स्वित्झर्लंडमधील दावोस या शहरामध्ये दरवर्षी वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची परिषद आयोजित केली जाते. जगभरातील राजकारणी, अर्थतज्ज्ञ तसेच उद्योग क्षेत्र, प्रसारमाध्यमे, ऊर्जा क्षेत्र अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवर, अभ्यासक, विचारवंत या परिषदेत सहभागी होत असतात. या परिषदेमध्ये त्यावर्षी समोर आलेले जागतिक पातळीवरील आर्थिक स्वरूपाचे मुद्दे आणि त्याच्याशी संबंधित विषय चर्चिले जातात. साधारणतः एक आठवडाभर ही परिषद चालते. अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था-संघटनांचे अहवाल या परिषदेत सादर केले जातात. जगभरातील कळीच्या मुद्द्यांवर आणि त्यामुळे उद्भवू शकणार्या संकटांवर, आव्हानांवर चर्चा करून त्याबाबत संवेदनशीलता निर्माण करणे, त्याचप्रमाणे याबाबत सामूहिक सहमती कशी निर्माण करता येईल हा या आर्थिक परिषदेमागचा मुख्य उद्देश असतो. साधारणतः गेल्या तीन दशकांपासून आर्थिक जागतिकीकरणाची प्रक्रिया गतिमान बनली आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही देशाचे प्रश्न हे त्या देशापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. कारण राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील व्यापार आणि आर्थिक परावलंबित्व प्रचंड वाढले आहे. त्यामुळे कोणताही स्थानिक स्वरूपाचा प्रश्न तत्काळ जागतिक स्वरूपाचा बनताना दिसतो आहे. अशा प्रश्नावर जागतिक उपाययोजना करणे गरजेचे ठरत असल्यामुळे अशा स्वरूपाच्या परिषदांचे एक वेगळे महत्त्व निर्माण झाले आहे.
अर्थात या परिषदांसाठी बोलावल्या जाणार्या व्यक्ती या उद्योगविश्वातील अत्यंत प्रतिष्ठित असतात, तसेच अनेक देशांचे वाणिज्यमंत्री, अर्थमंत्री तसेच अनेक देशांच्या राज्यांमधील मंत्रिगण या परिषदेला उपस्थित असतात. या परिषदेमध्ये अनेक देशांकडून आपला देश उद्योगांसाठी आणि गुंतवणुकीसाठी कसा अनुकूल बनला आहे, हे मांडून विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी प्रयत्न केला जातो. ज्याप्रमाणे सप्टेंबर महिन्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघटनेच्या आम सभेचे वार्षिक अधिवेशन पार पडते आणि त्या अधिवेशनाला जगभरातील 194 देशांचे राष्ट्रप्रमुख, प्रतिनिधी उपस्थित राहतात, त्याचपद्धतीने वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेचे आयोजन केले जाते.
यंदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह देशातील अन्य दोन राज्यांचे मुख्यमंत्री या परिषदेला उपस्थित राहिले आहेत. महाराष्ट्राच्या आर्थिक व व्यापारी दृष्टिकोनातून मुख्यमंत्र्यांचा हा दौरा अनेकार्थांनी महत्त्वाचा ठरणार आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम हे एक अनौपचारिक स्वरूपाचे व्यासपीठ आहे. साधारणतः 1500 ते 2000 लोक या परिषदेला उपस्थित राहतात. अलीकडील काळात दावोस परिषदेची जगभरात चर्चा होते ती प्रामुख्याने यामध्ये ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल या संस्थेकडून मांडल्या जाणार्या अहवालामुळे. ऑक्सफॅम ही जगभरातील आर्थिक प्रश्नांशी निगडित मुद्द्यांचे संशोधन करून आपला अहवाल प्रसिद्ध करत असते. यंदाच्या वर्षी ऑक्सफॅमने आपल्या अहवालामधून ब्रिटनने वसाहतवादाच्या काळामध्ये भारतावर आपले साम्राज्य प्रस्थापित करून ट्रिलियन डॉलर्सची लूट कशा प्रकारे केली, यासंदर्भातील माहिती अधिकृतरीत्या प्रकाशित केली आहे.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या वार्षिक परिषदेचा मुख्य फायदा म्हणजे जगभरातील नेते, उद्योजक, व्यावसायिक यांच्यामध्ये आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य कसे वृद्धिंगत करता येईल, परदेशी गुंतवणूक कशा पद्धतीने वाढवता येईल, या द़ृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण चर्चा होतात. त्यामुळे भारतासाठी तसेच महाराष्ट्रासाठी ही परिषद अत्यंत महत्त्वाची आहे. सध्या आपण सर्वजण विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी सक्रिय आहोत. यासाठी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून पुढील 25 वर्षांसाठीची एक व्यापक योजना आखण्यात आली आहे. त्याआधारे विकसनशील भारताला विकसित भारत बनवण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार सध्या सुमारे तीन ट्रिलियन डॉलर इतका आहे. तो पाच ट्रिलियन डॉलरपर्यंत वाढवून पुढे तो 10 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत कसा घेऊन जाता येईल, सध्या 1800 डॉलर इतके प्रत्येक भारतीयाचे दरडोई उत्पन्न वाढवून 10 हजार डॉलरपर्यंत कसे नेता येईल या दृष्टिकोनातून प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय पातळीवर विकसित भारताचे उद्दिष्ट जसे ठेवण्यात आले आहे, तशाच प्रकारे महाराष्ट्रानेही ‘विकसित महाराष्ट्र’ बनण्याचा संकल्प केला आहे. त्यानुसार ज्यावेळी भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलरची बनेल तेव्हा महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरची असेल, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आजही भारताच्या एकूण औद्योगिक विकासामध्ये महाराष्ट्राचे योगदान सर्वाधिक आहे.
‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या उद्दिष्टामध्ये प्रामुख्याने तीन महत्त्वाच्या गोष्टींवर भर दिला जात आहे. पहिले म्हणजे साधनसंपत्तीचा विकास, दुसरे आहे थेट विदेशी गुंतवणूक आणणे आणि तिसरे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2020 च्या माध्यमातून कौशल्याधिष्ठित नवी पिढी घडवणे. या तीन उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ‘विकसित महाराष्ट्रा’ने स्वतंत्र आराखडा आखला असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा दावोस दौरा हा याच मार्गक्रमणातील एक टप्पा आहे. यंदाच्या दावोस परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात सुमारे 5 लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून त्यातून 90 हजारांहून अधिक रोजगारनिर्मिती राज्यात होणार आहे. राज्यातील विविध भागांत संरक्षण, हरितऊर्जा, पायाभूत प्रकल्प, सिमेंट, पोलाद आणि विविध धातू उद्योग आदी क्षेत्रातील या गुंतवणुकीमुळे राज्याच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
‘विकसित महाराष्ट्रा’साठी आपल्याला परकीय गुंतवणुकीची मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे. याचे कारण रेल्वेमार्गांचा विकास करणे, रस्तेबांधणी करणे, बंदरांचा विकास करणे, मोठ्या प्रमाणावर विमानतळे उभी करणे यांसारख्या साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी भांडवलाची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासणार आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजेच, ‘ब्रँड इंडिया’सारखाच ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ही महत्त्वाचा आहे. पंतप्रधान मोदी आपल्या विदेश दौर्यांमध्ये भारतात होणार्या बदलांविषयीची माहिती देतानाच तेथील गुंतवणूकदारांना, उद्योजकांना भारतात गुंतवणुकीसाठी, उद्योग उभारणीसाठी आवाहन करतात. तशाच पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस हे दावोसच्या व्यासपीठावरुन महाराष्ट्रामध्ये भक्कम बहुमत असणारे सरकार, सामाजिक स्थैर्य, पायाभूत सोयीसुविधा, दळणळवणाची साधने या उद्योगांसाठी आवश्यक असणार्या गोष्टी सुव्यवस्थितपणाने उपलब्ध आहेत, त्यामुळे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी, विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी महाराष्ट्र हे गुंतवणुकीचे उत्तम क्षेत्र आहे, हे सांगत आहेत. या माध्यमातून ‘ब्रँड महाराष्ट्र’ आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्यात येत आहे. पंतप्रधान मोदींनी ‘ब्रँड इंडिया’चे ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीयीकरण केले त्याच स्वरुपाचे कार्य मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून केले जात आहे.
यामध्ये प्रामुख्याने काही विशिष्ट उद्योगांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून ऑटोमोबाईल उद्योग हे यातील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. युरोपियन देशांकडे असणारे ऑटोमोबाईल उद्योगातील आधुनिक तंत्रज्ञान महाराष्ट्रामध्ये कशा पद्धतीने आणता येईल यासाठी प्रयत्न करण्यात येताहेत. त्याचप्रकारे सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रातही जगभरातील उद्योजकांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी, इथे प्रकल्प उभे करावेत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. 2029 पर्यंत सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्याचे उद्दिष्ट भारताने ठेवले आहे. केवळ स्वावलंबीच नव्हे तर सेमीकंडक्टरचा निर्यातदार बनण्याचा संकल्प भारताने केला आहे. तैवान, जपान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका या देशांमध्ये सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात कार्यरत असणार्या कंपन्या महाराष्ट्रात कशा प्रकारे येतील यादृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जात आहेत. याखेरीज कृषी, रसायने आदी क्षेत्रातही विदेशी गुंतवणूक कशा प्रकारे येईल यासाठी योजनाबद्ध पावले टाकली जाताहेत. विकसित महाराष्ट्र आणि विकसित भारत हे परस्परांशी पूरक आहेत.
पूर्वी दावोससारख्या जागतिक परिषदांमध्ये केवळ केंद्र सरकार आणि त्यांचे प्रतिनिधी सहभागी होत असत. राज्य सरकारचे प्रतिनिधी पाठवले जात नसत. परंतु मोदी सरकारने हा प्रवाह बदलला. गेल्या दहा वर्षांमध्ये विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्या-राज्यांमध्ये स्पर्धात्मकता दिसत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांची ही चौथी दावोस भेट आहे. या परिषदांमधील भेटींमध्ये उद्योग उभारणीसाठीचे एमओयू तयार केले जातात आणि त्यानंतर परवानग्यांची प्रक्रिया पार पडल्यानंतर प्रत्यक्ष उद्योग उभारणी केली जाते. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासासाठी, व्यापारवृद्धीसाठी, औद्योगिक विकासासाठी, साधनसंपत्तीच्या विकासासाठी आणि मुख्य म्हणजे या सर्वांच्या माध्यमातून राज्यात रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होण्यासाठी या परिषदांमधील उपस्थिती महत्त्वाची ठरते. या माध्यमातून महाराष्ट्राला एक मॉडेल विकसित करावयाचे आहे. कारण महाराष्ट्र हे अनेक वर्षांपासून प्रेसिडेंट किंवा दिशादर्शक राज्य राहिले आहे. त्यामुळे विदेश गुंतवणूक, विदेशी उद्योगांना आकर्षित करुन राज्याचा विकास महाराष्ट्रात कशा प्रकारे केला जातो याचे प्रारुप अन्य राज्यांसाठीही पथदर्शी ठरणार आहे.