डॉ. जयदेवी पवार
दिल्लीतील कथित मद्य गैरव्यवहार प्रकरणात विशेष न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह सर्व 23 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. या निकालामुळे केंद्रीय अन्वेषण विभाग आणि सक्तवसुली संचालनालय यांसारख्या देशातील प्रतिष्ठित तपास यंत्रणांना मोठा धक्का बसला आहे. या कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सीबीआय उच्च न्यायालयात दाद मागणार असली, तरी ठोस पुराव्यांशिवाय दिल्लीतील बड्या नेत्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जात होते का, या प्रश्नाला आता बळ मिळाले आहे.
देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा मानल्या जाणाऱ्या केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांच्या कार्यपद्धतीवर गेल्या काही काळापासून सातत्याने टीका होत आहे. या यंत्रणांच्या स्वायत्ततेबद्दल आणि त्यांच्या निष्पक्षपातीपणाबद्दल राजकीय वर्तुळातून वारंवार शंका उपस्थित केल्या जात होत्या; मात्र दिल्लीतील कथित मद्य धोरण घोटाळाप्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल पाहता आता केवळ राजकीय आरोपच नव्हे, तर खुद्द न्यायव्यवस्थेच्या ताशेऱ्यांमुळे या यंत्रणांची प्रतिमा जनमानसात धोक्यात आली आहे. दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह 23 जणांना न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्व आरोपांतून मुक्त केल्याने या तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीतील फोलपणा समोर आला आहे.
2021-22 च्या दिल्ली अबकारी धोरणात अनियमितता असल्याचा आरोप करत सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला होता. महसूल वाढवण्याच्या आणि मद्य व्यवसायात सुधारणा करण्याच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना अवाजवी फायदा मिळवून दिल्याचा दावा तपास यंत्रणांनी केला होता. या आरोपावरून मनीष सिसोदिया आणि नंतर अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली. यामुळे देशाच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती; मात्र विशेष न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान अभियोजन पक्षाचा डोलारा पूर्णपणे कोसळला. तपास यंत्रणांनी सादर केलेले आरोपपत्र केवळ त्रुटींनी भरलेले नव्हते, तर त्यात अनेक विरोधाभास होते. पुराव्यांची कमतरता इतकी मोठी होती की, न्यायालयाने केवळ अनुमानांच्या आधारावर गुन्हेगारी कट रचल्याची कथा मांडल्याबद्दल सीबीआयची कानउघाडणी केली.
भारतीय राजकारणात भ्रष्टाचार हा विषय नेहमीच केंद्रस्थानी राहिला आहे आणि या भ्रष्टाचाराचे मूळ उखडून काढण्याची जबाबदारी केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयच्या खांद्यावर आहे; मात्र अलीकडच्या काही वर्षांत सीबीआयने दाखल केलेले अनेक हायप्रोफाईल खटले न्यायालयात ज्या प्रकारे कोसळले आहेत, त्यावरून या संस्थेच्या व्यावसायिकतेवर आणि स्वायत्ततेवर गंभीर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. केजरीवाल यांच्या प्रकरणात न्यायालयाने दिलेला निकाल सीबीआयच्या अपयशाचा आणि पुराव्यांच्या नावाने केलेल्या पोकळ दाव्यांचा पर्दाफाश आहे.
न्यायालयाने हा निकाल देताना अत्यंत कठोर निरीक्षणे नोंदवली आहेत. सीबीआयने सादर केलेले आरोपपत्र हे ठोस पुराव्यांपेक्षा ‘अनुमान’ आणि ‘कथा’ यांवर आधारित असल्याचे ताशेरे ओढण्यात आले. विशेष म्हणजे, ज्या मद्य धोरणावरून एवढा मोठा गहजब झाला, त्यात कोणताही थेट आर्थिक व्यवहार किंवा भ्रष्टाचाराचा पुरावा सीबीआयला सिद्ध करता आला नाही. केवळ सूडबुद्धीने किंवा दबावाखाली तपासाची दिशा ठरवली गेली की काय, असा प्रश्न पडण्याइतपत या खटल्यातील तपासाचे कच्चे दुवे समोर आले आहेत. कोणत्याही गुन्हेगारी खटल्यात ‘प्रथमदर्शनी पुरावा’ असणे अनिवार्य असते; मात्र येथे केवळ संशयाचा धूर पेरून आग लावण्याचा प्रयत्न झाला, असेच न्यायालयाच्या टिप्पणीवरून स्पष्ट होते.
सीबीआयच्या अपयशाचा हा काही पहिलाच प्रसंग नाही. इतिहासात डोकावले, तर अशा अनेक प्रकरणांची जंत्री मिळते, जिथे सीबीआयने राजकीय नेत्यांविरुद्ध कंबर कसली; पण न्यायालयात त्यांना तोंडघशी पडावे लागले. 2017 चे गाजलेले ‘2जी स्पेक्ट्रम’ प्रकरण याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. तत्कालीन यूपीए सरकारच्या काळात 1.76 लाख कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. तब्बल सात वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर जेव्हा निकाल लागला, तेव्हा पुराव्याअभावी सर्व 17 आरोपींची निर्दोष सुटका करण्यात आली. त्यावेळच्या न्यायाधीशांनी नोंदवलेले मत आजही सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उभे करते. न्यायालयाने म्हटले होते की, पुराव्यांची वाट पाहत मी दररोज सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 या वेळेत सात वर्षे न्यायालयात बसलो; पण कोणीही ठोस पुरावा सादर करू शकले नाही’. हे वाक्य म्हणजे देशातील सर्वात मोठ्या तपास संस्थेच्या कार्यक्षमतेवर ओढलेला आसूड होता.
