डॉ. अनिल मडके
औषध उत्पादन उद्योग हा व्यवसाय आहे. प्रश्न नफा असावा की नसावा, हा नसून तो किती, कोणत्या स्तरावर आणि किती पारदर्शक असावा, हा आहे. देशातील औषध उद्योग उत्तमच असायला हवा. त्याच वेळी सामान्य रुग्णाला कमीत कमी किमतीत गुणवत्तापूर्ण औषधे मिळायला हवीत, तरच खऱ्या अर्थाने देश आरोग्याच्या बाबतीत 'आत्मनिर्भर' झाला आहे, असे म्हणता येईल.
काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका प्रकरणामुळे औषधांच्या अवाजवी किमतीचा प्रश्न चर्चेत आला. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने काही औषधांच्या, औषध दुकानदारांची खरेदी किंमत आणि ग्राहकांसाठीची विक्री किंमत यांमधील प्रचंड तफावतीबद्दल केंद्र सरकारला धारेवर धरले. एका कर्करोगावरील औषधाचे उदाहरण न्यायालयासमोर आले. या औषधाची औषध दुकानदाराची खरेदी २,७०० ते ३,००० रुपये इतकी असताना एमआरपी म्हणजे ग्राहकांसाठीची किंमत मात्र तब्बल २७,००० रुपये असल्याचे निदर्शनास आले.
तुकराम मुंढे यांनी महाराष्ट्राच्या अन्न व औषध प्रशासनाच्या (फूड अँड ड्रग्ज ॲडमिनिस्ट्रेशन) आयुक्तपदाची सूत्रे हातात घेतल्यापासून कायदे मोडणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला जात आहे. त्यांनी मिठाई, दूध, पनीर यांच्यातील भेसळ, उत्पादन पदार्थांची शुद्धता, निर्धोकता, हॉटेलमधील स्वच्छता यांची कसून पाहणी केली. अनधिकृत उपहारगृहे, रस्त्यावरील विक्रेते, मिठाई दुकाने, रेस्टॉरंट्‌स, मॉल्स, छोटी हॉटेल्स, पंचतारांकित हॉटेल्स, क्लब्ज, आईस्क्रीम पार्लर्स, डेअरी फार्म्‌स, सेलिब्रेटींची हॉटेल्स एवढेच नव्हे, तर मंत्रालय आणि न्यायालयातील उपहारगृह यांच्यावरही नियमांचे निर्बंध लावले. 'अन्न' हा विषय हाताळल्यानंतर त्यांनी आपला मोर्चा 'औषध' या विषयाकडे वळवला आहे. कारण, राज्यस्तरीय सर्वेक्षणात औषधांच्या खरेदी-विक्री आणि नफा यांच्या बाबतीत उघड झालेला एक प्रकार. ११ रुपयांच्या आय. व्ही. सेटची विक्री किंमत ३२५ रुपये, ३० रुपयांच्या कॅथेटरची किंमत ३१० रुपये, ७ रुपयांच्या सीरिंजची विक्री किंमत ५७ रुपये असल्याचे दिसून आले.
तुकाराम मुंढे यांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी केंद्र सरकारच्या औषधनिर्माण विभाग आणि 'राष्ट्रीय औषध निर्माण दर प्राधिकरण' म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ॲथॉरिटीला (NPPA) सविस्तर पत्र पाठवून तातडीने नियमन आणण्याची मागणी केली. या मुद्द्यावर केंद्राने एनपीपीएकडून अहवाल मागितल्याचे वृत्त आहे. कारण, हा केवळ औषधांच्या किंवा रुग्णालयात आवश्यक असणाऱ्या इतर उपयुक्त वस्तूंच्या किमतींचा प्रश्न नसून रुग्णांच्या सुरक्षिततेचा आणि हक्काचा प्रश्न आहे. उत्पादक आणि मध्यस्थांच्या नफ्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून ती अंमलात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे. न परवडणारा औषधांचा खर्च मध्यमवर्गीय कुटुंबातील एखाद्या व्यक्तीला मधुमेह, हृदयविकार, संधिवात, कर्करोग किंवा दीर्घकालीन आजाराचे निदान झाले, तर पहिला धक्का आजाराचा बसतो; पण काही क्षणांतच आयुष्यभरातील दवाखान्याचा आणि औषधांच्या खर्चाचा आकडा डोळ्यांसमोर चमकून दुसरा धक्का बसतो. महिन्याला वीस-पंचवीस हजार रुपयांचे उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीला अशा आजारासाठी उपचारावर चार-पाच हजार रुपयांची औषधे दरमहा लागणार असतील, तर हिशोबाचा मेळ बसवणे त्या कुटुंबासाठी अवघड होते. औषधोपचारावरील वाढता खर्च हा केवळ भावनिक, कौटुंबिक, मानसिक मुद्दा नाही, तर तो मुळात आर्थिक प्रश्न आहे आणि तो सार्वजनिक आरोग्य, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक संरक्षणाचाही प्रश्न आहे.
