे काही तरी गहन अर्थ दडलेला आणि पडद्यामागे काही तरी कदाचित खूप मोठे शिजत आहे, असे मानण्यास जागा आहे. या भेटीमागे नक्कीच सामरिक अर्थ दडलेला आहे, हे नक्की; पण प्रश्न असा उभा राहतो की, आर्थिकद़ृष्ट्या डबघाईला आलेल्या, भिकेकंगाल झालेल्या पाकिस्तानकडून ट्रम्प यांना नेमके काय हवे आहे? पाकिस्तानकडे अमेरिकेला देण्यासारखे असे काय आहे? हा देश कोणत्याही उत्पादनात जगद्विख्यात नाहीये, जेणेकरून अमेरिकेला व्यापारी फायदा व्हावा. दहशतवादाच्या प्रश्नाबाबत विचार केल्यास पाकिस्तान हा जगातील सर्व दहशतवादाची फॅक्टरी आहे. असा देश जगातील सर्वात जुन्या लोकशाही राष्ट्राला नेमके काय देणार?
खोलात जाऊन अभ्यासले असता यामागे दडलेल्या स्वार्थी राजकारणाची आणि षड्यंत्रांची, डावपेचांची उकल होते. मुळात अमेरिका-पाकिस्तान संबंधांना साडेसात दशकांचा इतिहास आहे. यामध्ये अमेरिका आपल्या आर्थिक, व्यापारी, सामरिक हितसंबंधांसाठी पाकिस्तानचा कढीपत्त्यासारखा वापर करत आला आहे, हे जगजाहीर आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन फौजांना बाहेर काढण्यासाठी असणारी गरज संपल्यानंतर अमेरिकेने पाकिस्तानकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले, हे जगाने पाहिले. त्यापूर्वी सोव्हिएत रशियाच्या लष्कराने अफगाणिस्तानात शिरकाव केला तेव्हा त्यांच्याविरुद्ध लढण्यासाठी अमेरिकेच्या सीआयएने पाकिस्तानच्या मदतीने मुजाहिद्दीन घडवले, पोसले हा इतिहास आहे. 9/11 चा हल्ला करणारा ओसामा बिन लादेन याच काळात वाढलेले एक अपत्य होता; पण त्याला ठार मारल्यानंतर अमेरिकेने केवळ पाकिस्तानच नव्हे, तर पाकिस्तानचा पाठीराखा असणार्या सौदी अरेबियासोबतही फारकत घेतली होती. मागील दोन दशकांचा कालखंड अमेरिकेने पूर्णपणे भारतासोबतचे मैत्रीसंबंध घनिष्ट करण्यासाठी व्यतीत केला. बराक ओबामांनी दक्षिण आशियासाठी आखलेल्या पिव्हॉट टू एशियांतर्गत चीनच्या आक्रमक विस्तारवादाला शह देण्यासाठी अमेरिकेने भारताची सामरिक सज्जता आणि विभागीय महत्ता वाढवण्यासाठी उपकारक निर्णय घेतले; पण ट्रम्प यांची रणनीती वेगळी दिसत आहे. त्यांनी याकडे व्यवहार्य द़ृष्टिकोनातून पाहण्यास सुरुवात केल्याची शक्यता आहे. त्यानुसार अमेरिका थेट चीनशी सौदेबाजी करत आहे. अलीकडील काळातील ट्रम्प-जिनपिंग यांच्यातील दूरध्वनी संभाषण, टॅरिफमधील सवलत या गोष्टी अमेरिकेच्या बदललेल्या धोरणाची साक्ष देणार्या आहेत. ही रणनीती भारतासाठी घातक आहे. बांगला देशात अमेरिकाधार्जिणे युनुस यांचे सरकार प्रस्थापित करणे आणि भारताच्या मित्र असणार्या शेख हसीना यांचे सरकार उलथवून टाकणे हेही याच रणनीतीचा भाग होते. त्यानुसार पाकिस्तानशी गळाभेटींमागे भारतविरोधी धोरणांचा एक कोन असण्याची दाट शक्यता आहे. यामागचे एक चर्चित कारण म्हणजे, भारतासोबतच्या व्यापार चर्चांदरम्यान अमेरिकन शेतमाल, पेट्रोल, शस्त्रास्त्रे खरेदी आणि दुग्धजन्य उत्पादने निर्यातीसाठी दबाव आणणे. आधी दबाव आणि नंतर सौदेबाजी हे व्यापारी ट्रम्प यांचे सूत्र आहे. त्यामुळे पाकिस्तानशी जवळीक साधत ट्रम्प भारतावर दबाव आणू पाहत आहेत. त्यातलाच एक उपपैलू म्हणजे, ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर ट्रम्प यांनी केलेल्या मध्यस्थीचा दावा भारताने फेटाळून लावल्याचा अमेरिकेला राग आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील युद्ध संघर्ष मी थांबवला, हे 30 हून अधिक वेळा ट्रम्प यांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघातही त्यांनी हा मुद्दा मांडला; पण भारताने तो फेटाळला आहे. त्यामुळेही ट्रम्प यांचा अहंकार दुखावला आहे.
