नवनाथ वारे
महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने प्रशासनाला गतिमान करण्यासाठी डिजिटल क्रांतीचा वापर सुनियोजितपणे करण्याबाबत देशात आघाडी घेतली आहे. अलीकडेच राज्याच्या महसूल विभागाने डिजिटल सातबाराला संपूर्ण कायदेशीर वैधता देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेत ही आघाडी कायम ठेवली आहे.
महाराष्ट्राच्या महसूल प्रशासनात सातबारा उतारा म्हणजेच भूमिअभिलेख हा जमीनधारणा नोंदीचा अधिकृत दस्तावेज म्हणून सर्वाधिक महत्त्वाचा मानला जातो. महाराष्ट्रातील कोणतीही ग्रामीण जमीन समजून घ्यायची असेल, तर या उतार्यापासूनच सुरुवात करावी लागते. जमीनमालकाचे नाव, खातेदार क्रमांक, खरेदी-विक्रीचा इतिहास, पीक पद्धती, सिंचनाचा उपयोग, कर आकारणी, तसेच जमिनीवर कोणतेही बोजे किंवा वाद प्रलंबित आहेत का, याची माहिती सातबारावर स्पष्ट नोंदलेली असते. त्यामुळे नवीन जमीन खरेदी करताना सातबारा तपासणे ही पहिली पायरी मानली जाते. यामुळे कोणतेही वादग्रस्त हक्क, वारसाहक्कातील गोंधळ किंवा प्रलंबित खटले सहज उघडकीस येतात. सातबारा मालकीचा अंतिम कायदेशीर पुरावा नसला, तरी जमिनीची प्रत्यक्ष स्थिती, धारकाचा हक्क आणि महसुली द़ृष्टिकोनातून जमिनीचा संपूर्ण इतिहास समजून घेण्यासाठी हा दस्तावेज अपरिहार्य मानला जातो; परंतु तो जितका महत्त्वाचा तितकाच सामान्य नागरिकांसाठी त्रासदायक कागद ठरला होता. विशेषतः ग्रामीण भागातील लाखो शेतकरी, छोटे जमीनधारक आणि वारस नोंदविणार्या कुटुंबांना फक्त एका अधिकृत सातबारा उतार्यासाठी करावी लागणारी यातायात ही एक वेगळीच कथा आहे.
तलाठी कार्यालयाच्या चकरा मारणे, यासाठी अपमानास्पद वागणूक सहन करणे, अनेक वेळा चिरीमिरी न दिल्यास महिनोन् महिने प्रलंबित ठेवली जाणारी कामे या सगळ्यामुळे सामान्य माणसाला जणू शासनाकडे न्याय मिळवण्याचा हक्कच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. वर्षानुवर्षांपासून चालत आलेल्या या प्रश्नातून जनतेची मुक्तता करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत दूरगामी निर्णय घेतला असून डिजिटल सातबाराला संपूर्ण कायदेशीर वैधता देण्यात आली आहे. या क्रांतिकारी निर्णयाने महसूल व्यवस्थेच्या इतिहासात एक सुवर्णपान लिहिले गेले आहे, असे म्हटल्यास गैर ठरणार नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केलेला हा निर्णय हा केवळ तांत्रिक बदल नसून ग्रामीण प्रशासनातील पारदर्शकता आणि गतिमानता वाढवणारा ठरणार आहे. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत यामुळे मोठे परिवर्तन घडणार आहे.
