डॉ. ऋतू सारस्वत
जगभरातील विकसित देशांत कामकाज आणि उद्योग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अधिक आहे. हे लक्षात घेता आपल्यालाही ‘विकसित भारत 2047’चे ध्येय गाठायचे असेल, तर देशाने महिलाशक्तीचा लाभ उचलणे क्रमप्राप्त आहे. यासाठी अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग 35.6 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांपर्यंत नेण्याची गरज आहे. आर्थिक सक्षमीकरणामुळे स्री-पुरुष समानतेचे उद्दिष्टही साध्य होण्यास मदत होणार आहे.
जागतिक बँकेने जारी केलेल्या ‘बिकमिंग अ हाय इन्कम इकॉनॉमी इन अ जनरेशन’ अहवालात 2047 पर्यंत भारताला उच्च वेतन श्रेणी असणारा देश होण्यासाठी सरासरी 8 टक्के दराने विकास करावा लागेल, असे म्हटले आहे. या अहवालानुसार 2047 पर्यंत विकसित भारताचे ध्येय गाठायचे असेल, तर देशाने महिलाशक्तीचा लाभ उचलला पाहिजे आणि यानुसार त्यांचा सहभाग 35.6 टक्क्यांवरून 50 टक्के करायला हवा. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी म्हणजेच ‘आयएमएफ’च्या एका अंदाजानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत तिसऱ्या क्रमाकांची होऊ शकते. त्याचबरोबर पाच वर्षांत जागतिक विकासात भारताचे योगदान दोन टक्क्यांनी वाढू शकते. यानिमित्ताने एक प्रश्न पडतो तो म्हणजे, दहा वर्षांत भारताने असे काय केले की, आर्थिक विकासाची गती एवढ्या वेगाने वाढली. यामागचे सरकारचे आर्थिक धोरण असल्याचे सांगितले जात असेल, तर 2014 च्या अगोदर आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी रणनीती आखली गेली नव्हती का? स्वातंत्र्यानंतर निश्चितच योजना आणि धोरणांची अंमलबजावणी झाली आणि त्यामुळेच भारत आजघडीला आर्थिक आघाडीवर सक्षमपणे उभा राहत आहे; मात्र तत्कालीन काळातील काही धोरणांमुळे भारताच्या हाती अपेक्षित परिणाम लागले नाहीत. पहिली गोष्ट म्हणजे, आर्थिक विकासासाठी केवळ एकच घटक कारणीभूत नसतो, तर त्यासाठी अनेक घटकांची महत्त्वाची भूमिका असते. दुसरे म्हणजे, जोपर्यंत निम्मी लोकसंख्या म्हणजे महिलांना पुरेसे स्थान मिळत नाही, तोपर्यंत आर्थिक विकासाला अपेक्षेप्रमाणे चालना मिळू शकत नाही. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सहा दशकांपर्यंत ग्रामीण विकास आणि महिला कल्याण केंद्रित योजना कार्यान्वित झाल्या नाहीत का? अर्थात, योजना आकारास आणल्या आणि महिला स्वावलंबनासाठी अनेक योजनाही आल्या; परंतु महिला सक्षमीकरणाचा प्रश्न हा अनुत्तरीतच राहिला.