असे असले, तरी राष्ट्राध्यक्षांच्या वैयक्तिक अहंकारापोटी अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण बदलत असावे, असे मानणे असंयुक्तिक ठरेल. मूळ कारणे वेगळी आहेत. ट्रम्प यांची नजर अफगाणिस्तानातील बगराम एअरबेसवर आहे. हा एअरबेस परत मिळवण्याची त्यांची इच्छा आहे; मात्र तालिबानने हा तळ पुन्हा अमेरिकेच्या नियंत्रणात देण्यास नकार दिला आहे. तालिबानचा कडक पवित्रा पाहून स्पष्ट दिसते की, हा तळ ते अमेरिकेला देणार नाहीत. अशा स्थितीत ट्रम्प पाकिस्तानचा वापर करून तालिबानला तयार करण्याचा प्रयत्न करण्याच्या तयारीत आहेत. बगराम एअरबेसला सामरिक व रणनीतिक द़ृष्ट्या अत्यंत महत्त्व आहे. तब्बल दोन दशके येथे अमेरिका आणि नाटोची सेना होती. या काळात अमेरिकेने या तळाला अत्यंत आधुनिक व सुरक्षित स्वरूप दिले. येथे त्यांची फायटर जेट, ट्रान्स्पोर्ट विमाने व बॉम्बर नियमित उतरत असत. हा तळ अमेरिकेकडे राहिला, तर त्यांना चीन, इराण, भारतासह संपूर्ण दक्षिण आशियाई देशांच्या अत्यंत जवळ राहून देखरेख ठेवता येईल. पूर्वी अमेरिका बांगला देशातील ‘सेंट मार्टिन आयलंड’ मिळवू इच्छित होता; मात्र तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना यांनी ते नाकारले. यापूर्वी इम्रान खान यांनीही आपल्या भूमीवर अमेरिकन लष्करी तळ देण्यास नकार दिला होता. या घटनांवरून दक्षिण आशियात स्वतःचा एअरबेस मिळवण्याबाबत अमेरिका किती आतुर आहे, हे लक्षात येते. बगराम एअरबेसवर चीनचीही नजर आहे. तालिबानने हा तळ चीनकडे सोपवला, तर अमेरिकन हितसंबंधांना प्रचंड धक्का बसेल. या एअरबेसवर अमेरिकेला वर्चस्व मिळाल्यास सर्वात मोठा फायदा म्हणजे चीनच्या अत्यंत जवळ पोहोचणे होईल. दुसरे म्हणजे, इराणमध्ये कोणत्याही प्रकारचे लष्करी अभियान राबवायचे असल्यास हा तळ फार उपयोगी पडेल. त्यामुळे या एअरबेससाठी अमेरिका पाकिस्तानला एका प्याद्यासारखा वापरत आहे.
