डॉ. सुकृत खांडेकर
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणे सोपे नाही. पश्चिम बंगालमध्ये हिंदू बहुसंख्य असले, तरी मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध व अन्य धार्मिक समुदाय मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांच्या हक्कांवर यूसीसीने गदा येणार असेल, तर त्याला ते कठोरपणे विरोध करू शकतात.
मे २०२६ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत पश्चिम बंगालमधे मतदारांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसला सत्तेवरून हटवले आणि भाजपवर विश्वास दाखवला. एकेकाळी ममतादीदी यांचे निकटवर्तीय असलेल्या सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडे भाजपने राज्याचे नवे कारभारी म्हणून सूत्रे सोपवली. पश्चिम बंगालमधे भाजपचे प्रथमच सरकार स्थापन झाले. या राज्यात भाजपचा प्रथमच मुख्यमंत्री झाला. मुख्यमंत्री म्हणून सुवेंदू अधिकारी कोणते निर्णय घेतात, तृणमूल काँग्रेस आणि डाव्या पक्षांना कसे वागवतात, गुंडगिरी, दहशत आणि घुसखोरीच्या विळख्यातून प. बंगालला कसे बाहेर काढतात, याकडे सर्व देशाचे लक्ष लागले आहे.
सुवेंदू अधिकारी यांच्याकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. ते आक्रमक आहेत. भाजपचे मुख्यमंत्री म्हणून ते राज्यातील गुंड-पुंड, घुसखोरांच्या विरोधात दंड थोपटून उभे आहेत. भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यापासून बांगला देशी घुसखोरांच्या झुंडीच्या झुंडी परतू लागल्या आहेत. आता या राज्यात आपल्याला भवितव्य नाही, हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. भारताचे आधार कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र, रेशन कार्ड असूनही घुसखोर आता या राज्यात राहायला तयार नाहीत. पश्चिम बंगालमध्ये आपल्याला कोणी वाचवू शकणार नाही, याची त्यांना खात्री पटली आहे. मुख्यमंत्री अधिकारी यांनी सर्वप्रथम राज्यात आयुष्यमान भारत योजना लागू केली. सरकारी नोकरीसाठी वयोमर्यादा पाच वर्षांनी वाढवली. बांगला देशाच्या सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी सीमा सुरक्षा दलाला जमीन उपलब्ध करून दिली. वीस हजार पोलिसांची भरती, महिला पोलीस ठाण्यांची संख्या वाढवणे व पोलीस दलाचे अधुनिकीकरण असे त्यांनी तत्परतेने निर्णय घेतले.
डाव्या पक्षांच्या आणि तृणमूल काँग्रेसच्या काळात राज्यात गुंडगिरी व दहशतवाद टोकाला गेला होता. गुन्हेगारी व दहशत या संदर्भात नेहमी यूपी-बिहारची चर्चा खुलेपणाने होत असते; पण बंगालमधील गुंडगिरीबाबत फारसे कुणी बोलत नव्हते. राज्यातील गुंडांना राजकीय पक्षांचे संरक्षण होते. मुख्यमंत्री म्हणून सुवेंदू अधिकारी यांनी सूत्रे हाती घेतली आणि गुंडगिरी- घुसखोरीचे उच्चाटन करण्याचा चंग बांधला. समाजकंटकांना रोखण्यासाठी गुंडाविरोधी विधेयक भाजप सरकारने मांडले व विधानसभेने मंजूरही केले. 'द वेस्ट बंगाल पब्लिक सेफ्टी अँड कंट्रोल ऑफ एन्टी सोशल ॲक्टिव्हिटीज बिल २०२६' असे या विधेयकाचे नाव आहे. समाजकंटक व दंगलखोरांना रोखण्यासाठी सध्याचे कायदे पुरेसे नाहीत म्हणून गुंडांना जरब बसविणारे विधेयक सरकारने आणले आहे. बेकायदेशीर खाणी, बेकायदा वाळू उपसा, वन्यजीवांशी संबंधित गुन्हेगारी यांचाही या विधेयकात समावेश आहे. विधेयकात पोलिसांना जादा अधिकार देण्यात आले आहेत. कोणाही व्यक्तीला सुनावणीविना वर्षभर स्थानबद्ध करण्याची तरतूद या गुंडा विरोधी कायद्यात आहे. तृणमूल काँग्रेसमधून बंडखोरी करून बाहेर पडलेल्या आम जनता उन्नयन पार्टीचे आमदार हुमायून कबीर यांनीही सरकारच्या नव्या विधेयकाला पाठिंबा जाहीर केला. याच हुमायून कबीर यांच्यावर निवडणूक प्रचारात चिथावणीखोर भाषणे केल्याबद्दल गुन्हे दाखल झाले आहेत. या विधेयकात दंगलखोरांनी सार्वजनिक संपत्तीचे नुकसान केले असेल तर त्यांच्याकडून वसुल करण्याचीही तरतूद आहे.दंगली, संघटीत गुन्हेगारी व गुंडगिरीला गुंडाविरोधी कायद्याने लगाम बसेल, असा विश्वास सुवेंदू अधिकारी यांनी व्यक्त केला आहे.
