अफगाणिस्तानातील तालिबान असो किंवा सीरियातील ‘एचटीएस’ किंवा भारतात दहशतवादी हल्ले करणार्या लष्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद असो, या सर्व संघटना परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे ‘एचटीएस’च्या सीरियातील विजयाकडे केवळ या देशाचा अंतर्गत विषय म्हणून पाहून चालणार नाही. कारण, असाद यांच्या पाडावानंतर तेथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार सत्तेत येणार नसून, एका जिहादी गटाने हा देश ताब्यात घेतला आहे.
जागतिक पटलावर गेल्या दीड-दोन दशकांमध्ये यादवी संघर्ष, वांशिक संघर्ष, दहशतवादी हिंसाचार, विस्तारवादी भूमिकेतून दुसर्या राष्ट्रावर होणारी आक्रमणे यामुळे अस्थिरता, अशांतता, ताणतणाव वाढत चालला आहे. यादरम्यान हुकूमशाही सत्ता असणार्यांविरोधात नागरी उठावही होत आहेत. दीड दशकापूर्वीचे ‘अरब स्प्रिंग’ सर्वांच्याच लक्षात असेल. ट्युनिशिया या देशातील एका विक्रेत्याने पोलिसी अत्याचाराच्या निषेधार्थ आत्मदहन केले आणि त्यानंतर एका क्रांतीची सुरुवात झाली. तिचे स्वरूप व्यापक बनत गेले. 14 जानेवारी 2011 रोजी ट्युनिशियाचे राष्ट्राध्यक्ष झाईन अल अबिदीन बेन अली यांना देश सोडून पळ काढावा लागला. ट्युनिशियानंतर ‘अरब स्प्रिंग’चा वेग वाढत गेला. पुढे 25 जानेवारी 2011 रोजी इजिप्तमध्ये निदर्शने सुरू झाली आणि त्याचा परिणाम म्हणून राष्ट्राध्यक्ष होस्नी मुबारक यांना 11 फेब्रुवारी रोजी राजीनामा द्यावा लागला. यानंतर काही दिवसांनी लिबियामध्ये मुअम्मर गद्दाफीच्या राजवटीविरुद्ध निदर्शने सुरू झाली. कर्नल गद्दाफी हा सर्वात जास्त काळ राज्य करणारा हुकूमशहा म्हणून ओळखला जात होता. त्याने लिबियावर एकूण 42 वर्षे राज्य केले; पण अखेरीस 20 ऑक्टोबर 2011 रोजी गद्दाफी मारला गेला. या सर्व घटनांनी प्रेरित झालेल्या बंडखोरीची लाट 2011 मध्ये सीरियात पोहोचली; पण सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल असाद यांनी ही लाट चिरडून काढण्यासाठी बळाचा क्रूर वापर केला. असाद कुटुंबीयाची सीरियावर गेल्या 50 वर्षांपासून एकहाती राजवट आहे. मार्च 2013 मध्ये अमेरिकेने सीरियाच्या विरोधकांना मदत देण्यास सुरुवात केली. त्याच वर्षी 21 ऑगस्ट रोजी घौटा येथे असादविरोधी बंडखोरांनी रासायनिक शस्त्रांनी हल्ला केल्याचे वृत्त समोर आले होते. अमेरिकेने लष्करी कारवाईची धमकी दिल्यानंतर सप्टेंबरमध्ये सीरियाने आंतरराष्ट्रीय देखरेखीखाली रासायनिक शस्त्रे नष्ट करण्याचे मान्य केले. 14 एप्रिल 2018 रोजी रशियन सैन्याच्या पाठिंब्याने सीरियन सरकारने पूर्व घौटा पुन्हा ताब्यात घेतला. पुढे असाद सरकारने अलेप्पोवरही नियंत्रण मिळवले. हे या युद्धातील एक महत्त्वाचे वळण ठरले. 26 मे 2021 रोजी बशर अल असाद हे चौथ्यांदा सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले. सीरियाच्या उत्तरेला तुर्की, पश्चिमेला लेबनॉन आणि इस्रायल, पूर्वेला इराक आणि दक्षिणेला जॉर्डन आहे. गेल्या 14 वर्षांपासून या देशात गृहयुद्ध सुरू आहे. सीरियन ऑब्झर्व्हेटरी फॉर ह्युमन राईटस्च्या मते, मार्च 2011 ते मार्च 2024 दरम्यान या गृहकलहात 1,64,223 नागरिक मारले गेले आहेत. अमेरिका आणि युरोपमधील विस्थापित सीरियन नागरिकांंचे प्रमाण या गृहयुद्धामुळे मध्य पूर्व किती उद्ध्वस्त झाले आहे, हे स्पष्ट करणारे आहे.
