रंगनाथ कोकणे, पर्यावरण तज्ज्ञ
बिहारमध्ये दरवर्षी पावसाळ्यात पुराचे संकट उद्‌भवते. महापुराच्या जुन्या समस्येला आता हवामान बदलाची नवी जोड मिळाली आहे. बिहारच्या पुराकडे वर्षातील केवळ तीन महिन्यांची आपत्ती म्हणून न पाहता वर्षभर चालणार्‍या नदी व्यवस्थापनाचा विषय म्हणून पाहिले पाहिजे.
बिहार आणि पूर यांचे नाते नवे नाही. राज्यातील मोठा भूभाग दरवर्षी कमी-अधिक प्रमाणात पुराच्या धोक्याला सामोरा जातो. विशेषतः उत्तर बिहारमध्ये कोसी, गंडक, बागमती, कमला-बलान, बुढी गंडक, महानंदा आणि अधवारा समूहातील नद्या पावसाळ्यात रौद्र रूप धारण करतात. यातील अनेक नद्यांचे उगम क्षेत्र नेपाळ आणि हिमालयीन भागात असल्याने बिहारमध्ये किती पाऊस पडला एवढ्यावरच पुराची तीव्रता ठरत नाही. सीमेपलीकडील पाऊसही काही तासांत किंवा दिवसांत बिहारचे गणित बदलू शकतो. यंदाही नेपाळच्या सीमावर्ती भागात झालेल्या जोरदार पावसानंतर अनेक नद्यांच्या पातळीत झपाट्याने वाढ झाली. परिणामी, उत्तर बिहारच्या सखल भागांत पाणी पसरले. गावांना जोडणारे रस्ते पाण्याखाली गेले, शेतांतील उभी पिके बाधित झाली आणि अनेक कुटुंबांना सुरक्षित ठिकाणी जाण्याची वेळ आली.
बिहारच्या पुराचे मूळ समजून घ्यायचे असेल, तर प्रथम त्याचा भूगोल पाहावा लागतो. नेपाळच्या पर्वतीय प्रदेशातून नद्या प्रचंड वेगाने खाली उतरतात. पर्वतीय भागात त्यांचा उतार तीव्र असतो; मात्र बिहारच्या सपाट मैदानात प्रवेश करताच हा उतार अचानक कमी होतो. त्यामुळे पाण्याचा वेग मंदावतो आणि त्याबरोबर वाहून आलेली वाळू, गाळ आणि माती नदीपात्रात साचू लागते. वर्षानुवर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहिल्याने काही ठिकाणी नदीपात्राची पाणी वाहून नेण्याची क्षमता कमी होते. मग, मुसळधार पाऊस आणि नेपाळमधून मोठ्या प्रमाणावर पाणी आले की, नदीला ते सामावून घेणे कठीण जाते. बिहारच्या जलसंपदा विभागाच्या माहितीनुसार, राज्यातील मोठा भूभाग पुराच्या धोक्याखाली आहे. त्यामुळे येथे पूर ही राज्याच्या विकासाशी जोडलेली कायमस्वरूपी समस्या आहे.
बिहारच्या नद्यांपुढील सर्वांत गुंतागुंतीचा प्रश्न म्हणजे गाळ. हिमालय तुलनेने तरुण पर्वतरांग असल्याने तेथून वाहणार्‍या नद्या मोठ्या प्रमाणात माती, वाळू आणि खडकांचे सूक्ष्म कण खाली आणतात. मैदानी प्रदेशात नदीचा वेग कमी झाला की, हा गाळ नदीत साचतो. वरकरणी यावर एक सोपा उपाय सुचवला जातो, तो म्हणजे नद्यांमधील गाळ काढून टाका. प्रत्यक्षात मात्र एवढ्या मोठ्या नदी प्रणालीतून नियमितपणे प्रचंड प्रमाणातील गाळ काढणे अत्यंत खर्चिक आणि तांत्रिक दृष्ट्या अवघड आहे. काढलेला गाळ कुठे टाकायचा, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची आणि एका ठिकाणी केलेल्या खोलीकरणाचा नदीच्या दुसर्‍या भागावर काय परिणाम होईल, याचाही विचार करावा लागतो. संपूर्ण नदीखोर्‍याचा अभ्यास करूनच त्याचे व्यवस्थापन करावे लागते.
