अंजली महाजन, समाजशास्त्र अभ्यासक
विवाह म्हणजे दोन व्यक्तींमधील प्रेम, विश्वास आणि आयुष्यभराच्या सहजीवनाची बांधिलकी; मात्र हे नाते भविष्यात टिकले नाही, तर मालमत्ता, पैसा, कर्ज आणि आर्थिक जबाबदार्‍यांचे काय होणार, याचाही विचार आता विवाहापूर्वीच केला जाऊ लागला आहे. अमेरिका आणि युरोपमधील अनेक देशांत प्रचलित असलेला ‘प्रीनप करार’ याच संकल्पनेवर आधारित आहे. एकेकाळी केवळ श्रीमंत कुटुंबांपुरती मर्यादित असलेली ही पद्धत आता उद्योजक, व्यावसायिक आणि तरुण जोडप्यांमध्येही चर्चेचा विषय बनली आहे. भारतात मात्र अशा कराराच्या कायदेशीर वैधतेबाबत अनेक मर्यादा आहेत.
भारतामध्ये विवाहसंस्था अनेक आव्हानांचा सामना करत आजही टिकून आहे, याचे श्रेय इथल्या सांस्कृतिक मूल्यांना, कुटुंबसंस्थेला, परंपरांना जाते, तरीही आधुनिक काळात घटस्फोटांची प्रकरणे वाढत चालली असल्याचे दिसून येत आहे. पश्चिमी जगात तर घटस्फोटांकडे भारतीय समाजाप्रमाणे फारसे अप्रूपतेने पाहिले जात नाही. तशातच आता तेथे ‘प्रीनप’ नावाचा एक नवा प्रवाह रूढ झाला आहे. विवाहापूर्वी भावी पती-पत्नीने परस्पर संमतीने केलेल्या आर्थिक कराराला ‘प्रीनप्शुअल अ‍ॅग्रीमेंट’ किंवा संक्षेपाने ‘प्रीनप’ असे म्हणतात. भविष्यात विवाहसंबंध संपुष्टात आल्यास दोघांच्या मालमत्तेचे विभाजन कसे होईल, कोणत्या संपत्तीवर कोणाचा अधिकार राहील, कर्जाची जबाबदारी कोण स्वीकारेल आणि व्यवसायातील हिस्सेदारीचे काय होईल, यासंबंधीच्या अटी या करारात नमूद केल्या जातात.
विवाहापूर्वी मिळवलेली मालमत्ता, वारसाहक्काने प्राप्त झालेली संपत्ती, बँकेतील ठेवी, शेअर्स, गुंतवणूक आणि व्यवसायातील भागीदारी यांचा त्यात समावेश असू शकतो. काही करारांमध्ये विवाहानंतर निर्माण होणार्‍या संपत्तीबाबतही तरतुदी केल्या जातात. या कराराचा मुख्य उद्देश घटस्फोटाला प्रोत्साहन देणे नसून, भविष्यातील संभाव्य आर्थिक वाद कमी करणे हा आहे.
श्रीमंतांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही संकल्पना
पूर्वी प्रीनप करार प्रामुख्याने मोठे उद्योग समूह, संपन्न कुटुंबे आणि वारसाहक्काने मोठी मालमत्ता मिळणार्‍या व्यक्तींशी संबंधित मानला जात होता. मात्र, बदलत्या आर्थिक परिस्थितीत त्याची व्याप्ती वाढत आहे. आज अनेक तरुण स्वतःचे स्टार्टअप सुरू करतात. काहींची शेअर बाजारात मोठी गुंतवणूक असते, तर काहींकडे कंपनीचे समभाग, कर्मचारी समभाग पर्याय, क्रिप्टोकरन्सी किंवा इतर डिजिटल मालमत्ता असते. विवाहानंतर घटस्फोटाची वेळ आल्यास या संपत्तीच्या मालकीबाबत गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ, एखाद्या तरुणाने विवाहापूर्वी कंपनी सुरू केली आणि काही वर्षांत तिचे मूल्य कोट्यवधी रुपयांपर्यंत पोहोचले, तर घटस्फोटाच्या वेळी त्या कंपनीतील हिस्सेदारीबाबत वाद निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा परिस्थितीत आधीच आर्थिक अटी स्पष्ट केल्यास भविष्यातील अनिश्चितता काही प्रमाणात कमी होऊ शकते.