बशर अल असाद यांनी रशिया आणि इराणच्या मदतीने आपल्या विरोधकांना अक्षरशः ठेचून काढले आणि आपली सत्ता टिकवली. रशियाने सीरियामध्ये मोठ्या प्रमाणात हवाई हल्ले केले. त्याचवेळी इराणने आपले लष्करी सल्लागार सीरियात पाठवले आणि शेजारच्या लेबनॉनमध्ये त्याचा पाठिंबा असलेल्या सशस्त्र गट हिजबुल्लाने आपले प्रशिक्षित सैनिक सीरियात लढण्यासाठी पाठवले. त्याचवेळी अमेरिका ‘एसडीएफ’च्या माध्यमातून असाद यांना पाडण्यात गुंतली होती. या भागातील तेल क्षेत्र आणि सीरियाच्या भूराजकीय परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न होता. परंतु, रशिया आणि इराण, हिजबुल्ला यांच्या कठोर प्रतिकारामुळे अमेरिकेला असाद यांना हटवणे शक्य झाले नव्हते. असाद यांच्या पाडावासाठी सीरियामध्ये फ्री सीरियन आर्मी (एफएसए), कुर्दिश बंडखोर, इस्लामिक स्टेट, जबात फताह अल शाम, सीरियन डेमोक्रॅटिक फोर्सेस (एसडीएफ) आणि हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) या संघटना गेल्या काही वर्षांपासून निकराची लढाई देत होत्या. तुर्किए, सौदी अरब, कतार, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायल आणि हॉलंडकडूनही या बंडखोरांना राजकीय आणि सैन्य पाठबळ मिळाले.
यापैकी हयात तहरीर अल शाम (एचटीएस) या जिहादी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली बंडखोरांनी नोव्हेंबरच्या अखेरीस सीरियात मोठा संघर्ष उभारला आणि सीरियातील अलेप्पो या मोठ्या शहरासह अनेक प्रमुख शहरांवर ताबा मिळवला. अखेरीस आठ डिसेंबर रोजी सीरियाची राजधानी दमास्कसचादेखील कब्जा मिळवल्याने सीरियाचे सैन्य अधिकारी इराकला पळून गेले. कारण, ते कधीकाळी हुकूमशहा सद्दाम हुसेनच्या हुकुमाचे ताबेदार होते. त्यापाठोपाठ सीरियाचे राष्ट्रपती असाद यांनीही देश सोडून पलायन केले आणि ते रशियाच्या आश्रयाला गेले. असाद यांचे पलायन हे ‘एचटीएस’च्या सीरियावरील विजयावर शिक्कामोर्तब करणारे ठरले आहे. म्हणजेच गेल्या पाच दशकांपासून अनेक शक्तींनी प्रयत्न करूनही त्यांना गाडून-पुरून उरलेल्या असाद यांना ‘एचटीएस’ या जिहादी संघटनेने पराभूत केले आहे. सीरियात सुरू असलेल्या संघर्षाचा गेल्या दहा वर्षांतला इतिहास पाहता, अचानकपणाने ‘एचटीएस’ला हे यश कसे मिळाले, असा प्रश्न कोणाच्याही मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे; पण अलीकडील काळातील काही घटना पाहिल्यास त्याचे उत्तर मिळते. 