अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत दिलासादायक आणि अभिमानास्पद बाब समोर आली आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) एकाही जवानाला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही मोहिमेदरम्यान प्राण गमवावे लागलेले नाहीत. गेल्या ४७ वर्षांत प्रथमच अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. भारतीय सुरक्षादलांसाठी, सरकारसाठी आणि देशासाठी हे अत्यंत अभिमानास्पद यश आहे.
देशाच्या सुरक्षेचे खरे सामर्थ्य केवळ शत्रूचा बीमोड करण्यात नसते, तर त्यासाठी लढणार्‍या जवानांचे प्राण सुरक्षित राखण्यातही असते. दहशतवाद, नक्षलवाद आणि अंतर्गत अशांततेविरुद्धच्या संघर्षात भारताने मोठी किंमत मोजली आहे. अनेक जवानांचे बलिदान, त्यांच्या कुटुंबीयांचे दुःख आणि सातत्याने निर्माण होणारी असुरक्षितता हा या संघर्षाचा वेदनादायी इतिहास राहिला आहे; मात्र सुरक्षाविषयक धोरणांमध्ये काळानुरूप झालेला बदल, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आणि गुप्तचर यंत्रणांमधील वाढता समन्वय यामुळे या संघर्षाचे स्वरूप बदलू लागले आहे.
पूर्वी सुरक्षा दलांचे यश किती दहशतवादी किंवा नक्षलवादी मारले गेले, यावर मोजले जात असे. आता मात्र किती हिंसक घटना रोखल्या गेल्या आणि किती जवानांचे प्राण वाचवता आले, हेदेखील कार्यक्षमतेचे महत्त्वाचे मोजमाप ठरत आहे. अंतर्गत सुरक्षेच्या व्यवस्थेत होत असलेला हा बदल आश्वासक असून, त्यातून देशाच्या सुरक्षाविषयक दृष्टिकोनातील परिपक्वताही अधोरेखित होते.
सद्यस्थितीत देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत दिलासादायक आणि अभिमानास्पद बाब समोर आली आहे. केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या (सीआरपीएफ) एकाही जवानाला गेल्या वर्षभरात कोणत्याही मोहिमेदरम्यान प्राण गमवावे लागलेले नाहीत. गेल्या ४७ वर्षांत प्रथमच असे झाले आहे. ३० ऑक्टोबर २०२५ नंतर सीआरपीएफच्या कोणत्याही मोहिमेत जवानाचा मृत्यू झालेला नाही. या दलाचे महासंचालक जी. पी. सिंह यांनी ही उल्लेखनीय कामगिरी उत्साहाने अधोरेखित केली आहे. जानेवारी १९७९ नंतर प्रथमच अशी नोंद झाली आहे. १९७९ ते २०२५ या काळाचा आढावा घेतल्यास प्रत्येक वर्षी देशाच्या कोणत्या ना कोणत्या भागात सुरक्षा मोहिमांदरम्यान सीआरपीएफच्या जवानांना प्राण गमवावे लागले होते; मात्र गेल्या वर्षभरामध्ये या जीवितहानीला लागलेला विराम निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
विशेषतः नक्षलवाद्यांविरुद्धच्या मोहिमांमध्ये सीआरपीएफच्या जवानांना मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी सहन करावी लागली होती. त्यामुळे नक्षलवादी हिंसाचारावर आता मिळवलेले नियंत्रण कोणत्याही परिस्थितीत ढिले पडता कामा नये. केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार नक्षलवाद संपुष्टात आणण्यात सीआरपीएफने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. मणिपूर असो किंवा जम्मू-काश्मीर, देशातील संवेदनशील भागांमध्ये हे दल आज अधिक सक्षम स्थितीत आहे. ही क्षमता आणि सज्जता भविष्यातही कायम राखणे आवश्यक आहे.
पूर्वी नक्षलवाद्यांकडून सुरक्षा दलांना थेट लक्ष्य करणारे अनेक भीषण हल्ले होत असत. हा त्यांच्या सुनियोजित रणनीतीचा एक भाग होता. भारतीय अंतर्गत सुरक्षेच्या इतिहासात ६ एप्रिल २०१० हा दिवस अत्यंत वेदनादायी म्हणून नोंदला गेला आहे. त्या दिवशी छत्तीसगडमधील दंतेवाडा येथे नक्षलवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात सीआरपीएफचे ७६ जवान मृत्युमुखी पडले होते. या हत्याकांडाने संपूर्ण देश हादरला होता. नक्षलवादी हिंसाचाराचा कायमस्वरूपी अंत करणे अत्यंत कठीण असल्याची भावना त्या काळात सरकारमधील अनेक वरिष्ठ नेते आणि अधिकार्‍यांमध्ये निर्माण झाली होती.
