नाणेनिधीचे पाकप्रेम की भारताविरुद्धचे षड्यंत्र?

डॉ. योगेश प्र. जाधव

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गेल्या दहा वर्षांमध्ये जागतिक बहुराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपीठांवरून एक मुद्दा सातत्याने मांडत आले आहेत आणि तो म्हणजे या संस्था-संघटनांची मनमानी, दुटप्पीपणा, हडेलहप्पीपणा, संधिसाधू राजकारण आणि विकसनशील देशांबाबतचा त्यांचा दुराग्रही द़ृष्टिकोन. संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषद यासह जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यासारख्या दुसर्‍या महायुद्धानंतर आकाराला आलेल्या अमेरिका आणि पश्चिमी राष्ट्रांच्या हुकुमावर चालणार्‍या संघटनांची कार्यपद्धती बदलण्याची, त्यामध्ये सुधारणा घडवून आणण्याची नितांत गरज असल्याचे सांगतानाच तसे न केल्यास या संघटना कालबाह्य ठरतील, अप्रस्तुत ठरतील असा इशाराही त्यांनी विविध मंचांवरून दिला आहे.

भारताची ही भूमिका किती योग्य आहे, याचा प्रत्यय अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या (इंटरनॅशनल मॉनिटी फंड -आयएमएफ) एका निर्णयामुळे आला आहे. हा निर्णय म्हणजे नाणेनिधीने पाकिस्तानला मंजूर केलेली 1.4 अब्ज डॉलर्सची मदत. यातील सर्वांत मोठी धक्कादायक बाब अशी की, पहलगाम येथे पर्यटकांवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत भारताने ठोस प्रत्युत्तर दिल्यानंतर आणि पाकिस्तानने केलेले सर्व प्रतिहल्ले कुचकामी ठरवत, उलट त्यांच्याच देशात घुसून त्यांचेच एअरबेस नष्ट करण्यापर्यंत भारताने अभूतपूर्व यश मिळवलेले असताना नाणेनिधीने पाकिस्तानला सुमारे 12,000 कोटी रुपयांचे नवीन कर्ज मंजूर केले. वास्तविक पाहता, 9 मे रोजी यासंदर्भातला अंतिम निर्णय घेण्यात आला, त्या दिवशी सकाळी भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी कारवायांचे सर्व पुरावे जगासमोर मांडले होते. या पुराव्यांमधून पाकिस्तानचे लष्कर, तेथील राज्यकर्ते हे केवळ भारतातच नव्हे, तर संपूर्ण जगात दहशतवादाची विषवल्ली पसरवत हिंसाचार घडवून आणणार्‍या दहशतवाद्यांना कशा प्रकारे पोसत आहेत, याचा भारताने पर्दाफाश केला. अर्थात, जगासाठी ही बाब नवी नव्हती; पण अशा दहशतवादाची फॅक्टरी असणार्‍या देशाला जागतिक पटलावरील शीर्षस्थ संस्थेने आर्थिक मदत देणे म्हणजे सापाला दूध पाजण्यासारखे आहे, हे भारताला दाखवून द्यायचे होते. इतके करूनही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने 7 अब्ज डॉलर्सपैकी कर्जाचा पहिला हप्ता मंजूर केला आणि एक प्रकारे भारताच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. हा भारतासाठी खूप मोठा धक्का असला, तरी यातून नाणेनिधीचा दुटप्पीपणा दिसून येतो. या निर्णयाचा खूप खोलवर जाऊन विचार करणे गरजेचे आहे.

