प्रा. प्रकाश पवार
केरळमध्ये डाव्या पक्षांचा र्हास झाला आहे; परंतु इतर अनेक राज्यांत त्यांचा जवळपास अंत झाला आहे. यामागे अनेक परस्परसंबंधित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संघटनात्मक कारणे आहेत. लोकांचे राजकीय आकलन हे त्यांच्या दैनंदिन अनुभव, स्थानिक प्रश्न आणि सांस्कृतिक ओळखीतून घडत असते. या नव्या अनुभवविश्वाचे आकलन डाव्यांना करता आले नाही. धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका नव्या संदर्भात मांडता आली नाही. धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदुत्व यापैकी हिंदुत्वाकडे लोकांचा कल झुकलेला दिसतो.
तामिळनाडू, केरळ, पश्चिम बंगाल, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांतील डाव्या पक्षांची निवडणूक कामगिरी एकत्रितपणे प्रादेशिक असमतोल, मर्यादित विस्तार आणि एका राज्यात केंद्रीकरण अशी त्रिसूत्री स्वरूपाची दिसून येते. या पाच राज्यांमध्ये एकूण 824 जागांपैकी डाव्या पक्षांना केवळ 37 जागा जिंकता आल्या आहेत. म्हणजे सुमारे 4.5 टक्के जागा निवडून आल्या आहेत. या आकडेवारीचा अर्थ असा की, डाव्या पक्षांचा विधानसभांमधील सहभाग अत्यंत मर्यादित असल्याचे दिसते. मतांच्या टक्केवारीच्या द़ृष्टीनेही त्यांची एकत्रित ताकद साधारणतः बारा-पंधरा टक्क्यांच्या दरम्यान आहे; परंतु ही ताकद प्रत्येक राज्यात समप्रमाणात दिसत नाही. ती मुख्यतः केरळमध्ये केंद्रित झाली आहे.
केरळमध्ये डावे पक्ष अजूनही एक सशक्त आणि सुसंघटित राजकीय पर्याय म्हणून उभे आहेत. येथे त्यांना सुमारे चाळीस टक्क्यांहून अधिक मतांचा आधार मिळतो आणि एकूण मिळालेल्या जागांपैकी बहुसंख्य जागा याच राज्यातून निवडून आल्या आहेत. संघटनात्मक बळ, एलडीएफसारखी आघाडी आणि कामगार-शेतकरी तसेच मध्यमवर्गीय समाजघटकांतील आधार यामुळे केरळ हा डाव्या राजकारणाचा शेवटचा मुख्य बालेकिल्ला दिसतो. केरळमध्ये डाव्या आघाडीचा (LDF) पराभव अनेक परस्परसंबंधित कारणांमुळे घडला. सर्वप्रथम सलग सत्तेमुळे निर्माण झालेली सत्ताविरोधी लाट महत्त्वाची ठरली. स्थानिक पातळीवरील अपूर्ण कामे आणि प्रशासनातील त्रुटींमुळे मतदारांमध्ये नाराजी वाढली होती. यासोबतच राज्यातील आर्थिक अडचणी, कर्जवाढ, महसुली तूट आणि कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत आलेल्या मर्यादा यामुळे सरकारच्या आर्थिक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. विकासाच्या मोठ्या प्रकल्पांबरोबरच रोजगार, महागाई यांसारख्या दैनंदिन प्रश्नांकडे अपेक्षेप्रमाणे लक्ष दिले गेले नाही, अशी भावना निर्माण झाली. काही वादग्रस्त प्रकरणांमुळे सरकारची प्रतिमा धूसर झाली, तर सामाजिक व धार्मिक समीकरणांतही बदल होऊन काही अल्पसंख्याक गटांचा कल विरोधी आघाडीकडे (UDF) वळला.
