महेश कोळी, संगणक अभियंता
‘गुगल’ची मूळ कंपनी असणारी अल्फाबेट भारतात विशाखापट्टणम येथे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) केंद्र स्थापनेसाठी पुढे आली आहे. गुगलने या प्रकल्पासाठी पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे जाहीर केले आहे. या प्रस्तावित डेटा सेंटरमुळे अंदाजे 1,88,000 नवीन रोजगार निर्माण होतील, ज्यात संगणक, नेटवर्किंग, डेटा सायन्स आणि एआय संशोधन क्षेत्रातील नोकर्या महत्त्वाच्या असतील, असे सांगण्यात येत आहे. भारताच्या डिजिटल क्रांतीसाठी हा एक मोठा बूस्टर ठरणार आहे. ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बडग्यानंतर आणि अमेरिकन कंपन्यांना बाहेरच्या देशात गुंतवणूक करू नका, असा सज्जड दम भरल्यानंतर करण्यात आलेली ही घोषणा विशेष महत्त्वाची आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर 50 टक्के टॅरिफ शुल्क आकारणीचा निर्णय लागू केला त्याला आता तीन महिने होत आहेत. दिवाळीच्या दरम्यान आलेल्या वृत्तांनुसार, लवकरच भारत-अमेरिका यांच्यामध्ये या टॅरिफसंदर्भात महत्त्वपूर्ण चर्चा होणार असून, त्यानंतर अमेरिकन टॅरिफ 15 ते 16 टक्क्यांपर्यंत राहील, असे सांगण्यात येत आहे. तसे झाल्यास तो भारतासाठी एक मोठा दिलासा ठरेल. अलीकडेच ट्रम्प यांनी एच 1 बी व्हिसाबाबत जाहीर केलेला निर्णयही भारतातील आयटी उद्योगाला दिलासा देणारा ठरला आहे. येणार्या काळात दोन्ही देशांतील संबंध पूर्ववत होण्याच्या शक्यता यामुळे बळावल्या आहेत. याचे पूर्वसंकेत म्हणता येतील अशी एक घडामोड अलीकडेच घडली. त्यानुसार अल्फाबेट, या गुगलच्या मूळ कंपनीने आपल्या सर्वात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी भारतातील विशाखापट्टणम या शहराची निवड केली आहे. या शहरामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) केंद्र स्थापनेसाठी ‘गुगल’ पुढे आली आहे. हा प्रकल्प भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा उद्योग आणि जागतिक तंत्रज्ञान क्षेत्रावर प्रभाव टाकणारा आहे. या प्रकल्पासाठी पुढील पाच वर्षांत अंदाजे 15 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे गुगलने जाहीर केले आहे.
गुगलचा हा अमेरिकेबाहेरचा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा प्रकल्प असणार आहे. यापूर्वी 12 देशांमध्ये स्थापन केलेले डेटा सेंटर पाहता, भारतातील हे केंद्र जागतिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे ठरणार आहे. भूराजकीय तणाव, संभाव्य कायदेशीर अडचणी आणि आंतरराष्ट्रीय धोरणांमधील बदल सुरू असातना अल्फाबेटने भारतात गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारताचे जागतिक डिजिटल क्रांतीतील स्थान अधोरेखित झाले आहे. विशाखापट्टणममधील प्रस्तावित डेटा सेंटरमुळे अंदाजे 1,88,000 नवीन रोजगार निर्माण होतील, असे सांगण्यात येत आहे. यामध्ये संगणक, नेटवर्किंग, डेटा सायन्स आणि एआय संशोधन क्षेत्रातील नोकर्या महत्त्वाच्या असतील. अदानी समूह आणि भारती एअरटेल या कंपन्या गुंतवणूक प्रक्रियेत भागीदारी करणार असून, प्रकल्पाच्या भौतिक संरचनेचा विकास ते करतील. या प्रकल्पात नवीन आंतरराष्ट्रीय सब-सी गेट वे स्थापन होणार असून, त्यासाठी ऑप्टिकल केबल समुद्रातून येतील. तसेच क्लाऊड आणि एआय संरचना या अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालीवर चालवल्या जाणार आहेत आणि फायबर ऑप्टिक नेटवर्कशी जोडल्या जाणार आहेत.
ही योजना किती महत्त्वाकांक्षी आहे, याचा अंदाज गुगलचे भारतीय वंशाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई यांच्या सोशल मीडिया ‘एक्स’वरील पोस्टवरून येतो. त्यांनी लिहिले आहे, या हबमध्ये प्रचंड संगणकीय क्षमता असेल आणि समुद्राखालील इंटरनेट केबलद्वारे जोडला जाणारा हा एक नवीन आंतरराष्ट्रीय मार्ग (सबसी गेटवे) असेल. याच्या माध्यमातून आम्ही आमचे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान भारतातील लोकांपर्यंत पोहोचवू. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर नवोन्मेष होतील आणि भारताच्या विकासाला चालना मिळेल. आंध्र प्रदेश सरकारने डेटा सेंटर उद्योगासाठी विशेष धोरणात्मक वातावरण तयार केले आहे. जमीन खरेदी व विजेवरील अनुदान यासह इतर प्रोत्साहनांमुळे या राज्यात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. डेटा सेंटर उद्योगास चालना देणारे आंध्र प्रदेश हे आघाडीचे राज्य ठरले आहे. या गुंतवणुकीतील विशेष बाब म्हणजे आंध्र प्रदेशातील अधिकार्यांनी या आयटी केंद्रासाठी सुरुवातीला दहा अब्ज डॉलरच्या गुंतवणुकीचा अंदाज वर्तवला होता; मात्र गुगलने प्रत्यक्षात 15 अब्ज डॉलरच्या प्रचंड गुंतवणुकीची पुष्टी केली आहे. अर्थातच, या गुंतवणुकीमुळे आंध्र प्रदेशाच्या विकासाला मोठे बळ मिळेल.
