ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (नि.)
संयुक्त राष्ट्रामध्ये तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगान यांनी काश्मीरचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित करत पाकिस्तानची तळी उचलली; पण भारताने त्यास कडाडून प्रत्युत्तर देताना या विषयामध्ये तिसर्‍या कुणी नाक खुपसण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले. यापूर्वी भारतीय व्यापार्‍यांनी तुर्कस्थानातून आयात होणार्‍या सफरचंदांवर बहिष्कार घालून आर्थिक दणका दिला होता. कदाचित त्याचा विसर एर्दोगान यांना पडलेला दिसतो.
न्यूयॉर्कमध्ये आयोजित संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत तुर्कस्थानचे राष्ट्राध्यक्ष रेचेप तय्यिप एर्दोगान यांनी पुन्हा एकदा काश्मीरचा मुद्दा उकरून काढून भारताच्या अंतर्गत आणि द्विपक्षीय बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दक्षिण आशियातील काश्मीरसह सर्व वाद हे संयुक्त राष्ट्राच्या सनदेनुसार आणि संबंधित ठरावांच्या चौकटीत राहून चर्चेच्या माध्यमातून सोडवले जावेत, असा सूर एर्दोगान यांनी लावला. २०१९मध्ये जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवल्यानंतर एर्दोगान यांनी सलग सातव्यांदा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर या विषयाचे पुराण मांडले आहे. भारताने तुर्कस्थानची ही भूमिका नेहमीप्रमाणे तत्काळ फेटाळून लावत जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य आणि अभिन्न भाग होता, आहे आणि सदैव राहील, असे कठोर शब्दांत सुनावले आहे. तसेच १९७२ च्या ऐतिहासिक सिमला कराराचा संदर्भ देत भारताने स्पष्ट केले आहे की, या वादात कोणत्याही तिसर्‍या देशाची मध्यस्थी किंवा संयुक्त राष्ट्राचा हस्तक्षेप भारताला अजिबात मान्य नाही.
एर्दोगान यांच्या या विधानाची वेळ आणि त्यामागचा हेतू अत्यंत संशयास्पद आहे. गेल्या महिन्यातच तुर्कस्थान, पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यात ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ पार पडला आहे. नाटोच्या धर्तीवर झालेल्या या करारात एका देशावर झालेला हल्ला हा तिन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल, अशी तरतूद आहे. या करारामध्ये सौदी अरेबिया आर्थिक पाठबळ देणार असून तुर्कस्थान अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान पुरवणार आहे, तर पाकिस्तानकडून युद्धभूमीसाठी मनुष्यबळ दिले जाणार आहे. या लष्करी आघाडीच्या स्थापनेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच एर्दोगान यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या उपस्थितीत संयुक्त राष्ट्र महासभेत काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित केला. यावरून तुर्कस्थान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वतःला मुस्लीम जगाचा नेता म्हणून प्रस्थापित करण्याचा आणि पाकिस्तानच्या अजेंड्याला पाठबळ देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.
वास्तविक, जगाला शांतता आणि सनदेचे धडे देणार्‍या तुर्कस्थानचा स्वतःचा इतिहास अत्यंत डागाळलेला आहे. शेजारील देशांशी तुर्कस्थानचे अत्यंत गंभीर सीमावाद आणि प्रादेशिक संघर्ष सुरू आहेत. युनानसोबत एजियन समुद्र आणि पूर्व भूमध्य समुद्रातील सागरी सीमा तसेच विशेष आर्थिक क्षेत्रावरून वाद उफाळून आला आहे. १०७४ मध्ये तुर्कस्थानच्या सैन्याने सायप्रसच्या उत्तरेकडील भागावर बेकायदेशीर ताबा मिळवला होता आणि आजतागायत सायप्रस बेट विभाजित अवस्थेत आहे. संयुक्त राष्ट्राची शांतता सेना तिथे तैनात असतानाही एर्दोगान तेथून माघार घेण्यास तयार नाहीत. पूर्व भूमध्य समुद्रात युनान आणि सायप्रसच्या हक्काच्या सागरी क्षेत्रात तुर्कस्थानने बेकायदेशीररीत्या ऊर्जा संसाधनांचे उत्खनन सुरू ठेवून लष्करी तणाव निर्माण केला आहे. सांगण्याचा मुद्दा इतकाच की, जो देश स्वतःच्या शेजारील देशांचे सार्वभौमत्व पायदळी तुडवतो आणि तिथे लष्करी घुसखोरी करतो, त्याला भारताला मध्यस्थीचा किंवा संवादाचा सल्ला देण्याचा कोणताही नैतिक अधिकार उरत नाही.
एर्दोगान यांच्या या भारतविरोधी आणि पाकिस्तानधार्जिण्या भूमिकेची मोठी किंमत तुर्कस्थानला याआधीच मोजावी लागली आहे. भारताने कूटनैतिक आणि आर्थिक अशा दोन्ही आघाड्यांवर तुर्कस्थानला त्याची जागा दाखवून दिली आहे. यापूर्वी भारताने एर्दोगान यांच्या या भूमिकेचा कडाडून विरोध केला होताच, शिवाय भारतीय व्यापारी आणि नागरिकांनी तुर्कस्थानच्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला होता. दिल्लीच्या आझादपूर भाजी मंडईसह महाराष्ट्रातील पुणे बाजार समितीतील व्यापार्‍यांनी तुर्कस्थानच्या सफरचंदांची खरेदी पूर्णपणे थांबवली होती. केवळ पुण्यातील बाजारात तुर्कस्थानच्या सफरचंदांचा हंगामी व्यापार सुमारे १ हजार ते १२०० कोटी रुपयांचा होता. भारतीय व्यापार्‍यांनी स्थानिक आणि इतर देशांतील फळांना पसंती देऊन तुर्कस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का दिला. पर्यटन, व्यापार आणि आयातीच्या पातळीवर तुर्कस्थानला भारताच्या रोषाचा सामना करावा लागला आहे.