2022 पासून रशिया हा युक्रेन युद्धामध्ये गुंतून पडलेला आहे. त्यापाठोपाठ 2023 च्या वर्षअखेरीपासून इराण व त्यांच्या समर्थनावर चालणारी हिजबुल्ला इस्रायलच्या घनघोर आक्रमणाला तोंड देत आहे. असाद यांचे हे तिन्ही खंदे आधारस्तंभ अन्यत्र व्यस्त झाल्यामुळे त्यांची शक्ती क्षीण झाली होती. दुसरीकडे, अमेरिकन निर्बंधांमुळे सीरियन अर्थव्यवस्थाही संकटग्रस्त झाली होती. असाद यांच्याकडे आपल्या सैन्याचे पालनपोषण करण्यासाठीही पुरेसा पैसा उरलेला नव्हता. या सर्व परिस्थितीचा अचूक फायदा घेत ‘एचटीएस’ने डाव साधला. कधीकाळी अल-कायदाशी संबंध असणारी तहरीर अल नुसरा संघटना आज हयात तहरीर अल शाम नावाने ओळखली जाते. या संघटनेने तुर्किएलगतच्या इदलिब प्रांतात मुसंडी मारली होती. यानंतर अलेप्पोवर ताबा मिळवत 72 तासांतच राजधानी दमास्कसवर हल्लाबोल केला. विशेष म्हणजे, दमास्कसवर हल्ला करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून बंडखोर तुर्किएमध्ये प्रशिक्षण घेत होते. 2018 मध्ये अमेरिकेने ‘एचटीएस’ला जागतिक दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करत त्यावर एक कोटी डॉलरचे बक्षीस ठेवले होते.
‘रॉयटर्स’च्या म्हणण्यानुसार, सीरियामध्ये असे अनेक बंडखोर गट आहेत; परंतु तीन प्रमुख बंडखोर गटांचा येथे प्रामुख्याने प्रभाव आहे. यामध्ये हयात तहरीर अल शाम, यूएससमर्थित कुर्दिश बंडखोर गट आणि तुर्कीसमर्थित सीरियन नॅशनल आर्मी यांचा समावेश आहे. उत्तर-पश्चिम भागात तहरीर अल शामचे वर्चस्व आहे, तर ईशान्य भागावर कुर्दिश नेतृत्वाखालील सशस्त्र गटांचे नियंत्रण आहे. सीरियन नॅशनल आर्मी म्हणून ओळखले जाणारे तुर्कीसमर्थित बंडखोर गट, अलेप्पो आणि इदलिब या वायव्य प्रांतांच्या मोठ्या भागावर नियंत्रण ठेवतात. सीरियात सत्ता हस्तगत करण्याचा दावा करणार्या हयात तहरीर अल शामचा प्रमुख अबू मोहम्मद अल जुलानी आहे. सीरियाचे राष्ट्राध्यक्ष असाद यांना पदच्युत करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असल्याचे त्यांनी आधीच सांगितले होते. यासोबतच सीरियामध्ये शरियावर आधारित इस्लामिक राजवट स्थापन करण्याचा त्याचा संकल्प आहे. आता तो आपल्या ध्येयात यशस्वी होताना दिसत आहे. या देशामध्ये इस्लामिक राजवट प्रस्थापित झाल्यास तेथे धार्मिक मूलतत्त्ववाद वाढण्याची दाट शक्यता आहे.
असाद राजवटीप्रमाणे स्वत:ला बळकट करण्यासाठी ‘एचटीएस’ ही हुकूमशाही लादण्याचा प्रयत्न करू शकते. उत्तर-पश्चिम सीरियातील बंडखोरांचा सर्वात मोठा गड असलेल्या इदलिबमध्ये जुलानी यांनी आधीच सत्तेचे केंद्र स्थापन केले आहे. येथे 40 लाख लोक राहत आहेत आणि त्यापैकी बरेच सीरियाच्या इतर प्रांतातून आले आहेत. ‘एचटीएस’ने इदलिबमधील आपल्या नियमाला ‘राष्ट्रीय मुक्ती सरकार’ असे नाव दिले आणि हा नियम शरिया कायद्यानुसार चालतो. सार्वजनिक सेवांना प्राधान्य देऊन ‘एचटीएस’ स्थिर सरकार चालवू शकते, हे दाखवण्याचा जुलानी प्रयत्न करत आहेत.
