नवनाथ वारे, कृषी अभ्यासक
यंदाच्या वर्षी मे महिन्यात डेरेदाखल झालेल्या वरुणराजाने मध्यंतरी काहीसा विसावा घेतला; पण ऑगस्ट महिन्यापासून मान्सून पुन्हा सक्रिय झाला. आता सप्टेंबर महिन्यात परतण्याच्या कालावधीत पावसाने दिलेला तडाखा भयंकर आहे. पावसाचा पॅटर्न बदलला आहे. याची कारणे शोधून त्यानुसार आगामी काळात पीक पद्धती बदलावी लागेल. तूर्त, अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीतून नागरिकांना दिलासा देताना अन्नदात्याला भक्कम आधार देणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्रातील शेती पुन्हा एकदा अनियमित पावसाच्या तडाख्यात सापडली आहे. ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीपासून मान्सूनने वेग पकडला आणि सप्टेंबर महिन्यामध्ये मराठवाड्यासह अनेक भागांमध्ये पावसाने अक्षरशः तांडव केले. राज्यातील 70 लाख एकरांहून अधिक क्षेत्रावरील पिके पावसामुळे बाधित झाली आहेत. कांदा, केळी, हळद, सोयाबीन, झेंडू व भाजीपाला यांसह खरिपातील बहुतांश पिकांचे नुकसान विशेषत्वाने नोंदवले गेले आहे. मराठवाड्यातील धाराशिव जिल्ह्यासह छ. संभाजीनगर, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली या सर्व जिल्ह्यांमध्ये आकाशातून धो-धो कोसळणार्या वर्षासरींनी आक्रित घडवले. धाराशिव जिल्ह्यातील भूम, परांडा, शेजारील बार्शी, करमाळा या भागात गेल्या 50-60 वर्षांमध्ये कधी पाहिली नाही इतक्या प्रचंड प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्याचे स्थानिक सांगतात. मुळातच हा पट्टा अवर्षणग्रस्त, दुष्काळी भाग म्हणून वर्षानुवर्षे महाराष्ट्राला परिचित आहे. त्यामुळेच ज्वारी, बाजरीसारखी कमी पाण्यावर येणारी पीक पद्धती या भागात दशकानुदशके दिसून आली आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांत विशेषतः मागील 10 वर्षांमध्ये या भागावर वरुणराजाची कृपा होताना दिसून आली आहे. त्यामुळे एरव्ही तळ दिसणारी धरणे भरून गावातील विहिरीही उन्हाळ्यात आधार देत आल्या आहेत. शेतीसाठी जलसिंचन हा कणा आहे. पाण्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे या भागात अलीकडील काळात ऊस लागवड मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागली होती. आताच्या अतिवृष्टीने उसासारख्या पिकाचे फारसे नुकसान होणार नसले, तरी उर्वरित पीक पूर्णतः उद्ध्वस्त झाले आहे. सबंध मराठवाड्याने पावसाचे हे रौद्ररूप यापूर्वी कधीच पाहिले नव्हते. दुष्काळीपट्टा म्हणून ओळखल्या जाणार्या बीडमधील 29 मंडलांमध्ये अतिवृष्टी झाली आहे. यामुळे तुरीसह अन्य पिके भुईसपाट झाली आहेत. परिणामी, शेतकर्यांचा उदरनिर्वाहच धोक्यात आला आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा विशेषतः ग्रामीण भागाचा प्रमुख आर्थिक आधार शेती आहे. शेती उत्पादन केवळ शेतकर्याच्या कुटुंबापुरते मर्यादित राहत नाही, तर त्यातून बाजारपेठा, व्यापारी, वाहतूकदार, कामगार यांचे संपूर्ण चक्र चालते. साहजिकच दुष्काळ किंवा अतिवृष्टीमुळे पिके नष्ट होतात, तेव्हा फक्त शेतकरीच नाही, तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडते. त्यामुळे नुकसानीचे परिणाम साखळीप्रमाणे पुढे सरकत जातात. पूर्वी जून ते सप्टेंबर हा पावसाळ्याचा काळ ठरलेला होता. आता ऑक्टोबर महिन्यातही परतीच्या पावसाचा तडाखा बसतो. यंदाही ‘ला निना’मुळे हे संकट ओढवण्याची शक्यता आहे. परिणामी, शेतकर्यांना केवळ चालू हंगामच नाही, तर आगामी हंगामासाठीही संसाधने उभारणे कठीण होते. त्यामुळे शेतकर्यांच्या नुकसानीचा विचार करताना केवळ तातडीच्या हंगामी तोट्यापुरतेच लक्ष केंद्रित करणे पुरेसे नाही. दीर्घकाळाच्या द़ृष्टीने ही परिस्थिती शेतकरी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षेसाठी किती गंभीर आहे, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
