विश्वास सरदेशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार
वैद्यकीय शिक्षणासाठी अनिवार्य असणार्या ‘नीट’ परीक्षेतील गैरव्यवहारांसंदर्भात नित्यनव्याने माहिती समोर येत आहे आणि त्यातून परीक्षामाफियांचा विळखा किती खोलवर पसरला आहे, याचे दर्शन देशाला घडत आहे. महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा या राज्यांमध्ये पसरलेले हे रॅकेट शोधून काढणे सीबीआयपुढे मोठे आव्हान आहे; पण भविष्यात ही परीक्षा पारदर्शकपणाने कशी पार पडणार, हा पालक व विद्यार्थ्यांमधून उपस्थित होणारा मुख्य प्रश्न आहे.
वैद्यकीय शिक्षणासाठी संपूर्ण देशात घेतली जाणारी ‘नीट’ पुन्हा एकदा पेपरफुटीच्या आणि गैरप्रकारांच्या चक्रव्यूहात अडकली आहे. यंदाच्या परीक्षेनंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य टांगणीला लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केवळ वरवरच्या सुधारणा किंवा गुन्हेगारांना अटक करून हा प्रश्न सुटणार नाही, असे स्पष्ट मत देशभरातील शिक्षणतज्ज्ञ, वैद्यकीय संघटना आणि उच्चस्तरीय समित्यांनी व्यक्त केले आहे. परीक्षा पद्धतीतील गैरप्रकार कायमचे रोखायचे असतील, तर ‘नीट’सारख्या अतिकेंद्रीकृत परीक्षा पूर्णपणे बंद कराव्यात किंवा त्यांच्या रचनेत मूलभूत बदल करावेत, असाही सूर उमटत आहे. भारतीय वैद्यकीय संघटना (आयएमए) आणि फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन (फायमा) यांसारख्या सर्वोच्च संस्थांनी सध्याच्या परीक्षा प्रणालीतील गंभीर त्रुटींवर बोट ठेवले आहे. 22 लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी एकाच दिवशी, एकाच वेळी कागद आणि पेन (ओएमआर शीट) स्वरूपात परीक्षा देतात, तेव्हा त्या संपूर्ण प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप आणि त्रुटींची शक्यता प्रचंड असते. प्रश्नपत्रिकांची छपाई, त्यांची वाहतूक आणि परीक्षा केंद्रांपर्यंत त्यांचे वितरण या संपूर्ण साखळीत अनेक कच्चे दुवे असून त्यांचा फायदा परीक्षा माफिया आणि गैरप्रकार करणारे गट घेतात. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनीही ओएमआर आधारित परीक्षा पद्धती हेच पेपरफुटीचे मुख्य कारण असल्याचे मान्य केले आहे.
या समस्येवर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘इस्रो’चे माजी प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली होती. या समितीने देशभरातून सुमारे 37 हजार सूचना गोळा करून 185 पानांचा सविस्तर अहवाल सादर केला होता. त्यामध्ये परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी 95 महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या होत्या. राधाकृष्णन समितीने यामध्ये स्पष्ट केले होते की, भौतिक स्वरूपातील प्रश्नपत्रिकांची वाहतूक ही या संपूर्ण व्यवस्थेतील सर्वात कमकुवत कडी आहे. त्यावर उपाय म्हणून समितीने संगणक साहाय्य असणारी सुरक्षित प्रश्नपत्रिका (सीपीपीटी) ही संकरित पद्धत सुचवली होती. या पद्धतीनुसार, प्रश्नपत्रिका डिजिटल स्वरूपात एनक्रिप्टेड करून थेट परीक्षा केंद्रावरील सुरक्षित सर्व्हरवर पाठवली जावी आणि परीक्षा सुरू होण्यापूर्वी काही वेळ आधीच तिची छपाई केली जावी. तथापि, तज्ज्ञांच्या मते या तात्पुरत्या उपायांपेक्षा संपूर्ण परीक्षा पद्धती डिजिटल आणि संगणकीकृत करणे अधिक सुरक्षित ठरेल.
राधाकृष्णन समिती आणि इतर शिक्षणतज्ज्ञांनी ‘नीट’ परीक्षा पूर्णपणे संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी) मोडमध्ये आणण्याची शिफारस केली आहे. जेव्हा परीक्षा संगणकावर आणि वेगवेगळ्या सत्रांमध्ये घेतली जाते, तेव्हा एकाच वेळी संपूर्ण देशात पेपर फुटण्याचा धोका जवळपास 95 टक्क्यांनी कमी होतो. वेगवेगळ्या सत्रांमधील काठिण्य पातळी संतुलित करण्यासाठी ‘सायकोमेट्रिक नॉर्मलायझेशन’ (गुण सुसूत्रीकरण) पद्धतीचा वापर करावा, असाही एक उपाय पुढे आला आहे. या बदलामुळे विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता त्यांच्या सापेक्ष कामगिरीवरून ठरेल आणि प्रश्नपत्रिकेच्या एखाद्या विशिष्ट सेटमुळे कोणावरही अन्याय होणार नाही.
