प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांना नेहमीच लोखंडासारखे मजबूत अर्थात ‘आयर्न ब्रदरहुड’ असे म्हटले गेले आहे. दोन्ही देशांनी दशकानुदशके जगाला दाखवून दिले आहे की, त्यांचे परस्पर संबंध पर्वतांपेक्षा उच्च आणि समुद्रापेक्षा खोल आहेत; परंतु सध्या पाकिस्तानचा भूभाग असलेल्या बलुचिस्तान प्रांतात घडणार्या घडामोडींनी या तथाकथित घनिष्ठ मैत्रीला भूतकाळात कधीही अनुभवली नाही अशी कसोटी पाहण्यास भाग पाडले आहे.
पाकिस्तानातील बलुचिस्तान हा अनेक दशकांपासून अस्थिरतेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे; मात्र अलीकडील काळात बलूच विभाजनवादी संघटनांनी स्वतंत्र बलुचिस्तानची घोषणा केल्याचा दावा, वाढत्या दहशतवादी कारवाया आणि चीनच्या गुंतवणुकीवर होत असलेले हल्ले यामुळे हा प्रश्न केवळ पाकिस्तानचा अंतर्गत सुरक्षा विषय न राहता तो आता चीनच्या जागतिक गुंतवणूक धोरणाशी, दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणांशी आणि भारताच्या प्रादेशिक हितसंबंधांशीही थेट जोडला गेला आहे. चीनने गेल्या दशकभरात पाकिस्तानमध्ये अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करून उभारलेल्या चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासमोर बलुचिस्तानातील हिंसाचाराने गंभीर आव्हान उभे केले आहे.
बलुचिस्तान हा पाकिस्तानच्या एकूण भूभागाच्या जवळपास ४४ टक्के क्षेत्रफळ व्यापणारा सर्वांत मोठा प्रांत आहे. इराण आणि अफगाणिस्तानला लागून असलेला हा प्रदेश अरबी समुद्राशी संलग्न आहे. त्यामुळे त्याचे सामरिक महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. नैसर्गिक वायू, तांबे, सोने, कोळसा आणि इतर अनेक दुर्मीळ खनिज संपत्तीने समृद्ध असलेला हा प्रदेश पाकिस्तानच्या आर्थिक विकासाचा आधारस्तंभ ठरू शकला असता; मात्र स्थानिक लोकांच्या राजकीय उपेक्षेच्या भावना, संसाधनांच्या वाटपावरून निर्माण झालेला असंतोष आणि दशकानुदशके सुरू असलेला विभाजनवादी संघर्ष यामुळे हा प्रदेश कायम अस्थिर राहिला आहे.
चीनसाठी बलुचिस्तानचे महत्त्व आणखी वेगळ्या कारणांमुळे आहे. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’चा सर्वात महत्त्वाचा परदेशी प्रकल्प म्हणून ‘चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अर्थात सीपेककडे पाहिले जाते. जवळपास ६२ अब्ज मूल्याच्या या प्रकल्पामध्ये महामार्ग, ऊर्जा प्रकल्प, औद्योगिक क्षेत्रे, रेल्वे, दळणवळण व्यवस्था आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे ग्वादर बंदराचा विकास यांचा समावेश आहे. चीनला पश्चिमेकडील झिनजियांग प्रांतापासून थेट अरबी समुद्रापर्यंत पोहोचणारा पर्यायी व्यापारी मार्ग उपलब्ध करून देणे, मलक्का सामुद्रधुनीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि पश्चिम आशिया व आफ्रिकेतील व्यापार अधिक वेगाने वाढविणे हा या प्रकल्पामागील मुख्य उद्देश होता.
ग्वादर बंदराला या संपूर्ण योजनेचे प्रवेशद्वार मानले गेले होते. पाकिस्तानला प्रादेशिक व्यापार केंद्र बनविण्याची आणि चीनसाठी जागतिक समुद्री व्यापाराचा नवा मार्ग निर्माण करण्याची मोठी स्वप्ने दाखवली गेली. प्रत्यक्षात मात्र ती अपेक्षा पूर्ण झालेली नाही. ग्वादरमधील व्यापारी हालचाली मर्यादितच राहिल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय जहाज वाहतूक अपेक्षित प्रमाणात वाढलेली नाही. रस्ते, रेल्वे आणि माल वाहतुकीतील अडथळे कायम आहेत. त्यात सुरक्षा धोक्यांमुळे परदेशी उद्योग आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वासही डळमळीत झाला आहे. परिणामी, ग्वादर हे मुक्त व्यापारी केंद्र न बनता कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेखालील सामरिक तळ म्हणून अधिक ओळखले जाऊ लागले आहे.
