व्ही. के. कौर
सोमालिया, यमन आणि इथिओपियातील दुष्काळाच्या इतिहासानंतर आता गाझापट्टीतही मानवी संकटाची तीच पुनरावृत्ती दिसत आहे. गाझापट्टी आज जगासाठी जिवंत स्मशानभूमी ठरली आहे. हजारो मुले, महिला आणि वृद्ध भुकेने आणि बॉम्बस्फोटांनी मृत्यूला कवटाळत आहेत, तर महासत्ता त्यांच्या राजकीय गणितात मश्गूल आहेत. भूक, युद्ध आणि आंतरराष्ट्रीय उदासीनतेने तयार झालेली ही शोकांतिका मानवतेच्या विवेकाला हादरा देणारी आहे. इस्रायल-हमास युद्धाच्या दीड वर्षाच्या संघर्षात गाझापट्टीतील नागरिकांचे जीवन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे.
जगभरातील आधुनिक तंत्रज्ञान, उपग्रह विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि राजकीय करारमदारांच्या युगात एखादा भूभाग भुकेने होणार्या मृत्यूंमुळे कासावीस होत असेल, तर ती केवळ मानवीय शोकांतिका नसते, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचे ते घोर अपयशही ठरते. इस्रायल आणि हमास यांच्यात गेल्या दीड वर्षापासून सुरू असलेल्या घनघोर संघर्षामुळे गाझापट्टीतील सद्यस्थिती ही अशीच शोकांतिका बनली आहे. अन्नधान्यांच्या उपलब्धतेविना होणार्या भुकेल्यांचे मृत्यू, अनिर्बंध आक्रमण आणि राजकीय सामर्थ्याच्या खेळींमुळे हे संपूर्ण क्षेत्र दयनीय अवस्थेत पोहोचले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघ स्वतः गाझामध्ये भूकबळींची शक्यता व्यक्त करत असताना आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि प्रमुख राष्ट्रे गाझाला ‘दुष्काळग्रस्त’ जाहीर करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.
गाझापट्टी हा अतिशय घनदाट लोकसंख्या असलेला भूभाग असून तिथे सुमारे 20 लाखांहून अधिक लोकसंख्या वास्तव्यास आहे. हा भूभाग गेल्या दोन दशकांपासून इस्रायलच्या आणि इजिप्तच्या वेढ्यात आहे. या वेढ्यामुळे तेथील आर्थिक घडामोडी, व्यापार, रोजगार, आरोग्य व शिक्षण प्रणाली यांचा पूर्णपणे र्हास झाला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झालेल्या इस्रायल-हमास युद्धाने उरलीसुरली व्यवस्था देखील उद्ध्वस्त केली. इस्रायली लष्कराचे हवेतून आणि जमिनीवरून सुरू असलेले हल्ले हे अनेकदा सामान्य नागरिकांच्या वस्त्यांवर केंद्रित झालेले दिसले. यामुळे आधीच अन्न, पाणी, औषधे, वीज यांचा तुटवडा झेलत असलेल्या नागरिकांच्या वेदना आणखी गहिर्या झाल्या.
या युद्धजन्य परिस्थितीत गाझामधील नागरिक पूर्णपणे बाह्य मदतीवर अवलंबून आहेत. अन्नसाठा संपला आहे, स्वच्छ पाणी मिळत नाही, औषधांची टंचाई गंभीर स्थितीत पोहोचली आहे आणि दररोज होणार्या हल्ल्यांमुळे कोणतीही स्थानिक उत्पादने किंवा पुरवठा यंत्रणा उभी राहू शकत नाही. संयुक्त राष्ट्रसंघाने मे महिन्यात जाहीर केले होते की, तातडीने मदत न मिळाली, तर पुढील दोन दिवसांत 10,000 पेक्षा जास्त बालकांचा मृत्यू होऊ शकतो. हा इशारा मिळूनही गाझाला अधिकृतरीत्या ‘दुष्काळग्रस्त’ घोषित करण्यात आलेले नाही.
