चीनची नवी चाल

डॉ. योगेश प्र. जाधव

एका बाजूला भारताशी उच्चस्तरीय संवादाचे संकेत, कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याची भाषा, तर दुसरीकडे भारताची सामूहिक दहशतवादाविरोधातील घोषणा रोखण्यासाठी पाकिस्तानच्या खांद्याला खांदा देऊन उभा राहणं. चीनचा हा दुटप्पीपणा जाणीवपूर्वक आहे. त्यातच ‘सार्क’सारख्या रुजलेल्या संघटनेला पर्यायी संघटना उभा करण्याची खेळी. चीनची ही नवी चाल भारतासाठी मोठं आव्हान आहे.

जागतिक पातळीवर बदलत्या समीकरणांचा गांभीर्याने विचार केल्यास भारताच्या वेगवान विकासाच्या प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करण्यासाठी एक सुनियोजित षड्यंत्र रचले जात आहे की काय, अशी शंका घेण्यास अनुकूल चित्र दिसते. एकीकडे अमेरिकेसारख्या भारताचा पारंपरिक मित्रदेशाचे राष्ट्राध्यक्ष भारताला ‘टॅरिफ किंग’ असे म्हणत काश्मीरसारख्या संवेदनशील विषयाचे राजकारण करताना दिसतात, पहलगाममधील हल्ल्यांचे कर्तेकरविते असणार्‍या पाकिस्तानच्या संरक्षणमंत्र्यांसोबत मेजवानी आयोजित करतात, बेकायदेशीर भारतीयांना विमानाद्वारे भारतात पाठवतात, तर दुसरीकडे आपला शेजारशत्रू असणारा चीन पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ, मालदीव, म्यानमार यांना आपल्या कह्यात घेऊन भारताला घेरण्याचे अपूर्ण स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी वेगवान कारवाया करताना दिसतो. यादरम्यान अमेरिका-चीन यांच्यातील व्यापार करार पूर्ण होतो. या सर्व घडामोडींमधील नेपथ्य शंका घेण्यास पूरक आहे. तूर्त चीनने खेळलेल्या एका नव्या चालीमुळे भारताच्या चिंता वाढवल्या आहेत.

अलीकडेच शांघाय सहकार्य संघटनेच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या बैठकीत चीनने आपला ‘ऑल वेदर फ्रेंड’ असणार्‍या पाकिस्तानची पापे झाकण्यासाठी एक खोडसाळपणा केला. यंदाच्या परिषदेला एक महत्त्वाची पार्श्वभूमी होती ती म्हणजे, जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारताने राबवलेले ‘ऑपरेशन सिंदूर!’ हा हल्ला पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादी संघटनांनी केला होता, हे स्पष्ट झाले आहे. धर्माची विचारणा करून कुटुंबीयांसमोर 26 जणांची अत्यंत अमानुष पद्धतीने हत्या करण्याचा हा प्रकार मानवतेला काळिमा फासणारा होता. असे असूनही यंदाच्या बैठकीनंतर सादर करण्यात आलेल्या संयुक्त निवेदनामध्ये या घटनेचा उल्लेख जाणीवपूर्वक टाळण्यात आला. भारताला धक्का देण्यासाठी चीन आणि पाकिस्तानने संगनमताने मिळून रचलेले हे षड्यंत्र होते; परंतु भारताने याबाबत ठाम भूमिका घेत या दोन्ही राष्ट्रांवर पलटवार केला आणि या अंतिम मसुद्यावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. परिणामी, या बैठकीची फलनिष्पत्ती काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चीन एका बाजूला भारताशी उच्चस्तरीय संवादाचे संकेत देतो, कैलास-मानसरोवर यात्रा पुन्हा सुरू करण्याची तयारी दर्शवतो, तर दुसर्‍या बाजूला सामूहिक दहशतवादविरोधी घोषणा रोखण्यास पाकिस्तानच्या बाजूने उभा राहतो, हा दुटप्पीपणा जाणीवपूर्वक आहे.

चीनने अलीकडे पृथ्वीवरील दुर्मीळ धातू, विशिष्ट खतं व सुरंग खोदणार्‍या यंत्रांवर निर्यातबंदी आणली आहे. ही उत्पादने भारतीय उद्योग, शेती आणि पायाभूत क्षेत्रासाठी महत्त्वाची आहेत. या प्रतिबंधांचा उद्देश भारताला आर्थिकद़ृष्ट्या दबावात ठेवण्याचा आहे. भारताने एफडीआय नियंत्रण, चिनी अ‍ॅप्सवर बंदी किंवा थेट उड्डाण मर्यादा यासारखे निर्णय घेतले, तर त्याची किंमत मोजावी लागेल, हे यातून चीनला सूचित करायचे आहे.