तत्पूर्वी, आपण काही तपशील पाहूया! आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून पाकिस्तानला बेलआऊट पॅकेज मिळण्याची सुरुवात सात दशकांपूर्वी 1958 मध्ये झाली होती. पहिल्या बेलआऊटसाठी 8 डिसेंबर, 1958 रोजी स्टँडबाय अरेंजमेंटअंतर्गत 30 मिलियन डॉलर्सच्या रकमेसाठीच्या करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली, तेव्हापासून आजपर्यंत एकूण 25 कर्ज करार झाले आहेत. याचा थेट अर्थ असा आहे की, पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गेल्या 70 वर्षांपासून उधारीच्या आधारावरच चालत आली आहे. नाणेनिधीच्या आकडेवारीनुसार, या कालावधीत पाकिस्तानसाठी एकूण मंजूर झालेली रक्कम 44.57 अब्ज डॉलर्स इतकी होती आणि यामधून आतापर्यंत जागतिक संस्थेने 28.2 अब्ज डॉलर्स वितरित केले आहेत. पाकिस्तानकडे सध्या 8.3 अब्ज डॉलर्सचे नाणेनिधीचे कर्ज थकीत आहे. पाकिस्तानसाठी आयएमएफकडून आतापर्यंत मंजूर झालेल्या सर्वात मोठ्या बेलआऊटमध्ये नोव्हेंबर 2008 मध्ये देण्यात आलेल्या 9.78 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जाचा समावेश आहे. त्यावेळीही पाकिस्तानला देशातील गरिबांचे संरक्षण आणि अर्थव्यवस्था स्थिर करण्यासाठी हे कर्ज देण्यात आले होते. यातील 6.7 अब्ज डॉलर्स पाकिस्तानने काढले होते. त्याचबरोबर सर्वात अलीकडील कर्ज सप्टेंबर 2024 मध्ये मंजूर करण्यात आले होते आणि ते 24 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत प्रभावी आहे. याअंतर्गत 7.19 अब्ज डॉलर्सच्या कर्ज करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या आहेत. सध्या मंजूर करण्यात आलेले कर्ज याच कराराचा एक भाग आहे. मे 2025 पर्यंत पाकिस्तान हा नाणेनिधीचा पाचवा सर्वात मोठा कर्जदार आहे.

पाकिस्तान गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळापासून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच नव्हे, तर इतर जागतिक वित्तीय संस्थांकडून कर्जाच्या नावाखाली अब्जावधी रुपयांची मदत घेत आहे; पण इतकी प्रचंड आर्थिक मदत मिळूनही त्याच्या स्थितीत फारसा बदल झालेला नाही, ना तेथील शासनाच्या मानसिकतेत. एवढ्या मोठ्या रकमेचा वापर नेमका कुठे आणि कशासाठी होतो, याची कोणालाही पत्ता नाही. वास्तविक, जागतिक संकट ठरलेल्या दहशतवाद आणि त्याच्या आर्थिक पोषणासंदर्भातील पाकिस्तानची भूमिका ही जगाला विशेषतः अमेरिकेला माहीत नाही, असे म्हणणे वेडगळपणाचे ठरेल. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला करणार्‍या अल कायदाच्या पिल्लावळीला पोसणारा आणि ओसामा बिन लादेनला आश्रय देणारा देश दुसरा-तिसरा कोणी नसून पाकिस्तानच होता.

टेरर फायनान्स वॉचडॉग एशिया-पॅसिफिक ग्रुपच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानमध्ये 83 प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना सक्रिय आहेत. यातील बर्‍याचशा संघटनांचा थेट संबंध भारताविरोधातील कारवायांशी आहे. या संघटनांना संपूर्ण आर्थिक मदत ‘टेरर इकॉनॉमी’च्या माध्यमातून पाकिस्तानी लष्कर व तेथील सरकारकडून केली जाते. पाकमध्ये एका छुप्या पण मोठ्या अर्थचक्राप्रमाणे ही टेरर इकॉनॉमी कार्यरत आहे. या आर्थिक साखळीत ‘चॅरिटी’ संस्थांचा वापर करून पैसा गोळा केला जातो आणि त्याचा वापर दहशतवादी कारवायांसाठी केला जातो.