केंद्र सरकारच्या नूतन 'राष्ट्रीय आरोग्य खाती २०२२-२३'च्या (National Health Accounts - NHA) माहितीनुसार भारताच्या एकूण आरोग्य खर्चातील ४३ टक्के खर्च नागरिकांनी थेट स्वतःच्या खिशातून केला, ही गोष्ट दुर्लक्षण्यासारखी नाही. दीर्घकालीन आजार, कर्करोग, हॉस्पिटल किंवा आयसीयूमधील उपचार, महागडी इंजेक्शन्स, कर्करोगावरील किंवा दीर्घकालीन आजारावरील उपचार यांचा खर्च हा कुटुंबासाठी मोठा आर्थिक भार ठरू शकतो. एखादे औषध बाजारात उपलब्ध असणे आणि रुग्णाला ते परवडणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. वैद्यकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रभावी औषध उपलब्ध असले, तरी त्याची किंमत रुग्णाच्या आवाक्याबाहेर असेल, तर प्रत्यक्षात त्याचा फायदा त्या रुग्णापर्यंत पोहोचत नाही. आपल्या देशात औषधांची किंमत नेमकी कशी ठरते, एखादे औषध कंपनीपासून रुग्णापर्यंत पोहोचेपर्यंत त्या किंमतीत किती वाढ होते आणि त्या वाढीचा प्रत्यक्ष फायदा कुणाला होतो, हा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
आता थोडे औषधांच्या किमतीवरील निर्बंधाबद्दल विचार करू. देशात भारतात औषधांच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी DPCO (Drugs Prices Control Order) म्हणजे 'औषध किंमत नियंत्रण आदेश-२०१३' हा महत्त्वाचा कायदेशीर आराखडा आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रामुख्याने 'राष्ट्रीय औषध निर्माण दर प्राधिकरण' म्हणजे नॅशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग ॲथॉरिटी (NPPA) मार्फत केली जाते. यानुसार, औषधांचे सर्वसाधारण दोन प्रकार केले जातात.
शेड्यूल्ड ड्रग्ज (Scheduled Drugs) म्हणजे नियोजित किंवा 'यादीतील किंवा 'अनुसारणीमधील औषधे, ज्यांच्या खरेदी, विक्री आणि सेवनावर कायद्याचे कडक नियंत्रण असते. नॉनशेड्यूल्ड मेडिसिन (Non scheduled drugs) म्हणजे अननुसूचित किंवा अनुसूचीबाहेरची औषधे, ज्यांच्या किमतीवर सरकारचे किंवा कायद्याचे बंधन नसते. त्यामुळे औषध कंपन्या बाजारातील परिस्थितीनुसार या औषधांच्या किमती ठरवण्यास मोकळ्या असतात. DPCO (Drugs Prices Control Order) म्हणजे औषध किंमत नियंत्रण आदेश हा भारत सरकारचा आवश्यक औषधांच्या (Essential Medicines) किमतींवर मर्यादा घालणारा नियम आहे. सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या किमतीत औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी हा सरकारचा आदेश आहे. डीपीसीओअंतर्गत येणाऱ्या अनुसरण औषधांची (Scheduled Drugs) कमाल किरकोळ किंमत (MRP) सरकार ठरवते. त्यामुळे फार्मा कंपन्या आपल्या आवडीनुसार औषधांचे दर वाढवू शकत नाहीत. त्यामुळे औषध कंपन्या या नफा मिळविण्यासाठी डीपीसीओच्या कक्षेत नसलेल्या म्हणजे नॉनशेड्यूल्ड औषधांवर (NonScheduled) जास्त लक्ष केंद्रित करतात.