सीपेकची संकल्पना सुरक्षित वाहतूक मार्ग, स्थानिक सामाजिक स्थैर्य आणि सातत्यपूर्ण आर्थिक व्यवहार यावर आधारित होती; परंतु गेल्या काही वर्षांत या तिन्ही बाबी कमकुवत होत गेल्या. रस्त्यांवरील हल्ले, रेल्वे मार्गांवरील स्फोट, सुरक्षा ताफ्यांवरचे आक्रमण आणि विशेषतः चिनी अभियंते व कर्मचार्यांना लक्ष्य करणार्या कारवायांमुळे पाकिस्तानला प्रकल्पांच्या विस्ताराऐवजी त्यांच्या सुरक्षेवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे. त्यामुळे चीनसमोर आता पायाभूत सुविधा उभारण्याबरोबरच त्या सुरक्षित ठेवण्याचे मोठे आव्हान पेलावे लागत आहे.
याचे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण म्हणजे सैंदक तांबे-सोने प्रकल्प. चीनच्या सरकारी मालकीच्या मेटलर्जिकल कॉर्पोरेशन ऑफ चायना आणि पाकिस्तानच्या सैंदक मेटल्स लिमिटेड यांच्या संयुक्त भागीदारीत हा प्रकल्प चालविला जातो. पाकिस्तानच्या तांब्याच्या निर्यातीतील मोठा वाटा या खाणीतून येतो आणि त्यातील बहुतांश निर्यात चीनकडे जाते; मात्र वाढत्या हिंसाचारामुळे या प्रकल्पाचे कामकाज थांबण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. उपकरणे, यंत्रसामग्री आणि उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल सुरक्षितपणे पोहोचविणे कठीण झाले असून वाहतूक मार्ग अधिकाधिक धोकादायक बनत असल्याचा इशारा कंपनीने पाकिस्तान सरकारला दिला आहे. पुरवठा साखळी विस्कळीत राहिली, तर काही आठवड्यांत उत्पादन थांबू शकते, अशीही गंभीर शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. याच परिसरात असलेला रेको डिक तांबे-सोने प्रकल्पही सुरक्षा धोक्यांमुळे अडचणीत सापडला आहे. सुमारे ९ अब्ज किमतीच्या या प्रकल्पाच्या कामाचा वेग कमी झाल्याचे वृत्त समोर आले आहे. दोन्ही प्रकल्प एकाच वाहतूक मार्गांवर अवलंबून असल्याने बलुचिस्तानातील प्रत्येक हिंसक घटना आर्थिक प्रकल्पांवर थेट परिणाम करत आहे.
बलूच बंडखोरांनी चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनांना थेट लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. चायना-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉरअंतर्गत येणारे रस्ते, रेल्वे मार्ग, ऊर्जा प्रकल्प आणि खाणींवर सातत्याने हल्ले होत आहेत. बलूच विद्रोहींनी अनेकदा उघडपणे इशारा दिला आहे की, चीनने पाकिस्तानला त्यांच्या भूमीवरील संसाधने लुटण्यासाठी मदत करणे बंद केले नाही, तर त्यांच्या हितसंबंधांना मोठा फटका बसत राहील. बलुचिस्तानमधील काही चिनी कंपन्यांनी या हिंसाचारामुळे गाशा गुंडाळण्याची तयारी केल्याचीही चर्चा आहे.