एपीजीच्या अहवालानुसार पाकिस्तानमध्ये दहशतवादासाठी दरवर्षी सुमारे 1000 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला जातो. यामध्ये 200 कोटी रुपये जम्मू-काश्मीरमध्ये भारताविरोधातील कारवायांसाठी जैश-ए-मोहम्मद, लष्कर-ए-तोयबा व इतर दहशतवादी गटांकडून खर्च केला जातो. 800 कोटी रुपये काश्मीरच्या खोर्‍यात वर्षभरात विविध ऑपरेशनसाठी वापरले जातात. यात हत्यारं, बॉम्ब बनवणे, दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देणे यांचा समावेश आहे. याखेरीज जमात उद दावासारख्या संस्था धर्माच्या नावावर दान मागतात आणि नंतर तो पैसा दहशतवादी गटांकडे वळवतात. प्रतिबंधित असलेल्या 83 दहशतवादी संघटनांसाठी सुमारे 415 कोटींचे आर्थिक स्रोत ओळखले गेले आहेत. पाकिस्तानमधील अनेक दहशतवादी संघटना ‘चॅरिटी’ संस्थांच्या माध्यमातून पैसे गोळा करतात. या संस्थांना सामान्य नागरिक, व्यापारी आणि धार्मिक लोकांकडून मदतीच्या नावाखाली आर्थिक मदत मिळते. नंतर हाच पैसा दहशतवादी प्रशिक्षण शिबिरे, हत्यारं खरेदी, बॉम्बसाठी साहित्य, प्रचारासाठी मीडिया यावर खर्च केला जातो. 1980 नंतर रशिया-अफगाण युद्धाच्या काळात पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्यांचे प्रशिक्षण सुरू झाले. या काळात अमेरिका व सौदी अरेबियाने पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर पैसा आणि हत्यारं दिली. त्याच पार्श्वभूमीवर अनेक दहशतवादी गट तयार झाले. 2021 मध्ये इंटरनॅशनल क्रिमिनल नेटवर्कने खुलासा केला की, पाकिस्तानमध्ये तयार झालेल्या नकली भारतीय नोटा भारतात पोहोचवून दहशतवादासाठी पैसा उभारला जातो. यामागे आयएसआय ही पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आणि इतर पाकिस्तानमधील सरकारी यंत्रणांचा हात असल्याचा दावा आहे.

या आणि अशा सर्व आधारावर भारत जागतिक समुदायाला, आयएमएफला सातत्याने हे सांगत आला आहे की, पाकिस्तानला देण्यात येणारा सर्व पैसा हा दहशतवाद पसरवण्यास मदत करणारा आहे. याचे ढळढळीत उदाहरण म्हणजे, जगभरातून भीक मागून प्रचंड पैसा मिळवूनही पाकिस्तानची आजची स्थिती भिकेकंगाल आहे. आज पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या अतिशय बिकट स्थितीत आहे. शेतीपासून ते व्यापार, उद्योगधंदे सगळेच कोलमडले आहे. एशियाई विकास बँक आणि जागतिक बँकेकडूनही पाकिस्तानने कर्ज घेतलेले आहे. चीनकडूनही पाकिस्तानने प्रचंड पैसा घेतलेला आहे. त्याबदल्यात अख्खा देश चीनला आंदण दिला आहे. इतके कर्ज घेतल्यानंतरही पाकिस्तानात लोककल्याणाचा अंशही दिसत नाही. अशा स्थितीत हजारो कोटींचे कर्ज देताना आयएमएफने पाकिस्तानला याबाबत विचारणा का केली नाही? आजवर दिलेल्या पैशातून पाकची अर्थव्यवस्था तुम्ही का सावरू शकला नाहीत, हा प्रश्न आयएमएफने का उपस्थित केला नाही? आज पाकिस्तानवर सुमारे 10 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज असून ते त्यांच्या जीडीपीच्या 42 टक्के इतके आहे. आणि तरीही त्याने कधीही हे ऋण कुठे व कसे खर्च होते, याची पारदर्शक माहिती दिलेली नाही. असे असूनही म्हणूनच खचऋ आणि इतर जागतिक वित्तीय संस्थांनी पाकिस्तानला कर्ज देताना ‘जागतिक मूल्ये’ (global values) लक्षात घेणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा, हे कर्ज केवळ दहशतवाद पोसण्याचे माध्यम बनण्याची भीती आहे.