1980 च्या दशकात गाजलेल्या या प्रकरणात हिंदुजा बंधू आणि इतरांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते. अनेक दशके तपास चालल्यानंतर 2005 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी सर्व आरोप फेटाळून लावले. सीबीआयला या प्रकरणात कोणालाही दोषी ठरवता आले नाही. देशातील सर्वात चर्चिल्या गेलेल्या आरुषी तलवार खुनाच्या तपासात सीबीआयने दोन वेळा वेगवेगळ्या दिशांनी तपास केला. गाझियाबाद न्यायालयाने शिक्षा सुनावली असली, तरी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने सीबीआयचा तपास अत्यंत ‘दोषपूर्ण’ आणि ‘अपुऱ्या पुराव्यांचा’ असल्याचे सांगत तलवार दाम्पत्याची निर्दोष सुटका केली होती.
कोळसा घोटाळा (कोल स्कॅम) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ अशी उपमा दिली होती. ही उपमा देताना न्यायालयाने या संस्थेची राजकीय स्वायत्तता कशी धोक्यात आली आहे, हे जगाला दाखवून दिले होते. मद्य धोरण प्रकरणातही पुन्हा एकदा याच ‘पिंजऱ्यातील पोपटा’ची प्रतिमा उभी राहिली आहे. राजकीय नेत्यांना तुरुंगात टाकणे, त्यांच्यावर गंभीर आरोप करणे आणि माध्यमांमध्ये त्याबद्दल चर्चा घडवून आणणे यात सीबीआय यशस्वी होत असली, तरी कायद्याच्या चौकटीत आरोपीला दोषी ठरवण्याइतपत पुरावे गोळा करण्यात ही संस्था वारंवार अपयशी ठरत आहे.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये सीबीआयचा दोषी सिद्ध होण्याचा दर (कन्व्हिक्शन रेट) कागदावर जरी 60 ते 70 टक्के दिसत असला, तरी जेव्हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील खटल्यांचा विचार केला जातो, तेव्हा हे चित्र अत्यंत विदारक असते. राजकीय नेत्यांविरुद्धचे खटले अनेकदा पुराव्यांच्या अभावी किंवा तपासातील तांत्रिक त्रुटींमुळे निकालात निघतात. केवळ मौखिक साक्ष किंवा सहआरोपींनी दिलेल्या जबानीवर खटला उभा करण्याचा प्रयत्न केला जातो, जो उलटतपासणीत टिकू शकत नाही. केजरीवाल यांच्या प्रकरणातही ‘अप्रूव्हर’ (माफीचा साक्षीदार) बनलेल्या व्यक्तीच्या जबाबावर संपूर्ण खटला अवलंबून होता; पण स्वतंत्र आणि ठोस तांत्रिक पुरावा नसल्याने न्यायालयाने तो नाकारला.
सीबीआयच्या या अपयशामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे, तपासात होणारा राजकीय हस्तक्षेप. सत्तेत असलेला कोणताही पक्ष सीबीआयचा वापर आपल्या राजकीय विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी करतो, हे आता लपून राहिलेले नाही. दुसरे कारण म्हणजे, तपासाचा ढासळलेला दर्जा. सायबर फॉरेन्सिक, आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे शोधणे आणि जागतिक दर्जाचे पुरावे गोळा करणे या बाबतीत सीबीआयला अजूनही खूप मोठी मजल मारायची आहे. केवळ छापे टाकणे आणि कोठडी मिळवणे म्हणजे तपास नव्हे, तर न्यायालयात आरोप सिद्ध करणे ही तपासाची खरी कसोटी असते.
इतिहासातील अपयशांचे बालंट दूर करण्यासाठी सीबीआयला आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्यावर भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप लावून त्यांना तुरुंगात टाकले जाते आणि नंतर न्यायालयाला त्यात ‘साधा संशय घेण्याइतपतही पुरावा’ सापडत नसेल, तर ती लोकशाहीसाठी आणि न्यायव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. यामुळे केवळ संबंधित व्यक्तीची बदनामी होत नाही, तर सर्वसामान्य जनतेचा केंद्रीय तपास यंत्रणांवरील विश्वास उडतो. तपास यंत्रणांनी स्वायत्त राहून केवळ कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी काम करणे अपेक्षित आहे. सीबीआय ही संस्था स्वायत्तपणाने काम करत नाही आणि तपासात व्यावसायिकता आणत नाही, तोपर्यंत न्यायालयांकडून असेच फटकारे त्यांना मिळतच राहतील.