रवींद्र सावंत
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 50 टक्के टॅरिफ शुल्क आकारणीची केलेली घोषणा अन्याय्य असून भारताने अमेरिकेपुढे झुकायचे नाही, ही घेतलेली भूमिका योग्यच आहे. प्रजासत्ताक गणराज्य म्हणून भारताचा तो अधिकार आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेतील क्षमतांनी या टॅरिफअस्त्राला भारत निश्चितच चोख प्रत्युत्तर देईल; पण त्याचवेळी या निर्णयाचे फटके ज्या क्षेत्रांना बसणार आहेत, त्याचेही आकलन करून घेणे गरजेचे आहे.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागील आठवड्यात भारतीय निर्यातीवर अतिरिक्त आयात शुल्क लावण्याचे आदेश दिल्यानंतर भारतातील उद्योगविश्वात चिंतेचे सावट पसरले आहे. विशेषतः ऑटोमोबाईल कंपोनंट, हिरे-रत्ने, मत्स्य व्यवसाय आणि वस्त्रोद्योगातील लाखो कामगारांमध्ये चिंता पसरली आहे. गुजरातमधील सुरत हा जगातील सर्वात मोठ्या हिरे पॉलिशिंग केंद्रांपैकी एक आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गेल्या काही वर्षांत या क्षेत्राला आर्थिक मंदीचा फटका बसला होता. आता भारतीय हिरे, रत्न आणि दागिन्यांवरील अमेरिकेने आकारलेल्या 25 टक्के वाढीव शुल्कामुळे भीती अधिकच वाढली आहे. अनेक कार्यशाळांनी कामाचे तास कमी केले असून नवीन भरती थांबवली आहे. 50 टक्के शुल्क लागू झाल्यास अनेक कुटुंबांना उदरनिर्वाह करणे कठीण होईल.
डायमंड वर्कर्स युनियन, गुजरातच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील सुमारे 6,000 हिरे पॉलिशिंग युनिटस्मध्ये 8 ते 10 लाख लोक कार्यरत आहेत. भारताच्या या उद्योगासाठी अमेरिका हाच सर्वात मोठा बाजार असून, एकूण जागतिक व्यापाराच्या जवळपास 30 टक्के म्हणजेच 10 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त निर्यात अमेरिकेकडे जाते. कापून पॉलिश केलेल्या हिर्यांपैकी निम्मी निर्यात अमेरिकेत होते. अशा स्थितीत 50 टक्के आयात शुल्क लागू झाल्यास संपूर्ण उद्योग ठप्प होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय हिरे उद्योगाला अपेक्षा होती की, शुल्क 10 ते 15 टक्क्यांदरम्यान राहील; पण 50 टक्के दर हा या उद्योगासाठी प्रचंड मोठा धक्का आहे. त्यामुळे काही कंपन्या शुल्क लागू होण्यापूर्वीच आपला माल अमेरिकेत पोहोचवण्यासाठी धडपड करत आहेत. राजस्थानातील जयपूर हे रंगीत रत्न आणि हिरेजडित दागिन्यांसाठी जागतिक स्तरावर ओळखले जाते. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे राज्यातील व्यापार्यांनी तोटा भरून काढण्यासाठी नव्या बाजारपेठांचा शोध सुरू केला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात राजस्थानने सुमारे 17,675 कोटींच्या रत्न व दागिन्यांची निर्यात केली. त्यापैकी सुमारे 3,154 कोटींची निर्यात अमेरिकेत झाली होती. मागील आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला 42,000 कोटींचे कृत्रिम हिरे आणि 5,800 कोटींचे प्रयोगशाळेत निर्मित हिरे निर्यात केले. नवीन टॅरिफनुसार 1 ऑगस्ट 2025 पासून कृत्रिम हिर्यांच्या निर्यातीवर 10,500 कोटी आणि प्रयोगशाळेत निर्मित हिर्यांवर 1,470 कोटींचा अतिरिक्त कर द्यावा लागत आहे. यामुळे डायमंड उद्योगावर एकूण 12,000 कोटींपेक्षा जास्तीचा आर्थिक बोजा येणार आहे.
वस्त्रोद्योगालाही या शुल्कांचा मोठा फटका बसणार आहे. तामिळनाडूमधील तिरुपूर शहरातून होणार्या कापूस आणि निटवेअर निर्यातीपैकी सुमारे 30 टक्के माल अमेरिकेकडे जातो. या निर्यातीचे मागील वर्षीचे मूल्य 5.1 अब्ज डॉलर्स होते. तिरुपूर, करूर आणि कोयंबतूर या वस्त्रोद्योग पट्ट्यात सुमारे 12.5 लाख लोकांचा रोजगार या व्यवसायावर अवलंबून आहे.