विकसनशील देशांच्या आर्थिक विकासात आंतरराष्ट्रीय संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असते. अशा संस्थांमध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी ही अग्रणी संस्था मानली जाते. परंतु गेल्या काही दशकांतील आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष अनुभव दर्शवतात की या वित्तसंस्थेचा दृष्टिकोन अनेकदा विकसनशील राष्ट्रांसाठी पूर्वग्रहदूषित आणि पाश्चिमात्य हितसंबंधांना पूरक राहिलेला आहे. 1944 मध्ये ब्रेटन वुड्स करारांतर्गत स्थापन झालेल्या नाणेनिधीचे प्रमुख उद्दिष्ट जागतिक आर्थिक स्थैर्य राखणे, विनिमय दर स्थिर ठेवणे, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला चालना देणे आणि गरजूंना तात्पुरती आर्थिक मदत देणे हे होते. परंतु कालांतराने या संस्थेने ’‘स्ट्रक्चरल अ‍ॅडजस्टमेंट प्रोग्रॅम्स’ आणि कडक कर्ज अटींमार्फत विकसनशील देशांवर आर्थिक धोरणे लादण्यास सुरुवात केली. नाणेनिधीकडून मिळणार्‍या कर्जाच्या मोबदल्यात अनेक अटी घालण्यात येतात. यामध्ये आरोग्य, शिक्षण, आणि सार्वजनिक सेवांवरील खर्च कमी करणे, सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करणे, स्थानिक उद्योगांचे संरक्षण काढून टाकणे आणि विदेशी कंपन्यांसाठी बाजार खुले करणे, देशाच्या चलनाचे मूल्य कमी करून निर्यातवृद्धी साधणे यांसारख्या जाचक अटींचा समावेश यामध्ये असतो. या धोरणांचा परिणाम असा होतो की, त्या देशांमध्ये गरिबी वाढते, स्थानिक उद्योगांचे नुकसान होते आणि सामाजिक असमतोल वाढतो. उदाहरणार्थ, आफ्रिकेतील अनेक देशांनी नाणेनिधीच्या अटींनुसार आरोग्य सेवांवर खर्च कमी केला आणि त्यामुळे एचआयव्ही/एड्ससारख्या संकटात परिस्थिती आणखी बिकट झाली. आयएमएफमध्ये सर्वात जास्त मतदानाचा अधिकार अमेरिका आणि युरोपियन देशांकडे आहे. त्यामुळे या संस्थेच्या निर्णयांमध्ये भौगोलिक राजकारण आणि सामरिक स्वार्थ दिसून येतो. पाकिस्तानला दिल्या जाणार्‍या कर्जामागेही हेच राजकारण दडलेले आहे. जरी त्यांनी अटींचा भंग केला तरी, या देशाचे सामरिक महत्त्व अमेरिका आणि चीनसाठी अधिक आहे.

आता प्रश्न उरतो तो, जगातील चौथी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारताच्या भूमिकेला नाकारण्यामागे नेमके कोणते राजकारण घडले? काही अभ्यासकांच्या मते, यामागे चीनचा अप्रत्यक्ष दबाव असण्याची शक्यता आहे. चीन आणि पाकिस्तानमधील सहकार्य आता केवळ ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गा’पुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. चीन हा पाकिस्तानचा सदासर्वकाळ पाठीराखा आहे. भारताची चहूबाजूंनी कोंडी करण्याची एकही संधी न सोडणारा चीन आयएमएफमध्येही मोठा भागधारक आहे. चीन नाणेनिधीच्या निर्णयांवर अप्रत्यक्ष दबाव टाकून पाकिस्तानला मदत मिळवून देत असल्याचे सांगितले जाते. यामागचे कारण चीनला पाकिस्तानमध्ये सीपेक प्रकल्पात गुंतवलेली अब्जावधी डॉलर्सची रक्कम वाचवायची आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था बनलेल्या भारताला दक्षिण आशियात रोखण्यासाठी चीन छू म्हटल्यानंतर चावा घेणार्‍या पाकिस्तानचे प्यादे वापरत असल्याची दाट शक्यता आहे.