आज शेतीसमोर दोन मोठी आव्हाने उभी आहेत. पहिले म्हणजे, हवामानातील अनिश्चितता आणि दुसरे म्हणजे, उपजीविकेची असुरक्षितता. पावसाचा पॅटर्न बदलत आहे, याची शास्त्रज्ञांकडून वारंवार पुष्टी होत आहे. काही वर्षांपूर्वी ज्या भागांना दुष्काळी मानले जाई, तेथे आता पूरस्थिती निर्माण होत आहे. पारंपरिकरीत्या ज्या भागात ओलसर हंगाम असे, तेथे अनियमित व अवकाळी पावसाचे संकट वाढले आहे. परिणामी, शेतीचे नियोजन करणे शेतकर्यांसाठी अशक्यप्राय होत चालले आहे. भाजीपाला, फुले, कांदा, केळी, हळद, सोयाबीन यांसारखी पिके अत्यंत संवेदनशील असतात. पिके घेण्यासाठी शेतकरी खत, औषधे, सिंचन यावर मोठी गुंतवणूक करतात; पण मुसळधार पाऊस व पाणी साचल्यामुळे काही दिवसांतच संपूर्ण पिके वाया जातात. या अवस्थेत शेतकर्यांच्या हातात काहीही राहत नाही. शेतीमाल साठवून ठेवलेला असला, तरी तो ओलसर होऊन कुजतो, त्याचे बाजारमूल्य शून्यावर येते. यामुळे कर्जबाजारीपणाचे ओझे वाढते. आधीच कमी दरात पिके विकावी लागणार्या शेतकर्यांकडे कर्ज फेडण्याची ताकद राहत नाही. नैसर्गिक आपत्ती, बाजारपेठेतील अनिश्चितता आणि सरकारी यंत्रणांची विलंबित मदत हे तिन्ही घटक शेतकर्यांना मानसिक ताणाखाली आणतात. याच कारणामुळे ग्रामीण भागात आत्महत्यांची समस्या अधिक तीव्र होत चालली आहे. यंदाच्या पावसाच्या तडाख्यात एक नवे संकट उभे राहिले आहे, ते म्हणजे अनेक शेतातील मातीच वाहून गेली आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात प्रशासन तातडीने पंचनामा प्रक्रिया करून मदत जाहीर करते; परंतु अनेक वेळा ही प्रक्रिया संथ गतीने चालते, हा शेतकर्यांचा वर्षानुवर्षाचा अनुभव आहे. शेतकरी महिनोन महिने प्रतीक्षा करतो. काही वेळा मिळणारी भरपाई ही प्रत्यक्ष नुकसानीच्या तुलनेत नगण्य असते. उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकर्याने एका एकरावर भाजीपाला घेतला आणि त्यावर 50 हजार रुपयांची गुंतवणूक केली असेल, तर पिके पावसाने वाया गेल्यानंतर पंचनाम्यात त्याला मिळणारी नुकसानभरपाई पाच-दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसते. एकरी 30-40 हजारांचा हा फटका सहन करणे शेतकर्याला शक्य होत नाही. या पावसाने केवळ शेतीचे नुकसान झाले आहे असे नाही, तर पशुधनाचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. अनेक जनावरांचा मृत्यू झाला आहे. पशुपालनावर अवलंबून असणार्या शेतकर्यांनासुद्धा आगामी काळात आपण जगायचे कसे, हा प्रश्न त्यामुळे निर्माण झाला आहे. या सर्व गोष्टी लक्षात घेऊनच राज्य सरकारने सहानुभूतीनेच सर्व निर्णय घ्यायला हवेत. राज्य सरकारने शेतकर्यांना वार्यावर सोडणार नाही, अशी हमी दिलेली असली, तरी मदतीची घोषणा आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचे वास्तव यामध्ये तफावत असणार नाही, याबाबत काटेकोर राहणे गरजेचे आहे.