डीपीसीओअंतर्गत अनुसूचित औषधांच्या किंमत निर्धारणात वापरला जाणारा १६ टक्के हे किरकोळ विक्रेता मार्जिन सर्व म्हणजे नॉनशेड्यूल्ड औषधांनादेखील का लागू करता येऊ नये, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला आहे; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप सर्व औषधांवर सार्वत्रिक १६ टक्के मार्जिन लागू करण्याचा अंतिम आदेश दिलेला नाही. रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांना औषधे केवळ रुग्णालयातील इनहाऊस फार्मसीमधूनच घेण्यास भाग पाडले जात असेल, तर याबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. विशेषतः सरकारी आरोग्य योजनांतून बिलाची परतफेड होत असल्यास त्याचा भार सार्वजनिक पैशावर पडू शकतो. औषधांच्या किमतीचा प्रश्न, जेव्हा उपचारांचा खर्च सरकारी आरोग्य योजना, विमा योजना किंवा सार्वजनिक निधीतून केला जातो, तेव्हा आणखी महत्त्वाचा ठरतो. अशावेळी किंमत वाढीचा भार केवळ एका रुग्णावर राहत नाही. तो शेवटी करदात्यांच्या पैशावर आणि सरकारी आरोग्य बजेटवरही पडू शकतो.
भारत सरकारने यापूर्वी काही कर्करोगावरील 'व्यापारी नफा मर्यादेचे सुसूत्रीकरण/ नियंत्रण' (Trade Margin Rationalisation) ही पद्धत वापरली होती. २०१९ मध्ये एनपीपीएने वेगवेगळ्या ४२ नॉनशेड्यूल्ड कर्करोगावरील औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण आणले होते. त्यानंतर शेकडो ब्रँड्सच्या एम.आर.पी.मध्ये घट झाली आणि कर्करोगाच्या रुग्णांची दरवर्षी शेकडो कोटी रुपयांची संभाव्य बचत झाल्याचे सरकारने नमूद केले होते. याचा अर्थ सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर हे होऊ शकते. भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकार हा विषय तपासेल आणि सर्व संबंधित पक्षांचे हित लक्षात घेऊन तोडगा काढावा लागेल, असे न्यायालयास सांगितले. अर्थात, न्यायालयीन चर्चा म्हणजे हा अद्याप अंतिम निकाल नाही.
औषध उद्योग हा व्यवसाय : औषध उद्योग हा व्यवसाय आहे आणि कोणत्याही व्यवसायाला वाजवी नफा असण्याबाबत तक्रार नाही. इथे प्रश्न नफा असावा की नसावा, हा नसून तो किती, कोणत्या स्तरावर आणि किती पारदर्शकपणे असावा हा आहे.
औषध उत्पादकांच्या किंवा फार्मा कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, औषधाच्या एका गोळीची किंमत म्हणजे केवळ ती तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या रसायनांची किंमत नसते, तर औषधासाठी लागणारा कच्चा माल, त्याचा फॉर्म्युला, त्यासाठीचे संशोधन, औषध वापरापूर्वीच्या चाचण्या, गुणवत्ता तपासण्या, उत्पादन व्यवस्था, गुणवत्ता नियंत्रण, पॅकेजिंग, वाहतूक, साठवणूक, कर, जाहिरात मार्केटिंग, वितरक, स्टॉकिस्ट, औषध दुकानदार यांचा नफा/मार्जिन या सर्वांचा त्यात वाटा असतो. त्यामुळे औषधाची किंमत वाढते. एखाद्या औषधाचे पेटंट हा त्यातला आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा. औषध उत्पादनाचे अधिकार त्या एकाच कंपनीकडे असतात. त्यामुळे त्या नवीन औषधाची किंमत गगनाला भिडलेली असू शकते.
