मोहीम जनगणनेची

विश्वास सरदेशमुख, राजकीय विश्लेषक

केंद्र सरकार देशभरातील जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करण्याची शक्यता आहे. या जनगणनेचे निष्कर्ष 2026 मध्ये जाहीर केले जाऊ शकतात. दर दहा वर्षांनी होणारी जनगणनेची प्रक्रिया 2021 मध्ये कोरोना महामारीमुळे झालेली नव्हती. त्यामुळे अनेक प्रकारचे प्रश्न निर्माण झाले होते. सध्या 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्या आधारावर सरकारी योजना आणि धोरणे आखली जात आहेत. आता नव्या जनगणनेनंतर या योजनांमध्ये करावयाच्या बदलांची दिशा समजू शकणार आहे.

केंद्र सरकार सप्टेंबर महिन्यापासून जनगणनेची प्रक्रिया सुरू करू शकते. लोकसभा निवडणुका होऊन तीन महिने लोटले आहेत आणि मोदी सरकारदेखील स्थिरस्थावर झाले आहे. अशा वेळी जनगणनेच्या प्रक्रियेकडे आता देशाचे लक्ष लागले आहे. जनगणनेच्या सर्वेक्षणासाठी सुमारे दीड वर्षाचा कालावधी लागू शकतो आणि त्याचे निष्कर्ष मार्च 2026 मध्ये हाती येण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, यंदा जातनिहाय जनगणना करण्याचा मुद्दा गाजत असून, त्याद़ृष्टीने सरकार धोरणात्मक निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. कोरोनामुळे लांबलेली जनगणना जातनिहाय करावी, अशी मागणी विरोधक आणि जनतेकडून केली जात असल्याने मोदी सरकारला त्यावर गांभीर्याने विचार करावाच लागेल. राजकीय आघाडीवरही नफा-नुकसानीचे गणित यावर अवलंबून असणार आहे. यापूर्वीच्या जनगणना या प्रशासकीय अनिवार्यता म्हणून ओळखल्या गेल्या आहेत.

1881 पासून, भारतात 10-10 वर्षांच्या अंतराने जनगणना होते. फेब्रुवारी 2011 मध्ये 15 व्यांदा जनगणना करण्यात आली. यानुसार जनगणना 2021 मध्ये होणे अपेक्षित होते. परंतु, कोरोना महामारीमुळे ती होऊ शकली नव्हती. आता तीन वर्षांच्या विलंबानंतर ही प्रक्रिया पार पडणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, एखाद्या देशाच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याणासाठी वेळेवर जनगणना करणे आवश्यक आहे. याचे एक कारण म्हणजे, वेळेवर झालेल्या जनगणनेमुळे पंचायत आणि तालुकास्तरावरील आकडेवारी सरकारपर्यंत पोहोचते. या आकडेवारीच्या माध्यमातून सरकार विकास योजना सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करते. अलीकडील काळात सरकारमध्ये असलेल्या आणि सरकारबाह्य तज्ज्ञांकडून जनगणनेला होत असलेल्या विलंबाबाबत सातत्याने नाराजी व्यक्त होत होती. जनगणना म्हणजे केवळ शिरगणती नसून, त्याचा आर्थिक स्वरूपाच्या आकडेवारीवर, चलनवाढ आणि रोजगाराच्या अंदाजासह अनेक सांख्यिकी सर्वेक्षणांच्या निष्कर्षांवर प्रभाव पडत असतो. सध्याच्या काळात केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारांकडून राबविण्यात येणार्‍या योजना या 2011 च्या लोकसंख्येवर आधारित आणल्या आणि राबवल्या जात आहेत. वास्तविक, गेल्या 12-13 वर्षांमध्ये या आकडेवारीमध्ये आणि अन्य घटकांमध्ये लक्षणीय बदल झालेला आहे. आता नव्या जनगणनेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला वर्तमानातील महत्त्वपूर्ण डेटा मिळू शकतो. 2026 मध्ये राज्य पुनर्रचनेची प्रक्रियादेखील होऊ शकते, असे काहींचे म्हणणे आहे; पण त्यासाठीही जनगणना आवश्यक आहे. जनगणना करताना जातनिहाय आकडेवारी गोळा केली जाऊ शकते. कारण, जातनिहाय जनगणनेची बर्‍याच काळापासून मागणी आहे.