या प्रकारच्या घोषणा करण्यासाठी काही आंतरराष्ट्रीय निकष आहेत. इंटरनॅशनल फूड सिक्युरिटी फेज क्लासिफिकेशन या पद्धतीनुसार कोणत्याही क्षेत्राला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्यासाठी काही अटी निर्धारित करण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार कमीतकमी 20 टक्के लोकसंख्या तीव्र अन्नटंचाईच्या अवस्थेत असावी, दर 10 हजार लोकांमागे किमान 2 जणांचा मृत्यू रोज भुकेने होत असावा आणि 5 वर्षांखालील प्रत्येक तीनपैकी एक मूल कुपोषित असावे अशा काही अटींचा समावेश आहे. गाझामध्ये अनेक स्वतंत्र संस्थांनी केलेल्या पाहणी अहवालांनुसार ही स्थिती बर्याच प्रमाणात तंतोतंत लागू पडते. असे असूनही दुष्काळाबाबत अधिकृत घोषणा होत नाही.
या टाळाटाळीमागे मुख्यतः तीन कारणे दिसून येतात. एक म्हणजे, तिथे युद्ध सुरू असल्यामुळे विश्वसनीय आणि संपूर्ण डेटा मिळवणं अवघड आहे. दुसरे म्हणजे, गाझावर नियंत्रण असलेल्या हमास या संघटनेला अनेक देश दहशतवादी मानतात. परिणामी, अनेक पाश्चिमात्य देशांनी तिथे मदत पाठविणं थांबवलं आहे. तिसरं आणि सर्वात गंभीर कारण म्हणजे, गाझा दुष्काळग्रस्त घोषित झाला, तर जिनिव्हा करारानुसार त्या भागात वैद्यकीय व अन्नसाहाय्य पोहोचवण्याची जबाबदारी इस्रायलवर येऊन पडणार आहे. कारण, युद्ध करणार्या राष्ट्राची ही कायदेशीर जबाबदारी ठरते असे या करारात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे इस्रायल आणि त्याचे पाश्चिमात्य समर्थक देश दुष्काळ जाहीर करण्याचा मुद्दा हाणून पाडत आहेत; पण या सर्व गदारोळात आणि राजकारणात गाझातील नागरिक दुहेरी संकटात सापडले आहेत. एकीकडे युद्धामुळे त्यांना सातत्याने होणार्या स्फोटांचा सामना करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे भुकेने मुलाबाळांचे आणि वृद्धांचे मृत्यू होताहेत.
गाझापट्टीतील ही शोकांतिका केवळ युद्धाची परिणती नसून आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची काळी बाजू दर्शवणारा आहे. एखादा प्रदेश दुष्काळग्रस्त जाहीर केल्यामुळे मदतीसाठी कायदेशीर दारे खुली होतात. जिनेव्हा करारांनुसार युद्धग्रस्त भागांतील नागरिकांचे जीवन रक्षण करण्याची जबाबदारी युद्धात सामील असलेल्या राष्ट्रांवर येते. गाझा अधिकृतपणे दुष्काळग्रस्त जाहीर केला गेला, तर इस्रायलला आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार अन्न, पाणी, औषध आणि इतर जीवनावश्यक सेवा पुरवण्यासाठी कृती करावी लागेल. युद्धाचे कारण देत मदतीचे मार्ग बंद ठेवण्यास त्याला परवानगी राहणार नाही. हेच आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीचे मूळ आहे. इस्रायलसाठी गाझा हा हमाससारख्या दहशतवादी संघटनेचा केंद्रबिंदू आहे. त्याच्या द़ृष्टिकोनातून जर गाझाला दुष्काळग्रस्त मानलं गेलं, तर एकीकडे त्याच्या लष्करी कारवाईवर मर्यादा येतील आणि दुसरीकडे गाझातील सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अधिक जबाबदारी त्याच्या खांद्यावर येईल. त्यामुळे इस्रायलचा या घोषणेला विरोध आहे.
