डॉ. योगेश प्र. जाधव
आंतरराष्ट्रीय पटलावर अलीकडील काळात विस्तारवादी, साम्राज्यवादी भूमिकांचे पुनरुज्जीवन झपाट्याने होताना दिसत आहे. रशियाने क्रामियाच्या एकीकरणानंतर युक्रेनवर केलेला कब्जा असेल किंवा अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला गिळंकृत करणे असेल, ग्रीनलँड, कॅनडाला धमकावण्यासाठी फोडलेल्या डरकाळ्या असतील किंवा; चीनने तैवानवर केलेला अप्रत्यक्ष हल्ला असेल किंवा इस्रायलचा ‘ग्रेटर इस्रायल’साठीचा प्रयत्न असेल. या सर्वांच्या मुळाशी आहे तो म्हणजे विस्तारवाद. एकाधिकारशाहीवादी नेतृत्व हे या विस्तारवादाला बळकटी देणारे ठरते.
चीनमध्ये तर हुकुमशाहीच असल्यामुळे शी जिनपिंग यांची विस्तारवादी भूमिका अधिक आक्रमक बनत चालल्याचे गेल्या काही वर्षांत दिसून आले आहे. अलीकडेच तैवानच्या एकीकरणाबाबत चीनने घेतलेला लष्करी पवित्रा आशिया खंडासह जगाच्या चिंता वाढवणारा ठरला. चीनची युद्धनीती पाहिली असता हा देश कधीही एका अक्षावर लक्ष केंद्रित करून राहत नाही असे दिसते. म्हणजेच एकीकडे तैवानवर कब्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत असतानाच चीनने भारताचे भूभाग गिळंकृत करण्यासाठीची भूमिकाही तितकीच ठामपणाने; पण छुप्या मार्गाने सुरू ठेवली आहे. अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगण्याच्या प्रकरणाची धूळ खाली बसते न बसते तोच आता शक्सगाम खोर्यातील चीनने केलेला पायाभूत सुविधांचा विकास समोर आला असून यामुळे भारत-चीन संबंधांमध्ये नवा वाद उफाळून येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. परिणामी, हिमालयातील उत्तुंग शिखरे आणि अथांग हिमनद्यांच्या कुशीत वसलेले शक्सगाम खोरे पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
चीनने हे खोरे आपलेच असल्याचा नवा दावा ठोकल्याने अनेक दशकांपासून शांत असलेला हा भूभाग आता एका स्फोटक संघर्षाचे निमित्त ठरणार आहे. ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अर्थात ‘सीपीईसी’च्या नावाखाली या भागात सुरू असलेले चिनी रस्तेबांधणीचे काम भारताच्या सुरक्षेसाठी धोक्याचे ठरणारे आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने यावर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेत हा संपूर्ण प्रदेश भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे निक्षून सांगितले आहे. हा केवळ जमिनीच्या एका तुकड्याचा वाद नसून, भारताचे सार्वभौमत्व, पाकव्याप्त काश्मीरवरील दावा आणि चीनची विस्तारवादी भूमिका यांचा गुंतागुंतीचा पेच बनला आहे.
‘ट्रान्स-काराकोरम ट्रॅक्ट’ म्हणून ओळखले जाणारे शाक्सगाम खोरे हा भौगोलिकद़ृष्ट्या अत्यंत खडतर प्रदेश आहे. सियाचीन हिमनदीच्या उत्तरेला असलेला हा भूभाग उत्तरेकडे चीनच्या शिनजियांग प्रांताला, दक्षिणेला आणि पश्चिमेला पाकव्याप्त गिलगिट-बाल्टिस्तानला, तर पूर्वेला भारताच्या ताब्यात असलेल्या सियाचीन क्षेत्राला स्पर्श करतो. अत्यंत उंचावर असलेले हे खोरे मानवी वस्तीसाठी प्रतिकूल असले, तरी सामरिकद़ृष्ट्या त्याचे महत्त्व अमूल्य आहे. भारताच्या द़ृष्टीने जम्मू आणि काश्मीर या संस्थानाचा भाग असल्याने हे खोरे कायदेशीररीत्या भारताचेच आहे; मात्र 1947 पासून ज्या भूभागावर पाकिस्तानने अवैध ताबा मिळवला होता, त्यातील एक मोठा हिस्सा म्हणजे हे शाक्सगाम खोरे असून पाकिस्तानने 1963 मध्ये ते परस्पर चीनला आंदण देऊन टाकले. भारताने हा करार तेव्हाही मान्य केलेला नव्हता आणि आजही हा प्रदेश चिनी प्रशासनाच्या ताब्यात असला, तरी भारत त्यावर आपला कायदेशीर हक्क सांगत आहे.