‘अरब स्प्रिंग’नंतर इतर देशांमध्ये घडलेल्या अराजकतेप्रमाणेच सीरियाही आता एका नव्या वळणावर आला आहे. लिबियातील मुअम्मर गद्दाफी आणि इराकमधील सद्दाम हुसेन यांना कोणतीही पर्यायी व्यवस्था न करता हटवण्यात आले होते. तशीच स्थिती आज सीरियात तयार झाली असून, अशा परिस्थितीत सत्ता मिळविण्यासाठी सीरियात विविध सशस्त्र गटांमध्ये हिंसाचार होऊ शकतो. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा धोका अनेक अभ्यासकांकडून व्यक्त केला जात आहे, तो म्हणजे सीरियामध्ये सामरिक शस्त्रास्त्रांचा खूप मोठा साठा आहे. यामध्ये स्क्वॅड क्षेपणास्त्रे, क्रूझ क्षेपणास्त्रे, जमिनीपासून समुद्रात मारा करणारी, जमिनीपासून हवेत आणि पृष्ठभागावरून पृष्ठभागावर मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, यूएव्ही, लढाऊ विमाने, अॅटॅक हेलिकॉप्टर, रडार, टँक, हँगर अशा अनेक शस्त्रास्त्रांचा आणि संरक्षण साहित्याचा समावेश आहे. हा सर्व शस्त्रसाठा जर दहशतवादी गटांच्या हाती पडला, तर जगासाठी ती प्रचंड मोठी चिंतेची बाब ठरणार आहे. काही जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार, शीतयुद्ध काळात सोव्हिएत रशियाने आपली केमिकल वेपन्स म्हणजेच रासायनिक अस्त्रेही सीरियामध्ये लपवलेली होती. सध्या बंडखोरांकडून याचाच शोध घेतला जात आहे. ही महासंहारक अस्त्रे दहशतवाद्यांना गवसल्यास जग भीतीच्या महागर्तेत लोटण्याची शक्यता आहे. एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी ती म्हणजे अफगाणिस्तानातील तालिबान असो किंवा सीरियातील ‘एचटीएस’ असो किंवा भारतात दहशतवादी हल्ले करणार्या लष्कर-ए-तोयबा, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद असोत, या सर्व संघटना परस्परांशी जोडलेल्या आहेत. त्यांच्यात परस्परसंबंध आहेत. त्यामुळे ‘एचटीएस’च्या सीरियातील विजयाकडे केवळ या देशाचा अंतर्गत विषय म्हणून पाहून चालणार नाही. कारण, असाद यांच्या पाडावानंतर तेथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार सत्तेत येणार नसून एका जिहादी गटाने हा देश ताब्यात घेतला आहे.
सीरियामध्ये जे काही घडते आहे त्यामागे नैसर्गिक गॅसच्या पुरवठ्याचा आणि पर्यायाने अर्थकारणाचा व भूराजकारणाचाही एक पैलू आहे. रशिया आणि त्याचे सहकारी 5,600 किलोमीटरची गॅस पाईपलाईन इराण-इराक-सीरियामार्गे नेऊ इच्छित असून, ती योजना रशियाच्या सहकार्यांना बळकटी देण्याबरोबरच इराणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी आहे. दुसरीकडे, अमेरिका आणि त्याचे सहकारी कतारला तुर्किएमार्गे गॅस नेताना तो सौदी अरब, जॉर्डन आणि सीरियामार्गे युरोपपर्यंत नेऊ इच्छित आहेत. या प्रकल्पामुळे युरोपचे रशियाच्या नैसर्गिक गॅसवरचे अवलंबित्व संपेल, अशी अमेरिकेची योजना आहे. बशर अल असाद यांनी 2010 मध्ये कतारच्या प्रस्तावित दहा अब्ज डॉलरच्या गॅस पाईपलाईनचा प्रस्ताव नाकारला होता. यामागे रशियाला युरोपमधील गॅसपुरवठ्यातून मिळणार्या पैशांचा संदर्भ होता; पण आता रशिया-इराणच्या विरोधातील गट तेथे सत्तेत आला आहे.