हवामान बदलांमुळे येणार्या काळात अतिवृष्टीसारख्या संकटांची तीव्रता वाढत जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काही रचनात्मक गोष्टीही बदलाव्या लागतील. पावसाचा तीव्रतेने होणारा प्रहार टाळता येत नाही; परंतु शेतांमध्ये योग्य निचर्याची व्यवस्था असली, तर पाणी साचून पिके नष्ट होण्याचा धोका कमी करता येतो. याद़ृष्टीने शेतीची रचना करावी लागेल. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, एकाच पिकावर अवलंबून राहिल्यास नैसर्गिक आपत्ती, बाजारभावातील घसरण या काळात शेतकर्यांचे प्रचंड नुकसान होते. हे लक्षात घेता मिश्र पिके, बहुपीक पद्धत, आंतरपिके तसेच स्थानिक हवामानाला अनुरूप पिके घेण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, भाजीपाला व फुले यांसारख्या पिकांच्या जोडीला उसासारखे नगदी पीकही काही भागात लावणे गरजेचे ठरत आहे.
आज हवामान अंदाज तंत्रज्ञान प्रगत झाले आहे. मोबाईल संदेश, इंटरनेट अॅप्सद्वारे शेतकर्यांना पावसाच्या शक्यता कळवता येतात. याचा प्रभावी वापर वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच कीड व रोग नियंत्रणासाठी सेंद्रिय उपाय, तसेच टिकाऊ आणि अद्ययावत बियाणांचा वापर शेतकर्यांच्या हिताचा ठरू शकतो. अर्थात, निसर्गापुढे कुणाचे काही चालत नाही. त्यामुळे या उपाययोजना करताना आपत्तीनंतरची भरपाई करून देणारी व्यवस्थाही सक्षम असायला हवी. विद्यमान पीक विमा योजना बहुतेकदा शेतकर्यांना उपयुक्त ठरत नाहीत. कारण, त्यातील नियम गुंतागुंतीचे आहेत आणि भरपाई वेळेत मिळत नाही; परंतु हवामान बदलाच्या काळात विमा हीच एक महत्त्वाची सुरक्षितता ठरू शकते. त्यामुळे या योजना सुलभ, पारदर्शक आणि तातडीने कार्यान्वित होणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या पावसाने केवळ शेतीचेच नुकसान झालेले नाही. अनेकांची घरे पाण्यात गेल्याने घरातील चीजवस्तू, उपकरणे, संयंत्रे कुचकामी झाली आहेत. त्यांच्या भरपाईचाही विचार करावा लागेल. ग्रामीण भागातील रस्त्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई करताना सर्वांत आधी शेतकर्यांना मानसिक आधार देण्याची गरज आहे. हे संकट महाराष्ट्रात असले, तरी नुकसानभरपाईमध्ये अडचणी असल्यास केंद्र सरकारने राज्याला मदत देण्याची गरज आहे. कारण, संकटाची व्याप्ती मोठी आहे. अन्नसुरक्षेचे भविष्य हे ग्रामीण शेतीच्या स्थैर्यावर अवलंबून आहे. शेतकरी टिकला नाही, तर शहरी भागालाही स्थिर अन्नपुरवठा मिळणार नाही. उद्योगांसाठी महत्त्वाचा घटक असणारी मागणी आक्रसण्याची भीती आहे. त्यामुळे शेतकर्यांच्या प्रश्नांकडे केवळ करुणेने नव्हे, तर दायित्वाने पाहणे गरजेचे आहे. शेतकरी हा केवळ उत्पादन करणारा घटक नाही, तर समाजाच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक आधारस्तंभ आहे. त्यामुळे समाजातील ‘आहे रे’ वर्गानेही त्याला या अभूतपूर्व समस्येच्या काळात हातभार लावण्याची गरज आहे. त्याचे श्रम, त्याची जोखीम आणि त्याचे दुःख हे संपूर्ण समाजाने वाटून घ्यायला हवे.
मुसळधार पावसाने निर्माण झालेली परिस्थिती ही हवामान बदलाच्या धोक्याची स्पष्ट जाणीव करून देणारी आहे. पिकांचे नुकसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे हादरलेले संतुलन आणि शेतकर्यांची वाढती हतबलता ही केवळ कृषी क्षेत्रापुरती मर्यादित राहणार नाही. ही समस्या व्यापक सामाजिक व आर्थिक असुरक्षितता निर्माण करेल. म्हणूनच आता हवामान बदलाशी सामना करण्यासाठी शाश्वत शेती, तंत्रज्ञानाचा वापर, निचरा व्यवस्थापन, पीक विमा आणि बाजारपेठीय पायाभूत सुविधा या सर्व घटकांचा एकत्रित विचार करून धोरण आखले जाणे गरजेचे आहे. यासाठी व्यापक प्रमाणात शेतकर्यांचे प्रबोधन, प्रशिक्षण करावे लागेल. कारण, शेतकरी वाचला, तरच अन्नसुरक्षा टिकणार आहे.