के. श्रीनिवासन
झारखंडच्या घनदाट जंगलांमध्ये तब्बल चार दशके सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देणारा आणि माओवादी संघटनेच्या सर्वोच्च नेतृत्वातील शेवटच्या प्रभावशाली चेहर्यांपैकी एक असलेला मिसिर बेसरा याला जेरबंद करण्यात अखेर यश आले आहे. एक कोटी रुपयांहून अधिकचे बक्षीस आणि १४१ गुन्ह्यांची नोंद असलेल्या ६५ वर्षीय बेसराची धनबाद जिल्ह्यातील अटक ही देशातील प्रदीर्घ नक्षलवादी कारवायांना मिळालेला निर्णायक धक्का आहे.
झारखंडच्या धनबाद जिल्ह्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचा (माओवादी) केंद्रीय समिती सदस्य आणि पोलिट ब्युरोचा सदस्य मिसिर बेसरा याला अलीकडेच अटक झाली. या अटकेने देशातील प्रदीर्घकाळ चाललेल्या माओवादी हिंसाचाराच्या संघर्षाला निर्णायक वळण मिळाले आहे. सुमारे ४० वर्षे सुरक्षा यंत्रणांना चकवा देत जंगलांमध्ये वावरणारा ६५ वर्षीय बेसरा तब्बल १४१ गुन्ह्यांमध्ये ‘वाँटेड’ होता. त्याच्यावर एक कोटी रुपयांहून अधिकचे बक्षीस जाहीर करण्यात आले होते, यावरून त्याच्या क्रूर कारवायांचा अंदाज येतो. झारखंड पोलिसांनी धनबादच्या बरवड्डा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील मनियाडीह परिसरातून त्याच्यासह आणखी २ माओवाद्यांनाही अटक केली. त्यापैकी एकावर १५ लाख रुपयांचे बक्षीस होते.
मिसिर बेसरा हा देशातील ‘लाल पट्ट्या’त अनेक दशके सुरू असलेल्या सशस्त्र संघर्षाच्या अखेरच्या टप्प्याचे प्रतीक म्हणावा लागेल. एकेकाळी आंध्र प्रदेशपासून बिहार, झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा आणि पश्चिम बंगालपर्यंत विस्तारलेल्या माओवादी चळवळीने अंतर्गत सुरक्षेलाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला होता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी हाती घेतलेल्या ‘नक्षलमुक्त भारत’ या मिशनमुळे आज या चळवळीची संघटनात्मक आणि लष्करी ताकद जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. अशा स्थितीत बेसरासारख्या शेवटच्या प्रभावशाली नेत्याची अटक ही गृहमंत्र्यांच्या दाव्याला बळ देणारी आहे. गिरिडीह जिल्ह्यातील मदनाडीह या गावात जन्मलेल्या बेसराचे बालपण सामान्य ग्रामीण वातावरणात गेले. त्याच्या तरुणपणाचा काळ मात्र सामाजिक आणि राजकीय अस्वस्थतेचा होता. स्वतंत्र झारखंड राज्याच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरू होते. ग्रामीण भागात जमीनदारांचे वर्चस्व, आदिवासींचे शोषण, आर्थिक विषमता आणि प्रशासनापासून दूर असलेले दुर्गम भाग या सगळ्यांमुळे असंतोष वाढत होता. याच काळात बेसरा डाव्या विचारसरणीकडे आकर्षित झाला. पोलिसांच्या नोंदीनुसार, शालेय जीवनातच तो माओवादी नेत्यांच्या संपर्कात आला. १९८० मध्ये त्याने प्रतिबंधित संघटनेचे प्राथमिक सदस्यत्व स्वीकारले. पुढे प्रशांत बोस आणि किशन दा यांसारख्या नेत्यांच्या संपर्कात त्याचे राजकीय प्रशिक्षण झाले. गावोगावी फिरून संघटनेचा विचार पोहोचवण्यापासून त्याची सुरुवात झाली आणि हळूहळू तो संघटनेच्या महत्त्वाच्या जबाबदार्यांपर्यंत पोहोचला.
किशन दाने त्याच्यावर १९९० मध्ये कोलकात्यातील प्रसिद्धी आणि संघटनात्मक कामांची जबाबदारी सोपवली. १९९२ मध्ये तो पुन्हा झारखंडमध्ये परतला. रांची आणि आसपासच्या जिल्ह्यांमध्ये संघटनेचे जाळे विस्तारण्यात त्याने भूमिका बजावली. १९९७ मध्ये दक्षिण छोटानागपूर समितीची स्थापना करण्यात त्याचा सहभाग होता. २००० मध्ये झारखंड प्रादेशिक समिती उभारण्यातही त्याने महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्याच काळात बुंडू परिसरात संघटनेचे पहिले सशस्त्र पथक उभारण्यात तो सहभागी झाला. २००३ मध्ये त्याची केंद्रीय समितीवर नियुक्ती झाली.
