डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, परराष्ट्र धोरण विश्लेषक
अमेरिकेमध्ये होणार्‍या मध्यावधी निवडणुकांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिले आहे. या निवडणुकीत तीन प्रकारचे निकाल समोर येऊ शकतात. पहिल्या शक्यतेनुसार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळेल आणि सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व कायम राहील. दुसर्‍या शक्यतेनुसार दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्ष बहुमत मिळवेल. तिसरी शक्यता म्हणजे रिपब्लिकन पक्ष दोन्ही सभागृहांवरील आपले वर्चस्व टिकवून ठेवेल. डेमोक्रॅटिक पक्षाला दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाल्यास ट्रम्प यांच्यासाठी आगामी दोन वर्षे आव्हानात्मक ठरतील.
अमेरिकेमध्ये ३ नोव्हेंबर रोजी होणार्‍या मध्यावधी निवडणुकांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या निवडणुका अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्याचबरोबर जागतिक राजकारणावरही त्यांचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गेल्या दोन वर्षांमध्ये स्वीकारलेली आक्रमक परराष्ट्र धोरणे, विविध देशांवर लादलेले आयात शुल्क, इराणबरोबरचा लष्करी संघर्ष आणि अन्य देशांविरुद्ध लष्करी कारवाई करण्याची त्यांची भूमिका या सगळ्यांचे भवितव्य या निवडणुकांच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. विशेष म्हणजे, या निवडणुकांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला पराभव स्वीकारावा लागला, तर डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रियाही सुरू होऊ शकते. त्यामुळे या निवडणुकांचे महत्त्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
ट्रम्प प्रशासन इराणविरुद्ध नव्या लष्करी मोहिमेची योजना आखत असल्याची चर्चा सुरू आहे. इराणवर अत्यंत शक्तिशाली बॉम्ब टाकण्याची भाषाही ट्रम्प यांच्याकडून केली जात आहे. व्हेनेझुएलासारखी लष्करी कारवाई क्युबामध्ये करण्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. आखातातील संघर्षावर झालेल्या खर्चासाठी अमेरिकन काँग्रेसकडे मोठ्या निधीची मागणी करण्यात आली आहे. या सर्व निर्णयांचे भवितव्य मध्यावधी निवडणुकीनंतर स्पष्ट होऊ शकते. अमेरिकेमध्ये दोन वर्षांपूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक झाली होती. डोनाल्ड ट्रम्प दुसर्‍यांदा राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ चार वर्षांचा असतो. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या कार्यकाळातील दोन वर्षे पूर्ण होत असताना पुन्हा निवडणुका कशासाठी होत आहेत, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो. त्याचे उत्तर अमेरिकेच्या राजकीय आणि घटनात्मक व्यवस्थेमध्ये दडलेले आहे.
भारतामध्ये ज्याप्रमाणे संसद आहे, त्याचप्रमाणे अमेरिकेमध्ये ‘काँग्रेस’ ही कायदेमंडळाची सर्वोच्च संस्था आहे. भारतीय संसदेची लोकसभा आणि राज्यसभा अशी दोन सभागृहे आहेत. अमेरिकन काँग्रेसचीही दोन सभागृहे आहेत. त्यातील कनिष्ठ सभागृहाला ‘हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज’ असे म्हणतात, तर वरिष्ठ सभागृहाला ‘सिनेट’ असे संबोधले जाते. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजची सदस्य संख्या ४३५ आहे, तर सिनेटमध्ये १०० सदस्य आहेत. अमेरिकेमध्ये एकूण ५० राज्ये असून प्रत्येक राज्यातून दोन प्रतिनिधी सिनेटवर निवडले जातात.
या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांचा कार्यकाळ वेगवेगळा असतो. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमधील सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असल्यामुळे दर दोन वर्षांनी सर्व ४३५ जागांसाठी निवडणुका होतात. सिनेटच्या सदस्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा असतो. त्यामुळे सिनेटमधील सर्व सदस्य एकाच वेळी निवडले जात नाहीत. यंदाच्या नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत सिनेटच्या सुमारे एकतृतीयांश जागांसाठी मतदान होणार आहे. अशाप्रकारे राष्ट्राध्यक्षांच्या चार वर्षांच्या कार्यकाळाच्या मध्यावर काँग्रेसच्या निवडणुका होत असल्यामुळे त्यांना मध्यावधी निवडणुका म्हटले जाते. या निवडणुकांमध्ये राष्ट्राध्यक्ष स्वतः उमेदवार नसतात. मतदार राष्ट्राध्यक्षपदासाठी मतदान करत नाहीत, तरीही या निवडणुका राष्ट्राध्यक्षांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या असतात. त्याचे कारण म्हणजे, राष्ट्राध्यक्षांनी पहिल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामगिरीचे मूल्यमापन या निवडणुकांच्या माध्यमातून होते. राष्ट्राध्यक्षांच्या धोरणांबद्दल जनतेमध्ये समाधान आहे की असंतोष, याचे प्रतिबिंब मतदानामध्ये उमटते. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुका म्हणजे राष्ट्राध्यक्षांच्या दोन वर्षांच्या कारभाराबद्दल जनतेने दिलेला कौल मानला जातो.