प्रचारादरम्यान प्रमुख नेता पी. विजयन यांनी विकास आणि प्रशासनातील सातत्य (continuity of governance) हा मुख्य मुद्दा ठळकपणे मांडला. त्यांनी पायाभूत सुविधा, सार्वजनिक आरोग्य आणि सामाजिक कल्याणातील कामगिरीवर भर देत स्थैर्याची गरज अधोरेखित केली; मात्र हा मुद्दा व्यापक मतदारांपर्यंत अपेक्षित प्रभाव निर्माण करू शकला नाही. कारण, मतदारांनी केवळ सातत्यापेक्षा दैनंदिन जीवनातील प्रश्नांवर तत्काळ उपाय आणि आर्थिक सुसूत्रतेवर अधिक भर दिला. त्यामुळे सातत्य हा सकारात्मक संदेश असला, तरी तो सत्ताविरोधी भावना आणि स्थानिक असंतोष यांना रोखण्यात अपुरा ठरला. या पार्श्वभूमीवर LDF च्या जाहीरनाम्यात सामाजिक सुरक्षा, पेन्शन वाढविणे, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था बळकट करणे, शिक्षणाचे आधुनिकीकरण, रोजगारनिर्मिती, लघू-मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन, महिलांसाठी स्वयंसहायता गटांना बळ देणे, शेतकरी व मत्स्य व्यावसायिकांसाठी कर्जमाफी व हमीभाव, तसेच पायाभूत सुविधांचा विकास अशी अनेक आश्वासने देण्यात आली होती; मात्र या आश्वासनांची प्रभावी अंमलबजावणी किंवा त्याबाबत निर्माण झालेली धारणा मतदारांमध्ये पुरेशी सकारात्मक ठरली नाही. सत्ताविरोधी लाट, आर्थिक मर्यादा, जाहीरनाम्यातील आश्वासने आणि प्रत्यक्ष अनुभव यातील अंतर, तसेच विकासाच्या सातत्याचा प्रचार हे मुद्दे अपेक्षित प्रभाव निर्माण करू न शकणे, या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे डाव्यांना पराभव पत्करावा लागला.
केरळमध्ये डाव्या आघाडीला 35 जागा मिळाल्या आहेत. त्यांच्या मतांची टक्केवारी जवळपास चाळीस टक्के आहे (37.34 टक्के). मिळालेल्या जागा राज्यभर विखुरलेल्या आहेत. विशेषतः त्या विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये निवडून आलेल्या आहेत. उदाहरणार्थ दक्षिण केरळमध्ये तिरुअनंतपुरम येथे 5 जागा आणि कोल्लम येथे 2 जागा निवडून आल्या आहेत. या भागातील पारंपरिक कामगार व डाव्या मतदारांचे समर्थन त्यांना मिळालेले दिसते. मध्य केरळमध्ये अलप्पुझा येथे 3 जागा, एर्नाकुलममध्ये 2 जागा आणि त्रिशूरमध्ये 9 जागा निवडून आल्या आहेत. या जिल्ह्यांमध्ये डाव्यांचा तुलनेने मजबूत प्रभाव कायम आहे. विशेषतः अलप्पुझा-त्रिशूर पट्टा हा त्यांचा पारंपरिक आधार मानला जातो. येथे त्यांची कामगिरी चांगली झाली आहे. उत्तर केरळमध्ये कोझिकोड येथे 3 जागा, कन्नूर येथे 6 जागा आणि कासारगोड येथे 2 जागा मिळाल्या आहेत. मलप्पूरममध्ये त्यांना अत्यल्प जागांवर समाधान मानावे लागले. एकूण चित्र पाहता डाव्यांचा प्रभाव मुख्यतः किनारपट्टी आणि मध्य पट्ट्यात टिकून आहे. अल्पसंख्याकबहुल व काही शहरी जिल्ह्यांमध्ये त्यांची कामगिरी तुलनेने कमकुवत राहिलेली दिसते.
तामिळनाडूमध्ये डावे पक्ष स्वतंत्र राजकीय शक्ती स्वरूपात कार्यरत नाहीत. ते प्रामुख्याने मोठ्या प्रादेशिक आघाड्यांचे सहयोगी म्हणून कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र ओळख आणि प्रभाव मर्यादित आहे. तसेच त्यांचा मतांचा वाटाही दोन-तीन टक्क्यांच्या आसपासच दिसतो. आसाममध्ये डाव्या पक्षांची उपस्थिती जवळपास नाहीच. त्यांना एकही जागा मिळालेली नाही आणि मतांची टक्केवारीही एक-दोन टक्क्यांच्या आसपास मर्यादित आहे. पुद्दुचेरीमध्येही त्यांची भूमिका नगण्य असून तेथेदेखील त्यांना प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. र्हास (decline) आणि अंत (End) केरळमध्ये डाव्या पक्षांचा र्हास झाला आहे; परंतु इतर अनेक राज्यांत त्यांचा जवळपास अंत झाला आहे. यामागे अनेक परस्परसंबंधित राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संघटनात्मक कारणे आहेत.