सुमारे 1.4 अब्ज लोकसंख्या असलेल्या देशात जनगणना वेळेवर करणे आवश्यक आहे. कारण, धोरणकर्त्यांना कोणतीही योजना आणताना याच आकडेवारीचा संदर्भ घ्यावा लागतो. त्यामुळे योजनेचा लाभ तळागळापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि खर्‍या लाभार्थ्यांना त्याचे लाभ मिळण्यासाठी अचूक आणि सुधारित आकडेवारीचा डेटा सरकारकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे; अन्यथा कालबाह्य आकडेवारीच्या आधारे एखादी योजना आणली तर त्याचे सकारात्मक परिणाम हाती लागत नाहीत. उदाहरणार्थ, 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाची एकूण लोकसंख्या 121 कोटी असल्याचे मानले गेले. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा-2013 नुसार, देशातील 67 टक्के लोकसंख्या अशी आहे, जी सरकारच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीशी संबंधित योजनांसाठी पात्र आहे. म्हणजेच सुमारे 80 कोटी लोक या कक्षेत येतात. त्याच आधारावर केंद्राने नुकतीच सुरू केलेली मोफत अन्नधान्य योजना 80 कोटी लोकांपर्यंत पोहोचल्याचा दावा केला गेला आहे. प्रत्यक्षात गेल्या दहा वर्षांत लोकसंख्या वाढली आहे. त्याची आजपर्यंत कोणतीही नोंद नाहीये. गेल्या दहा वर्षांत अशा योजनेसाठी पात्र झाले आहेत, त्या गरीब कुटुंबांना नव्या जनगणनेचे निकाल येईपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल. जनगणना वेळेवर झाली असती, तर त्यांना 2021 पासून हा लाभ मिळाला असता. त्यामुळे 2011 च्या जनगणनेच्या आधार सरकारी योजना, धोरणे, भविष्यातील आराखडा, रोजगारनिर्मितीसाठीच्या योजना यासारख्या गोष्टी अंमलात आणताना अडचणी येत आहेत. म्हणूनच गृह मंत्रालय, सांख्यिकी आणि अंमलबजावणी मंत्रालयाने मार्च 2026 पर्यंत कोणत्याही स्थितीत हे काम पूर्ण करण्याचे निश्चित केले आहे. यात मागील पंधरा वर्षांच्या कालावधीचा समावेश असणार आहे.

संयुक्त राष्ट्राच्या 2023 मध्ये जाहीर केलेल्या एका अहवालानुसार, चीनला मागे टाकून भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाला आहे; पण भारताची नेमकी लोकसंख्या किती आहे, हे नव्या जनगणनेमुळे समोर येईल. सरकार सध्या किरकोळ महागाई दरांसह आर्थिक आराखड्यात बदल घडवून आणू इच्छित आहे. ग्राहक शक्तीच्या स्वरूपातील बदल दाखविताना त्यात खाद्यान्नासह विविध श्रेणींच्या पुनर्मूल्यांकनाचा समावेश आहे.

‘द हिंदू’च्या एका अहवालानुसार, यावेळी सरकारकडून डेटा संकलनाची व्याप्ती वाढवून जातनिहाय गणनेचा समावेश करण्याबाबत गांभीर्याने चर्चा सुरू आहे. यासंदर्भात अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, काँग्रेस आणि सत्तारूढ भाजप आघाडीतील मित्रपक्षांकडून याबाबत येणारा दबाव पाहता, सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल, असे दिसते. वास्तविक पाहता, जनगणनेला विलंब होण्यामागचे कारण जातनिहायबाबतचा आग्रहदेखील आहे.

