प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आलेले महायुतीचे सरकार आपला पहिला पूर्ण अर्थसंकल्प सोमवारी (दि. 10 मार्च) सादर करणार आहे. सद्य:स्थितीत राज्यावरील कर्जाचा भार जवळपास आठ लाख कोटी एवढा प्रचंड असून पुढील 4 ते 5 वर्षांत सुमारे पावणेतीन ते तीन लाख कोटी अंदाजे कर्जाची परतफेड सरकारने करणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजातील तरुण, वृद्ध, शेतकरी, मजूर आदी घटकांच्या अपेक्षांना न्याय देतांना राज्य सरकारची कसोटी लागेल.
महाराष्ट्र राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नुकतेच सुरू झाले आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी मिळून बनलेल्या महायुती सरकारचा यंदाचा अर्थसंकल्प 10 मार्च रोजी सादर होत आहे. लोकसभा निवडणुका होण्यापूर्वीपासून ते विविध राज्यांतील विधानसभांच्या निवडणुका दरम्यानच्या काळात देशातील अनेक राज्यांकडून अनेक कल्याणकारी योजना मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यात आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राचा 2025-2026 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प राज्याची आर्थिक ताकद, औद्योगिक विकास, रोजगार निर्मिती आणि शेती, शेतकर्यांचे प्रश्न यावर लक्ष केंद्रित करणारा असणे आवश्यक ठरते. किती ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचा राज्याचा संकल्प आहे, याची ठळक नोंद अर्थसंकल्पात निश्चित अपेक्षित आहे. विशेषत: पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी, शिक्षणसाठी, कृषी आणि संलग्न सेवांसाठी, वैद्यकीय आणि आरोग्य क्षेत्र, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, रस्ते बांधकाम, औद्योगिक विस्तार, वाहतूक व्यवस्था, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये आयसीटी लॅब, स्मार्ट वर्ग इंजिनिअरिंग, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयांत अधिक सुविधा, डिजिटल लायब्ररी यांसह असंख्य गोष्टींबाबत अर्थसंकल्पात कशा प्रकारे तरतूद केली जाते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. विशेषत: राज्याच्या सर्व क्षेत्रांतील संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी अधिकचा निधी महत्त्वाचा आहे.
सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, अर्थसंकल्पातून राज्य हे विकास, तांत्रिक प्रगती, शिक्षण सुधारणा, गरिबांचे कल्याण आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार लक्षात घेऊन कार्य करीत आहे याची जाणीव होणे आवश्यक ठरते. तसेच राज्याच्या सर्व विभागांचा विचार करून राज्य आधुनिकता, नावीन्य आणि स्वावलंबनाकडे वाटचाल करत आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्पाचा द़ृष्टिकोन हा राज्याला राष्ट्रीय आणि जागतिक गुंतवणुकीचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने एक मजबूत पाऊल असा असणे अपेक्षित आहे. अलीकडच्या काळात देशाचा किंवा राज्याचा अर्थसंकल्प पाहिल्यास त्यामध्ये अर्थव्यवस्थेचा किंचितही विचार न करता केवळ लोकानुनयासाठी आखल्या जाणार्या योजनांचे पेव फुटल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रात अल्पावधीत लोकप्रिय ठरलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ ही अशाच काही योजनांपैकी एक आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लक्षावधी महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला हे नाकारण्यात अर्थ नाही. पण या एकाच योजनेवर राज्य सरकारचे दरवर्षी 46 हजार कोटी रुपये खर्ची पडणार आहेत. वाढीव रकमेने हाच खर्च सुमारे 56 हजार कोटीपर्यंत जाईल. हे लक्षात घेता राज्याचा खिसा एवढा मोठा भार पेलण्यासाठी सक्षम आहे का, हा अर्थशास्त्रीय प्रश्न येथे उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा आकार साधारणत: पाच लाख किंवा साडेपाच लाख कोटीच्या घरात आहे. त्यापैकी जवळपास 9 ते 9.5 टक्के रक्कम फक्त लाडकी बहीण आणि अन्य कल्याणकारी योजनांवर खर्ची पडते. एवढा मोठा खर्च असलेली योजना कुठल्याच राज्यात नसेल. आज अर्थसंकल्पीय तरतूद 10 ते 10.5 हजार कोटींची असली तरी प्रत्यक्षात लाडकी बहीण योजनेवर दरवर्षी 46000 कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारची योजना पुढे नेताना आपल्या राज्याची आर्थिक स्थिती नेमकी कशी आहे याचा विचार राज्यकर्त्यांनी करायला हवा. महायुती सरकारच्या आताच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आर्थिक क्षेत्राचा ताळेबंद मांडून सुस्पष्ट धोरण स्वीकारणे हितावह होईल.
