डॉ. मंगेश कश्यप
आजच्या काळात आर्थिक विकास आणि जलसंपत्ती यांचा संबंध अधिक गुंतागुंतीचा बनत चालला आहे. उद्योगांना वाढीसाठी पाणी आवश्यक आहे, शेतीला अन्न उत्पादनासाठी पाणी लागते आणि शहरांना चालना देण्यासाठी पाणी हा मूलभूत घटक आहे. त्यामुळे आर्थिक विकास आणि जलव्यवस्थापन या दोन गोष्टी अनेकदा परस्परविरोधी वाटतात; परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, शाश्वत जलव्यवस्थापनाशिवाय आर्थिक विकास दीर्घकाळ टिकू शकत नाही.
1992 मध्ये मांडलेल्या डब्लिन तत्त्वांमध्ये पाण्याला आर्थिक मूल्य असलेले संसाधन (Economic Good) म्हणून मान्यता देण्यात आली. याचा अर्थ असा की, पाण्याकडे केवळ सामाजिक हक्क म्हणून न पाहता त्याचे आर्थिक मूल्य ओळखून त्याचा जबाबदारीने वापर करणे आवश्यक आहे. पाण्याचा अतिरेक वापर करून आपण विकास साधत असू, तर तो विकास भविष्यातील पिढ्यांच्या हक्कांवर आघात करणारा ठरतो. परंपरागत पाणी वापर पद्धतीकडे पाहिले, तर ती रेषीय अर्थव्यवस्था (Linear Economy) पद्धतीवर आधारित आहे. पाणी काढणे, वापरणे आणि नंतर त्याचा निचरा करणे या पद्धतीमुळे जलस्रोतांवर प्रचंड ताण येतो आणि प्रदूषण वाढते. याउलट चक्रीय जल अर्थव्यवस्था (Circular Water Economy) ही संकल्पना शाश्वत विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. या पद्धतीत पाणी गोळा करणे, वापरणे, प्रक्रिया करणे, पुनर्वापर करणे आणि पुन्हा भूजलात झिरपवणे या टप्प्यांचा समावेश असतो.
या चक्रीय पद्धतीमुळे पाण्याचा वापर अधिक कार्यक्षम होतो आणि जलस्रोतांचे संरक्षण होते. उदाहरणार्थ, शहरांमध्ये सांडपाण्याचे शुद्धीकरण करून ते औद्योगिक वापरासाठी किंवा बागकामासाठी वापरले जाऊ शकते. उद्योगांमध्ये झीरो लिक्विड डिस्चार्ज तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यास पाण्याचा अपव्यय कमी होतो. शेतीमध्ये ठिबक आणि फवारणी सिंचन पद्धतींचा वापर केल्यास पाण्याची बचत होते. आर्थिक विकास आणि जलव्यवस्थापन यामध्ये समतोल साधण्यासाठी धोरणात्मक पातळीवर बदल करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम पाण्याचे मूल्य निश्चित करणे आणि त्याचा जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. अनेक ठिकाणी पाणी मोफत किंवा अत्यल्प दरात उपलब्ध असल्यामुळे त्याचा अपव्यय होतो. योग्य दररचना आणि प्रोत्साहन धोरणांद्वारे पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढवता येतो.
तंत्रज्ञानाचा वापरही या समतोलासाठी महत्त्वाचा आहे. स्मार्ट वॉटर मीटरिंग, IoT आधारित जलमापन प्रणाली आणि डेटा विश्लेषण यामुळे पाण्याचा वापर अधिक अचूकपणे नियंत्रित करता येतो. जलस्रोतांचे डिजिटल मॅपिंग आणि रिअल टाईम मॉनिटरिंग यामुळे नियोजन अधिक प्रभावी होते. शहरी भागात वॉटर सेन्सिटिव्ह अर्बन प्लॅनिंग ही संकल्पना स्वीकारणे आवश्यक आहे. पावसाचे पाणी साठवणे, जलसंधारण करणे, हरित क्षेत्र वाढवणे आणि जल प्रवाहाचे नैसर्गिक मार्ग जपणे या उपाययोजनांमुळे शहरांतील पाण्याचा ताण कमी होतो. ग्रामीण भागात जलसंधारण, वॉटरशेड व्यवस्थापन आणि स्थानिक जलस्रोतांचे पुनरुज्जीवन यावर भर देणे गरजेचे आहे.
या प्रक्रियेत उद्योग, सरकार आणि नागरिक यांची संयुक्त भूमिका महत्त्वाची आहे. उद्योगांनी पाण्याचा कार्यक्षम वापर आणि पुनर्वापर तंत्रज्ञान स्वीकारले पाहिजे. सरकारने धोरणे, नियम आणि प्रोत्साहन योजना तयार करून शाश्वत पद्धतींना चालना दिली पाहिजे. नागरिकांनी पाण्याच्या वापरात जाणीवपूर्वक बदल घडवून आणले पाहिजेत.
हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाचे महत्त्व अधिक वाढते. पर्जन्यमानातील अनिश्चितता, दुष्काळ आणि पूर यामुळे जलस्रोतांवर ताण वाढत आहे. अशा स्थितीत शाश्वत जलव्यवस्थापन हे केवळ पर्यावरणीय गरज नसून आर्थिक गरजही बनले आहे. शाश्वत विकासाच्या द़ृष्टीने पाहिले, तर पाणी हे सर्व क्षेत्रांना जोडणारे महत्त्वाचे घटक आहे. स्वच्छ पाणी, अन्नसुरक्षा, आरोग्य, औद्योगिक विकास आणि पर्यावरण संरक्षण या सर्व बाबींमध्ये पाण्याची भूमिका केंद्रस्थानी आहे. त्यामुळे विकासाचा विचार करताना पाण्याला केंद्रस्थानी ठेवणे आवश्यक आहे. पाण्याचा अतिरेक वापर करून साधलेला विकास हा भविष्यातील पिढ्यांकडून घेतलेले कर्ज आहे, तर पारिस्थितिक चक्रीय जल अर्थव्यवस्था ही आजची समृद्धी आणि उद्याचे अस्तित्व, यामधील मजबूत दुवा आहे.