प्रथम, डाव्या पक्षांची ताकद मुख्यतः केरळपुरती मर्यादित राहिली, तर पश्चिम बंगाल, आसाम आणि तामिळनाडूसारख्या राज्यांत त्यांचे संघटन कमकुवत झाले. येथे त्यांना राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक अशी कोणतीही राजकीय भूमिका घेता आली नाही. दुसरे म्हणजे, कामगार, शेतकरी आणि निम्नमध्यमवर्गीय हा त्यांचा पारंपरिक सामाजिक आधार आर्थिक बदल, शहरीकरण आणि नव्या रोजगार रचनेमुळे विखुरला गेला. बदलत्या सामाजिक अनुभवांमधून मतदारांच्या नव्या राजकीय अपेक्षा निर्माण होत गेल्या; मात्र त्या अपेक्षांशी डाव्यांना प्रभावी संवाद साधता आला नाही. तिसरे म्हणजे, जात, धर्म आणि प्रादेशिक अस्मितेवर आधारित राजकारण प्रभावी झाले आहे. त्यापुढे डाव्यांची वर्गआधारित राजकारणाची मांडणी कमी प्रभावी ठरली. लोकांचे राजकीय आकलन हे त्यांच्या दैनंदिन अनुभव, स्थानिक प्रश्न आणि सांस्कृतिक ओळखींतून घडत असते. या नव्या अनुभवविश्वाचे आकलन करण्यात डाव्यांना मर्यादा आल्या. त्यांना धर्मनिरपेक्षतेची भूमिका नव्या संदर्भात मांडता आली नाही. धर्मनिरपेक्षता आणि हिंदुत्व यापैकी हिंदुत्वाकडे कल झुकलेला दिसतो.
चौथे म्हणजे, पश्चिम बंगालमध्ये प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पक्षांचा उदय. तामिळनाडूमध्ये डीएमके, एआयडीएमकेचे वर्चस्व, तसेच टीव्हीके सारख्या नव्या पक्षांचा उदय यामुळे डाव्यांना अवकाश उपलब्ध झाला नाही. पाचवे म्हणजे, तामिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमध्ये डावे पक्ष आघाडीतील सहयोगी म्हणून मर्यादित राहिले. त्यामुळे त्यांची स्वतंत्र ओळख कमजोर झाली. सहावे म्हणजे, संघटनात्मक कमकुवतपणा. केडर बेसचा अंत आणि प्रभावी नव्या नेतृत्वाचा अभाव. याशिवाय, प्रतिस्पर्धी पक्षांनी कल्याणकारी योजना, आणि स्थानिक मुद्द्यांवर भर देत मतदारांना आकर्षित केले, तर डाव्यांना नव्या राजकीय वास्तवाशी जुळवून घेता आले नाही. मतदार आपल्या प्रत्यक्ष अनुभवांच्या आधारावर राजकीय पक्षांविषयी धारणा निर्माण करतात. त्यामुळे तत्काळ परिणाम देणार्या आणि स्थानिक गरजांना प्रतिसाद देणार्या पक्षांकडे त्यांचा कल वाढला. तरुण आणि शहरी मतदारांना आकर्षित करणारी आधुनिक वैचारिक पुनर्मांडणीही डाव्या पक्षांनी प्रभावीपणे केली नाही. एकूणच, डाव्या पक्षांची ताकद केरळमध्ये थोडी शिल्लक राहिली आणि इतर राज्यांत ती झपाट्याने कमी झाली. त्यामुळे केरळमध्ये त्यांचा र्हास झाला असला, तरी इतर अनेक राज्यांत स्पर्धात्मक निवडणूक राजकारणात त्यांचा अंत झाल्याचे स्पष्टपणे दिसते.