संतोष घारे, सनदी लेखपाल
बहुव्यापी संकटातून मार्ग काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दूरदर्शीपणाने एफसीएनआर-बी ही योजना आणली आणि पाहता पाहता ती गेमचेंजर ठरली. आरबीआयच्या या योजनेमुळे सुमारे ८० ते ९० अब्ज डॉलरची परकीय चलनाची उपलब्धता होण्याची शक्यता आहे. या योजनेमुळे देशाची गंगाजळी ७०० अब्ज डॉलर्सच्या टप्प्यापलीकडे गेली आहे.
जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता, वाढते संघर्ष, अमेरिकेची बदलती धोरणे, शेअर बाजारात विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचा बदललेला कल यांसह अन्य काही कारणांमुळे भारतीय रुपयामध्ये २०२६ या वर्षात मोठ्या प्रमाणावर घसरण दिसून आली. सामान्यत: दरवर्षी रुपयाच्या मूल्यात सरासरी ३ टक्के घट होत असते; परंतु चालू वर्षी ही घसरण ९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. जेव्हा रुपयाचे मूल्य वेगाने कमी होते, तेव्हा आयात महाग होते, देशांतर्गत महागाई वाढते आणि भारताच्या आर्थिक वाढीवर त्याचा विपरीत परिणाम होतो. या परिस्थितीला नियंत्रित करण्यासाठी आणि परकीय चलन साठा मजबूत करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ८ जून २०२६ रोजी एक विशेष धोरण जाहीर केले. हे धोरण प्रामुख्याने अनिवासी भारतीयांकडून मिळणार्या परकीय चलन ठेवींच्या संदर्भात होते. या योजनेद्वारे ५२.३ अब्ज डॉलर्सचा ओघ भारतात आला. ही योजना ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत सुरू राहणार होती; परंतु रिझर्व्ह बँकेने ती ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला.
या संकल्पनेचा गाभा समजून घेण्यासाठी एफसीएनआर-बी (फॉरेन करन्सी नॉनरेसिडेंट बँक डिपॉझिट) काय आहे, हे पाहणे आवश्यक आहे. ही एक अशी मुदत ठेव आहे, जी अनिवासी भारतीय परकीय चलनात ठेवू शकतात. उदाहरणादाखल, जर एखाद्या अनिवासी भारतीयाकडे १ दशलक्ष डॉलर्स असतील, तर तो ते भारतीय रुपयात न बदलता थेट डॉलर्समध्ये या योजनेत जमा करू शकतो. यामुळे रुपयाच्या घसरणीचा जो फटका सामान्य ठेवीदाराला बसू शकतो, तो या ठेवीदाराला बसत नाही. कारण, त्याचे मूल्य डॉलर्समध्येच कायम राहते. या ठेवी पाच वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी ठेवता येतात. पूर्वी या ठेवींवरील व्याजदर ३ टक्क्यांच्या आसपास होते. बँका या ठेवींसाठी डॉलर्स स्वीकारत होत्या; पण त्यांना हे पैसे रुपयांत रूपांतरित करून व्यवसायांना कर्ज द्यावे लागत होते. पाच वर्षांनंतर जेव्हा त्यांना पुन्हा डॉलर्स परत करावे लागत, तेव्हा रुपयाच्या घसरणीमुळे होणारा तोटा टाळण्यासाठी बँकांना हे व्यवहार हेज करावे लागत होते. या हेजिंगच्या खर्चामुळे बँकांचा नफा मर्यादित राहत होता. रिझर्व्ह बँकेने जून २०२६ मध्ये एक विशेष स्वॅप सुविधा सुरू केली. याद्वारे रिझर्व्ह बँकेने बँकांना आश्वासन दिले की, पाच वर्षांनंतरही ते आजच्याच दराने डॉलर्स परत करतील. यामुळे बँकांचा हेजिंगचा खर्च शून्यावर आला. याचा परिणाम म्हणून बँकांनी व्याजदर ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवले.
