डॉ. मंगेश कश्यप
भारत हा नद्यांचा, पावसाचा आणि जलसंपत्तीचा देश म्हणून ओळखला जातो, तरीही आज देशासमोर जलसंकट उभे ठाकले आहे. हे संकट केवळ पाण्याच्या कमतरतेचे नाही, तर जलशासनातील (Water Governance) त्रुटींचे आहे. संस्थात्मक विसंगती, धोरणात्मक मर्यादा आणि अंमलबजावणीतील कमकुवतपणा यामुळे पाण्याचे न्याय्य आणि शाश्वत व्यवस्थापन होत नाही. त्यामुळे जलशासनाचा प्रश्न हा आज विकासाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.
भारतातील सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे संस्थात्मक विखुरलेपणा. भारतीय राज्यघटनेनुसार पाणी हा राज्य विषय आहे. परिणामी, प्रत्येक राज्य आपापल्या पद्धतीने धोरणे आखते. केंद्रात जलशक्ती, कृषी, पर्यावरण अशा विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसतो. या तुकड्या-तुकड्यांच्या व्यवस्थेमुळे एकात्मिक जलव्यवस्थापन साध्य होत नाही. नदीखोर्यांच्या पातळीवर नियोजन करण्याऐवजी प्रशासनिक सीमांमध्ये अडकलेले धोरण परिणामकारक ठरत नाही. दुसरे गंभीर आव्हान म्हणजे, भूजलाचा अतिवापर. भारत हा जगातील सर्वाधिक भूजल उपसा करणारा देश आह. जगातील सुमारे 25 टक्के भूजल उपसा भारतात होतो. अनेक भागांमध्ये विहिरी आणि बोअरवेल्स कोरड्या पडत आहेत. 16 टक्क्यांहून अधिक भूजल क्षेत्रे अतिवापरित श्रेणीत गेली आहेत. शेती, औद्योगिक वापर आणि शहरी मागणी यामुळे भूजलावर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.
पाण्याच्या गुणवत्तेचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे. देशातील अनेक भागांमध्ये आर्सेनिक, फ्लोराईड आणि नायट्रेट यांसारख्या रसायनांमुळे पिण्याचे पाणी दूषित झाले आहे. औद्योगिक सांडपाणी आणि न शुद्ध केलेले मलजल नद्यांमध्ये मिसळल्यामुळे सुमारे 70 टक्के पृष्ठभागावरील पाणी प्रदूषित असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न वाढत आहेत आणि जलस्रोतांची उपयुक्तता कमी होत आहे. पाण्याच्या उपलब्धतेत असमानता हे आणखी एक महत्त्वाचे आव्हान आहे. ग्रामीण भाग, महिला आणि वंचित घटक यांना पाण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागतो. अनेक ठिकाणी पाणीपुरवठा हा जात, वर्ग आणि आर्थिक स्थितीशी जोडलेला आहे. त्यामुळे पाणी हे केवळ नैसर्गिक संसाधन न राहता सामाजिक न्यायाचा प्रश्न बनतो.
याशिवाय कायद्यांची अंमलबजावणी आणि डेटा व्यवस्थापनातही मोठी तफावत आहे. पाणी विषयक अनेक कायदे अस्तित्वात असले, तरी त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. जलस्रोतांबाबत रिअल टाईम माहितीचा अभाव असल्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अचूक होत नाही. हवामान बदलामुळे पावसाचे अनियमित स्वरूप, दुष्काळ आणि पूर यांचे प्रमाण वाढत असल्याने परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. या सर्व आव्हानांवर उपाय म्हणून समन्वित आणि शाश्वत द़ृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे. सर्वप्रथम Integrated Water Resource Management (IWRM) या संकल्पनेचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. नदीखोर्यांच्या पातळीवर स्वतंत्र प्राधिकरणे निर्माण करून जलव्यवस्थापन अधिक समन्वित करता येईल. केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय वाढवणे ही काळाची गरज आहे.
भूजलाच्या संदर्भात जलभूगर्भ नकाशे तयार करून स्थानिक समुदायांना त्याच्या व्यवस्थापनात सहभागी करणे आवश्यक आहे. Community based regulation या संकल्पनेद्वारे लोकसहभाग वाढवता येईल. पाणी प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विद्यमान कायद्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. सर्वांसाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी जलजीवन मिशनसारख्या योजनांद्वारे शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहोचवणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून IoT आधारित रिअल टाईम मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित केल्यास पाण्याचे नियोजन अधिक अचूक करता येईल. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर जलसाक्षर शहरी नियोजन, जलसंधारण आणि वॉटरशेड व्यवस्थापन यावर भर देणे अत्यंत आवश्यक आहे.
या सर्व प्रयत्नांचा थेट संबंध शाश्वत विकास ध्येयांशी आहे. स्वच्छ पाणी व स्वच्छता (SDG 6), असमानता कमी करणे (SDG 10), भूमीवरील जीवनाचे संरक्षण (SDG 15), सक्षम संस्था (SDG 16) आणि हवामान कृती (SDG 13) या सर्व ध्येयांमध्ये जलशासनाची भूमिका केंद्रस्थानी आहे.
शेवटी असे म्हणता येईल की, भारतातील जलसंकट हे केवळ पाण्याचे संकट नाही, तर व्यवस्थापनाचे संकट आहे. योग्य धोरणे, मजबूत संस्था, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि लोकसहभाग यांच्या माध्यमातून हे संकट संधीमध्ये रूपांतरित करता येऊ शकते.
पाणी हे जीवनाचे मूलभूत अधिष्ठान आहे आणि त्याचे शाश्वत, न्याय्य व समन्वित व्यवस्थापन हेच भारताच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी खरे जलधोरण ठरेल.