दरम्यान, भाजपचे हावडा येथील कार्यकर्ते प्रशांत डे यांच्या हत्येप्रकरणी एफआयआरमधे नोंदवलेल्या सर्व ५१ आरोपींना अटक करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी पोलिसांना दिले आहेत. दहा जणांना पोलिसांनी पकडले आहे. बाकीचे ४१ हल्लेखोर कुठे पाताळात लपले असले, तरी त्यांना पोलीस शोधून काढतील व अटक करतील अशी ठाम भूमिका अधिकारी यांनी मांडली आहे. आता कायद्याचे राज्य आहे, कोणा आरोपीला व्होट बँकेच्या किंवा धर्माच्या नावाखाली सवलत मिळणार नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. प. बंगालमधे दि. ९ मे रोजी भाजपचे सरकार स्थापन झाले व येत्या सहा महिन्यांत राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी दिले आहे. या कायद्यानुसार विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा हक्क, मालमत्तेची वाटणी अशा सर्व प्रकरणांत सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा असेल. धार्मिक किंवा वैयक्तिक कायदा वेगळा असणार नाही. यापूर्वी उत्तराखंड व गुजरात राज्यात समान नागरी कायदा लागू झाला. त्यानंतर या वर्षी मे महिन्यात आसाममध्ये समान नागरी कायदा संमत झाला. विधानसभेने विधेयक मंजूर केल्यावर आता समान नागरी कायदा लागू करणारे पश्चिम बंगाल हे देशातील चौथे राज्य ठरू शकेल.
समान नागरी कायदा म्हणजेच युनिफॉर्म सिव्हिल कोड (यूसीसी). याचा अर्थ देशातील सर्व नागरिकांना एकच कायदा लागू होईल. धर्माप्रमाणे वेगवेगळे कायदे असणार नाहीत. सध्या देशात हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन असे धर्माप्रमाणे कायदे वेगळे आहेत. यूसीसी लागू होईल तेव्हा धर्मानुसार सर्व वैयक्तिक कायदे रद्द होतील व सर्व नागरिकांना एकच समान कायदा लागू होईल. विवाहाचे नियम सर्वांना सारखेच असतील. घटस्फोटाची प्रक्रिया सर्वांसाठी एकच असेल. मालमत्ता वारसा हक्क किंवा दत्तक घेण्याचे नियमही सर्वांना सारखे लागू होतील. जानेवारी २०२५ मध्ये उत्तराखंडमधे यूसीसी लागू झाला. दि. ६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी उत्तराखंडच्या विधानसभेत यूसीसी विधेयक सादर झाले. ७ फेब्रुवारी रोजी ते मंजूर झाले. ११ मार्च २०२४ रोजी राष्ट्रपतींनी विधेयकाला मंजुरी दिली. १८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अंमलबजावणी समितीने नियमावली सादर केली. २० जानेवारी २०२५ रोजी सरकारने त्याला मंजुरी दिली.
गुजरात विधानसभेत मार्च २०२६ यूसीसी विधेयक मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांनी यूसीसी विधेयक मांडले होते. विधानसभेत मतदान चालू असतानाच काँग्रेसने सभात्याग केला. हे विधेयक बहुमताने मंजूर झाले. आसाम विधानसभेत यूसीसी विधेयक २७ मे २०२६ रोजी मांडण्यात आले. हे विधेयक सभागृहाने मंजुर केले. अनुसूचित जमाती (डोंगराळ) व अनुसूचित जमाती (मैदानी) यूसीसी कायद्याच्या कक्षेतून बाहेर राहतील, असे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी जाहीर केले. विशेष म्हणजे, गोव्यात अगोदरपासून म्हणजे पोर्तुगीज नागरी संहितेनुसारच समान नागरी कायदा लागू आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांना राज्यात समान नागरी कायदा लागू करणे सोपे नाही. पश्चिम बंगालमध्ये हिंदू बहुसंख्य असले, तरी मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध व अन्य धार्मिक समुदाय मोठ्या संख्येने आहेत. त्यांच्या हक्कावर यूसीसीने गदा येणार असेल, तर त्याला ते कठोरपणे विरोध करू शकतात. स्वत: ममता बॅनर्जी व त्यांचा पक्ष तृणमूल काँग्रेस यांनी समान नागरी कायद्याला यापूर्वीच विरोध केला आहे. या कायद्याविरोधात विरोधी पक्ष व विविध धर्मांचे लोक बंगालमध्ये रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. बंगालमधे ३० टक्के मुस्लीम आहेत. समान नागरी कायद्याची घाईघाईने अंमलबजावणी केली, तर काहीही घडू शकते. विवाह, घटस्फोट, दत्तक, वारसा हक्क, मालमत्ता हेवेदावे यासाठी न्यायालयीन व्यवस्था व प्रशासकीय यंत्रणा पुरेशी उभारावी लागेल. समान नागरी कायदा सर्वांसाठी आहे, तो केवळ आपल्यावर लादला जात नाही, असा विश्वास निर्माण करावा लागेल.
ओबीसींच्या यादीतून ११३ समुदायांना हटविण्याचा धाडसी निर्णयही मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी घेतला आहे. त्यांनी दोन सुधारणा विधेयके विधानसभेत मांडली व त्याला सभागृहाने मंजुरी दिली. कोलकाता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कोणताही सर्व्हे (पाहणी) न करता ओबीसी यादीत समाविष्ट केलेल्या ११३ समुदायांना काढून टाकण्यात आले आहे, तसेच नव्याने सर्व्हे करून ६६ समुदायांचा ओबीसी यादीत समावेश करण्यात आला आहे. ओबीसींचे आरक्षण वेगवेगळ्या वर्गानुुसार देण्यात येणार आहे. सरकार व मागासवर्गीय आयोग दोघे मिळून ओबीसींना किती टक्के आरक्षण द्यायचे ते ठरविणार आहेत. भाजपचा अजेंडा राबविण्यासाठी सुवेंदू अधिकारी वेगाने पावले उचलत आहेत.