ज्या वेगाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विस्तार होत आहे आणि अमेरिका व चीनसारख्या देशांनी या क्षेत्रात मोठी आघाडी घेतली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर भारताला अशा गुंतवणुकीची आणि तांत्रिक सहकार्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या प्रत्येक अमेरिकन दौर्यात सिलिकॉन व्हॅलीतील उद्योजकांना भेटून त्यांना भारतात गुंतवणुकीचे आवाहन केले आहे. गेल्या 11 वर्षांतील केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचे फलस्वरूप म्हणून या गुंतवणुकीकडे पाहावे लागेल. ‘अॅपल’ या अमेरिकन कंपनीने तर या वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच भारतात सुमारे 2.4 कोटी आयफोन तयार केले आहेत. सध्या अमेरिकेत विकले जाणारे 75 टक्क्यांंहून अधिक आयफोन भारतनिर्मित आहेत.
भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था 2027-28 पर्यंत 1 लाख कोटी डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट असल्याने यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आणि भौतिक संरचना तयार करणे अत्यावश्यक आहे. तथापि, डेटा सेंटर म्हणजे फक्त संगणकांसाठीची मोठी भौतिक सुविधा नाही; ती आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेची हृदयस्थाने आहेत. या केंद्रांमध्ये डेटा संग्रहित, प्रक्रिया, साठवण आणि वितरणासाठी अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर केला जातो. यासाठी 24 तास अखंड वीजपुरवठा आवश्यक असतो. त्याचबरोबर उपकरणे सतत थंड ठेवण्याचे तांत्रिक आव्हानही आहे. भारताची डिजिटल बाजारपेठ प्रचंड विस्तृत आहे. देशात अँड्रॉईड फोन वापरकर्त्यांची संख्या जगात सर्वाधिक आहे. यूट्यूब वापरकर्त्यांची संख्याही जगात सर्वाधिक आहे. देशात इंटरनेट वापरणार्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतात डेटा सेंटर स्थापन करण्यास आकर्षित केले जात आहे. मात्र, हे करत असताना सुरक्षितता आणि नियामक धोरणेही आवश्यक आहेत. भारताची धोरणे डेटा स्थानिकीकरणावर जोर देतात. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्टचा अवलंब करून डेटा सुरक्षित ठेवतात. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अॅमेझॉन यासारख्या कंपन्यांच्या सहभागामुळे ही धोरणे प्रभावी ठरतात.
अल्फाबेटच्या प्रकल्पामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेत थेट आणि अप्रत्यक्ष आर्थिक वाढ होईलच; पण आंतरराष्ट्रीय द़ृष्टिकोनातून पाहता, हा प्रकल्प भारताचे तंत्रज्ञानविश्वातील जागतिक पटलावरील नाव उंचावेल. डेटा केंद्रांचा विस्तार केल्यामुळे भारतातील आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स संशोधन व उत्पादन क्षमता वाढेल. यातून येणार्या काळात स्थानिक चिप डिझाईन, एआय प्रशिक्षण मॉडेल्स आणि उच्च कार्यक्षम सर्व्हर्स विकसित करणे शक्य होईल. याशिवाय भारताच्या औद्योगिक उत्पादन, लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स आणि वित्तीय तंत्रज्ञान यासारख्या क्षेत्रांनाही या प्रकल्पामुळे चालना मिळेल. गुगलचा हा प्रकल्प भारताच्या जीडीपी वृद्धीवर सकारात्मक परिणाम करेल. तसेच, डेटा केंद्रांमुळे भारताला क्लाऊड सेवांमध्ये स्वावलंबी होण्यास मदत मिळेल. आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि संवेदनशील माहिती स्थानिकस्तरावर सुरक्षित राहील. यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या द़ृष्टिकोनातूनही असे प्रकल्प लाभदायक ठरणारे आहेत. आंध्र प्रदेशाच्या या यशातून उत्तर भारतातील राज्यांनीही धडा घ्यायला हवा. दक्षिण आणि पश्चिम भारताच्या तुलनेत त्यांची भौगोलिक परिस्थिती काही प्रमाणात प्रतिकूल असली, तरी येथे प्रतिभेचा अभाव नाही.
जर त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मूलभूत सुविधा विकसित केल्या, तर जागतिक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडेही आकर्षित होतील. पश्मिम बंगाल, ओडिशा यांसारख्या पूर्वेकडील राज्यांकडे तर समुद्रमार्ग आणि बंदरेही उपलब्ध आहेत. पण दुर्दैवाने, या प्रदेशांतील संकुचित राजकीय संस्कृतीने आधुनिक विकासाच्या मार्गात अडथळेच अधिक निर्माण केले. परिणामी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी दक्षिणेकडील राज्यांना अधिक प्राधान्य दिले. झारखंड आणि ओडिशा यासारख्या राज्यांमध्ये विपुल खनिज संपत्ती आहे आणि त्यांच्या औद्योगिक विकासासाठी अफाट संधी आहेत. या प्रदेशांच्या राजकीय नेतृत्वाने मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी दक्षिणेकडील राज्यांकडून शिकण्याची गरज आहे. एकंदरीत, गुगलच्या या गुंतवणुकीमुळे जागतिक गुंतवणूकदारांना भारत हा गुंतवणुकीसाठी जगातील सर्वाधिक सुरक्षित देशांपैकी एक आहे, हा नक्की संदेश गेला आहे. जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या मार्गावर असलेल्या भारतावर ते निश्चिंतपणे विश्वस ठेवू शकतात.