पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसर्‍यांदा स्थापन झालेल्या सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकताच संसदेत सादर केला. या अर्थसंकल्पाचा मुख्य भर अधिकाधिक रोजगारसंधी निर्माण करणे आणि छोट्या व्यवसायांना मदत करणे यावर आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या प्रचंड लाभांशापैकी निम्मी रक्कम अर्थमंत्र्यांनी तूट कमी करण्यासाठी वापरली आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीची बांधिलकीही प्रशंसनीय आहे. भांडवली नफ्यावरील वाढीव करामुळे शेअर बाजारातून तात्पुरत्या स्वरूपाची नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू शकते. परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे.
संसदेत सादर करण्यात आलेला यंदाचा अर्थसंकल्प हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसर्‍यांदा स्थापन झालेल्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प होता. या अर्थसंकल्पाने नव्या सरकारच्या आर्थिक धोरणांचे चित्र मांडले आहे. अर्थातच यासाठी ‘एनडीए’मधील भाजपच्या मित्रपक्षांची सहमती मिळवणे आवश्यक असणार आहे. या अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सहा महिन्यांसाठी होणार असली आणि त्यानंतर पुढील आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होणार असला, तरी यातून सरकारचा आर्थिक द़ृष्टिकोन व्यक्त होतो. त्या परिप्रेक्ष्यातून पाहता अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकसन आणि प्रशिक्षण, तरुणांसाठी विद्या वेतन योजना आणि छोट्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचा भर असल्याचे अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांवरून स्पष्ट झाले आहे. कोळसा आणि जीवाश्म इंधनांपासून दूर जात हरित ऊर्जानिर्मितीला चालना देण्याच्या प्रक्रियेत निर्माण होणार्‍या आव्हानांचाही यात उल्लेख आहे. या स्थितीत सरकारी आणि खासगी क्षेत्र यांच्या संयुक्त सहकार्याने अणुऊर्जेचा उल्लेख महत्त्वपूर्ण म्हणावा लागेल. याशिवाय संग्रहित जलऊर्जेचे धोरणही स्तुत्य आहे.
2024-25 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मुख्य भर रोजगारसंधी निर्माण करणे आणि छोट्या व्यवसायांना मदत करणे यावर आहे. रोजगारनिर्मितीसाठी, रोजगार आणि कौशल्यासंदर्भात प्रोत्साहनासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच लहान व्यवसायांच्या विकासासाठी आणि निर्यातीचा बाजारपेठेतील प्रवेश सुकर करण्यासाठी सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देण्याचे प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत. कॅपिटल गेन टॅक्स भांडवली नफ्यावरील करवृद्धीही महत्त्वाची म्हणावी लागेल. काहीजण याला मनुष्यबळ सक्षमीकरणाचा समावेश असणार्‍या श्रमाधारित विकासाकडे जाण्याचा मार्ग मानू शकतात.
गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने रस्ते आणि विमानतळे यांसारख्या पायाभूत सुविधांवरील खर्चांमध्ये जाणीवपूर्वक वाढ केली आहे. या घन स्वरूपातील मालमत्तांचा झपाट्याने विस्तार झाला आहे आणि ही वाढ द़ृष्टीपथातही आहे. पायाभूत सुविधांवर सरकारचा खर्च हा विकासाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. मात्र रोजगाराच्या संधी योग्य गतीने वाढत नसून ग्रामीण भागातील उत्पन्नही आक्रसत चालले आहे. वर्तमान स्थितीचा विचार केल्यास रोजगार निर्माण करणारे छोटे उद्योग अडचणीत आहेत. परिणामी आज ग्राहकांकडून होणार्‍या खर्चातील वाढ ही सकल देशांतर्गत उत्पादनापेक्षा (जीडीपी) कमी आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. त्यामुळेच केवळ उत्पादन आणि महसुलाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी सरकारने आता आपले लक्ष रोजगारनिर्मिती आणि त्याच्या संवर्धनावर केंद्रित केले आहे. दीर्घकालीन, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक वृद्धीसाठी भारताने आता मनुष्यबळ विकासामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे.
ही गुंतवणूक सध्याच्या पातळीपेक्षा दुप्पट म्हणजेच जीडीपीच्या सहा टक्क्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. तसेच ती खासगी आणि सरकारी अशा दोन्ही स्रोतांमधून येणे आवश्यक आहे. प्राथमिक शिक्षण आणि काही प्रमाणात माध्यमिक शिक्षणासाठी सरकारी निधीत वाढ होणे आवश्यक आहे. कारण त्याचे व्यापक सामाजिक फायदे असून ते दूरगामी परिणाम करणारे आहेत. परंतु महाविद्यालयीन शिक्षण आणि त्यापुढील शिक्षणासाठी तसेच कौशल्य विकास आणि प्रशिक्षणासाठी करदात्यांचे पैसे खर्च केले जाऊ शकत नाहीत. कारण अशा शिक्षणाचे फायदे प्रामुख्याने व्यक्तीसाठी असतात आणि समाजावर त्याचा दुय्यम प्रभाव पडतो.