1931 पर्यंतच्या जनगणनेत जातनिहाय आकडेवारीही जाहीर करण्यात येत होती. 1941 च्या जनगणनेत जातनिहाय डेटा गोळा करण्यात आला होता; परंतु तो जाहीर करण्यात आला नाही. स्वातंत्र्यानंतर सरकारने फक्त अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या आकडेवारी जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हापासून, उर्वरित जातींसाठी जातनिहाय आकडे कधीही प्रकाशित केले गेले नाहीत. 2011 मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’ सरकारने नियमित जनगणनेशिवाय प्रथमच जातनिहाय गणना केली; परंतु त्याचे निष्कर्ष सार्वजनिक केले नाहीत. 2021 मध्ये केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रानुसार, 2011 च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जातनिहाय गणना (एसईसीसी) मध्ये असंख्य चुका होत्या. 1931 च्या जनगणनेनुसार भारतात जातींची एकूण संख्या 4,147 होती. ‘एसईसीसी’च्या गणनेत 46 लाखांपेक्षा अधिक जाती आणि पोटजाती तसेच नावांची माहिती गोळा करण्यात आली. तथापि, सरकारच्या शपथपत्रानुसार, काही जाती पोटजातीत विभागल्या गेलेल्या असू शकतात. म्हणून शिक्षण, रोजगार किंवा स्थानिक अधिकार्‍यांच्या निवडीसाठी या डेटावर विश्वास ठेवता येणार नाही, असे सरकारने सांगितले. 2021 ची जनगणना दोन टप्प्यात केली जाणार होती. 2020 मध्ये घरांची नोंदणी आणि घरांची यादी आणि 2021 मध्ये लोकसंख्येची गणना. मात्र, कोरोनाच्या लाटेमुळे सर्वकाही पुढे ढकलले गेले. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्याबरोबरच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीदेखील अपडेट करावी लागणार आहे. आगामी जनगणना डिजिटल जनगणना असेल आणि त्यात उत्तरदात्यांकडून प्रश्नावली भरण्यासाठी पर्याय असतील, असे सांगितले जात आहे.

जिल्हा, तहसील, ग्रामीण भाग आणि पालिकेसह अन्य प्रशासकीय हद्द निश्चित करण्यासाठीची कालमर्यादा 30 जून रोजीच संपली आहे. हद्द निश्चित करण्याचे आदेश साधारणपणे जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू होण्याच्या तीन महिने अगोदर जारी करावा लागतो. 2019 मध्ये याला दहा वेळा वाढ दिली गेली. बिहार हे 2023 मध्ये जातनिहाय जनगणना करणारे आणि तो डेटा जाहीर करणारे पहिले राज्य ठरले. बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेत ऑफलाईन आणि डिजिटल मोडवर एकत्रित अशी गणनाकर्त्यांना 215 श्रेणीची यादी देण्यात आली होती. त्यात लोकांना आपली जात निवडायची होती. तत्पूर्वी, 2015 मध्ये कर्नाटकात काँग्रेस सरकारने जातनिहाय जनगणना केली होती. मात्र, त्याचा अहवाल अद्याप जारी केलेला नाही. जातनिहाय जनगणना हा संवेदनशील मुद्दा असल्याने सरकारदेखील कोणत्याही प्रकारची जोखीम उचलू इच्छित नाहीये. राजकीय पातळीवर चर्चा करण्याव्यतिरिक्त सर्व प्रकारच्या नफा-तोट्याचे आकलन केले जात आहे. विरोधकांकडून वाढणारा दबाव पाहता सरकार सावधगिरीने पावले टाकत आहे. कारण, काँग्रेसने हा मुद्दा चांगलाच रेटून धरला आहे. केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी पूर्ण करावी; अन्यथा हे काम पुढचा पंतप्रधान करेल, असा शब्दांत काँग्रेसने सरकारला खडसावले आहे. परिणामी, जनगणनेचा मुद्दा हा केवळ रोजगार, आर्थिक स्थितीचे आकलन करण्यापुरतीच मर्यादित राहिला नसून, राजकीय अस्तित्वाचा मुद्दादेखील बनला आहे. तथापि, गेल्या काही वर्षांपासून देशातील विविध राज्यांमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून संघर्षमय स्थिती निर्माण झाली आहे. या गेल्या काही वर्षांपासून विविध जाती-प्रजातींमध्ये आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू असणार्‍या संघर्षांमधील मांडणीसाठी ठोस आधार यामुळे मिळणार आहे. त्यामुळे जनगणनेची कवायत करताना सरकारने जातनिहाय जनगणनाच करणे आवश्यक आहे.