[author title="महेश झगडे, माजी सनदी अधिकारी" image="http://"][/author]
कुठल्याही यंत्रणांच्या बाबतीत साधारणतः दोन ते तीन यंत्रणा या मॉनिटरिंग म्हणजेच देखभाल, पडताळणी करणार्‍या असतात. पण आपल्याकडे पडताळणी करणारी यंत्रणाच सपशेल अपयशी झालेली आहे. सामाजिक क्षेत्राकडून, राजकीय क्षेत्राकडून दबाव येतो असे सांगत या अपयशाचे, बेजबाबदारपणाचे, ढिसाळपणाचे खापर दुसर्‍यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. किंबहुना अलीकडील काळात तर प्रशासन यंत्रणा ही नेहमीच राजकीय दबावाची ढाल पुढे करताना दिसते. एकदा अशी हाकाटी पिटली की, पुढच्या सर्व चर्चा या राजकारणाभोवती फिरत राहतात आणि प्रशासन नामानिराळे राहते.
मुंबईतील घाटकोपरमध्ये अलीकडे एक होर्डिंग कोसळून मोठी दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत 17 जणांचा मृत्यू झाला आहे; तर होर्डिंग्जखाली अडकलेले 88 जण जखमी झाले आहेत. घाटकोपरच्या पोलिस मैदानावरील पेट्रोल पंपावरील 250 टन वजनाचे हे होर्डिंग्ज अनधिकृत होते. साहजिकच या घटनेनंतर आता आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी सुरू झाल्या असून याची जबाबदारी कुणाची याबाबत टोलवाटोलवी सुरू झाली आहे. दरवेळी अशा प्रकारची दुर्घटना घडल्यानंतर हा प्रकार पाहायला मिळतो. वस्तुतः राजकीय यंत्रणेची जबाबदारी कायदा बनवण्यापर्यंत आणि त्याची अंमलबजावणी नीट होते की नाही हे पाहण्यापर्यंतच असते. दैनंदिन पातळीवर ते यामध्ये लक्ष देत आहेत की नाही हे महत्त्वाचे असते. आपल्या संविधानात सांगितल्यानुसार नागरिकांच्या जीवितांचे रक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे आणि त्यानुसार कायद्यांची निर्मिती करण्यात आली आहे. घाटकोपरमधील घटनेमधील होर्डिंग्ज अधिकृत होते की अनधिकृत होते हा नंतरचा भाग आहे. याअगोदर काही परिसरात इमारत कोसळून काही लोक मरण पावतात. काही ठिकाणी चेंगराचेंगरी होऊन लोक मृत्युमुखी पडतात. यावरून आपले प्रशासन हे 'रिअ‍ॅक्टिव्ह' झालेले आहे. याचा अर्थ दुर्घटना घडल्यानंतर प्रशासनाला जाग येते. मग लोकांच्या समाधानासाठी काही तरी कारवाई केल्याचे दाखवले जाते. ही स्थिती चिंताजनक आणि खेदजनक आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या 1888 च्या कायद्यातील कलम 354 नुसार धोकादायक स्थितीतील कोणत्याही रचना होऊ न देणे, निर्माण झाल्यास त्या तातडीने काढून टाकणे आणि लोकांचे जीव वाचवणे ही आयुक्तांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे राजकारण्यांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात खरी जबाबदारी प्रशासनाची आहे, याचा विसर पडता कामा नये. एकदा कायदा झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने पार पाडलीच पाहिजे. राजकीय दबाव असो वा नसो, या जबाबदारीचे पालन करणे हे त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. घाटकोपरमधील घटनेचा विचार करता महापालिकेची यंत्रणा आणि त्यांचे कर्मचारी त्यांना इतके भले मोठे होर्डिंग्ज आपल्या परवानगीविना उभे राहिले आहे, याची माहिती नसेल, असे मानता येणार नाही.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे एखाद्या स्ट्रक्चरची स्टॅबिलिटी योग्य आहे की नाही किंवा ते सुस्थितीत आहे की नाही, हे अभियांत्रिकी यंत्रणेने पाहायचे असते. त्यांनी अहवाल दिल्यानंतरच त्या स्ट्रक्चरला मान्यता दिली गेली पाहिजे. अशी मान्यता नसेल तर ते स्ट्रक्चर उभे राहू न देणे ही यंत्रणेची जबाबदारी आहे. पण ही यंत्रणाच कोलमडून गेली आहे. मध्यंतरी पुण्यातही अशाच प्रकारची घटना घडली होती आणि त्यामध्ये पाचजणांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळीही मी संबंधित अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती. याचे कारण इंडियन पिनल कोडच्या कलम 166 अन्वये कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी असणार्‍या अधिकार्‍याने ती जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली नसेल तर त्या अधिकार्‍यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी स्पष्ट तरतूद आहे. आताच्या प्रकरणातही सर्वांत आधी संबंधित अधिकार्‍यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. कारण या घटनेमुळे काही कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली आहेत. याला सर्वतोपरी प्रशासनच जबाबदार आहे. सबब प्रशासन सजगपणे काम करत नाही आणि कायदेशीर जबाबदार्‍यांची प्रामाणिकपणे पूर्तता करत नाही, तोपर्यंत अशा घटनांची पुनरावृत्ती टळणार नाही. त्यामुळे 'रिअ‍ॅक्टिव्ह' प्रशासन 'अ‍ॅक्टिव्ह' होणे गरजेचे आहे.
2017 मध्ये न्यायालयात यासंबंधी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये एक याचिका दाखल झाली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने काही मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली होती. आज सात वर्षे उलटूनही त्याबाबत धोरण तयार झालेले नाही. याबाबत राजकीय नेतृत्वाने पाठपुरावा करणे गरजेचे होते. परंतु मुख्यत्वेकरून हा प्रश्न प्रशासनाचा आहे. याबाबत न्यायालयात जाण्याचीही गरज नाही. कारण ज्यावेळेस विधानमंडळ तुम्हाला कायदा तयार करून देते, त्याचे नियम बनवून देते, त्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही प्रशासकीय यंत्रणेचीच असते. तेथील महापालिका आयुक्तांची असते. आयुक्त आपली जबाबदारी नीटपणे पार पाडत आहेत की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी त्या खात्याच्या सचिवांची किंवा मुख्य सचिवांची आहे. माझ्या मते, कुठेतरी ही यंत्रणा कोलडमून पडलेली आहे. ही यंत्रणा मुर्दाड झालेली आहे. त्याकडे कोणाचेही लक्ष नाहीये. लोकांचे आणि माध्यमांचे लक्ष फक्त राजकीय चिखलफेकीकडे आहे.
वास्तविक पाहता न्यायालयाने सांगण्याची गरजच काय आहे? आपल्या कार्यक्षेत्रामध्ये एकही अनधिकृत होर्डिंग्ज असता कामा नये, एखादे होर्डिंग्ज उभे करायचे असेल तर स्टॅबिलिटी ऑडिट होणे गरजेचे आहे. या बाबींची पूर्तता करणे 100 टक्के शक्य आहे. हे होत नसेल तर स्थानिक कर्मचार्‍यांपासून आयुक्तांपर्यंत सर्वांना जबाबदार धरले पाहिजे. अन्यथा, अनधिकृत होर्डिंग्ज लावणार्‍या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करून, त्याला शिक्षा होऊन काहीही साध्य होणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारच्या अनधिकृत गोष्टी घडू नयेत यासाठीची जबाबदारी ज्यांच्यावर कायद्याने सोपवण्यात आली आहे, त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल होणे आवश्यक आहे.
कुठल्याही यंत्रणांच्या बाबतीत साधारणतः दोन ते तीन यंत्रणा या मॉनिटरिंग म्हणजेच देखभाल, पडताळणी करणार्‍या असतात. पण आपल्याकडे एकदा कायदा किंवा नियमावली बनवली गेली की, त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मॉनिटरिंगच होत नाही. पडताळणी करणारी यंत्रणाच सपशेल अपयशी झालेली आहे. सामाजिक क्षेत्राकडून राजकीय क्षेत्राकडून दबाव येतो असे सांगत या अपयशाचे, बेजबाबदारपणाचे, ढिसाळपणाचे खापर दुसर्‍यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला जातो. किंबहुना अलीकडील काळात तर प्रशासन यंत्रणा ही नेहमीच राजकीय दबावाची ढाल पुढे करताना दिसते. एकदा असा दबाव येतो अशी हाकाटी पिटली की पुढच्या सर्व चर्चा या राजकारणाभोवती फिरत राहतात आणि प्रशासन नामानिराळे राहते.