२००४ मध्ये माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर आणि पीपल्स वॉर ग्रुप या संघटनांचे विलीनीकरण होऊन भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (माओवादी) अस्तित्वात आला. या विलीनीकरणामुळे देशातील विविध भागांत विखुरलेल्या सशस्त्र माओवादी गटांना एकसंध संघटनात्मक आणि लष्करी चौकट मिळाली. बेसरासाठी हा काळ महत्त्वाचा ठरला. तो फक्त वैचारिक कार्यकर्ता न राहता संघटनेतील लष्करी नियोजन, भरती, शस्त्रसाठा आणि गुप्त माहिती यांसारख्या महत्त्वाच्या कामांमध्ये त्याची भूमिका वाढत गेली. पूर्व विभागातील झारखंड, छत्तीसगड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल आणि काही ईशान्य भागांमध्ये संघटनेचे कामकाज पाहणार्या नेतृत्वात त्याचा समावेश झाला. सुरक्षा यंत्रणांच्या नोंदींनुसार, अनेक हल्ले, घातपाती कारवाया, पोलिसांवरील हल्ले आणि खंडणीच्या माध्यमातून निधी उभारण्याच्या यंत्रणेशी त्याचे नाव जोडले गेले.
माओवादी चळवळीचा प्रभाव वाढत असताना ग्रामीण भागातील अनेक तरुण या संघटनेकडे आकर्षित झाले. त्यामागे विचारसरणीबरोबरच गरिबी, बेरोजगारी, जमीन आणि जंगलावरील अधिकार, स्थानिक पातळीवरील अन्याय आणि प्रशासनाचा अभाव या प्रश्नांचाही त्यात मोठा वाटा होता. बेसराने नंतरच्या काळात दिलेल्या मुलाखतीतही या वास्तवाची कबुली दिली होती. बंदुकीच्या जोरावर उभी राहिलेली ही चळवळ केवळ बंदुकीच्या जोरावर निर्माण झालेली नव्हती. तिच्या मुळाशी अनेक दशकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक असंतोषाचे खतपाणी होते; मात्र त्या असंतोषाला सशस्त्र हिंसाचाराचा मार्ग देणे हा या चळवळीचा मूलभूत अपयशाचा बिंदू ठरला. बेसराला २००७ मध्ये झारखंड पोलिसांनी योगायोगाने अटक केली होती. राष्ट्रीय महामार्गावर गस्तीवर असलेल्या पोलिसांनी ज्या वाहनाला अडवले, त्यामध्ये तो होता. त्यावेळी पोलिसांकडे त्याचा छायाचित्रासह स्पष्ट परिचय उपलब्ध नसल्याने त्याची ओळख पटवणेही सोपे नव्हते. नंतर माओवादी कार्यकर्त्यांनी त्याची ओळख पटवली; मात्र त्याचा तुरुंगवास फार काळ टिकला नाही. २००९ मध्ये बिहारच्या लखीसराय येथील न्यायालयात त्याला हजर करण्यासाठी नेत असताना माओवाद्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला. या हल्ल्यात एका पोलिसाचा मृत्यू झाला आणि बेसरा फरार झाला. त्यानंतर तब्बल १६ वर्षे तो सुरक्षा यंत्रणांच्या हाती लागला नाही.
माओवादी चळवळ कमकुवत करण्यासाठी गेल्या काही वर्षांत सुरक्षा दलांच्या रणनीतीत मूलभूत बदल झाला. पूर्वी मोठ्या प्रमाणावर जवान पाठवून जंगलात शोधमोहीम राबवण्याऐवजी अचूक गुप्त माहिती, स्थानिक पातळीवरील माहितीचे जाळे, तंत्रज्ञान आणि लक्ष्यित कारवायांवर भर देण्यात आला. दुर्गम भागात रस्ते पोहोचले. दूरसंचाराचे जाळे विस्तारले. सुरक्षा दलांची उपस्थिती वाढली. माओवादी संघटनेच्या अंतर्गत हालचालींबाबत माहिती मिळवण्याची क्षमता सुरक्षा यंत्रणांनी विकसित केली. त्याचबरोबर आत्मसमर्पणाच्या योजनांमुळे शेकडो कार्यकर्त्यांनी शस्त्रे खाली ठेवली. बेसरा मात्र आत्मसमर्पण करण्यास तयार नव्हता. त्याचा भाऊ, मुलगा आणि जावयानेही त्याला मुख्य प्रवाहात परतण्याचे आवाहन केले होते, तरीही त्याने जंगल सोडले नाही. सरंडातील दबाव वाढल्यानंतर तो गिरिडीहच्या दिशेने सरकत असल्याची माहिती सुरक्षा यंत्रणांना मिळाली आणि त्याच अचूक गुप्त माहितीच्या आधारे अखेर त्याला पकडण्यात आले. ही कारवाई सुरक्षा यंत्रणांसाठी निश्चितच मोठे यश आहे. कारण, अनेक वर्षे सुरक्षा दलांना चकवा देणार्या आणि संघटनेतील महत्त्वाच्या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेल्या नेत्याला पकडणे प्रचंड मोठे आव्हान होते.