भारताची चिंता वाढवण्याचे मुख्य कारण ठरले आहे ते म्हणजे, सार्कला पर्यायी संघटना उभी करण्याची चीनची नवी खेळी. चीन पाकिस्तानसोबत एक नवीन प्रादेशिक संघटना स्थापन करण्याच्या तयारीत आहे. अलीकडेच चीनच्या कुनमिंग येथे चीन-पाकिस्तान-बांगला देश या तीन भारतविरोधी देशांमध्ये यासंदर्भात एक महत्त्वाची बैठक पार पडली असून त्यानंतर या संघटनेच्या योजनेला गती मिळाली आहे. या संघटनेविषयीचे अधिकृत तपशील अद्याप गोपनीय ठेवण्यात आले असले, तरी पडद्यामागे काय शिजत आहे, याचा सुगावा लागला आहे. या प्रस्तावित संघटनेत भारतासह अनेक दक्षिण आणि मध्य आशियाई देशांना सहभागी करण्याचा प्रस्ताव आहे; पण चीन व पाकिस्तान या दोघांशी भारताचे तणावपूर्ण संबंध लक्षात घेता भारत या प्रस्तावित संघटनेचा भाग होणार नाही, हे चीनला पूर्णपणे माहीत आहे.

दक्षिण आशियाई प्रादेशिक सहकार्य संघटना म्हणजेच सार्क हा संघ आर्थिक सहकार्य, प्रादेशिक विकास आणि सामाजिक प्रगतीला चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात आला. यामध्ये भारत, बांगला देश, अफगाणिस्तान, भूतान, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका असे आठ देश सदस्य आहेत. सार्कची स्थापना 1985 मध्ये बांगला देशच्या ढाका शहरात झाली होती आणि सचिवालय नेपाळच्या काठमांडूमध्ये आहे. भारत-पाकिस्तान यांच्यातील तणावामुळे 2014 नंतर सार्कची द्वैवार्षिक संमेलने स्थगित झाली असून, यामुळे या संघटनेचा प्रभाव कमी झाला आहे. खरे तर, 2016 मध्ये सार्क शिखर संमेलन पाकिस्तानमध्ये होणार होते; पण त्याच वेळी उरी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याबाबत भारताने पाकिस्तानला जबाबदार धरले आणि शिखर संमेलनात सहभागी होण्यास नकार दिला. तेव्हापासून सार्क निष्क्रियच आहे. चीनने या प्रादेशिक पोकळीचा फायदा घेत इतर देशांना एकत्र करण्यास सुरुवात केली आहे आणि आता तो आपल्या नेतृत्वाखाली एक नवीन संघटना तयार करण्याच्या विचारात आहे. या प्रस्तावित संघटनेच्या माध्यमातून चीनला सार्कचे औचित्यच संपवून टाकायचे आहे.

या नव्या प्रस्तावित गटामध्ये श्रीलंका, मालदीव आणि अफगाणिस्तान यांच्या सहभागाची शक्यता असल्याचीही चर्चा आहे. यंदाच्या मे महिन्यात चीन-पाक-अफगाणिस्तान यांच्यातही एक त्रिपक्षीय बैठक झाली होती. यामध्ये चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा (CPEC) विस्तार आणि तालिबानी वर्चस्व असलेल्या अफगाणिस्तानसह प्रादेशिक सहकार्य वाढवण्यावर भर दिला गेला होता.