दुसरीकडे, हमाससाठी ही स्थिती राजकीय शस्त्र बनू शकते. दुष्काळग्रस्त स्थिती अधिकृत झाल्यास आंतरराष्ट्रीय माध्यमात गाझातील मानवी संकटाचे वारंवार चित्रण होईल. हमास स्वतःस ‘दडपशाहीचा बळी’ दाखवून जागतिक सहानुभूती मिळवू शकेल. ही गोष्ट इस्रायलला डाचणारी आणि अडचणीत आणणारी आहे. वास्तविक, दुष्काळग्रस्त प्रदेश म्हणून जाहीर झाल्यानंतर हमासवरही ओलिसांची सुटका करणे, मानवाधिकारांचे पालन करणे आणि युद्ध थांबवण्याच्या दिशेने पावले उचलणे याबाबत दबाव येणार आहे. हमासलाही ते नको आहे. त्यामुळे हमासही गरजेनुसार सहानुभूती मिळवायची आणि अडचण होत असलेल्या ठिकाणी माहिती दडपण्याचे धोरण स्वीकारतो. याबाबत अन्य देशांचा विचार केल्यास अनेक इस्लामी देश गाझातील संकटाबाबत सहानुभूती दर्शवतात; पण फारसे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करत नाहीत. हमासला हे देश आर्थिक किंवा लष्करी सहाय्य गुप्तपणे करतात; पण युद्ध थांबवण्यासाठी कोणताही उघड दबाव टाकताना दिसत नाहीत. याचे कारण मुळातच या देशांनी अनेकदा गाझाचा विषय ‘राजकीय श्रेयासाठी’ वापरला आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत किंवा शांतता प्रक्रिया यासाठी ते नेहमीच पिछाडीवर असतात.
या गुंतागुंतीच्या आणि संधिसाधू राजकारणात सामान्य गाझावासी मात्र मृत्यूच्या छायेत जीवन कंठत आहे. बालकांची वाढ खुंटली आहे, रुग्णालये कोसळली आहेत, महिलांना पिण्याच्या पाण्यासाठी दिवस-दिवस रांगेत उभं राहावं लागत आहे. घरांचे अवशेष, मातीखालून वाचलेली थोडीशी अन्नधान्याची पोती आणि स्फोटाच्या आवाजात घडणारा जन्म हे वास्तव अनेक दिवस गाझावासी सोसताहेत.
इतिहासात असे प्रसंग यापूर्वीही आले आहेत. 2011 मधील सोमालिया, 2017 मधील यमन किंवा 1984 मधील इथिओपियातील दुष्काळ या सगळ्यांमध्ये एक साम्य होतं. दुष्काळ जाहीर करण्यात झालेले विलंब, अचूक आकडेवारी मिळवण्यात अडथळे आणि राजकीय दबावामुळे उशिरा पोहोचलेली मदत. याचा परिणाम लाखो निष्पाप जीवांच्या मृत्यूनं झाला. गाझाच्याही बाबतीत असंच काही घडतंय. संयुक्त राष्ट्राच्या अन्न कार्यक्रमानंही स्पष्ट केलं आहे की, त्यांना तिथे पुरेशी मदत पोहोचवता येत नाही. कारण, पुरवठ्याचे मार्ग बंद आहेत. काही वेळा मदत घेण्यासाठी जमलेल्या गर्दींवरही बॉम्बहल्ले होतात. अशावेळी दुष्काळाची स्थिती आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी आकडे शोधण्याऐवजी तिथल्या जीवितहानीवर लक्ष केंद्रित करणे अधिक आवश्यक आहे.
संपूर्ण जागतिक समुदायाने आपली नैतिकता आणि मानवी मूल्यांची ओळख ठेवण्याची ही वेळ आहे. एखादा प्रदेश ‘दुष्काळग्रस्त’ आहे की नाही, हे ठरवण्यासाठी नियम व अटींच्या तांत्रिक अडचणी उभ्या करण्यामध्ये जितके प्रयत्न केले जातात तेवढी राजकीय इच्छाशक्ती मूळ प्रश्न सुटण्यासाठी दाखवली जाणेही आवश्यक आहे. मानवी वेदनांंपेक्षा भूराजकीय हितसंबंध अधिक महत्त्वाचे ठरणार असतील, तर संयुक्त राष्ट्रसंघ, आंतरराष्ट्रीय संस्था यांच्या अस्तित्वावरच प्रश्न उपस्थित होतील. तसेच ती संपूर्ण मानवतेच्या मूल्यांचीच चेष्टा ठरेल. आज गाझा म्हणजे जगाच्या नजरेआड झालेली स्मशानभूमी बनली आहे. आज आपण यावर मौन बाळगले, तर उद्या इतर कोणताही प्रदेश याच विळख्यात सापडू शकतो, तेव्हा पश्चातापाशिवाय दुसरे काहीच हाताशी नसेल.