गेल्या काही महिन्यांत बलुचिस्तानातील हिंसाचारात लक्षणीय वाढ झाली आहे. क्वेट्टाजवळ रेल्वेमार्गावर झालेल्या बॉम्बस्फोटात २० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला होता. याखेरीज विविध भागांत समन्वित हल्ल्यांमध्ये अनेक सुरक्षा कर्मचारी आणि नागरिक मारले गेले. पाकिस्तानच्या लष्कराने जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात ४२ सुरक्षा कर्मचारी आणि कायदा अंमलबजावणी यंत्रणांशी संबंधित व्यक्ती दहशतवादी कारवायांमध्ये ठार झाल्याचे मान्य केले. प्रत्युत्तरादाखल १०० हून अधिक विभाजनवादी आणि अतिरेक्यांचा खात्मा केल्याचा दावाही करण्यात आला; मात्र अशा लष्करी कारवायांनंतरही हिंसाचार कमी होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. या स्थितीचा चीन-पाकिस्तान संबंधांवरही परिणाम होत आहे. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानमध्ये झालेल्या विविध हल्ल्यांमध्ये डझनभराहून अधिक चिनी नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. हे नागरिक सीपेकच्या संरक्षणासाठी तैनात करण्यात आले होते. प्रत्येक मोठ्या घटनेनंतर बीजिंगने इस्लामाबादकडे सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याची मागणी केली आहे. चीनसाठी आर्थिक गुंतवणूक आणि राष्ट्रीय सुरक्षा हे आता एकमेकांपासून वेगळे विषय राहिलेले नाहीत. परिणामी, भविष्यात नवीन प्रकल्प जाहीर करण्यापेक्षा विद्यमान गुंतवणूक सुरक्षित ठेवण्याला चीन प्राधान्य देण्याची शक्यता अधिक आहे.
दुसरीकडे, पाकिस्तानसमोर केवळ सुरक्षा नव्हे, तर राजनैतिक आव्हानही उभे राहिले आहे. बलुचिस्तानातील मानवी हक्कांच्या प्रश्नावर युरोपीय देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून अधिक तीक्ष्णपणे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. पाकिस्तानला युरोपीय बाजारपेठांमधील सवलतीचे व्यापारी प्रवेश कायम ठेवायचे असताना अशा टीकेमुळे त्याच्यावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होत आहे. म्हणजेच एका बाजूला चीनकडून सुरक्षेबाबतचा दबाव, तर दुसर्या बाजूला पाश्चिमात्य देशांकडून मानवी हक्कांच्या प्रश्नावर वाढती टीका अशा दुहेरी कोंडीत पाकिस्तान अडकला आहे.
भारताच्या दृष्टीने या घडामोडींना स्वतंत्र महत्त्व आहे. सीपेकच्या माध्यमातून चीनने दक्षिण आशियात उभारू पाहिलेल्या आर्थिक-सामरिक जाळ्याला प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत किती मोठी सुरक्षा आव्हाने आहेत, हे या घटनांमधून स्पष्ट होत आहे. दुसरे म्हणजे पाकिस्तानला बलुचिस्तानातील बंडखोरी दडपण्यासाठी सातत्याने मोठ्या प्रमाणावर लष्करी आणि प्रशासकीय संसाधने खर्च करावी लागत आहेत. तिसरे म्हणजे ग्वादर बंदर अपेक्षित व्यापारी केंद्र बनण्यात अपयशी ठरत असताना अरबी समुद्रातील भारताचे भौगोलिक स्थान आणि सागरी संपर्काचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होत आहे.
चीन बलुचिस्तानातील गुंतवणूक तत्काळ मागे घेईल, अशी शक्यता सध्या दिसत नाही. कारण हा प्रकल्प केवळ आर्थिक नसून चीनच्या दीर्घकालीन भू-राजकीय धोरणाचा अविभाज्य भाग आहे. मात्र सुरक्षेसाठीच्या खर्चात सातत्याने वाढ, प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब, वाढते विमा खर्च, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि स्थानिक विरोध या सर्व घटकांमुळे सीपेकची आर्थिक व्यवहार्यता पूर्वीइतकी आकर्षक राहिलेली नाही. पाकिस्तानसाठी बलुचिस्तान हा विकासाचे प्रवेशद्वार ठरण्याऐवजी सर्वांत मोठी सुरक्षा डोकेदुखी बनत आहे, तर चीनसाठी तो परदेशातील सर्वांत महत्त्वाच्या गुंतवणूक प्रकल्पाची कठोर परीक्षा ठरत आहे.
चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंधांना नेहमीच लोखंडासारखे मजबूत अर्थात ‘आयर्न ब्रदरहुड’ असे म्हटले गेले आहे. तथापि, बलूचिस्तानमधील हिंसाचार असाच सुरू राहिला आणि चिनी नागरिकांवर होणारे हल्ले थांबले नाहीत, तर हे ‘आयर्न ब्रदरहुड’ कागदावरच उरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.