आर्थिक स्वावलंबनात महिला सशक्तीकरण अनिवार्य आहे; परंतु महिलांत ‘स्व’त्त्व जोपर्यंत जागे होत नाही, तोपर्यंत ही बाब अशक्य आहे. आत्मसन्मानाच्या अभावामुळे अकार्यक्षमता आणि उदासिनतेचा जन्म होतो. अनेक दशकांपासून देशातील महिलांचे सामाजिक आणि आर्थिक सशक्तीकरणातील योगदान शून्य आहे, असे त्यांच्या मनावर बिंबवले गेले आणि चित्र निर्माण केले. अवमूल्यन करणाऱ्या या विचारसरणीमुळे साहजिकच या ‘आधी आबादी’ने आत्मसन्मान गमावला. त्यांच्या वेदना, समस्या या कोणाच्याच अजेंड्यावर नव्हत्या. अंधारात शौचासाठी सुरक्षित जागा शोधणे, चूल पेटविण्यासाठी जंगलात लाकडासाठी भटकंती करणे, पाण्यासाठी अनेक अंतर पायी चालणे, मासिक पाळीच्या काळात एखादा गुन्हा केल्याच्या भावनेतून दिवस व्यतीत करणे या गोष्टी एखाद्या संवेदनशील लेखाचा भाग नाहीत; परंतु हे महिलांचे रोजच्या जगण्यातील वास्तव आणि कटू सत्य होते आणि ते अमान्य करता येणार नाही. आयुष्याच्या धावपळीत स्वाभिमान, आत्मसन्मान या गोष्टीला तर जागाच नव्हती. 2014 नंतर या मूलभूत गोष्टींकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले आणि गेल्या दहा वर्षांमध्ये धोरणात्मक उपाययोजना केल्या. यामुळेच अलीकडील काळातील रोजगाराशी संबंधित आर्थिक आकडे पाहिले, तर महिलांचा वाढता सहभाग, महिला बेरोजगारी दरात होणारी घट, मनुष्यबळात कुशल महिलांची वाढती संख्या आणि उत्पन्नात वाढ झाल्याचे निदर्शनास येते.
जगभरातील आकड्यांचे आकलन केल्यास महिलाप्रणीत उद्योगांची संख्या वाढताना दिसते आणि महिला कौटुंबिक उत्पन्न आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासात मोलाचे योगदान देताना दिसतात. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम आकाराचे उद्योग (एमएसएमई) जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहेत. ‘इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशन’च्या मते, एमएसएमई व्यवस्था ही जागतिक अर्थव्यवस्थेत 90 टक्क्यांपेक्षा अधिक व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करत असून ती एकूण मनुष्यबळांपैकी 70 टक्के जणांना रोजगार देण्याचे काम करते. भारताच्या जीडीपीत ‘एमएसएमई’चे योगदान आर्थिक वर्ष 2017-18 मध्ये 29.7 टक्के होते आणि ते 2022-23 मध्ये ते 30.01 टक्के झाले आहे. पुरुषांचे वर्चस्व असलेल्या उद्योगांत देखील महिलांनी स्वत:चे स्थान निर्माण केले आहे. त्याचा पुरावा म्हणजे ‘एमएसएमई’च्या एकूण नोंदणीत पुरुषांचे प्रमाण 59.52 टक्के असताना महिलांचे प्रमाण 40.10 टक्के असणे. या आकडेवारीवरून महिलावर्ग हा आर्थिक क्षेत्रात महत्त्वाची जागा घेत असल्याचे स्पष्ट होते. देशातील सुमारे 15 टक्के युनिकॉर्न स्टार्टअपची सूत्रे किंवा संस्थापक किमान एका महिलेकडे असल्याचे दिसून येते. महिलांच्या नेतृत्वाखालील युनिकॉर्न कंपनीचे एकत्रित मूल्य चार हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.