31 जुलै 2025 रोजी ट्रम्प यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जाहीर केले की, अमेरिकेने पाकिस्तानसोबत व्यापारी करार केला आहे. या कराराचा मुख्य उद्देश पाकिस्तानातील विशाल तेलसाठे विकसित करणे हा आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले की, ही भागीदारी सध्या प्राथमिक टप्प्यात आहे आणि यासाठी एखाद्या प्रमुख अमेरिकन तेल कंपनीची निवड केली जाणार आहे. वास्तविक पाहता पाकिस्तानने आपल्या भूमीत मोठ्या प्रमाणावर तेलसाठे सापडल्याचा दावा केल्यानंतर तज्ज्ञांनी या दाव्यांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. उपलब्ध माहितीनुसार पाकिस्तानला तेल व वायू शोधासाठी तब्बल 30 अब्ज डॉलरची आवश्यकता आहे; परंतु आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांनी अद्याप त्यात काहीही रस दाखवलेला नाही. त्यातच सुरक्षा विषयक अडचणी, तसेच शेलसारख्या कंपन्यांनी आपले व्यवसायिक हितसंबंध सौदी अरेबियातील अरामकोला विकल्यामुळे या प्रकल्पाची विश्वासार्हता अधिकच कमी झालेली आहे, तरीदेखील ट्रम्प या तेलसाठ्यांबाबत आश्वस्त आहेत आणि त्यांच्या या आशावादामुळे पाकिस्तानमध्ये आनंदोत्सव सुरू आहे. पाकिस्तानचे अर्थमंत्री नुकतेच अमेरिकेच्या दौर्यावर गेले होते आणि परराष्ट्रमंत्री इसहाक डार यांनी ही डील अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगितले होते. पाकिस्तानचा आग्रह आहे की, अमेरिकेने त्याच्यावर लादलेले 29 टक्के आयात शुल्क हटवून शून्य टॅरिफ धोरण स्वीकारावे, जेणेकरून त्याचा निर्यात व्यापार वाढेल.
यापलीकडे या मैत्रीसंंबंधांना एक महत्त्वाचा पैलू आहे, तो म्हणजे क्रिप्टोकरन्सीचा. पाकिस्तान सध्या इतक्या खोल आर्थिक दुष्टचक्रात अडकला आहे की, त्यातून बाहेर पडता येणार नाही, हे तेथील राज्यकर्त्यांनाही कळून चुकले आहे. अशा परिस्थितीत पाकिस्तानने ‘क्रिप्टो’ला आपली जीवनरेखा बनवले आहे. पाकिस्तानने ‘पाकिस्तान क्रिप्टो कौन्सिल’ची स्थापना केली आहे. यामुळे पाकिस्तानमध्ये क्रिप्टोसंदर्भात नियम—कायदे बनवणे आणि त्याचा स्वीकार करण्याचा मार्ग मोकळा होत आहे. याला ट्रम्पसमर्थित ‘वर्ल्ड लिबर्टी फायनान्शियल’चे (डब्ल्यूएलएफ) समर्थन मिळाले आहे. ही ट्रम्प कुटुंबाच्या नियंत्रणाखालील एक अमेरिकन खासगी संस्था आहे. यामुळे थेट ट्रम्प कुटुंबाला फायदा होत आहे. डब्ल्यूएलएफचे मुख्य मालकी हक्क ट्रम्प यांचे पुत्र एरिक, डोनाल्ड ज्युनिअर आणि जावई जॅरेड कुशनर यांच्या हाती आहेत. या भागीदारीचा उद्देश ब्लॉकचेन विकसित करणे, क्रिप्टो ट्रेडिंगला वैधता देणे आणि पाकिस्तानमध्ये ट्रम्प ब्रँडेड टोकन तसेच ब्लॉकचेन प्रकल्प सुरू करणे हा आहे. या क्रिप्टो खेळात ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय आधीपासूनच सामील झाले आहेत. ‘बिनान्स’चे माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी चांगपेंग झाओ, ज्यांना अमेरिकेत तुरुंगवास ठोठावला गेला आणि जे ट्रम्प यांची माफी मागत आहेत, ते आता पाकिस्तानला क्रिप्टोसंदर्भातील नियमांवर सल्ला देत आहेत.
याखेरीज पाकिस्तानकडे तेल, तांबे, सोने, लिथियम आणि दुर्मीळ रेअर अर्थचे विशाल साठे आहेत. हे खनिज स्वच्छ ऊर्जा तंत्रज्ञान, बॅटरी आणि इलेक्ट्रॉनिक्सच्या निर्मितीसाठी अत्यावश्यक आहेत. अंदाजानुसार पाकिस्तानच्या खनिज संपत्तीचे मूल्य 8 ट्रिलियन डॉलर्स ते 50 ट्रिलियन डॉलर्सदरम्यान असू शकते. हा खनिजसाठा हस्तगत करून चीनवरील अमेरिकेचे अवलंबित्व कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा डाव आहेे. ट्रम्प यांचे निकटवर्तीय मानले जाणारे वरिष्ठ अमेरिकन अधिकारी एरिक मेयर यांनी याच वर्षी एप्रिल महिन्यात पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांची भेट घेतली होती. यावेळी त्यांनी पाकिस्तानच्या खनिज साधनसंपत्तीबद्दल विशेषतः तांबे, सोने आणि लिथियमच्या शोधाविषयी अमेरिकेची स्पष्ट रुची दर्शवली होती. अमेरिका-पाकिस्तानमधील वाढती जवळीक भारतासाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण, कितीही नाकारले तरी आजवर चीनच्या वाढत्या धोक्याचे व्यवस्थापन करण्यामध्ये भारताला अमेरिकेची भक्कम साथ इतकी वर्षे लाभली होती. याच ट्रम्प यांनी भारत-चीन यांच्यातील डोकलाम संघर्षाच्या वेळी आपल्या संरक्षणमंत्र्यांना भारतात पाठवले होते. आज तेच ट्रम्प चीन आणि पाकिस्तानशी हातमिळवणी करत असतील, तर भारताने निश्चितच अत्यंत सावध होण्याची गरज आहे.