बिहारमध्ये पुरापासून संरक्षणासाठी दशकानुदशके बंधार्‍यांवर भर देण्यात आला. राज्यात हजारो किलोमीटर लांबीचे बंधारे उभारण्यात आले आहेत. शहर, गावे आणि शेतीला पुरापासून वाचविण्यात अनेक ठिकाणी त्यांचा निश्चितच उपयोग झाला; पण या व्यवस्थेची दुसरी बाजूही आहे. नदीला दोन्ही बाजूंनी बंधार्‍यांमध्ये बंदिस्त केले की, पाण्याबरोबर आलेला गाळ नदीच्या नैसर्गिक पूरमैदानात पसरण्याऐवजी पात्रातच साचतो. त्यामुळे काही ठिकाणी नदीचा तळ आसपासच्या जमिनीच्या तुलनेत वर येण्याचा धोका निर्माण होतो. बंधारा मजबूत असेपर्यंत परिसर सुरक्षित वाटतो; पण एखाद्या ठिकाणी भगदाड पडले किंवा पाणी त्यावरून वाहू लागले, तर नुकसान अधिक तीव्र होऊ शकते. बिहारमधील महापुरांच्या इतिहासात कोसी नदीचा उल्लेख दरवेळी आढळतो. या नदीने पूर्वी वारंवार आपला प्रवाह बदलला आहे. २००८ मध्ये नेपाळमधील कुसहा येथे कोसीचा बंधारा फुटल्यानंतर नदीने जुना मार्ग पकडला आणि बिहारच्या मोठ्या भागात अभूतपूर्व संकट निर्माण झाले. लाखो लोक बाधित झाले.
बिहारच्या पूर समस्येतील सर्वांत महत्त्वाचा घटक म्हणजे नेपाळ. कोसी, गंडक, बागमती, कमला यांसारख्या नद्यांचे मोठे पाणलोट क्षेत्र नेपाळमध्ये आहे. त्यामुळे तेथे किती पाऊस पडतो, धरणे आणि बॅरेजमधून किती पाणी सोडले जाते, नदीची पातळी किती वाढते याची माहिती बिहारला वेळेवर मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. भारत आणि नेपाळमध्ये जलसहकार्याची यंत्रणा आहे; मात्र हवामान बदलामुळे कमी कालावधीत अतिशय तीव्र पाऊस पडण्याच्या घटना वाढत असताना पूर्वसूचना अधिक अचूक आणि वेगवान करावी लागणार आहे. बिहारच्या पुरावर दीर्घकालीन उपाय म्हणून नेपाळमध्ये बहुउद्देशीय मोठी धरणे उभारण्याची कल्पना अनेक दशकांपासून चर्चेत आहे; मात्र असे प्रकल्प कागदावर जितके सोपे वाटतात तितके प्रत्यक्षात उभारणे कठीण असते. पर्यावरणीय परिणाम, भूकंपाचा धोका, जमीन संपादन, लोकांचे पुनर्वसन, खर्च आणि भारत-नेपाळमधील पाणीवाटपाचे प्रश्न यात गुंतलेले आहेत. त्यामुळे दशकानुदशके चर्चा होऊनही अनेक प्रस्ताव निर्णायक टप्प्यापर्यंत पोहोचलेले नाहीत.
महापुराच्या जुन्या समस्येला आता हवामान बदलाची नवी जोड मिळाली आहे. कमी दिवसांत अधिक पाऊस कोसळण्याच्या घटना वाढल्या, तर नदीला आणि जलनिःसारण व्यवस्थेला अचानक मोठा भार सहन करावा लागतो. शहरीकरणानेही संकट वाढवले आहे. नैसर्गिक पाणवठे, तलाव, ओढे आणि पाणी साठवून ठेवणार्‍या जागांवर अतिक्रमणे झाली की, पावसाचे पाणी जाण्यासाठी मार्ग उरत नाही. मग, नदीचा पूर आणि स्थानिक पाणी तुंबणे अशी दुहेरी समस्या निर्माण होते. हे लक्षात घेता बिहारमधून पूर पूर्णपणे नाहीसा करता येणार नाही. कारण, हिमालयातून मैदानात उतरणार्‍या इतक्या मोठ्या नदी प्रणालीला पूर्णपणे नियंत्रित करणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे धोरणाचा भर पुरामुळे होणारे नुकसान कमीत कमी करणे यावर अधिक असायला हवा.
बिहारच्या पुराकडे वर्षातील तीन महिन्यांची आपत्ती म्हणून न पाहता वर्षभर चालणार्‍या नदी व्यवस्थापनाचा विषय म्हणून पाहावे लागेल. बंधार्‍यांची पावसाळ्यापूर्वी काटेकोर तपासणी, संवेदनशील ठिकाणांची दुरुस्ती, गाळाचा वैज्ञानिक अभ्यास, नेपाळशी सातत्यपूर्ण माहितीची देवाणघेवाण, अतिक्रमणांवर नियंत्रण आणि गाव पातळीवरील आपत्ती नियोजन यासाठी वर्षभर काम करावे लागेल.