केंद्रातील सत्ता हाती घेतल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने डिजिटलायजेशनचा आग्रह धरल्याचे दिसून आले. विशेषतः प्रशासनामध्ये डिजिटल साधनांचा वापर करून ‘गुड गव्हर्नन्स’चा अधिकाधिक अनुभव तळागाळातील लोकांना मिळावा, यासाठी त्यांनी अनेक प्रकारचे धोरणात्मक निर्णय घेतले. ‘जॅम’ प्रणालीमुळे हजारो कोटी रुपयांची अनुदान गळती रोखण्यात यश आले. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात आणि आता दुसर्या कार्यकाळात पंतप्रधानांच्या या डिजिटल मिशनला चालना देण्यासाठी नियोजनबद्धरीत्या पावले टाकली. 2018 मध्ये महाराष्ट्र हे महत्त्वाचे जमीन मालकी दस्तावेज ऑनलाईन जारी करणारे आणि त्यावर डिजिटल स्वाक्षरी वैध म्हणून स्वीकारणारे देशातील पहिले राज्य बनले.
ग्रामीण जमिनीचा आधार दस्तावेज मानला जाणारा सातबारा उतारा हा प्रत्यक्षात दोन वेगवेगळ्या फॉर्मचा संयोग आहे. फॉर्म नंबर 7 जो हक्क, धारकाचे नाव आणि मालकीसंबंधी तपशील नोंदवतो आणि फॉर्म नंबर 12 जो जमिनीच्या कृषी गुणधर्मांवर, पिकांच्या तपशीलांवर आणि कर आकारणीवर आधारित असतो. महसूल नियम 1971 अंतर्गत तलाठी या नोंदी तयार करतात आणि तहसीलदार त्यांना शासकीय मान्यता देतो. पारंपरिक कागदी उतार्यांच्या तुलनेत डिजिटल सातबाराने ही संपूर्ण प्रक्रिया सुटसुटीत केली आहे.
आता डिजिटल सातबारा या संकल्पनेला औपचारिक कायदेशीर दर्जा दिला आहे आणि यामुळे जमीन व्यवहारांशी संबंधित रेंगाळलेली अनेक प्रकरणे एका निर्णयाने मार्गी लागण्याचा मार्ग तयार झाला आहे. सातबारा हा महाराष्ट्रातील जमीन मालकी, शेती हक्क, पीक नोंदी, बोजे, कर्जे, वारसा व्यवहार आणि जमिनीची कायदेशीर स्थिती यासंदर्भातील मूळ दस्तावेज मानला जात असल्यामुळे तो डिजिटल स्वरूपात अधिकृतपणे मान्य झाल्यामुळे जमीन व्यवहारांचा संपूर्ण प्रवास आता अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि सुरक्षित होणार आहे. राज्य शासनाने डिजिटल 7/12, 8-अ आणि फेरफार उतार्यांना कायदेशीर मान्यता देणारे शासन परिपत्रक जाहीर केले आणि त्या क्षणापासून हजारो जमीन व्यवहार निकाली काढण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. डिजिटल क्रांती कितीही पुढे गेली, तरी जमीन नोंदींच्या कागदोपत्री व्यवस्थेमुळे पुरातन काळातील त्रुटी कायमच राहिल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर डिजिटल सातबाराला कायदेशीर वैधता देणारा निर्णय दिलासा देणारा ठरणार आहे. या निर्णयामुळे तलाठी कार्यालयातील सही आणि शिक्क्याची गरज संपली असून डिजिटल स्वाक्षरी, क्यूआर कोड आणि 16 अंकी पडताळणी क्रमांक असलेले दस्तावेज आता पूर्ण प्रमाणबद्ध मानले जातील. फक्त 15 रुपयांत नागरिकांना अधिकृत उतारा ऑनलाईन मिळणार आहे. ग्रामीण भागासाठी हे एखाद्या परिवर्तनासारखे आहे.