सध्या अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांना आपली धोरणे राबवताना काँग्रेसमधून मोठा राजकीय विरोध सहन करावा लागलेला नाही; परंतु येत्या निवडणुकांमध्ये हे चित्र बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ट्रम्प यांच्या गेल्या दोन वर्षांतील धोरणांमुळे अमेरिकन जनतेमध्ये असंतोष वाढत असल्याचे दिसून येते. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारल्यानंतर अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला गती देण्याच्या उद्देशाने आक्रमक आयात शुल्क धोरण स्वीकारले. भारतावर ५० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लादण्याची भूमिका त्यांनी घेतली. चीनच्या बाबतीत तर १५० ते २०० टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क वाढवण्याच्या घोषणा करण्यात आल्या. जगातील अनेक देशांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लादण्यात आले. या धोरणामागे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आर्थिक अडचणींमधून बाहेर काढणे आणि आयात शुल्काच्या माध्यमातून सरकारचा महसूल वाढवणे हा उद्देश होता; परंतु या धोरणामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक अडचणी वाढल्याचे चित्र निर्माण झाले. आयात शुल्कच्या निर्णयांना न्यायालयीन पातळीवरही आव्हान मिळाले. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या आर्थिक धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
दुसरीकडे इराणविरुद्ध स्वीकारलेल्या आक्रमक लष्करी धोरणामुळे अमेरिकेला मोठी किंमत मोजावी लागल्याचे दिसते. आखातातील संघर्षातून इराणमध्ये सत्तांतर घडवून आणण्याचा उद्देश साध्य झाला नाही. उलट अमेरिकेच्या लष्करी साधनसामग्रीचे मोठे नुकसान झाल्याचे दावे समोर आले. अमेरिकेची लढाऊ विमाने, हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि क्षेपणास्त्रांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले जात आहे. या संघर्षामुळे अमेरिकेच्या संरक्षण खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. इराणबरोबरच्या संघर्षाचा परिणाम जागतिक तेल बाजारावरही झाला. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील वाहतुकीवर निर्बंध आल्यामुळे खनिज तेलाच्या किमती वाढल्या. ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्षपद स्वीकारले तेव्हा ब्रेंट कच्च्या तेलाची किंमत साधारण ६० ते ६५ डॉलर प्रतिबॅरेल होती. ती पुढे ११० डॉलरपर्यंत पोहोचल्याचे दिसून आले. तेलाच्या वाढत्या किमतींचा परिणाम अमेरिकेतील महागाईवर झाला. पेट्रोल आणि इंधनाबरोबरच दूध, अंडी, ब्रेड यांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे सामान्य अमेरिकन नागरिकांच्या खर्चात वाढ झाली. अमेरिकेतील महागाईचा दर दोन टक्क्यांच्या आसपास असताना तो चार टक्क्यांच्या जवळ पोहोचल्याचे चित्र निर्माण झाले.