दुसरीकडे, नाणेनिधीच्या या पाकिस्तानप्रेमामागे अमेरिकेचा हात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून तो निराधार किंवा अनाठायी म्हणता येणार नाही. याचे कारण ऑपरेशन सिंदूरनंतरची एकंदरीतच अमेरिकेची भूमिका पूर्णपणे संशयास्पद आणि आक्षेपार्ह राहिली आहे. एकीकडे अमेरिकेचे उपाध्यक्ष या द्वंद्वात आम्हाला पडायचे नाही असे सांगतात; तर भारताने पाकिस्तानचे कंबरडे मोडल्यानंतर अचानक अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एक्सवरुन दोन्ही देशांत युद्धबंदीची घोषणा करतात, हे अनाकलनीय आहे. विशेष म्हणजे, ‘खोटं बोल पण रेटून बोल’ या उक्तीनुसार वर्तन करणार्‍या ट्रम्प यांनी आम्ही व्यापार करार थांबवू अशी धमकी दिल्यानंतर भारत तयार झाला अशी पुडीही यादरम्यान सोडून दिली. तत्पूर्वी मी अणूयुद्ध थांबवले असाही दावा त्यांनी केला. याखेरीज काश्मीर प्रश्नाबाबत मध्यस्थी करण्याचा आततायीपणाही ट्रम्प यांनी दाखवला. भारताने अधिकृतरित्या हे सर्व मुद्दे खोडून काढले आहेत. पण अमेरिकेच्या या सर्व भूमिका पूर्णतः संशयास्पद होत्या हे निश्चित. यादरम्यान अमेरिकेने चीनसोबतचे टेरीफ वॉर संपवून एक मोठा करार घडवून आणला. हे सर्व बिंदू जोडून पाहिले असता अमेरिकेच्या कारस्थानांची एक रचना समोर येते. या कारस्थानामागे चार महत्त्वाचे पैलू दिसतात. एक म्हणजे, पाकिस्तानला आर्थिक रसद देऊन भारतापुढील अडचणी वाढवून आपल्या आर्थिक विकासाला खोडा घालणे. दुसरे म्हणजे या निधीपुरवठ्याच्या माध्यमातून आणि चीनसोबत केलेल्या कराराच्या माध्यमातून चीन व पाकिस्तानकडे झुकलेला आपला कल दाखवून भारतासोबतच्या प्रस्तावित व्यापार करारात सौदेबाजीत आपला वरचष्मा ठेवणे. तिसरे म्हणजे अमेरिकेच्या टेरीफअस्राचा सामना करण्यासाठी भारत जर रशिया, चीनसोबत जाण्याची भूमिका घेऊ शकतो, तशाच प्रकारे अमेरिकाही पाकिस्तानला आपल्याविरोधात बळ देऊ शकतो. चौथा आणि शेवटचा पण महत्त्वाचा पैलू म्हणजे अमेरिकेला युरोप, आखातानंतर आता आशियामध्ये युद्धाचा भडका उडवून द्यायचा आहे. डोनाल्ड ट्रम्प जाहीरपणाने कितीही शांततेच्या गप्पा मारत असले तरी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार असणारी शस्रास्र व लष्करी साधनसामग्री इंडस्ट्री ही पूर्णतः जागतिक अशांततेच्या पायावर आधारलेली आहे. जागतिक पटलावर अशांतता जितकी जास्त असेल तितकी अमेरिकेला आपली अस्रशस्रे विकण्यासाठीचे मोकळे रान मिळते. आज भारतावर डोनाल्ड ट्रम्प एफ16सारखी महागडी लढाऊ विमाने घेण्याबाबत दबाव आणत आहेत. त्यादृष्टीनेही पाकिस्तानच्या कुरघोड्या सुरू राहणें अमेरिकेसाठी महत्त्वाचे आहे. या कुरघोड्यांसाठी अप्रत्यक्ष आर्थिक रसद नाणेनिधीच्या माध्यमातून दिली जाणार आहे, असे म्हटल्यास ते अनाठायी म्हणता येणार नाही. याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे नाणेनिधीने अलीकडेच मूलतत्ववाद्यांच्या हातात गेलेल्या बांगला देशलाही मदत जाहीर केली आहे. या सर्वांचा अर्थ एकच आहे, तो म्हणजे भारताने अत्यंत सजग राहणे गरजेचे आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्वावलंबी भारत’, ‘बलशाली भारत’ हाच या सर्व परिस्थितीतील उत्तरदर्शी मार्ग आहे.