ग्रामीण भागातील प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहिली, तर तलाठी कार्यालये अनेकदा सत्तेचे, दबावाचे आणि भ्रष्टाचाराचे केंद्र बनत चालली होती. यामध्ये 7/12 उतारा देण्यासाठी चिरीमिरी मागणार्यांची उदाहरणे सर्वत्र आढळत होती. याबाबत जनसामान्यांतून वेळोवेळी चिड व्यक्त केली गेली होती. शासनालाही या प्रणालीतील त्रुटी माहीत होत्या; पण त्या दुरुस्त करण्यासाठी एक व्यापक डिजिटल संरचना, कायदेशीर सुधारणा आणि कडक शासकीय धोरणे आवश्यक होती. फडणवीस सरकारने यापूर्वीही ‘डिजिटल इंडिया’च्या धर्तीवर महसूल विभागाचे डिजिटायझेशन सुरू केले होते; परंतु आता डिजिटल उतार्यांना पूर्ण कायदेशीर संरक्षण देऊन एक मोठे पाऊल टाकले आहे. खरे पाहता मागील काळात जमिनीच्या नोंदी अधिक सुरक्षित करण्याच्या उद्देशाने सरकारने सातबाराच्या स्वरूपातही सुधारणा केल्या. दस्तावेजात सरकारी वॉटरमार्क, विभागाचे लोगो, गावाचा कोड, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कोड, जमिनीचे एकूण क्षेत्रफळ, प्रलंबित फेरफाराची नोंद आणि शेवटचा फेरफार क्रमांक यांचा समावेश करून पारदर्शकता आणि सुरक्षितता मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली. अशा अद्ययावत स्वरूपामुळे बनावट उतार्यांचा धोका कमी होऊन जमीन खरेदीदारांना अधिक विश्वसनीय माहिती मिळू लागली.
कर्नाटक, गुजरात, आंध्र प्रदेश यांसारख्या काही राज्यांनी जमीन नोंदींचे पूर्ण डिजिटायझेशन करून भ्रष्टाचारावर मोठ्या प्रमाणात आळा घातला आहे. कर्नाटकच्या ‘भूमी’ प्रकल्पामुळे जमीन नोंदी पारदर्शक झाल्या आणि कागदपत्रांसाठीचा त्रास जवळजवळ शून्य झाला. गुजरातने ऑनलाईन फेरफार दाखले, इ-धुरा प्रणाली आणून लाखो नागरिकांना दिलासा दिला. महाराष्ट्राने डिजिटल सातबारा आधी सुरू केला; पण तो पूर्णपणे वैध करण्याचा निर्णय उशिरा घेतला. आता मात्र डिजिटल वैधता दिल्यामुळे महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा स्वतःला तांत्रिक सुधारणांच्या आघाडीवर नेले आहे. हा बदल म्हणजे फडणवीस सरकारने गेल्या दशकभरात ज्या पारदर्शक डिजिटल प्रशासनची दिशा ठरवली होती, त्याचा एक परिपूर्ण टप्पा म्हटला जाऊ शकतो.
शासनाच्या या निर्णयाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे जमीन व्यवहारांमधील वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणांची संख्या कमी होणे. सातबारातील फेरफार किंवा उतार्यातील चुका यामुळे अनेकदा न्यायालयात जमिनीसंदर्भातील वादांची प्रकरणे प्रलंबित राहत असत. आता डिजिटल नोंद, डिजिटल स्वाक्षरी आणि क्यूआर आधारित पडताळणीमुळे चुका होण्याची शक्यता कमी होणार आहे. बँकांना, सहकारी संस्थांना, न्यायालयांना डिजिटल सातबारा वापरणे सुलभ होणार असल्यामुळे व्यवहार जलद आणि सुरक्षितरीत्या पार पडतील. शेतकरी कर्जासाठी अर्ज करणार असतील, तर त्यांना एका दिवसात अधिकृत उतारा उपलब्ध होईल, हा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्थेसाठी एक क्रांतिकारी बदल ठरू शकतो. जमीन प्रशासनातील पारदर्शकता वाढली, तर केवळ भ्रष्टाचार कमी होणार नाही, तर ग्रामीण भागातील गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल. जमीन व्यवहारात अस्पष्टता असली की, गुंतवणूकदार मागे हटतात; पण स्पष्ट आणि डिजिटल नोंदीमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हे परिवर्तन निश्चितच फायदेशीर ठरणार आहे.