अमेरिकेत कायदेशीर मान्यता
अमेरिकेत विवाहपूर्व आर्थिक करारांना व्यापक कायदेशीर मान्यता आहे; मात्र त्यासंबंधीचे नियम प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे असू शकतात. सामान्यतः दोन्ही व्यक्तींनी आपली आर्थिक परिस्थिती प्रामाणिकपणे उघड करणे, करार स्वेच्छेने करणे आणि त्यातील अटी न्याय्य असणे महत्त्वाचे मानले जाते. करार करताना दोन्ही बाजूंना स्वतंत्र कायदेशीर सल्ला घेण्याची संधी मिळणेही उपयुक्त ठरते. एखादा करार दबावाखाली करण्यात आला असेल, महत्त्वाची आर्थिक माहिती लपवण्यात आली असेल किंवा त्यातील अटी अत्यंत अन्यायकारक असतील, तर न्यायालय त्याची अंमलबजावणी नाकारू शकते. विशेष म्हणजे, मुलांचा ताबा, त्यांच्या संगोपनाचा खर्च आणि त्यांच्या हिताशी संबंधित प्रश्न केवळ प्रीनप कराराच्या आधारे अंतिमतः ठरवता येत नाहीत. अशा बाबतीत न्यायालय मुलांच्या सर्वोत्तम हिताला प्राधान्य देते.
ब्रिटनमध्ये न्यायालयाचा अंतिम निर्णय
ब्रिटनमध्ये विशेषतः इंग्लंड आणि वेल्समध्ये प्रीनप कराराला अमेरिकेप्रमाणे आपोआप बंधनकारक दर्जा नाही; मात्र न्यायालये अशा करारांचा गांभीर्याने विचार करतात. २०१० मधील ‘रॅडमाकर विरुद्ध ग्रॅनाटिनो’ या महत्त्वाच्या खटल्यात ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहपूर्व करारांच्या न्यायालयीन विचाराला अधिक स्पष्ट दिशा दिली. दोन्ही व्यक्तींनी पूर्ण माहितीच्या आधारे आणि स्वेच्छेने करार केला असेल, तसेच त्याची अंमलबजावणी अन्यायकारक ठरणार नसेल, तर न्यायालय त्याला महत्त्व देऊ शकते. तथापि, मुलांचे हित किंवा एखाद्या जोडीदाराच्या मूलभूत आर्थिक गरजा बाधित होत असतील, तर न्यायालय करारातील अटींपेक्षा न्याय्य तोडग्याला प्राधान्य देऊ शकते.
फ्रान्स आणि जर्मनीतील व्यवस्था
फ्रान्समध्ये विवाहापूर्वी मालमत्तेच्या व्यवस्थेबाबत करार करण्याची कायदेशीर तरतूद आहे. या कराराला ‘कॉन्ट्रा द मॅरियाज’ असे म्हटले जाते. अधिकृत नोटरीमार्फत असा करार केला जातो. त्याद्वारे विवाहानंतर मिळणारी संपत्ती संयुक्त असेल की स्वतंत्र राहील, याबाबत व्यवस्था निश्चित करता येते. जर्मनीमध्येही विवाहासंबंधी मालमत्तेच्या अटी ठरवण्यासाठी करार करता येतो. त्यासाठी नोटरीकडून आवश्यक प्रमाणन करून घेणे महत्त्वाचे असते. पती-पत्नी आपली मालमत्ता स्वतंत्र ठेवण्याचा किंवा इतर मान्य आर्थिक व्यवस्थांचा पर्याय निवडू शकतात; मात्र अत्यंत एकतर्फी किंवा अन्यायकारक अटींची न्यायालयीन तपासणी होऊ शकते. ऑस्ट्रेलियामध्ये अशा करारांना ‘बाइंडिंग फायनान्शियल अ‍ॅग्रीमेंट’ असे म्हटले जाते. ते विवाहापूर्वी, विवाहादरम्यान किंवा काही परिस्थितींमध्ये विभक्त झाल्यानंतरही करता येतात. स्वतंत्र कायदेशीर सल्ल्यासह निर्धारित अटी पूर्ण करणे आवश्यक असते. इस्रायलमध्येही विवाहपूर्व मालमत्ता करारांना कायदेशीर मान्यता आहे; मात्र त्यासाठी विशिष्ट औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते.
भारतात प्रीनप कराराची कायदेशीर स्थिती काय?
