ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
चीनने ब्रह्मपुत्रा नदीवर तब्बल 170 अब्ज डॉलर खर्च करून जगातील सर्वात मोठा जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात केल्याची बातमी समोर आल्याने भारत आणि बांगला देशमध्ये चिंता वाढली आहे. हिमालयाच्या कुशीत, तिबेटमध्ये वसलेल्या या यारलुंग झांगबो नदीवर उभारण्यात येणारा हा अजस्र धरण प्रकल्प ऊर्जानिर्मितीच्या दृष्टीने जरी चीनसाठी क्रांतिकारी पाऊल असले, तरी त्याचे डाऊनस्ट्रीम भागांवर होणारे संभाव्य परिणाम अनेक बाबतीत गंभीर ठरू शकतात.
चीनने बह्मपुत्रा नदीवर म्हणजेच त्यांच्या भाषेत ‘यारलुंग झांगबो’वर जगातील सर्वात मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या उभारणीला सुरुवात केली आहे. हे धरण तिबेटच्या पठारावर भारताच्या सीमेपासून फार दूर नसलेल्या भागात उभारले जात आहे. याच्या संपूर्ण बांधकामाचा अंदाजे खर्च 170 अब्ज डॉलर्स इतका असून, ते पूर्ण होण्याची शक्यता 2030 च्या दशकात दर्शवली जात आहे. 2023 च्या एका अहवालानुसार, जलविद्युत प्रकल्पामधून दरवर्षी 300 अब्ज किलोवॅट तासांपेक्षा अधिक वीज उत्पादन होण्याची अपेक्षा आहे. ही वीज 30 कोटींपेक्षा जास्त लोकांच्या वार्षिक गरजांसाठी पुरेशी आहे. हा वीजपुरवठा प्रामुख्याने बाह्य वापरासाठी केला जाणार आहे, तसेच तिबेट (ज्याला चीन अधिकृतपणे शिजांग म्हणतो) या भागातील स्थानिक मागणीही पूर्ण केली जाईल. या धरणातून निर्माण होणारी वीज ब्रिटनने मागील वर्षभरात एकूण वापरलेल्या विजेइतकी आहे.
भारत आणि चीन यांनी सीमा ओलांडणार्या नद्यांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी 2006 मध्ये एक तज्ज्ञांची यंत्रणा स्थापन केली होती. या यंत्रणेअंतर्गत चीन पुराच्या हंगामात भारताला ब्रह्मपुत्रा नदी आणि सतलज नदीसंबंधी जलसंपत्तीविषयक माहिती पुरवतो. मागील वर्षी 18 डिसेंबर रोजी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल आणि चीनचे परराष्ट्रमंत्री वांग यी यांच्यात झालेल्या चर्चेत सीमा ओलांडणार्या नद्यांशी संबंधित माहितीच्या देवाण-घेवाणीचा मुद्दा चर्चेत आला होता. ब्रह्मपुत्रा नदीवरील धरण प्रकल्प अभियांत्रिकीच्या द़ृष्टिकोनातून मोठी आव्हाने निर्माण करणारा आहे. कारण, हा प्रकल्प उभा राहत असलेल्या भागात टेक्टोनिक प्लेटस्ची सीमा आहे आणि तिथे वारंवार भूकंपही येतात. तिबेटी पठार, ज्याला ‘जगाचे छप्पर’ म्हटले जाते, हे टेक्टोनिक प्लेटस्वर स्थित असल्याने या भागात नेहमीच भूकंपाचा धोका असतो. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये अधिकृत निवेदनाद्वारे या भूकंपसंबंधी चिंता दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. या निवेदनात असे सांगण्यात आले की, हा जलविद्युत प्रकल्प सुरक्षित असून त्यामध्ये पर्यावरणीय संरक्षणाचाही योग्य विचार करण्यात आला आहे.
चीनच्या दाव्यानुसार, हे धरण तिबेट आणि चीनमधील ऊर्जा गरजा पूर्ण करणार असून, नदीच्या खालच्या प्रवाहावर फारसा परिणाम होणार नाही; पण भारत व बांगला देश या दोन्ही देशांना चीनच्या दाव्याबाबत शंका आहे. कारण, या धरणामुळे चीनला यारलुंग झांगबोच्या प्रवाहावर नियंत्रण मिळणार आहे. परिणामी, भारतातील अरुणाचल प्रदेश व आसाम, तसेच बांगला देशमधील लाखो लोकसंख्येवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. भारत सरकारने याविषयी चिंता व्यक्त केली असून, उत्तर-पूर्व भारतात अप्पर सियांग बहुउद्देशीय प्रकल्प हे स्वतःचेही धरण बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे.
अरुणाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री चौना मीन यांनी मार्च महिन्यात स्पष्ट सांगितले होते की, चीनने हे धरण पूर्ण करून नदीचे पाणी वळवले, तर सियांग नदी आणि तिच्या उपनद्यांचा प्रवाह कोरडा पडेल. याचा परिणाम केवळ पर्यावरणावर नव्हे, तर शेती, मासेमारी, पिण्याचे पाणी व जैवविविधतेवर होईल. सियांग नदी हीच पुढे ब्रह्मपुत्रा नावाने ओळखली जाते. भारत-चीन यांच्यात भविष्यकाळात संघर्ष उद्भवला, तर चीन या धरणातून प्रचंड प्रमाणात पाणी सोडू शकतो. तसे झाल्यास अरुणाचल व आसाममध्ये अचानक पूर येऊ शकतो. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी व मालमत्तेचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
भाजपचे खासदार तापीर गाव यांनी या धरणाला ‘वॉटर बॉम्ब’ असे संबोधले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, चीन केवळ ऊर्जा प्रकल्प नव्हे, तर पाण्याच्या माध्यमातून भारतावर दबाव आणण्याची रणनीती वापरत आहे. 2000 मध्ये चीनने अचानक पाणी सोडले, तेव्हा सियांग नदीवरील जवळपास सर्वच पूल वाहून गेले होते आणि पासीघाट विमानतळ 7 फूट पाण्याखाली गेला होता. अशा आपत्ती पुन्हा टाळण्यासाठी भारतालाही मोठ्या प्रमाणात प्रतिसादात्मक उपाय करावे लागतील. तापीर गाव यांनी सुचवले की, भारतानेही एक विशाल धरण सियांग नदीवर उभारले पाहिजे, जे 25 मीटर उंच बफर झोन तयार करून 15 किलोमीटरपर्यंतचा अतिरिक्त पाण्याचा प्रवाह साठवू शकेल. यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन सहज शक्य होईल. दुसरीकडे, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन यांनी जानेवारी महिन्यात दावा केला की, हे धरण काही प्रमाणात खालच्या प्रवाहातील पूर व हवामान बदलावर उपाय करण्यास मदत करेल. भारताने या प्रकल्पाविषयी चिंता व्यक्त केल्यानंतर अमेरिका व चीनमधील चर्चेतही हा मुद्दा आला होता.
भारतसोबतच बांगला देशालाही या धरणामुळे धोका निर्माण होणार आहे. हा सुपर डॅम ब्रह्मपुत्रेच्या नैसर्गिक पूरचक्रात अडथळा आणणार असल्यामुळे मच्छीमारीला मिळणारा नैसर्गिक फायदा कमी होईल. हंगामी गाळ या भागांपर्यंत पोहोचला नाही, तर आसाम आणि बांगला देशातील पूरग्रस्त मैदाने त्यांच्या नैसर्गिक सुपीकतेपासून वंचित राहतील. चीनचा हा प्रकल्प अरुणाचल प्रदेशच्या भारतीय सीमेजवळ आहे. त्यामुळे तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, भविष्यात चीन या धरणाचा वापर भारताविरुद्ध दबावाच्या किंवा शस्त्राच्या स्वरूपात करू शकतो. या धरणामुळे भारत आणि बांगला देशमधील नाजूक पठारी व खालील भागातील परिसंस्थेला नुकसान पोहोचण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. असे असले, तरी भारताला याविषयी कितपत चिंता करावी लागेल, असाही एक प्रश्न उपस्थित केला जातो. याचे कारण, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी अलीकडील काळात यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, ब्रह्मपुत्रेला पाण्याचा मुख्य प्रवाह भूतान व अरुणाचल प्रदेशातून मिळतो. त्यामुळे चीनचा प्रकल्प तितकासा धोका निर्माण करेलच असे नाही. त्यांनी असेही नमूद केले की, भारत सरकार केंद्रीय स्तरावर चीनशी सातत्याने संवाद साधत असणार आणि योग्य निर्णय घेईल.
ब्रह्मपुत्रा नदीबाबतचा एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारत या प्रवाहात ‘डाऊनस्ट्रीम’ म्हणजे खालच्या दिशेचा देश असला, तरी संपूर्ण प्रवाहाच्या केवळ 14 टक्के पाणी चीनच्या तिबेट भागातून येते. उर्वरित 86 टक्के पाणी भारतात विशेषतः अरुणाचल व आसाममधील मोठ्या उपनद्यांमधून व मुसळधार पावसातून येेते. हे पाणी रोखण्याबाबत चीनची पकड पूर्ण नाही. तथापि, पुराच्या काळात चीनने आपल्या धरणातून मोठ्या प्रमाणावर पाणी सोडले, तर अरुणाचल व आसाममध्ये भीषण जलआपत्ती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे चीन पाण्याचा प्रवाह पूर्ण रोखू शकत नसला, तरी ‘हायड्रोलॉजिकल वेपन’ म्हणजेच पाण्याचे शस्त्र म्हणून त्याचा वापर करून अचानक पूर आणणे हे नक्कीच शक्य आहे. हा धोका केवळ पाण्याशी संबंधित अभियांत्रिक चुका, धरण व्यवस्थापनातील निर्णय वा हवामानातील अतिरेकी बदलामुळेही वाढू शकतो.
मुळात भारत व चीनमध्ये सध्या कोणतेही अधिकृत जलवाटप करार अस्तित्वात नाहीत. 2013 मध्ये दोन्ही देशांनी एक सामंजस्य करार केला होता; पण भारताचे म्हणणे आहे की, चीन सतत पाण्याच्या वहनाची माहिती उशिरा व अपुरी देतो. हेही एक चिंता उत्पन्न करणारे कारण आहे. एकूणच भारतासमोर हे आव्हान केवळ धरणाच्या उभारणीचे नाही, तर चीनच्या रणनीतीचे असून ती एकूणच दक्षिण आशियातील पाण्याच्या राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करते. भारताला या पार्श्वभूमीवर अधिक चतुराईने व धोरणात्मकद़ृष्ट्या मजबूत पावले उचलावी लागतील. त्यात वैज्ञानिक द़ृष्टिकोन, पूर व्यवस्थापन, सखोल संवाद धोरण आणि पायाभूत सुविधा यांचे योग्य मिश्रण आवश्यक आहे.