केरळम्‌ उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२६ मध्ये दिलेल्या एका निर्णयात पेटंट ॲक्ट, १९७० च्या सेक्शन १०० च्या वापराबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. विशिष्ट परिस्थितीत आणि सार्वजनिक हितासाठी केंद्र सरकार पेटंट असलेल्या शोधाचा वापर सरकारी उद्देशासाठी करू शकते किंवा इतर संस्थेला त्याचा वापर करण्यास अधिकृत करू शकते. याचा उपयोग काही परिस्थितीत अत्यंत महागड्या जीवनरक्षक औषधांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी केला जाऊ शकतो. न्यायालयाने स्वतः कोणत्याही विशिष्ट औषधाची सरकारी निर्मिती करण्याचा सरळ आदेश दिलेला नाही. सरकारने किमती, उपलब्धता आणि रुग्णांवरील आर्थिक परिणाम याबाबत विचार करून, योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, असा त्याचा आशय असला, तरी सरकारची तशी इच्छाशक्ती हवी. औषधांच्या किमतीतील तफावतीच्या प्रकरणामुळे भारतातील औषध किंमत व्यवस्थेतील काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा समोर आणले आहेत. औषधांची आणि उपचारासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या सीरिंज, आयव्ही सेट, कॅथेटर यासारख्या पूरक वस्तूंच्या एम.आर.पी. नेमकी कोणत्या आधारावर ठरवावी? औषध विक्रेत्याचा कमाल नफा किती असावा? नॉनशेड्यूल्ड हा प्रकार बंद करून सर्वच औषधांवर किमतीचे बंधन असावे का? दरवर्षी औषधांच्या किमतीत दहा टक्के वाढ असायलाच हवी का? सरकारी आरोग्य योजनांमध्ये औषधांचे दर स्वतंत्रपणे तपासले पाहिजेत का? पेटंट असलेले जीवनरक्षक औषध रुग्णाच्या आवाक्याबाहेर गेल्यास सरकारने कधी हस्तक्षेप करावा? या प्रश्नांची उत्तरे केवळ न्यायालयीन निर्णयातून नाही, तर व्यापक औषध धोरणातून शोधायला हवीत. भारतातील औषध उद्योग उत्तमच असायला हवा; पण त्याच वेळी सामान्य रुग्णाला कमीत कमी किंमतीत गुणवत्तापूर्ण औषधे मिळायला हवीत, तरच खऱ्या अर्थाने आपला देश आरोग्याच्या बाबतीत 'आत्मनिर्भर' झाला आहे, असे म्हणता येईल.
सर्वसामान्य रुग्णांमध्ये औषधांविषयी अज्ञान
रुग्ण हा सर्वात कमकुवत ग्राहक असतो. कारण, इतर सर्वसामान्य बाजारात ग्राहकाला उत्पादन आवडले नाही, तर तो ते नाकारतो; पण गंभीर आजारग्रस्त असलेला रुग्ण हा हतबल असतो. औषध खरेदीत त्याला पर्याय नसतात. त्याला औषधाची गुणवत्ता, पर्यायी ब्रँड्‌स, दुकानदाराची खरेदी किंमत, ग्राहकासाठी योग्य एम.आर.पी. आणि कमी किमतीचे पर्याय याबद्दल पूर्ण माहिती नसते. याला अर्थशास्त्रात माहितीचा अभाव किंवा माहितीतील विषमता म्हणतात. किंमत परवडत नसल्याने काही रुग्ण औषधांचा डोस कमी करतात, उपचार पुढे ढकलतात किंवा औषधे बंद करतात. मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयविकार, सीओपीडी, संधिवात, कर्करोग यांसारख्या आजारांत याचे गंभीर दुष्परिणाम होतात. या वास्तवतेचा कुठेतरी गांभीर्याने विचार व्हायला हवा.