चीनने आपल्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पामार्फत दक्षिण आशियामध्ये आपली उपस्थिती लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. कुनमिंग येथील त्रिपक्षीय बैठक ही बांगला देशासारख्या छोट्या देशांची मानसिकता तपासण्यासाठी होती. नव्या संघटनेच्या घोषणेसाठी कोणतीही वेळ अद्याप निश्चित झालेली नसली, तरी वर्षाअखेरपर्यंत याचे एक प्रारूप तयार होऊ शकते. हे प्रारूप आगामी शांघाय सहकार्य संघटनेच्या बैठकीच्या आसपास सादर होण्याची शक्यता आहे. चीनने भारताला वगळून अशा प्रकारची संघटना जन्माला घातलीच, तर दक्षिण आशियातील प्रादेशिक विचारसरणीत मोठा बदल होईल. ही बाब भारतासाठी चिंतेची ठरू शकते. नेपाळ, श्रीलंका यासारखे अन्य दक्षिण आशियाई देश या नव्या संघटनेबाबत कशी प्रतिक्रिया देतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 26 जून रोजी बांगला देशचे परराष्ट्र सल्लागार मोहम्मद तौहीद हुसेन यांना 19 जून रोजी झालेल्या बांगलादेश-चीन-पाकिस्तान बैठकीबाबत विचारले असता त्यांनी स्पष्टपणे अशी कोणतीही नवीन आघाडी स्थापन झालेली नाही, असे म्हटले आहे. हे सांगताना त्यांनी भारतासोबत बांगला देशचे संबंध पुन्हा सुधारत आहेत, असेही म्हटले आहे; पण बांगला देशचे विद्यमान सर्वेसर्वा मोहम्मद युनुस यांचे चीन प्रेम पाहता आणि त्यांची अलीकडच्या काळातील विधाने पाहता या देशाच्या भूमिकेविषयी वेगळे सांगण्याची गरज नाही.

दक्षिण आशियामध्ये भारत ही परंपरागत महासत्ता मानली जाते. भौगोलिक आकारमानामुळे, लोकसंख्येमुळे, लष्करी क्षमतेमुळे आणि आर्थिक ताकदीमुळे संपूर्ण उपखंडात भारताचे एक नैसर्गिक नेतृत्व आहे; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने या पारंपरिक नेतृत्वाला आव्हान देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मागील काही वर्षांमध्ये सार्कच्या मंचावरही भारताने आघाडी घेतली होती. सार्क देशांसाठी स्वतंत्र उपग्रहाची संकल्पना भारतानेच मांडली होती. कोव्हिड काळात सार्क देशांमधील लसीकरणाबाबतही भारताने घेतलेला पुढाकार उल्लेखनीय होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 2020 मध्ये सार्कच्या पहिल्यावहिल्या व्हिडीओ परिषदेत पुढाकार घेतला आणि कोव्हिड-19 आपत्कालीन निधीची कल्पना मांडली. भारताने त्यासाठी 10 दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान जाहीर केले. सार्क व्हिसा सवलत योजना पाकिस्तानला लाभदायक ठरली होती; पण 22 एप्रिल रोजी पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने ती योजना स्थगित केली; पण 2014 नंतर संघटना म्हणून सार्क पूर्णपणे निष्क्रिय स्थितीत गेली आहे. याचा थेट फायदा चीन उचलणार असे दिसत आहे. चीन भारताच्या वाढत्या जागतिक प्रभावावर नियंत्रण ठेवू इच्छितो. ग्लोबल साऊथमध्ये भारताचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी चीन ही नवी प्रादेशिक यंत्रणा तयार करत आहे. चीनचा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह हा प्रकल्प जागतिक पातळीवर व्यापार मार्ग आणि सहकार्याच्या नावाखाली रणनीतिक नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न आहे. दक्षिण आशियातील ही नवी संघटना बीआरआयचा अविभाज्य भाग बनू शकते. या संघटनेत भारताच्या शेजारील देश सहभागी झाले, तर ‘अ‍ॅक्ट फॉर ईस्ट’ या भारताच्या धोरणाला तो मोठा शह असणार आहे. भारत बीआरआयचा विरोधक आहे; पण नवीन प्रादेशिक गट बीआरआयचे समर्थन करणारा बनला, तर भारताचा आवाज दुर्लक्षित केला जाऊ शकतो.