जागतिक बँकेचा अभ्यास अहवाल ‘फोस्टरिंग फॉर्मल ग्रोथ आंत्रप्रेन्योरशिप इन रुरल इंडिया’च्या मते, महिलांची मालकी असणाऱ्या उद्योगाला चालना दिल्याने भारतात महिलाशक्तीचा सहभागाचा दर आणि आर्थिक विकासाला बूस्ट मिळू शकतो. अहवालानुसार, या क्षेत्रात युद्धपातळीवर प्रयत्न केले, तर 2030 पर्यंत महिलांवर्गाकडे देशभरातील 3,95 कोटी उद्योगांची मालकी राहू शकते. बॅन अँड कंपनी आणि गुगलचा एक संयुक्त अहवाल ‘वूमन आंत्रप्रेन्योरशिप इन इंडिया-पॉवरिंग द इकॉनॉमी विथ हर’च्या मते, भारतात 2030 पर्यंत महिला उद्योजिका या सुमारे 15 ते 17 कोटी रोजगारांची निर्मिती करू शकतात आणि हे प्रमाण नोकरदारांसाठी आवश्यक असलेल्या रोजगारांच्या 24 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. भारताच्या विकासात ग्रामीण अर्थव्यवस्था महत्त्वाची असून विकसित भारताची संकल्पना साकार करण्यासाठी ही अर्थव्यवस्था मोलाची भूमिका बजावू शकते. आर्थिक आढाव्यानुसार, ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार आणि स्थानिक उद्योगांतील महिलांचा वाटा 2017-19 च्या 19 टक्क्यांवरून वाढत तो 31.02 टक्के झाला आहे. हे आकडे ग्रामीण भागातील महिला सक्षमीकरण आणि महिला उद्योजकांची होणारी भरभराट दर्शवणारे आहेत.
कामकाजातील महिलांचा सहभाग 2017-18 मध्ये 23.3 टक्के होता आणि तो 41.7 टक्के झाला आहे. आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, कामकाजाच्या ठिकाणी किंवा उद्योगशीलतेत महिलांचे प्रमाण वाढण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे ग्रामीण भागातील महिलांचा पुढाकार. 2017-18 मध्ये ग्रामीण महिलांचे शेतीच्या कामातील प्रमाण 73.03 टक्के होते. आज त्यांचा सहभाग आता 76.9 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याशिवाय महिला बेरोजगारीच्या दरात उल्लेखनीय घसरण होत असताना रोजगार उपलब्धतेची वाढती संधी सकारात्मक संकेत देत आहेत.
कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांचा वाढता सहभाग हा आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे आणि निर्णायक पाऊल ठरत आहे. महिलांचा वाढता सहभाग हा उत्पादकता वाढविण्यास, नवोन्मेषाला चालना देण्यास आणि आर्थिक स्थैर्य आणण्यात मोलाचे योगदान देत आहे. अर्थव्यवस्थेत महिलांची वाढते योगदान हे आकडेवारीपेक्षा अधिक असून ते एकप्रकारे सक्षम अर्थव्यवस्थेचे संकेत देत आहेत. त्याचवेळी शाश्वत आर्थिक विकासाला प्रोत्साहन आणि 2047 पर्यंत विकसित भारताचा दृष्टिकोन अंगीकारण्यास महिलांचे विकासाभिमुख धोरण देखील कारणीभूत ठरत आहे. कामकाजाच्या ठिकाणी महिलांचा सहभाग वाढल्याने 2047 पर्यंत विकसित देशाचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबरच स्त्री-पुरुष सामनतेचे ध्येयदेखील साध्य होणार आहे. जगभरातील विकसित देशांत कामकाज आणि उद्योग क्षेत्रात महिलांचा सहभाग अधिक आहे, हे विसरता येणार नाही.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, सरकारी पाठबळ असलेल्या क्षेत्रांत महिलांच्या स्वयंरोजगाराला लक्षणीय चालना मिळाली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर 15 मंत्रालयांतर्गत 70 केंद्रीय योजना या प्रामुख्याने उद्योगशीलता वाढविण्याचे काम करतात. शिवाय सरकारने महिला कामगारांच्या रोजगार क्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी विविध योजना आणि उपक्रमांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यात सर्वात महत्त्वाची पंतप्रधान कौशल्य भारत योजना याचा उल्लेख करता येईल. सुमारे नऊ कोटी महिला या राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका मोहिमेनुसार स्वयंसहायता गटात सामील झाल्या आहेत. याचवेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेवरदेखील अधिक लक्ष देणे अपेक्षित आहे. यामुळे महिलांचा आत्मविश्वास वाढेल आणि त्या अनेक क्षेत्रांत उपलब्ध होणाऱ्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी उत्सुक राहतील.