या सर्व घडामोडींचा परिणाम ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेवर होत आहे. यापूर्वी जो बायडेन राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांच्या कार्यकाळाच्या मध्यावर झालेल्या निवडणुकांमध्येही महागाई आणि आर्थिक प्रश्न महत्त्वाचे ठरले होते. सध्या ट्रम्प यांच्या लोकप्रियतेचे प्रमाण त्या काळातील बायडेन यांच्या लोकप्रियतेपेक्षाही कमी असल्याचे काही सर्वेक्षणांमधून दिसते. त्यामुळे मध्यावधी निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन पक्षाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवडणुकीनंतर हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळाले आणि सिनेटमध्येही त्यांचे वर्चस्व निर्माण झाले, तर ट्रम्प यांच्या अडचणी वाढू शकतात. अमेरिकेच्या राज्यघटनेमध्ये राष्ट्राध्यक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात अधिकारांचे विभाजन करण्यात आले आहे. अमेरिकन काँग्रेसला कायदे करणे, आर्थिक तरतुदींवर नियंत्रण ठेवणे आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयांवर घटनात्मक नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहेत. युद्ध घोषित करण्याचा अधिकारही काँग्रेसकडे आहे. त्यामुळे काँग्रेसमधील बहुमत बदलल्यास राष्ट्राध्यक्षांच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
आजपर्यंत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक आक्रमक निर्णय घेतले. यामागे काँग्रेसच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे असलेले वर्चस्व महत्त्वाचे ठरले; परंतु हे बहुमत गमावल्यास त्यांना आपल्या धोरणांची अंमलबजावणी करताना काँग्रेसमधील विरोधाला सामोरे जावे लागू शकते. लष्करी मोहिमांसाठी आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदी आणि इतर महत्त्वाच्या निर्णयांवरून संघर्ष निर्माण होऊ शकतो.
यातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाभियोगाचा. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्वतःच मध्यावधी निवडणुकीमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाल्यास आपल्याविरुद्ध महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. अमेरिकन राज्यघटनेनुसार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये राष्ट्राध्यक्षांविरुद्ध महाभियोगाचा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकतो. त्यानंतर सिनेटमध्ये त्यावरील सुनावणी होते. राष्ट्राध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी सिनेटमध्ये दोनतृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. त्यामुळे डेमोक्रॅटिक पक्षाला काँग्रेसमध्ये बहुमत मिळाल्यास महाभियोगाची शक्यता वाढू शकते. अर्थात बहुमत मिळणे आणि राष्ट्राध्यक्षांना प्रत्यक्ष पदावरून दूर करणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या निवडणुकीत तीन प्रकारचे निकाल समोर येऊ शकतात. पहिल्या शक्यतेनुसार हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाला बहुमत मिळेल आणि सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे वर्चस्व कायम राहील. दुसर्‍या शक्यतेनुसार दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्ष बहुमत मिळवेल. तिसरी शक्यता म्हणजे रिपब्लिकन पक्ष दोन्ही सभागृहांवरील आपले वर्चस्व टिकवून ठेवेल. सध्याचे राजकीय वातावरण लक्षात घेतले, तर तिसरी शक्यता तुलनेने कमी वाटते. डेमोक्रॅटिक पक्षाला दोन्ही सभागृहांमध्ये बहुमत मिळाल्यास ट्रम्प यांच्यासाठी आगामी दोन वर्षे आव्हानात्मक ठरतील, हे निश्चित.
अमेरिकन काँग्रेसमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत कायम राहिले, तर ट्रम्प यांना आपली धोरणे पुढे नेणे तुलनेने सोपे जाईल; परंतु डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वर्चस्व वाढल्यास त्यांना आपली भूमिका बदलावी लागू शकते. म्हणूनच ३ नोव्हेंबरच्या मध्यावधी निवडणुका अमेरिकेच्या राजकारणापुरत्या मर्यादित राहणार नाहीत. इराणवर पुन्हा लष्करी कारवाई होणार का, क्युबा किंवा अन्य देशांविरुद्ध अमेरिका आक्रमक भूमिका घेणार का, आयात शुल्काच्या माध्यमातून सुरू असलेला व्यापारसंघर्ष पुढे चालू राहणार का आणि ट्रम्प यांना त्यांच्या उर्वरित कार्यकाळात आपली धोरणे कितपत राबवता येणार, या सर्व प्रश्नांची दिशा या निवडणुकांच्या निकालानंतर स्पष्ट होईल.
भारताच्या दृष्टीने महत्त्व
या निवडणुकांकडे भारताचेही लक्ष लागले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील प्रस्तावित व्यापार करार, भारतावरील आयात शुल्क आणि रशियाकडून भारताने खनिज तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेला तणाव या सर्व बाबी अमेरिकेतील राजकीय घडामोडींशी संबंधित आहेत. ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या अतिरिक्त आयात शुल्काला सध्या स्थगिती दिलेली असली, तरी त्यांच्या धोरणांमध्ये सातत्य राहील, याची खात्री देता येत नाही. ट्रम्प यांच्या निर्णयांमध्ये अनिश्चितता हा एक महत्त्वाचा घटक राहिला आहे.