भारतात विवाहाला केवळ दोन व्यक्तींमधील आर्थिक करार मानले जात नाही. विविध वैयक्तिक कायद्यांनुसार विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसाहक्क आणि मालमत्तेशी संबंधित अधिकार निश्चित होतात. भारतात सर्व विवाहांना लागू होईल अशी प्रीनप करारांना स्वतंत्र आणि स्पष्ट कायदेशीर मान्यता देणारी सर्वसाधारण व्यवस्था नाही. विशेषतः हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत विवाहापूर्वी केलेल्या आर्थिक करारातील अटी घटस्फोटाच्या वेळी न्यायालयावर बंधनकारक असतीलच असे नाही; मात्र भारतात सर्वच विवाहपूर्व करार पूर्णपणे अवैध आहेत, असेही म्हणता येणार नाही. करारातील तरतुदी, संबंधित वैयक्तिक कायदा, सार्वजनिक धोरण आणि न्यायालयीन निर्णय यांवर त्यांचे महत्त्व अवलंबून असते. काही परिस्थितींमध्ये अशा कराराचा पक्षकारांच्या आर्थिक हेतूचा किंवा परस्पर समजुतीचा पुरावा म्हणून विचार केला जाऊ शकतो. मुस्लीम विवाहातील मेहरची तरतूद किंवा काही वैयक्तिक कायद्यांतील विवाहसंबंधी करारांची व्यवस्था ही पाश्चात्त्य प्रीनप संकल्पनेपेक्षा वेगळी आहे. त्यामुळे परदेशातील नियम भारतात जसेच्या तसे लागू होत नाहीत.
मुलांचा ताबा आणि पोटगीचे काय?
प्रीनप करारातील सर्वांत संवेदनशील मुद्दा म्हणजे मुलांचे संगोपन आणि जोडीदाराचे आर्थिक अधिकार. भविष्यात घटस्फोट झाल्यास मुलांचा ताबा कोणाकडे राहील किंवा त्यांच्या खर्चाची जबाबदारी कोण घेईल, याबाबत विवाहापूर्वी अटी लिहिल्या, तरी त्यांना अंतिम मान्यता मिळेलच असे नाही. भारतीय न्यायालये मुलांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. त्याचप्रमाणे पोटगी आणि निर्वाह भत्त्याबाबत संबंधित कायद्यांनुसार न्यायालयाला निर्णय घेण्याचे अधिकार असतात. त्यामुळे विवाहापूर्वी केलेल्या करारामुळे एखाद्या व्यक्तीचे वैधानिक अधिकार आपोआप संपुष्टात येत नाहीत.
आर्थिक सुरक्षिततेचा नवा विचार
विवाहसंस्थेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलत असताना आर्थिक पारदर्शकतेचे महत्त्व वाढत आहे. विशेषतः जोडीदार दोघेही नोकरी किंवा व्यवसाय करत असतील, स्वतंत्र मालमत्ता बाळगत असतील किंवा मोठ्या आर्थिक जबाबदार्‍या स्वीकारत असतील, तर विवाहापूर्वी आर्थिक बाबींवर स्पष्ट संवाद होणे आवश्यक ठरते. कर्ज, बचत, विमा, गुंतवणूक, पालकांची जबाबदारी आणि भविष्यातील आर्थिक नियोजन यांवर मोकळेपणाने चर्चा करणे हे नात्यातील अविश्वासाचे लक्षण मानण्याची गरज नाही. उलट त्यातून परस्पर अपेक्षा स्पष्ट होऊ शकतात; मात्र आर्थिक सुरक्षिततेच्या नावाखाली विवाहातील विश्वास, समानता आणि परस्पर सन्मान यांना दुय्यम स्थान देता कामा नये. भारतात प्रीनप करारांना व्यापक कायदेशीर मान्यता द्यावी का, यावर भविष्यात अधिक चर्चा होऊ शकते. त्यासाठी दोन्ही व्यक्तींचे अधिकार, महिलांची आर्थिक सुरक्षितता आणि मुलांचे हित यांचा समतोल राखणे आवश्यक असेल.
विवाहापूर्वी घटस्फोटाची तयारी करणे ही कल्पना अनेकांना विसंगत वाटू शकते; मात्र प्रीनप कराराकडे विवाह मोडण्याची पूर्वतयारी म्हणून नव्हे, तर संभाव्य आर्थिक अनिश्चिततेचे व्यवस्थापन करण्याचा एक पर्याय म्हणून पाहिले जाते, तरीही कोणत्याही करारापेक्षा परस्पर विश्वास, समंजसपणा आणि जबाबदारीची जाणीव हाच यशस्वी सहजीवनाचा भक्कम पाया आहे.
सोशल मीडिया आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या अटी
काही देशांमध्ये विवाहपूर्व करारांमध्ये समाजमाध्यमांवरील वर्तन, गोपनीयता, घरगुती जबाबदार्‍या किंवा विवाहबाह्य संबंधांबाबत आर्थिक अटी समाविष्ट करण्याचे प्रयत्न होतात; मात्र व्यक्तिस्वातंत्र्यावर अवाजवी बंधने आणणार्‍या, सार्वजनिक धोरणाच्या विरोधात जाणार्‍या किंवा अत्यंत अन्यायकारक अटी न्यायालय नाकारू शकते. त्यामुळे प्रीनप करार म्हणजे विवाहातील प्रत्येक बाब नियंत्रित करण्याचे साधन नाही.