वाहन सुटे भाग उद्योगावरही दबाव वाढणार आहे. 2024-25 मध्ये भारतातून निर्यात होणार्या 22.9 अब्ज डॉलर्सच्या ऑटोमोबाईलच्या सुट्या भागांपैकी 27 टक्के माल हा एकट्या अमेरिकेत जातो. त्यामुळे टॅरिफवाढीमुळे देशातील एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 8 टक्के उत्पादनावर थेट परिणाम होणार आहे. ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनंट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या (एसीएमए) आकडेवारीनुसार, 2024 मध्ये अमेरिकेला झालेली निर्यात जवळपास 7 अब्ज डॉलर इतकी होती. यापैकी 3.6 अब्ज डॉलर किमतीच्या कार व लहान ट्रकसाठीचे पार्टस् आणि अन्य घटक आता 25 टक्के टॅरिफच्या कक्षेत येतील. उर्वरित 3 अब्ज डॉलर किमतीच्या व्यावसायिक वाहनांचे पार्टस्, बांधकाम उपकरणांचे घटक, ऑफ-हायवे मशिनरी, तसेच ट्रॅक्टर व शेती उपकरणांचे पार्टस् यावर परस्पर प्रत्युत्तरादाखल 50 टक्के आयात शुल्क बसणार असून, हा झटका अधिक मोठा ठरणार आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून 9.72 टक्के अतिरिक्त शुल्कही आकारण्यात आले आहे. त्यामुळे एकूण टॅरिफ 59.72 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. याचा थेट परिणाम मत्स्योद्योगावरही मोठ्या प्रमाणावर होईल. विशेषतः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आदी राज्यांतील अनेक कोळंबी उत्पादकांना मत्स्यपालन थांबवावे लागेल किंवा कमी नफा मिळणार्या इतर प्रजातींच्या उत्पादनाकडे वळावे लागेल. आंध्र प्रदेशमधील मध्यम व मोठे उत्पादक मोठ्या आकाराच्या कोळंबीचे उत्पादन करतात, ज्यांना 30 काऊंट किंवा 40 काऊंट असे म्हटले जाते. हे प्रमाण प्रतिकिलो कोळंबीच्या संख्येचे द्योतक आहे. यापैकी सुमारे 90 टक्के मोठ्या आकाराची कोळंबी अमेरिकेत निर्यात केली जाते आणि ती 350 ते 400 रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जाते. वाढीव शुल्कामुळे निर्यातदार या खरेदीकडे पाठ फिरवतील. त्यामुळे उत्पादक कदाचित लहान आकाराच्या कोळंबीकडे वळतील, जसे की 100 काऊंट प्रकार, ज्याची किंमत सुमारे 220 ते 230 रुपये प्रतिकिलो असते आणि जी सहसा अमेरिकेला निर्यात केली जात नाही.
टॅरिफचा प्रश्न लगेच सुटला नाही, तर संपूर्ण क्षेत्र ठप्प होईल. यामध्ये फक्त जलतलाव व शेतीच नव्हे, तर हॅचरी, कोळंबी प्रक्रिया केंद्रे, पॅकेजिंग युनिटस्, कोल्ड स्टोरेज व बर्फ कारखाने यांचेही काम बंद पडेल.
दुसरा मोठा पुरवठादार असणार्या ओडिशालादेखील या संकटाचा सामना करावा लागणार आहे. ओडिशा दरवर्षी सुमारे 2,000 कोटी रुपयांचे सागरी खाद्य विशेषतः कोळंबी, निर्यात करतो, ज्यापैकी 30 टक्क्यांहून अधिक अमेरिकेला जाते. सध्या बहुतांश निर्यातदार 5-6 टक्के नफा मर्यादेवर काम करतात. फक्त मोठ्या ब्रँड व्हॅल्यू असलेले मोठे निर्यातदारच 10 टक्के नफा मिळवतात. अमेरिकेला निर्यात करणार्या जल उत्पादन निर्यातदारांची संख्या सुमारे 20 टक्के आहे आणि बाकी युरोपियन युनियन, चीन, रशिया, व्हिएतनामला निर्यात करतात.
अमेरिकेच्या एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर 14,257 अंतर्गत नव्याने विस्तारलेल्या टॅरिफ धोरणातून भारतीय औषध उद्योग सध्या वगळण्यात आला आहे; परंतु भविष्यात अमेरिकेला व्यापार किंवा सुरक्षा कारणाचा आधार मिळाला, तर भारतीय औषधांवर लक्ष केंद्रित केलेले टॅरिफ लागू होऊ शकते. भारताने 2024-25 या आर्थिक वर्षात अमेरिकेला 10.5 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात केली असून ती भारताच्या एकूण औषध निर्यातीपैकी 34.5 टक्के आहेत. 25 टक्के टॅरिफमुळे जेनेरिक औषधांच्या अर्थकारणावर गंभीर परिणाम होईल. कारण, हा व्यवसाय आधीच कमी नफा मार्जिनवर चालतो.
भारत सध्या अमेरिकेसोबत व्यापार-वाटाघाटी करून तणाव कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तसेच निर्यातीसाठी नव्या बाजारपेठांचा शोध घेत आहे; परंतु डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारताबाबतची भाषा, पाकिस्तानसोबतची जवळीक, चीनवर आकारण्यात आलेल्या टॅरिफला दिलेली मुदतवाढ हे सर्व पाहता अमेरिका भारतावरील आयात शुल्कात कपात करण्याच्या शक्यता मावळत चालल्या आहेत.