सार्क संघटनेचा घसरता आलेख लक्षात घेऊन भारताने अलीकडील काळात ‘बिमस्टेक’ या मंचाला प्रोत्साहन दिले आहे. कारण, यामध्ये सार्कसारखा पाकिस्तानचा अडथळा नाही. याखेरीज भारत हा ‘क्वाड’सारख्या चीनविरोधी गटांचा सदस्य आहे. असे असले, तरी चीनच्या नेतृत्वाखाली एखादी प्रादेशिक संघटना दक्षिण आशियात आकाराला येणे, ही भारतासाठी धोक्याची घंटाच म्हणावी लागेल. याचे कारण, दक्षिण आशियातील बहुतांश देशांना चीनने आपल्या कर्ज विळख्यात ओढले आहे. पाकिस्तान, श्रीलंका यांसारख्या देशांना अनेक वर्षे फेडू शकणार नाहीत इतकी प्रचंड कर्जे देऊन चीनने या देशांचे सार्वभौमत्वच हिरावून घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रस्तावित संघटना प्रत्यक्षात अवतरली आणि तिने भारतविरोधात एखादा ठराव संमत केला, तर त्याचे जागतिक पटलावर उमटणारे पडसाद भारताला अडचणीचे ठरू शकतात. मागील काळात कॅनडाच्या माजी पंतप्रधानांनी खलिस्तानी दहशतवाद्याच्या हत्येस थेट भारताच्या सुरक्षा सल्लागारांना जबाबदार धरण्याचे पातक केले होते. विशेष म्हणजे, त्यावेळी अमेरिकेनेही कॅनडाची पाठराखण केली होती. अशा प्रकारचे वादग्रस्त आणि कॉन्पिरसी थिअरीवर आधारित मुद्दे उपस्थित करून भारताची कोंडी करण्याचा डाव प्रस्तावित संघटनेच्या माध्यमातून खेळला गेल्यास तो भारताच्या प्रतिमेला तडा देणारा ठरू शकतो.

वास्तविक, चीनच्या या प्रयत्नांना शह देऊन दक्षिण आशियातील शांततेसाठी, आर्थिक विकासासाठी ‘सार्क’ संघटना पुनरुज्जीवित करणे आवश्यक आहे. सार्क संघटना यशस्वीपणे कार्यरत असती, तर दक्षिण आशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र अस्तित्वात आले असते. त्यातून सध्या केवळ 5 टक्के असलेले प्रादेशिक व्यापाराचे प्रमाण वाढले असते. दक्षिण आशियात सुमारे दोन अब्ज लोकसंख्या असूनही द्विपक्षीय संघर्षामुळे प्रादेशिक समृद्धी नेहमीच रखडत राहिली. या भागातील सुमारे 50 टक्के लोक अद्यापही दारिद्य्ररेषेखाली राहत आहे. सार्कच्या निष्क्रियतेमुळे व्यापारी आणि नागरी समाजाद्वारे निर्माण होणार्‍या परस्पर संबंधांना खीळ बसली आहे. परिणामी, अनेक उद्योग आता प्रादेशिक पातळीऐवजी जागतिक बाजारपेठांकडे वळत आहेत. विशेषतः लहान देशांना याचा मोठा फटका बसत आहे. सार्क डेव्हलपमेंट फंडच्या साहाय्याने सुरू करण्यात आलेल्या आरोग्य केंद्रांनी अनेक दुर्गम भागांमध्ये जीव वाचवले आहेत. दुष्काळाच्या काळात अन्न बँकांच्या माध्यमातून गरजूंना मदत करण्यात आली; पण हे प्रकल्प मर्यादितच राहिले. त्यांना राजकीय पाठिंबा मिळाला असता, तर या योजना प्रादेशिक लसीकरण मोहिमा किंवा आपत्ती व्यवस्थापन पथकांमध्ये बदलू शकल्या असत्या. सार्क पर्यटक व्हिसा योजना अनेकदा चर्चेत आली; पण आजवर ती प्रत्यक्षात आलीच नाही. दक्षिण आशियातील सर्व देशांच्या राजधानी थेट विमानसेवांनी जोडल्या गेल्या, तर पर्यटन, संवाद आणि सांस्कृतिक आदान-प्रदान याला मोठी चालना मिळू शकते. ऊर्जानिर्मिती, सामाजिक विकास, व्यापार व दळणवळण क्षेत्रातील अनेक करार परिषदेत पारित करूनही ते अंमलात आणले गेलेले नाहीत. सार्क हा केवळ एक संस्थात्मक मंच नाही, तर भौगोलिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक द़ृष्टिकोनातून तयार झालेली एक नैसर्गिक संकल्पना आहे. या भागातील देश हे केवळ शेजारी नाहीत, तर हजारो वर्षांच्या संस्कृती, चालीरीती, अन्न संस्कृती, भाषा, उत्सव यामध्ये एकमेकांशी गुंतलेले आहेत. म्हणूनच सार्कला कोणताही बाह्य गट किंवा जागतिक मंच पर्याय ठरू शकत नाही, हेही तितकेच खरे आहे.