मिसिर बेसराच्या अटकेमुळे माओवादी चळवळीच्या सशस्त्र स्वरूपाचा शेवट जवळ आल्याचे मानण्यास पुरेसा आधार आहे. त्याच दिवशी झारखंडमध्ये १६ माओवाद्यांनी पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले. त्यापैकी ६ जणांवर मिळून ३९ लाख रुपयांचे बक्षीस होते. १२८ गुन्ह्यांमध्ये हवा असलेला आणि १५ लाख रुपयांचे बक्षीस असलेला संतोष महतो ऊर्फ बासुदेव दा याचाही आत्मसमर्पण करणार्यांमध्ये समावेश होता. संघटनेतील उपक्षेत्रीय आणि क्षेत्रीय समित्यांमधील पदाधिकारीही शस्त्रे खाली ठेवणार्यांमध्ये होते.
मिसिर बेसराने जवळपास चार दशके भूमिगत राहून एका अशा क्रांतीचे स्वप्न पाहिले, जी अखेरीस साकारली नाही. त्याच्या पिढीतील अनेक नेते मृत्युमुखी पडले, काही पकडले गेले, काहींनी आत्मसमर्पण केले आणि माओवादी संघटना सतत कमकुवत होत गेली. बेसरा मात्र शेवटपर्यंत जंगलात राहिला. इतिहास त्याचे मूल्यमापन कसे करेल, हा वेगळा प्रश्न आहे. काहींसाठी तो आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर आवाज उठवणारा क्रांतिकारक असेल; पण कायद्याच्या दृष्टीने तो शेकडो हिंसक घटनांशी संबंधित असलेला सशस्त्र बंडखोर आहे. कोणत्याही दृष्टिकोनातून पाहिले, तरी त्याची अटक महत्त्वाची आहे. कारण, ती एका प्रदीर्घ संघर्षाच्या शेवटाचे प्रतीक आहे. बेसरा आता पोलिसांच्या ताब्यात आहे. त्याच्यासोबत माओवादी चळवळीचे एक महत्त्वाचे पर्वही इतिहासाच्या पानांवर जमा झाले आहे. एकेकाळी राज्यसत्तेला थेट आव्हान देणारी नक्षलवादी किंवा माओवादी संघटना आता अस्तित्वासाठी संघर्ष करत आहे. तिची संघटनात्मक रचना तुटली आहे. नेतृत्वाची दुसरी आणि तिसरी फळी कमकुवत झाली आहे. अनेक भागांमध्ये तिचे अस्तित्वच संपले आहे.
तथापि, तिच्या जन्माला कारणीभूत असलेले प्रश्नही संपले असे मानता येणार नाही. आदिवासींच्या जमिनीवरील हक्क, विस्थापन, वनाधिकार, स्थानिक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, रोजगार, कंत्राटदारांचे शोषण आणि दुर्गम भागातील विकासाचा अभाव हे प्रश्न अद्याप काही भागांत अस्तित्वात आहेत. सशस्त्र माओवादाचा पराभव हा आवश्यक आहे; पण त्यानंतर विकास आणि न्यायव्यवस्था त्या भागांपर्यंत पोहोचणे त्याहून अधिक आवश्यक आहे. माओवादी चळवळीने बंदुकीच्या माध्यमातून सामाजिक परिवर्तन घडवण्याचा प्रयत्न केला. तो प्रयत्न अपयशी ठरला. हिंसेच्या मार्गाने लोकांचे प्रश्न सुटत नाहीत, उलट त्या प्रश्नांवर आणखी रक्ताचा थर चढतो, हे या संघर्षाने दाखवून दिले. बंदुकीचा आवाज थांबणे ही शांततेची सुरुवात असू शकते; पण शाश्वत शांततेसाठी न्याय, विकास आणि विश्वास यांची गरज असते.