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीही नक्षलवादी हिंसाचारावर अपेक्षित नियंत्रण मिळवता न आल्याबद्दल खेद व्यक्त केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारलाही नक्षलवादी हिंसाचार संपवण्यासाठी एक दशकाहून अधिक काळ प्रयत्न करावे लागले. यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रमाची आखणी केली आणि त्यानुसार नियोजनबद्ध पावले टाकत मार्च २०२६ मध्ये नक्षलवादी हिंसाचार संपुष्टात आल्याची घोषणा करण्यात आली. सरकार आणि सैन्यदलाच्या कठोर कारवायांमुळे नक्षलवादावर निर्णायक नियंत्रण मिळवण्यात आलेले हे यश अभूतपूर्व आहे. आज देशातील एकाही जिल्ह्यात आता नक्षलवादी हिंसाचार शिल्लक नसल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीतही सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसते. चालू वर्षात दहशतवादी घटनांमध्ये एकूण २३ जणांचा मृत्यू झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर या कालावधीत मृत्युमुखी पडलेल्यांमध्ये १९ दहशतवादी, २ सुरक्षाकर्मी आणि ३ अन्य व्यक्तींचा समावेश असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. काश्मीरपासून बस्तरपर्यंत हिंसाचाराचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे सीआरपीएफ आणि इतर सुरक्षा दलांचे मनोबल उंचावले आहे.
देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठीही जीवितहानी तसेच मालमत्तेचे नुकसान कमी होणे अत्यंत आवश्यकच आहे; मात्र गेल्या काही वर्षांत सुरक्षा मोहिमांमधील जीवितहानी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कमी कशी झाली, हेही जाणून घ्यायला हवे. याचा तपशील पाहता यामागे अत्याधुनिक उपकरणांचा वापर, अधिक प्रभावी प्रशिक्षण, धोरणात्मक नियोजन आणि आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद देण्याची वाढलेली क्षमता हे प्रमुख घटक आहेत. या सुधारणांमुळे सुरक्षा दलांना आपल्या मोहिमा अधिक प्रभावीपणे राबवणे शक्य झाले आहे. अर्थातच आधुनिक आयुधांपेक्षाही आपल्या जाँबाज जवानांनी दाखवलेले शौर्य कैकपटींनी मोलाचे आहे.
याशिवाय प्रत्येक जवानाचा जीव मौल्यवान मानून त्याच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याच्या दृष्टिकोनालाही महत्त्व प्राप्त झाले आहे. मोहिमेदरम्यान जवान जखमी झाल्यास त्याला तातडीने वैद्यकीय उपचार उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक सक्षम झाली आहे. त्यामुळे जीवितहानी टाळण्यास मदत होत आहे. सुरक्षा दलांची कार्यक्षमता केवळ त्यांच्या आक्रमक क्षमतेवर अवलंबून नसते, तर आपल्या जवानांचे संरक्षण करण्याच्या क्षमतेवरही अवलंबून असते.
सीआरपीएफ हे देशातील सर्वांत मोठे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल असून, त्यात ३ लाखांहून अधिक जवान कार्यरत आहेत. देशात शांतता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे जवान विविध भागांमध्ये सातत्याने कार्यरत असतात. आधुनिक साधनसामग्री आणि प्रशिक्षणामुळे हे दल अधिक सक्षम बनले आहे. मणिपूरमध्येही हिंसाचार रोखण्यासाठी सीआरपीएफ विशेष दक्षता घेत आहे. त्याचबरोबर स्थानिक समाजाशी संपर्क वाढवणे आणि शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी राबवण्यात येणारे उपक्रमही महत्त्वाचे ठरत आहेत. अशा प्रयत्नांमुळे हिंसक मार्ग सोडून आत्मसमर्पण करणार्‍यांची संख्या वाढण्यास मदत होत आहे.
येत्या काळात जवानांच्या शारीरिक सुरक्षिततेबरोबरच त्यांच्या मानसिक आरोग्याकडेही आता अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. सतत धोकादायक परिस्थितीत काम करणे, कुटुंबापासून दीर्घकाळ दूर राहणे आणि कठीण जबाबदार्‍या पार पाडणे यामुळे जवानांवर मानसिक ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे त्यांना योग्य मानसिक आधार, समुपदेशन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. सीआरपीएफच्या जवानांची जीवितहानी रोखण्यात आलेले यश कायम राखण्यासाठी सुरक्षा दलांची सज्जता, प्रशिक्षण आणि जवानांच्या कल्याणासाठीच्या उपाययोजनांमध्ये सातत्य राखले पाहिजे. शारीरिकदृष्ट्या सक्षम, मानसिकदृष्ट्या सुदृढ आणि आवश्यक सुविधांनी सुसज्ज जवान हीच देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेची खरी ताकद आहे. अशा जवानांच्या बळावरच देशातील शांतता, स्थैर्य आणि विकासाला अधिक बळकटी मिळू शकते.
अंतर्गत सुरक्षेच्या आघाडीवर मिळालेले यश हे अंतिम उद्दिष्ट नसून अधिक सुरक्षित आणि शांततापूर्ण भारताच्या उभारणीतील महत्त्वाचा टप्पा मानला पाहिजे. बंदुकीच्या बळावर हिंसाचाराला आळा घालता येतो; मात्र तो कायमस्वरूपी संपवण्यासाठी प्रशासनावरील विश्वास, सामाजिक न्याय, रोजगाराच्या संधी आणि विकासाची फळे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे तितकेच आवश्यक असते. ज्या भागांमध्ये अनेक दशके भीती आणि हिंसाचाराचे सावट होते, तेथे आता सामान्य नागरिकांना निर्भयपणे जगण्याची संधी मिळाली पाहिजे. सुरक्षा दलांनी निर्माण केलेल्या अनुकूल परिस्थितीचे रूपांतर स्थायी शांततेत करण्याची जबाबदारी राजकीय नेतृत्व आणि नागरी प्रशासनाची आहे.