भारताचे परराष्ट्र धोरण आता केवळ निषेध नोंदवण्यापुरत मर्यादित राहिलेली नाही. मोदी सरकारच्या काळात ‘जशास तसे उत्तर’ देणे ही भूमिका भारताने स्वीकारली आहे. तुर्कस्थानने पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहून भारताविरोधात मोर्चा उघडल्यानंतर भारतानेही तुर्कस्थानचे प्रतिस्पर्धी देश असलेल्या युनान आणि सायप्रससोबत आपली धोरणात्मक आणि सागरी भागीदारी अत्यंत मजबूत केली आहे. एर्दोगान भारताच्या अखंडतेला आणि संप्रभुतेला आव्हान देणार असतील, तर भारतही आपल्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी त्यांच्या विरोधकांशी संबंध दृढ करून योग्य ते प्रत्युत्तर देईल, असा स्पष्ट संदेश या माध्यमातून देण्यात आला आहे. त्यामुळे काश्मीरबाबत वक्तव्य करून जागतिक पटलावर पाकिस्तानची तळी उचलून धरण्याचा प्रयत्न त्यांच्या अंगलट आला आहे. भारताने स्पष्ट केले आहे की, दहशतवाद आणि हिंसाचाराच्या वातावरणात कोणतीही चर्चा शक्य नाही आणि काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत विषय असल्याने त्यात तिसर्‍या पक्षाची ढवळाढवळ खपवून घेतली जाणार नाही. एर्दोगान यांनी भारताला सल्ले देण्यापेक्षा स्वतःच्या देशातील मानवाधिकार आणि शेजारील देशांशी असलेले वाद सोडवण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. अन्यथा, भारतासोबतचे बिघडलेले संबंध तुर्कस्थानला आंतरराष्ट्रीय आणि आर्थिक स्तरावर अधिक एकाकी पाडतील, यात शंका नाही.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपल्या देशांतर्गत अपयशांवरून आणि राजकीय अस्वस्थतेवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी जागतिक व्यासपीठांचा वापर करणे ही जुनीच पद्धत राहिलेली आहे. तुर्कस्थान सध्या त्याच्या देशातील ढासळती अर्थव्यवस्था, वाढती महागाई आणि स्थानिक पातळीवरील राजकीय आव्हानांचा सामना करत आहे. अशावेळी पाकिस्तानसारख्या देशाची बाजू घेऊन मुस्लीम जगतात स्वतःची मध्यवर्ती प्रतिमा निर्माण करण्याचा हा अयशस्वी प्रयत्न आहे; परंतु दुसर्‍या देशाच्या अंतर्गत बाबींवर सातत्याने टिप्पणी करताना स्वतःच्या देशातील मानवाधिकारांचे हनन आणि शेजारील देशांशी असलेल्या तंट्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हे तुर्कस्थानची जागतिक पत घसरण्यास कारणीभूत ठरत आहे.
भारताने गेल्या काही वर्षांत आपल्या परराष्ट्र धोरणात अत्यंत प्रगल्भता आणि आक्रमकता आणली आहे. केवळ विधाने देऊन निषेध नोंदवण्यापेक्षा भारताने प्रत्यक्ष आर्थिक आणि रणनीतिक आघाड्यांवर प्रत्युत्तर देण्यास सुरुवात केली आहे. ग्रीस आणि सायप्रस या तुर्कस्थानच्या विरोधकांसोबत भारताने वाढवलेली जवळीक ही याच धोरणाचा एक भाग आहे. जागतिक व्यापारात भारताचे स्थान इतके मजबूत आहे की, भारतीय बाजारातून किंवा व्यापार्‍यांकडून मिळणारा अल्पसा नकारही तुर्कस्थानसारख्या अर्थव्यवस्थांना मोठा धक्का देऊ शकतो. एर्दोगान यांच्या भूमिकेमुळे तेथील व्यापारी आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठा फटका बसलाही आहे. यामुळे त्यांच्याच देशातील उद्योग जगतातून त्यांच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
काश्मीर हा भारताचा अंतर्गत आणि १९७२ च्या शिमला करारानुसार केवळ द्विपक्षीय विषय आहे, यावर भारताची भूमिका कायम अढळ राहील. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावरून कोणाही राष्ट्राने, कितीही वेळा हा मुद्दा उकरून काढला, तरी त्यामुळे काश्मीरमधील वास्तव बदलणार नाही. पाकिस्तानच्या प्रभावाखाली येऊन एर्दोगान यांनी भारतासारख्या उगवत्या महासत्तेशी वैर पत्करण्यापेक्षा स्वतःच्या सागरी सीमा आणि शेजारील देशांशी असलेले वाद संवादाने सोडवण्यावर भर द्यायला हवा. भारत सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्यावर कोणतीही तडजोड करणार नाही आणि हस्तक्षेपाचा प्रयत्न करणार्‍या प्रत्येक देशाला त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले जाईल.