दुसरीकडे, देशातील काही राज्यांनी आणि तज्ज्ञांच्या गटाने ‘नीट’ परीक्षा पूर्णपणे बंद करून वैद्यकीय प्रवेशाचे अधिकार पुन्हा राज्यांकडे सोपवण्याचा पर्याय सुचवला आहे. तामिळनाडू आणि काही इतर राज्यांच्या समित्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, ‘नीट’ मुळे कोचिंग क्लास संस्कृतीला अवाजवी महत्त्व आले असून गरीब आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. वैद्यकीय जागांचे वर्गीकरण करून राज्यांना आपापल्या शिक्षण पद्धतीनुसार आणि बारावीच्या गुणांच्या आधारे प्रवेश देण्याची परवानगी दिली, तर राष्ट्रीय स्तरावरील एकाच परीक्षेवर येणारा प्रचंड ताण कमी होईल. परीक्षेचे विकेंद्रीकरण केल्यास गैरप्रकारांची व्याप्ती मर्यादित राहील आणि संपूर्ण देशातील वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया एकाच वेळी ठप्प होणार नाही.
परीक्षा घेणार्या राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) अंतर्गत रचनेवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. राधाकृष्णन समितीने असे निदर्शनास आणून दिले होते की, एनटीए ही संस्था कंत्राटी कर्मचारी आणि खासगी संस्थांवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. सुरक्षित परीक्षा केंद्रांची कमतरता असल्याने खासगी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा केंद्रे दिली जातात. तिथे सुरक्षिततेचे नियम पाळले जात नाहीत. भारतीय विज्ञान संस्थेने (आयआयएससी) केलेल्या तपासणीत काही केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याचे आढळून आले होते. त्यामुळे देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय संस्थांच्या मदतीने किमान एक अधिकृत आणि सुरक्षित परीक्षा केंद्र उभारले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. परीक्षा केंद्रांचे हे खासगीकरण थांबवून केवळ नामांकित शासकीय संस्था, केंद्रीय विद्यालये किंवा आयआयटीसारख्या ठिकाणीच परीक्षा घेतल्या जाव्यात. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना शहरात येण्याचा आर्थिक त्रास होऊ नये म्हणून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज ‘मोबाईल टेस्टिंग सेंटर्स’ (फिरती परीक्षा केंद्रे) तयार करण्याचा एक अभिनव पर्यायही राधाकृष्णन समितीने सुचवला आहे.
केंद्र सरकारने परीक्षांमधील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनांना प्रतिबंध) कायदा लागू केला आहे. यामध्ये दहा वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. परंतु, तज्ज्ञांच्या मते हा कायदा केवळ गुन्हा घडल्यानंतर शिक्षा देणारा आहे. पेपरफुटी रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक तंत्रज्ञान आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्व अधिक महत्त्वाचे आहे. केवळ कायदे करून किंवा तांत्रिक अद्ययावततेचे दावे करून प्रश्न सुटणार नाही, तर यंत्रणेतील मानवी हस्तक्षेप पूर्णपणे कमी करावा लागेल. आगामी काळातील परीक्षा पूर्णपणे सुरक्षित आणि पारदर्शक करायच्या असतील, तर उच्चस्तरीय समित्यांच्या शिफारसींची संपूर्ण अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. परीक्षा पद्धतीचे डिजिटलायझेशन करणे, खासगी कोचिंग संस्थांवर नियंत्रण आणणे आणि एनटीएसारख्या संस्थांचे पूर्ण पुनर्गठन करणे हाच या राष्ट्रीय समस्येवरील एकमेव आणि शाश्वत उपाय आहे, असे मत संपूर्ण देशातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
डॉक्टरांच्या सर्वोच्च संघटनांपैकी एक असलेल्या ‘युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट’ (यूडीएफ) या संस्थेने थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (एनटीए) कायदेशीर अस्तित्वावरच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. संघटनेच्या कायदेतज्ज्ञांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे की, एनटीए ही संस्था संसदेच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे स्थापन झालेली वैधानिक संस्था नाही. ती केवळ 1860 च्या सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत असलेली एक स्वायत्त संस्था आहे. तज्ज्ञांच्या मते, एका एनजीओसारख्या संरचनेत काम करणार्या संस्थेकडे देशभरातील बावीस लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी देणे, हीच मुळात एक मोठी घोडचूक आहे. या रचनेमुळे संस्थेमध्ये उत्तरदायित्वाचा पूर्णपणे अभाव (अकाऊंटिबिलिटी व्हॅक्यूम) निर्माण झाला आहे. म्हणूनच, ही जुनी रचना बरखास्त करून संसदेच्या विशेष कायद्यांतर्गत थेट लोकसभेला आणि राज्यसभेला जबाबदार असणारी वैधानिक राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरण संस्था स्थापन करावी. यामुळे या संस्थेचे संपूर्ण आर्थिक आणि प्रशासकीय कामकाज भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांच्या थेट ऑडिटच्या कक्षेत येईल, अशी आग्रही मागणी वैद्यकीय तज्ज्ञांनी केली आहे.
शिक्षणमंत्र्यांनी पुढील वर्षीपासून ‘नीट’ची परीक्षा ऑनलाईन स्वरूपात घेण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले आहे; पण यंत्रणेमध्येच दोष असतील, तर त्या परीक्षांमध्येही गैरप्रकार घडू शकतात, हे विसरता कामा नये.