भारताची सामरिक सज्जता आणि आर्थिक घोडदौड तसेच 144 कोटींची बाजारपेठ यांसह अनेक गोष्टी जमेच्या आहेत; पण साम्राज्यवादी महासत्ता आणि त्यांच्या नेतृत्वस्थानी बसलेले दडपशाही मनोवृत्तीचे नेते हे नेहमीच धोकादायक असतात. त्यामुळे केवळ अमेरिका-पाकिस्तान मैत्रीकडेच नव्हे, तर अमेरिकेच्या चीनसोबतच्या धोरणांकडेही भारताने अतिशय सावधपणाने लक्ष ठेवून राहणे गरजेचे आहे. जाता जाता, एक शक्यता अशीही दिसते, ती म्हणजे आज ज्या पीओकेला भारतात परत आणण्याच्या चर्चा सुरू आहेत, त्याच पीओके भागासाठी डोनाल्ड ट्रम्प गाझापट्टीप्रमाणे एखादे ‘प्रपोजल’ मांडू शकतात. हा भाग अमेरिकेच्या प्रस्तावाखाली विकून पाकिस्तानी राज्यकर्ते आणि लष्करशहा आपल्या असंख्य पिढ्यांची तरतूद करू शकतात. कारण, या भागातील असंतोषाचा उद्रेक थोपवणे पाकिस्तानलाही आता डोईजड होत चालले आहे. त्यामुळे येणार्या काळात असा काही प्रस्ताव समोर आल्यास आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही.
अफगाणिस्तानच्या तालिबान सरकारमधील परराष्ट्रमंत्री आमिर खान मुत्ताकी यांचा भारत दौरा आता निश्चित झाला आहे. तालिबान सत्तेत आल्यानंतर त्यांची ही पहिली भारत भेट असणार आहे. मुत्ताकी 10 ऑक्टोबरला भारतात दाखल होतील. खरं तरं 2021 मध्ये तालिबानने अफगाणिस्तानमधील अशरफ गनी सरकार उलथवून सत्ता काबीज केल्यावर पाकिस्तानमध्ये जल्लोष करण्यात आला होता; पण आता तालिबानचे संबंध पाकिस्तानशी बिघडत गेले आहेत, तर भारताशी मैत्री वाढत आहे. तालिबान भारताशी संबंध सुधारून पाकिस्तानवरील आपली अवलंबिता कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणूनच तालिबानने भारतात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यांचा अनेकदा निषेध केला आहे. मे 2025 मध्ये काश्मीरमधील पहलगाम हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तानने पाकिस्तानवर नाव न घेता निशाणा साधला होता, ज्यामुळे पाकिस्तानला धक्का बसला होता.
तालिबान सरकारने व्यापारासाठी इराणमधील चाबहार बंदराचा वापर करण्यामध्ये स्वारस्य दाखवले आहे. हा एक पर्यायी मार्ग असल्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये इस्लामाबादचे आर्थिक महत्त्व कमी होण्याची भीती पाकिस्तानला आहे. याच बंदराला अमेरिकेने दिलेली सवलत बंद करण्याचा आता निर्णय घेतला आहे. तसेच, अफगाण निर्वासितांना पाकिस्तानने परत पाठवल्यामुळे दोन्ही देशांमधील तणाव वाढलाय. भारताने अफगाणिस्तानच्या जनतेला मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य, औषधे आणि इतर मदत पुरवल्यामुळे हे संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत.