अभय कुलकर्णी, ‘इंधन’ विषयाचे अभ्यासक
कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अनिश्चितता आणि पुरवठा साखळीतील अडथळ्यांमुळे भारतासारख्या विकसनशील देशासमोर ऊर्जा सुरक्षेचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने आता ‘फ्लेक्स फ्युएल’ वाहनांचा (एफएफव्ही) अवलंब करण्याची प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्षाची इतिश्री कधी व्हायची तेव्हा होवो; पण या युद्धाने भारतासह जगाला इंधनावरील अवलंबित्वाबाबत खडाडून जागे केले आहे. विशेषतः आपल्या गरजेच्या 75 टक्क्यांहून अधिक कच्च्या तेलाची आयात करणार्या भारतासाठी या युद्धाने एक मोठा धडा दिला आहे. हा धडा म्हणजे आयात इंधनावरचे अवलंबित्व कमी करत पर्यायी स्रोतांचा वापर वाढवणे. वास्तविक, 2014 मध्ये केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्यापासूनच मोदी सरकार याद़ृष्टीने प्रयत्नशील राहिले आहे. सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक आणि अक्षय ऊर्जेला प्राधान्य देतानाच दुसरीकडे विद्युत वाहनांचा वापर वाढवण्याला केंद्र सरकारने दिलेल्या प्राधान्यामुळेच आज आपल्या अवतीभवती इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सची संख्या वाढलेली दिसते. त्याचवेळी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने अन्नदाता शेतकर्यांना ऊर्जादाता बनवण्याचा संकल्प पुढे नेला. या प्रकल्पामुळे ऊस उत्पादक शेतकर्यांना 1.3 लाख कोटी रुपयांहून अधिक देयके मिळाली आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट झाली आहे. सध्या भारताची इथेनॉल उत्पादन क्षमता वार्षिक 2,000 कोटी लिटरच्या वर गेली आहे.
आता मोदी सरकारने ‘फ्लेक्स-फ्युएल’ वाहनांना (एफएफव्ही) प्रोत्साहन देण्याचे धोरण आक्रमकपणे राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 85 टक्के इथेनॉल आणि 15 टक्के पेट्रोल अशा ‘ई-85’ मिश्रणावर चालू शकणार्या या वाहनांमुळे भारताचे परकीय इंधनावरील अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची चिन्हे आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे पर्यायी ऊर्जावापराबाबत अधिक आग्रही असून त्यांनी 100 टक्के इथेनॉलवर धावणार्या गाड्या आणण्याबाबत सूतोवाच केले आहे. तसेच वाहन कंपन्यांंना आगामी काळात या बदलासाठी तयार राहण्यासही सांगितले आहे. त्यापूर्वीचा टप्पा म्हणून ई- 85 धोरणाकडे पाहावे लागेल.
दुसरे कारण म्हणजे, कोणत्याही इंधनाची कार्यक्षमता ही त्याच्या घनतेवर अवलंबून असते. इथेनॉलची ऊर्जा घनता पेट्रोलच्या तुलनेत सुमारे 30 ते 35 टक्क्यांनी कमी असते. याचा थेट परिणाम वाहनांच्या मायलेजवर होतो. एखादे वाहन शंभर टक्के इथेनॉलवर चालवले, तर ते एका लिटरमध्ये पेट्रोलच्या तुलनेत खूपच कमी अंतर कापू शकेल. इथेनॉलचा ‘ऑक्टेन रेटिंग’ जास्त असल्याने इंजिनमध्ये त्याचे ज्वलन अतिशय सुरळीत होते, ही जमेची बाजू असली, तरी या फायद्याचा पूर्ण लाभ घेण्यासाठी इंजिनची रचना मुळापासून बदलावी लागते. सध्या भारतातील बहुतांश वाहने ही केवळ पेट्रोलवर चालण्यासाठी तयार केलेली आहेत. त्यामुळे शंभर टक्के इथेनॉल वापरणे सध्याच्या परिस्थितीत काहीसे कठीण ठरणारे आहे.
पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉल हे अधिक क्षरणकारक म्हणजेच धातू आणि रबर खाणारे असते. सामान्य इंजिनमध्ये शंभर टक्के इथेनॉल वापरल्यास इंधन प्रणालीमधील रबर, प्लास्टिक आणि काही विशेष धातूंचे भाग वेगाने खराब होऊ लागतात. तसेच, इथेनॉलला इंजिनमध्ये पोहोचवण्यासाठी जास्त प्रवाहाची गरज असते. यासाठी इंधन पंपाची क्षमता वाढवावी लागते. आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, थंडीच्या दिवसात इंजिन सुरू करण्याची समस्या. पेट्रोलच्या तुलनेत इथेनॉलचे बाष्पीभवन लवकर होत नाही. परिणामी, कडाक्याच्या थंडीत शंभर टक्के इथेनॉलवर चालणारी वाहने सुरू करणे हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते. ‘ई 85’मध्ये असलेल्या 15 टक्के पेट्रोलमुळे ही बाष्पीभवनाची प्रक्रिया सुलभ होते आणि इंजिन सहज सुरू होऊ शकते.
ई-85 किंवा ई-100 सारख्या उच्च इथेनॉल मिश्रणावर चालणारी वाहने हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन 20 ते 50 टक्क्यांपर्यंत कमी करू शकतात. विद्युत वाहनांच्या मार्गात अनेक अडथळे आहेत. चार्जिंगसाठी लागणार्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आणि चार्जिंगसाठी लागणारा वेळ या मोठ्या समस्या आहेत. याउलट, देशात सध्या असलेल्या 60,000 हून अधिक पेट्रोल पंपांचे रूपांतर इथेनॉल पंपांमध्ये करणे अत्यंत स्वस्त आणि सोपे आहे. तसेच, सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी ईव्हीची किंमत आवाक्याबाहेर आहे, तर फ्लेक्स-इंधन इंजिनसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च तुलनेने खूपच कमी आहे. जागतिक संघर्षांमुळे तेलाच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण झाल्यास भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसतो. विद्युत वाहनांचा पर्याय रास्त असला, तरी त्यांच्या बॅटरीसाठी आवश्यक असलेल्या लिथियम आणि कोबाल्ट यांसारख्या दुर्मीळ खनिजांबाबत भारत आजही परावलंबी आहे. सध्या भारताकडे या खनिजांचे पुरेसे साठे उपलब्ध नसल्याने आपल्याला त्यांच्या आयातीसाठी चीन, ऑस्ट्रेलिया आणि काँगो यांसारख्या देशांवर पूर्णपणे अवलंबून राहावे लागते. विशेषतः बॅटरी उत्पादनासाठी लागणार्या कच्च्या मालाच्या शुद्धीकरणावर चीनचे जागतिक स्तरावर वर्चस्व आहे. याचा अर्थ आपण खनिजं दुसर्या देशातून घेतली, तरी त्यांच्या प्रक्रिया आणि पुरवठा साखळीवर एकाच देशाचे नियंत्रण आहे. ही बाब भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी भविष्यात धोकादायक ठरू शकते. याउलट इथेनॉलची निर्मिती भारतातच शेतीतून उत्पादित केली जाऊ शकते. यामुळे आपली ऊर्जा स्वायत्तता वाढण्यास मदत होईल. विद्युत वाहने आणि जैवइंधन यांचा योग्य मेळ घातल्यास भारताचे भविष्य अधिक स्वच्छ आणि सुरक्षित होईल.
आर्थिक वर्ष 2026 च्या आकडेवारीनुसार, भारताने 109.5 अब्ज डॉलर्स किमतीचे तेल आयात केले आहे. जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारी अवघ्या 1 डॉलरची वाढ भारताच्या तिजोरीवर वार्षिक 16,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा टाकते. अशा परिस्थितीत घरगुती स्तरावर उत्पादित होणार्या इथेनॉलचा वापर वाढवणे हाच एकमेव शाश्वत पर्याय उरतो. परिवहन क्षेत्रात होणारा पेट्रोलचा मोठा वापर पाहता या क्षेत्राला ‘फ्लेक्स फ्युएल’कडे वळवणे, ही काळाची गरज बनली आहे.