बँकांना या योजनेचा मोठा फायदा झाला. एकतर या ठेवींवर रोख राखीव प्रमाण (सीआरआर) आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) यांसारखी बंधने नव्हती. त्यामुळे मिळालेली संपूर्ण रक्कम बँका कर्ज म्हणून देऊ शकत होत्या. दुसरे म्हणजे, ठेवींच्या कमतरतेच्या काळात त्यांना मोठ्या प्रमाणावर परकीय चलन उपलब्ध झाले, ज्यामुळे त्यांचे कर्ज-ठेव गुणोत्तर सुधारण्यास मदत झाली. रिझर्व्ह बँकेने ही योजना का बंद केली, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. रिझर्व्ह बँकेने ठरवलेले उद्दिष्ट अपेक्षेपेक्षा लवकर पूर्ण झाले. ५६.९ अब्ज डॉलर्सचा मोठा ओघ आल्याने भारताची परकीय चलन स्थिती मजबूत झाली. यातील सर्वाधिक वाटा परकीय चलन ठेवींचा असून, त्यापोटी तब्बल ५२ अब्ज ३० कोटी डॉलर गोळा झाले आहेत. याशिवाय परकीय चलनातील बाह्य कर्जे आणि बाह्य व्यावसायिक कर्जे या माध्यमातून अनुक्रमे २ अब्ज ८० कोटी डॉलर आणि १ अब्ज ७० कोटी डॉलर जमा झाले आहेत. एसबीआय रिसर्चच्या अंदाजानुसार, ऑगस्टच्या उर्वरित काळात आणखी २५ ते ३० अब्ज डॉलर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एफसीएनआर-बी, परदेशी चलनातील कर्ज आणि बाह्य व्यापारी कर्ज या मार्गांनी एकूण ८० ते ८५ अब्ज डॉलरची परकीय चलनाची उपलब्धता होऊ शकते.
परकीय चलनसाठ्यात वाढ झाली की, रुपया लगेच मोठ्या प्रमाणात वधारेल, असा सरळ निष्कर्ष काढता येत नाही. रुपयाचे मूल्य ठरवताना देशातील डॉलरची मागणी-पुरवठा स्थिती, आयात-निर्यात, परकीय गुंतवणूक, कच्च्या तेलाच्या किमती, अमेरिकेतील व्याजदर, जागतिक भांडवली प्रवाह आणि भूराजकीय परिस्थिती अशा अनेक घटकांचा प्रभाव असतो. एफसीएनआर-बीच्या उपाययोजनांनंतर रुपयाच्या मूल्यातील वाढ तुलनेने मर्यादित राहिल्याचे एसबीआय रिसर्चने नमूद केले आहे. २०१३ मधील एफसीएनआर-बी उपक्रमाच्या तुलनेत यावेळी रुपयावरील परिणाम वेगळा राहिला. याचा अर्थ परकीय चलनाची मोठी आवक झाली असली, तरी रिझर्व्ह बँकेने चलनबाजारातील संतुलन राखण्यावर भर दिला आहे. हे महत्त्वाचे आहे. कारण, रुपया अत्यंत वेगाने मजबूत झाला, तर आयात स्वस्त होऊ शकते; परंतु निर्यातदारांसाठी भारतीय वस्तूंची किंमत जागतिक बाजारात तुलनेने वाढू शकते. त्यामुळे निर्यातीची स्पर्धात्मकता कमी होण्याचा धोका असतो. सद्यस्थितीत अमेरिकेचे टॅरिफ शुल्क आणि आखातातील संघर्ष यामुळे भारताच्या निर्यातीपुढे आव्हान उभे राहिले आहे. तशातच रुपयाला वेगाने बळकटी मिळाली असती, तर नवी समस्या उभी राहिली असती. मध्यवर्ती बँकेसमोर केवळ रुपया मजबूत करण्याचे नव्हे, तर त्यातील अनावश्यक चढ-उतार रोखण्याचे आव्हान असते. हे संतुलन राखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने ही योजना मुदतीपूर्वीच थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
थोडक्यात सांगायचे, तर ही एक धोरणात्मक खेळी होती. भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जागतिक अस्थिरतेपासून वाचवण्यासाठी आणि परकीय चलन साठा वाढवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने योग्य वेळी हस्तक्षेप केला. यामुळे बँकांनाही व्यवसाय वृद्धीसाठी मोठी मदत झाली. रुपयाचे मूल्य स्थिर ठेवणे आणि देशांतर्गत आर्थिक स्थैर्य राखणे यासाठी अशाप्रकारची धोरणे अत्यंत कळीची ठरतात. योग्य वेळी घेतलेले निर्णय भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाला कशी चालना देऊ शकतात, हे या योजनेने सिद्ध केले.