आजघडीला राज्यातील असंख्य महिला, विद्यार्थी, वृद्ध, बेरोजगार, युवक यांच्या रूपात कोट्यवधी नागरिक राज्याकडून आर्थिक मदतीच्या अपेक्षेने उभे आहेत. महाराष्ट्रातले अनेक शेतकरी विपरीत परिस्थितीशी सामना करीत आहेत. त्यांना केवळ कर्जमाफी किंवा दर काही महिन्यांनी पैसे देणे, हा दीर्घकालीन शाश्वत उपाय होऊ शकत नाही. कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत जे मागे पडतात, त्यांना हात देऊन पुढे आणणे अपेक्षितच आहे. वंचितांच्या किंवा कष्टकर्यांच्या हातात थेट अनुदान दिल्याने पैशाला गळती न लागता लोककल्याणाचे व अर्थकारणाचे भरणपोषण अगदी तळातून होते हे अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले आहे. मात्र नेमके वंचित निवडून त्यांना सबळ करणे यातला फरकच संपत चालला आहे. राज्यातील कंत्राटदार आणि अभियंत्यांची सुमारे एक लाख कोटी रुपयांची थकबाकी देणे बाकी आहे, ज्यामुळे राज्यभरात निदर्शने झाली आहेत. ही थकबाकी देणे आणि आर्थिक दायित्वे हाताळणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात वाढ करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. राज्याच्या इतर शहरांमध्येही शहरीकरणामुळे वाढणार्या गरजांसाठी पुरेशा निधीची आवश्यकता आहे.
दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, अलीकडेच राज्य सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार 2024-25 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींपैकी 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त निधी सरकार खर्च करू शकलेले नाहीत. सरकारच्या विविध विभागाकडून फक्त 43 टक्के निधी खर्च झालेला आहे. सद्य:स्थितीत राज्यावरील कर्जाचा भार जवळपास 8 लाख कोटी एवढा प्रचंड वाढत चाललेला आहे. त्यातच पुढील 4 ते 5 वर्षांत अंदाजे पावणेतीन ते तीन लाख कोटी कर्जाची परतफेड सरकारला करावी लागणार आहे. यासाठी सरकारकडे महसुली उत्पन्न वाढीसाठीचे स्रोत काय आहेत, यावर अर्थसंकल्पातून नेमकेपणाने प्रकाश टाकला गेला पाहिजे. अन्यथा लोकप्रिय घोषणांमुळे अर्थसंकल्पाचे कौतुक होईल. पण त्यातील योजना निधीअभावी रखडल्या जाण्याची भीती आहे.
देशाच्या एकूण उत्पन्नातील असणारा महाराष्ट्राचा जो वाटा आहे, त्यात आता घट झालेली आहे. महाराष्ट्राचा वाटा 15 टक्क्यांवरून 13 टक्क्यांवर घसरला आहे. याची कारणे काय आहेत, त्यांचा शोध घेऊन त्यावर गांभीर्याने विचार होणे अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पाचा लेखाजोखा मांडत असताना अनाठायी खर्च नेमका कुठे होतो आहे हे शोधण्याची गरज आहे. आर्थिक शिस्त लावली गेलीच पाहिजे, हे देश पातळीवर आणि राज्य पातळीवरील राज्यकर्त्यांकडून, तसेच आरबीआयकडूनही सांगितले जाते. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनीदेखील अलीकडेच याबाबत सूतोवाच केले आहे. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रत्येक वर्षीच्या मांडण्यात येणार्या अर्थसंकल्पात राज्याचा आर्थिक क्षेत्राचा ताळेबंद मांडून सुस्पष्ट धोरण स्वीकारणे हितावह ठरेल असे वाटते. ‘अंथरुण पाहून पाय पसरावेत’ ही म्हण व्यापक अर्थाने महत्त्वाची आहे. पण अर्थशास्त्रात विशेषत: अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ही म्हण नियमासारखी किंवा तंतोतंत पाळण्यातच शहाणपणही आहे आणि तेच राज्याच्या हिताचे आहे. दुर्गम भाग, ग्रामीण, निमशहरे यांत विभागलेल्या महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांच्या विकासाचे मोजमाप या अर्थसंकल्पात ठळक होणे जनतेला अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय आणि राज्याची आर्थिक संसाधने वाढवण्याचे संकेत दिले होते. त्यामुळे यावेळी अर्थसंकल्पातून सरकारकडून काही कठोर बदल होतात का हे पाहावे लागेल.
राज्याचे आर्थिक उत्पन्न वाढवण्यासाठी एक योजना सुरू आहे. त्याचे प्रतिबिंब येत्या अर्थसंकल्पात नक्कीच दिसेल, असेही अजित पवार म्हणाले होते. ही योजना कोणती असेल आणि त्यामुळे आर्थिक उत्पन्न खरोखरीच वाढणार का याबाबत उत्सुकता आहे. शेतकर्यांची कर्जमाफी, सोयाबीन आणि कापूस दरवाढ, सोयाबीन आणि कापूस खरेदीबाबत काही ठोस निर्णय होईल का तसेच पीक विमा या मुद्द्यांवर सरकार काही घोषणा करणार का, हे पाहणंही महत्वाचं ठरणार आहे.