जरी अशा प्रकारे शिक्षण आणि कौशल्य विकास यामुळे उद्योजकता, नवकल्पना आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन मिळत असले तरी ते पूर्णपणे विनामूल्य प्रदान करण्याचे समर्थन करता येणार नाही. कौशल्य विकासातील मुख्य आव्हान हे आहे की, प्रशिक्षण घेऊ इच्छिणार्‍या बहुतांश तरुणांना दर्जेदार शिक्षण घेणे परवडत नाही. तसेच बहुतेक कौशल्येही रोजगारादरम्यानच शिकता येतात. त्यामुळे याचा समावेश राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी कार्यक्रमात करणे हा सर्वोत्तम मार्ग आहे. मोठमोठ्या कंपन्यांमध्ये एक कोटी तरुणांसाठी इंटर्नशिप योजना ही नोकरी करताना शिकण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. कौशल्य विकास आणि उच्च शिक्षणाचा खर्च विद्यार्थ्यांनी उचलला पाहिजे, जे त्याचे प्राथमिक लाभार्थी आहेत. यासाठी शैक्षणिक कर्जे सुलभ आणि स्वस्त करून या अर्थसंकल्पाने यासंदर्भात चांगली मदत केली आहे. आगामी काळात उच्च शिक्षणाचा खर्च भागवण्यासाठी हा मुख्य मार्ग बनला पाहिजे.
अर्थसंकल्पात लहान व्यवसायांसाठी विनातारण कर्ज योजना जाहीर केल्या आहेत, ज्या सरकारने देऊ केलेल्या कर्ज हमी योजनेपेक्षा वेगळ्या आहेत. अशा व्यवसायांना ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून निर्यात बाजाराशी जोडण्यासही मदत करण्यात येणार आहे. मूल्यवर्धन, निर्यात आणि उद्योगांच्या रोजगारामध्ये लघुउद्योग सर्वात मोठी भूमिका बजावतात. त्यामुळे या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत. आर्थिक जबाबदारी हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळालेल्या प्रचंड लाभांशापैकी निम्मी रक्कम अर्थमंत्र्यांनी तूट कमी करण्यासाठी वापरली आहे. वित्तीय तूट कमी करण्यासाठीची बांधिलकीही प्रशंसनीय आहे.
भारताच्या कर महसुलाचा एक तृतीयांश भाग व्याज भरण्यासाठी खर्च केला जातो. त्यामुळे आर्थिक आश्वासने पाळणे आणि त्याबाबत दूरदृष्टी दाखवणे अत्यंत आवश्यक आहे. पुढील वर्षीच्या कर महसुलाबाबतचे अंदाज सावध करणारे आहेत. भारताने आपल्या आयकर धोरणाचा गांभीर्याने आढावा घेण्याची गरज आहे. प्रत्यक्ष करांचे जाळे अधिक व्यापक असणे गरजेचे आहे. तसेच कराचे दर काही लाख रुपयांच्या फरकाने शून्यावरून वर जाऊ नयेत. जास्त उत्पन्नावर कमाल दर लागू झाला पाहिजे, परंतु हे करत असताना सवलती काढून टाकल्या पाहिजेत.
अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की, सुधारणांच्या पुढील पिढीसाठी एक नवीन स्थूल आर्थिक आराखडा लवकरच सादर केला जाणार आहे. यामध्ये जागतिक मूल्य साखळीत भारताची उपस्थिती वाढविण्यावर पूर्ण भर द्यायला हवा. त्यासाठी आयात शुल्कात घट झाली पाहिजे. आज संयुक्त अरब अमिरातीमधून गिफ्ट सिटीमध्ये ड्युटीशिवाय सोन्याची आयात केली जात असल्याने त्यावरील आयात शुल्क 15 वरून सहा टक्के करण्यात आले आहे. महागड्या धातूंवर जास्त शुल्क आकारल्याने त्यांची तस्करी वाढते. परिणामी यातून अधिक नुकसान होते.
खासगी आणि सरकारी क्षेत्रांमधील भागीदारीद्वारे लहान अणुभट्ट्या उभारणे आणि अवकाश अर्थव्यवस्थेला चालना देणे यांसारख्या दूरगामी तरतुदी आश्वासक ठरणार्‍या आहेत. जीवाश्म इंधनापासून दूर जाण्याच्या कठीण आव्हानांचे ठोस आकलन या अर्थसंकल्पात केल्याचे दिसत आहे. भांडवली नफ्यावरील वाढीव करामुळे शेअर बाजारातून तात्पुरत्या स्वरूपाची नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटू शकते; परंतु भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत आहे, विकास दर चांगला आहे आणि महागाई नियंत्रणाबाहेर नाहीये. रोजगारनिर्मिती आणि कौशल्य विकास धोरणे आणि वित्तीय एकत्रीकरणामुळे विकास दर निश्चितच उच्च पातळीवर राहील. सबब नजीकच्या काळात किंवा काही काळानंतर आर्थिक बाजार निश्चितपणे याची दखल घेताना दिसेल, यात शंका नाही.