या वादाच्या मुळाशी अधिकार आणि वैधतेचा प्रश्न आहे. भारताची भूमिका अतिशय स्पष्ट आणि तर्कसंगत आहे. पाकिस्तान हा पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये केवळ एक आक्रमक म्हणून बसलेला आहे. त्याला तिथल्या जमिनीचा व्यवहार करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे पाकिस्तानने चीनशी केलेला 1963 चा सीमा करार हा मुळातच बेकायदेशीर आणि शून्यवत आहे. असे असूनही चीन आणि पाकिस्तान या कराराला दोन सार्वभौम राष्ट्रांमधील सीमा निश्चितीचा प्रयत्न असल्याचे भासवतात. अलीकडच्या काळात चीनने या वादात एक पाऊल पुढे टाकत, या भागात पायाभूत सुविधा उभारत हा आपला सार्वभौम अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. चीनचा हा दावा म्हणजे भारताच्या प्रादेशिक अखंडतेला दिलेले थेट आव्हान आहे.
शाक्सगाम खोर्याचे सामरिक महत्त्व चार प्रमुख कारणांमुळे अधोरेखित होते. पहिले म्हणजे सियाचीन आणि लडाखशी असलेले त्याचे सान्निध्य. गेल्या अनेक दशकांपासून भारत आणि पाकिस्तानचे सैन्य सियाचीनमध्ये समोरासमोर उभे आहे. आता तिथे चीनची वाढती सक्रियता भारतासाठी ‘टू-फ्रंट वॉर’ म्हणजेच दोन आघाड्यांवरील युद्धाचे संकट निर्माण करू शकते. दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील भौगोलिक सलगता. 1963 च्या करारामुळे चीनला शिनजियांगमधून थेट गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये प्रवेश करण्याची संधी मिळाली. यामुळे या दोन्ही देशांमधील लष्करी आणि रसद पुरवठ्याचा ताळमेळ बसवणे सोपे झाले आहे. तिसरा मुद्दा म्हणजे लष्करी रसद पुरवठ्याची क्षमता. शाक्सगाम खोर्यात रस्ते आणि पूल बांधल्यामुळे चीनला लडाखमधील भारतीय सीमेपर्यंत आपले सैन्य आणि अवजड युद्धसामग्री वेगाने पोहोचवता येणार आहे. चौथे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, भारताने शाक्सगाममधील चिनी नियंत्रण निमूटपणे स्वीकारले, तर भविष्यात संपूर्ण पाकव्याप्त काश्मीरवरील भारताचा दावा कायदेशीरद़ृष्ट्या कमकुवत होऊ शकतो.
हे लक्षात घेऊन भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने यासंदर्भात अत्यंत कठोर पवित्रा घेतला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी स्पष्ट केले की, शाक्सगाम खोरे ही भारतीय भूमी असून 1963 च्या तथाकथित सीमा कराराला भारत कधीही मान्यता देणार नाही. तसेच पाकव्याप्त काश्मीरमधून जाणार्या ‘सीपीईसी’लाही भारताचा तीव्र विरोध आहे. हा प्रकल्प भारताच्या नकाशावर असलेल्या भूभागातून जात असल्याने तो भारताच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करतो. भारताने हेदेखील स्पष्ट केले आहे की, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे केंद्रशासित प्रदेश भारताचे अविभाज्य अंग आहेत आणि तिथली परिस्थिती बदलण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. विशेष म्हणजे, भारताने आपल्या हितसंबंधांच्या रक्षणासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करण्याचा अधिकार राखून ठेवला असून तो एकप्रकारे चीनला दिलेला इशाराच मानला जात आहे.
चीनची यावरची प्रतिक्रिया त्यांच्या विस्तारवादी धोरणाचे दर्शन घडवणारी आहे. चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या माओ निंग यांनी भारताचे आक्षेप फेटाळून लावताना हा भूभाग चीनचा आहे आणि तिथे बांधकाम करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे असे म्हटले आहे. चीनने 1960 च्या दशकातील कराराचा दाखला देत हा प्रश्न द्विपक्षीय संवादातून सोडवावा असे जुनेच तुणतुणे वाजवले आहे; मात्र वास्तवात चीन तिथे सातत्याने बांधकामे करून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थिती बदलण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘सीपीईसी’ हा केवळ विकासाचा प्रकल्प असल्याचे चीन सांगत असला, तरी त्याच्या आडोशाने सुरू असलेली लष्करी बांधणी लपून राहिलेली नाही. 1963 चा तो वादग्रस्त करार दक्षिण आशियातील भूराजकीय नकाशा बदलणारा ठरला होता. त्या कराराद्वारे पाकिस्तानने सुमारे 5,180 चौरस किलोमीटरचे क्षेत्र चीनला दिले होते. त्यावेळी पाकिस्तानने असे म्हटले होते की, हा करार तात्पुरता असून काश्मीर प्रश्न सुटल्यानंतर सीमा पुन्हा निश्चित केली जाईल; मात्र आज 60 वर्षांनंतर चीनने हा भाग कायमस्वरूपी आपला भाग असल्याचे घोषित केले आहे. या कराराने चीन आणि पाकिस्तान या दोन नैसर्गिक शत्रूंच्या शत्रूंना एकत्र आणले आणि भारताच्या उत्तरेला एक मोठी डोकेदुखी निर्माण केली.