खरे म्हणजे अशा बाबतीत दबाव येण्याचे आणि तो घेण्याचे कारणच नाही. मुळात वरिष्ठ पातळीवरून नियमितपणे आढावा घेतला जात नाही. एखाद्या मोठ्या शहरामध्ये कशा प्रकारचे वादळ येऊ शकते, किती रिश्टर स्केलचा भूकंप येऊ शकतो या सर्व गोष्टींचा विचार करून सगळे स्ट्रक्चर्स ठरवलेले असते. घाटकोपरमधील घटनेतील होर्डिंग्ज 40 बाय 40 चे म्हणजेच अवाढव्य होते. त्यासाठी निर्धारित निकषांची पूर्तता झाली होती का, नसेल तर त्यावर वेळीच कारवाई का केली गेली नाही हे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत. दुर्घटना घडल्यानंतर कारवाई करणे म्हणजे 'बैल गेला आणि झोपा केला' अशी स्थिती असून ती निरुपयोगी आहे. कारण त्यामुळे गेलेले जीव परत येणार नाहीत. अशा दुर्घटना घडण्यापूर्वी तपासणी करून कारवाई करणे अपेक्षित होते. केवळ घाटकोपर, मुंबई अथवा पुणेच नव्हे तर राज्यभरात सर्वत्र जर प्रशासन 'अ‍ॅक्टिव्ह मोड'वर आले आणि कारवायांचा धडाका लावला तर आमूलाग्र बदल दिसून येऊ शकतो. पण त्यासाठीची इच्छाशक्तीच प्रशासनात दिसत नाही. परिणामी दुर्घटना घडल्यानंतर राजकीय व्यवस्था आणि प्रशासन हे 'तू कर मारल्यासारखे आणि मी करतो रडल्यासारखे', असे करत जनतेची दिशाभूल करत राहतात.
ताज्या दुर्घटनेनंतर आता नव्या धोरणाची चर्चा सुरू झाली आहे. वस्तुतः सध्या कायद्यामध्ये असणार्‍या तरतुदींची पारदर्शक आणि काटेकोरपणे अमलबजावणी केली तरी ते पुरेसे आहे. नवीन धोरण तयार झाल्यानंतर संबंधित महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने बैठक घेऊन त्याला मान्यता द्यायची असते आणि ती नियमावली शासनाकडे पाठवायची असते. या नियमावलीला शासन मान्यता गरजेची असते. या नियमावलीमध्ये महानगरपालिकेला किती उत्पन्न मिळत आहे यापेक्षाही मानवी जीवनाला कोणताही धोका निर्माण होणार नाही याला प्राधान्य असणे गरजेचे आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, शहराच्या सौंदर्याला कुठल्याही प्रकारची बाधा येता कामा नये, याचाही विचार केला गेला पाहिजे.
आपण लंडनसारख्या शहरामध्ये जातो तेव्हा तेथे अशा प्रकारचे सर्व होर्डिंग्ज हे एका ओळीत लावलेले दिसतात. तसेच ते संपूर्ण शहरभर, मनमानीपणाने, वाट्टेल तसे लावलेले दिसत नाहीत. ठरावीक ठिकाणीच ते लावले जातात. त्यामुळे मुंबईसारख्या देशाच्या आर्थिक राजधानीसाठी असेल किंवा विद्येचे माहेरघर असणार्‍या पुण्यासाठी असेल, होर्डिंग्जबाबत धोरण तयार करताना सर्वंकष विचार गरजेचा आहे. तथापि, धोरणाअभावी अशा प्रकारचे मृत्यू होत आहेत का? तर अजिबात नाही. धोरण नसले तरी, कायद्यात अशा प्रकारच्या घटना टाळण्यासाठी पुरेशा तरतुदी आहेत. प्रश्न आहे तो केवळ आणि केवळ अंमलबजावणीचा !