अमेरिकेचे नवे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीरिया प्रकरणात हात झटकले असले आणि सीरिया आमचा मित्र नाही आणि तेथे जे काही घडतेय, त्याच्याशी काही देणे-घेणे नाही, असे म्हटले असले, तरी यावर चटकन विश्वास ठेवता येणार नाही. किंबहुना, अलीकडील काळातील सर्व संघर्षांना एका माळेत गुंफल्यास एक धक्कादायक बाब समोर येते. म्हणजे असे, सीरियामध्ये बशर अल असाद यांचा पाडाव होण्याआधी ज्या रशिया-युक्रेन युद्धाचा भडका उडाला तो अमेरिकेच्या रणनीतीमुळेच. इस्रायल-हमास यांच्यातील संघर्षातही अमेरिकेची अप्रत्यक्ष भूमिका आहे. कारण, इराण हा अमेरिकेचा शत्रू आहे. या दोन पाठीराख्यांची कोंडी करून सीरियामध्ये गेल्या दशकभरापासूनचे आपले उद्दिष्ट अमेरिकेने ‘एचटीएस’करवी पूर्ण केले आहे, असे मानले जाते. त्याचबरोबर याला आणखी एक पैलू आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य माघारी घेण्याबाबत बायडेन प्रशासनाची भूमिका अनेकार्थांनी प्रश्नांकित ठरली. प्रचंड पैसा खर्च करून अफगाणिस्तानला तालिबान्यांपासून रोखण्यासाठी अमेरिकेने मोहीम राबवलेली असताना एकाएकी तालिबानचा प्रभाव वाढत गेला आणि अमेरिकन सैन्य अक्षरशः पलायन करत निघून गेले व अफगाणमध्ये तालिबान सत्तेत आले. तालिबान्यांनी अद्याप तरी जगभरात दहशतवादी हिंसाचारास सुरुवात केलेली नसली, तरी तसा धोका असतानाही अमेरिकेने सैन्य माघारी घेतले. भारताचा शेजारी देश असणार्या बांगला देशात घडलेल्या नाट्यमय घडामोडींनंतर मोहम्मद युनूस यांच्या हाती जेव्हा सत्तेची कमान आली तेव्हा यामागील अमेरिकेची अप्रत्यक्ष भूमिका जगासमोर आली. आज तेथे हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार सुरू असताना, एरव्ही मानवताधिकारांवरून भारताविरोधात टाहो फोडणारा अमेरिका शांत आहे. बांगला देशातही आता इस्लामिक कट्टरवाद आणि धार्मिक मूलतत्त्ववाद वाढीस लागला आहे. या सर्वांचा लसावि काढल्यास गेल्या पाच-सहा वर्षांमध्ये विशेषतः कोरोना महामारीनंतरच्या काळात त्यापूर्वीच्या तुलनेत दहशतवादाची समस्या बर्याच प्रमाणात लयाला गेली होती, ती आता नव्याने उद्भवण्यासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. उद्याच्या भविष्यात दहशतवादी हिंसाचार वाढल्यास राष्ट्रांमधील शस्त्रास्त्र स्पर्धा पुन्हा वाढीस लागणार आहे. याचा सर्वात मोठा लाभार्थी कोण आहे हे जगाला माहीत आहे. बांगला देशातील बंदरावर अमेरिकेला नाविक तळ बनवायचा होता, तशाच प्रकारे सीरियामधून अमेरिकेला गॅसची पाईपलाईन न्यायची आहे. अमेरिका आपल्या उद्दिष्टपूर्ततेसाठी कोणत्या थराला जाऊ शकतो, हे आखातात आपण पाहिले आहे. त्यामुळे सध्या घडणार्या घडामोडींमागे अमेरिकेची भूमिकाच नाही, असे मानता येणार नाही. डोनाल्ड ट्रम्प सत्तेत आल्यानंतर जागतिक राजकारणात नवी स्थित्यंतरे घडणार असल्याचे बोलले जाते. ती जगासाठी आणि भारतासाठी कशी असतील, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.