आज चीन या भागात पायाभूत सुविधांचा जोर का लावत आहे, याचे उत्तर त्यांच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्ये दडलेले आहे. शिनजियांगमधील सुरक्षेला प्राधान्य देणे, पाकिस्तानमधील चिनी गुंतवणुकीचे रक्षण करणे आणि लडाखमधील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर भारतावर दबाव निर्माण करणे हे चीनचे छुपे अजेंडे आहेत. पाकिस्तानलाही यात आपला फायदा दिसत आहे. कारण, चीनच्या मदतीने तो या वादात तिसर्या पक्षाला सामील करून भारताची कोंडी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानने चिनी नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष तुकड्या तैनात केल्या आहेत. यावरून या दोन्ही देशांमधील लष्करी युती किती खोलवर गेली आहे, हे स्पष्ट होते.
पुढील काळात हा वाद केवळ मुत्सद्दी पातळीपुरता मर्यादित राहील की सीमेवर तणाव वाढवेल, हे सांगणे कठीण आहे. भारतासाठी हे एक मोठे आव्हान आहे. एकीकडे मुत्सद्दी मार्गाने जगासमोर आपली बाजू मांडणे आणि दुसरीकडे सीमेवर आपली लष्करी ताकद वाढवणे, अशा दुहेरी आघाडीवर भारताला लढावे लागणार आहे. शाक्सगाम खोरे हे दिसायला निर्जन असले, तरी ते भारत, चीन आणि पाकिस्तान या तीन अण्वस्त्रधारी देशांच्या महत्त्वाकांक्षेच्या केंद्रस्थानी आहे. हिमालयातील हा शांत प्रदेश येणार्या काळात आशियातील सर्वात मोठा भूराजकीय संघर्ष ठरू शकतो. भारताने 1994 मध्ये संसदेत केलेल्या ठरावानुसार संपूर्ण काश्मीर भारताचे आहे; पण आता त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ जवळ आली आहे, असेच चीनच्या या कृतीतून सूचित होत आहे. शाक्सगाम खोर्यातील प्रत्येक नवा रस्ता आणि प्रत्येक नवा पूल हा भारताच्या सुरक्षिततेच्या भिंतीला पडणारे खिंडार आहे. त्यामुळे भारताने या हालचालींकडे केवळ एक स्थानिक वाद म्हणून न पाहता आशियातील शक्ती संतुलन बिघडवणारा प्रयत्न म्हणून पाहिले पाहिजे. भविष्यात शाक्सगामचा हा तिढा सुटणे कठीण दिसत असले, तरी भारताचे खंबीर धोरणच चीनच्या विस्तारवादाला लगाम घालू शकते.
चीनच्या या कुरघोड्यांमागे अनेकदा आर्थिक व व्यापारी कारणेही असल्याचे मागील काळात दिसून आले आहे. सद्यस्थितीत भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला आहे. या संधीचा लाभ घेण्याचा चीनचा प्रयत्न यामागे दिसून येतो. तसेच चीनमधून आयात होणार्या काही वस्तूंसाठी भारताने निर्बंध लागू केल्याने चीनला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. हे निर्बंध दूर करावेत, यासाठीची ही लष्करी रणनीती असण्याची शक्यता आहे; पण चीनने हे लक्षात ठेवायला हवे की, 1962 चा भारत आणि आजचा भारत यामध्ये खूप अंतर आहे. पूर्व लडाख असो किंवा डोकलाम असो; या दोन्ही संघर्षांमध्ये भारताने आपली वाढती ताकद चीनला दाखवून दिली आहे. इतकेच नव्हे, तर ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत प्रगत चिनी लष्करी साहित्याचा फोलपणाही दाखवून दिला आहे. चीन आणि भारत यांच्यात शक्सगामवरून संघर्ष निर्माण झाल्यास त्यात आपला हात धुवून घेण्याचा पाकिस्तानचा विचार असला, तरी तो कदापि यशस्वी होणार नाही. भारतीय लष्कर आणि राजकीय नेतृत्व ‘टू फ्रंट वॉर’चा ताकदीने मुकाबला करण्यास सक्षम आहे. शक्सगामवरील वादाबाबत चीनने आपली भूमिका बदलली नाही, तर भारताने कठोर पावले उचलणे ही काळाची गरज आहे.