दि. ७ ऑगस्टला भारताचा परकीय चलनसाठा ७०७.००२ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. फेब्रुवारीमध्ये तो ७२८.४९४ अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर गेला होता. त्यानंतर जागतिक आर्थिक परिस्थिती, चलन बाजारातील बदल आणि इतर कारणांमुळे साठ्यात घट झाली होती. आता पुन्हा त्यात झालेली वाढ भारताच्या बाह्य क्षेत्रासाठी दिलासादायक आहे. मोठा परकीय चलनसाठा म्हणजे देशाकडे आयातीची बिले भरण्याची अधिक क्षमता. भारतासारख्या मोठ्या आयातदार देशासाठी हे विशेष महत्त्वाचे आहे. कच्चे तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, यंत्रसामग्री, औद्योगिक कच्चा माल अशा अनेक वस्तूंच्या आयातीसाठी डॉलरची गरज असते. त्यामुळे डॉलरची उपलब्धता कमी झाली, तर रुपयावर दबाव येतो आणि आयात महाग होते. भारताच्या बाह्य क्षेत्रासाठी सर्वात मोठ्या जोखमींपैकी एक म्हणजे कच्च्या तेलाच्या किमती. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या की, भारताला त्याच प्रमाणात आयातीसाठी अधिक डॉलर खर्च करावे लागतात. उदाहरणार्थ, कच्च्या तेलाची किंमत ७० डॉलर प्रतिपिंप आणि डॉलरचा दर ८५ रुपये असेल, तर एका पिंपासाठी सुमारे ५,९५० रुपये मोजावे लागतील.
डॉलरचा दर ९० रुपये झाला, तर त्याच तेलासाठी ६,३०० रुपये मोजावे लागतील. म्हणजे तेलाची डॉलरमधील किंमत न बदलताही केवळ रुपयाच्या घसरणीमुळे आयात खर्च वाढतो. याचा परिणाम वाहतूक, उद्योग, वीजनिर्मिती, उत्पादन खर्च आणि अखेरीस ग्राहकांच्या खिशावर होऊ शकतो. भूराजकीय संघर्षाच्या काळात परकीय चलनसाठ्याचे महत्त्व आणखी वाढते. आखाती प्रदेशातील संघर्षामुळे तेलपुरवठ्याचे मार्ग विस्कळीत झाले आणि कच्च्या तेलाची किंमत ७० डॉलरवरून १२० डॉलरपर्यंत गेली, असे गृहीत धरले, तर भारताच्या तेल आयातीचा खर्च प्रचंड वाढेल. अशावेळी डॉलरची मागणी वाढेल आणि रुपयावर दबाव येईल. या परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक बाजारात डॉलरची विक्री करून डॉलरची उपलब्धता वाढवू शकते. त्यामुळे रुपयातील घसरणीचा वेग कमी करता येतो. एसबीआय रिसर्चच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताच्या देय-शिल्लक खात्यात सुमारे ५० अब्ज डॉलरचा अधिशेष राहू शकतो. चालू खात्यातील तूटही सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या सुमारे १ टक्क्यापर्यंत मर्यादित राहण्याची शक्यता आहे. मजबूत परकीय चलन प्रवाहामुळे भारताची बाह्य आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होत आहे. रिझर्व्ह बँकेची दूरदृष्टी आणि देशाच्या वित्तीय संस्थांची लवचिकता यामुळे भारताने जागतिक पटलावर एक मोठी झेप घेतली आहे. बाह्य बाजारातील अनिश्चितता कितीही असली, तरी देशाचे हे आर्थिक सुरक्षा कवच प्रत्येक संकटाच्या काळात भारताच्या पाठीशी उभे राहण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे.
विशेष म्हणजे, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात विक्रीचा मारा करूनही आणि परकी भांडवलाचा ओघ देशाबाहेर जाऊनही यामुळे बसणारा तडाखा सौम्य करण्यात आरबीआयच्या योजनेने मोठे योगदान दिले आहे. दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भरमसाट टॅरिफ शुल्क आकारून भारतीय अर्थव्यवस्थेची कोंडी करण्याच्या प्रयत्नांनाही या योजनेमुळे शह बसला आहे. जागतिक जोखीम संपलेल्या नाहीत. अमेरिकेतील दीर्घकालीन रोख्यांचे वाढते व्याजदर, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील संभाव्य वाढ, आखाती प्रदेशातील अस्थिरता आणि जागतिक भांडवली प्रवाहातील बदल यामुळे पुढील काळातही रुपयावर दबाव राहू शकतो. त्यामुळे केवळ सध्याचा परकीय चलनसाठा मोठा आहे म्हणून चिंता संपली, असे मानणे योग्य ठरणार नाही.