विश्वास सरदेशमुख, ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक
महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या नेहमीच भविष्यातील सत्तासंघर्षाची नांदी मानल्या जातात. नुकत्याच पार पडलेल्या 29 महानगरपालिकांच्या निकालांनी राज्याच्या राजकारणातील अनेक प्रस्थापित समीकरणे उधळून लावली असली तरी नगरपालिका आणि नगर पंचायतींमधील महायुतीला अनुकूल असणारा जनमताचा कौल या निकालांमधूनही दिसून आली आहे.या निवडणुकीच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या झंझावाती प्रचाराचा करिष्मा पुन्हा एकदा दिसून आला आहे.
महाराष्ट्रातील 29 महानगरपालिका निवडणुकांचे निकाल स्थानिक सत्तासमीकरणांमधील प्रभावाबरोबरच राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणाची दिशा देखील स्पष्ट करणारे आहेत. भाजपा आणि शिवसेनेच्या लक्षणीय विजयाने असा संदेश दिला आहे की, मजबूत अंतर्गत व्यवस्थापन आणि संघटनात्मक शिस्तीसह सार्वजनिक कल्याणकारी धोरणे व विकासाची गतिमानता हे आजच्या राजकारणात निर्णायक भूमिका बजावत आहेत. हा विजय महायुती सरकारचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या रणनीतीचा, नेतृत्व कौशल्यांचा आणि जनतेच्या मनात त्यांच्याविषयी असणार्या विश्वासाची साक्ष देणारा आहे. या निवडणुकांची घोषणा होण्याच्या आधीपासूनच देवाभाऊंनी महापालिकांमधील नागरी समस्या, विकासाचे प्रश्न, जातीय समीकरणे, इच्छुकांची वाढती संख्या या सर्वांचे साद्यंत आकलन करुन त्यानुसार रणनीती आखण्यास सुरुवात केली होती.
याउलट विरोधकांमध्ये नेहमीप्रमाणेच समन्वयाचा अभाव दिसून येत होता. निवडणूक आयोगाने महापालिकांच्या निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा केल्यानंतर देवाभाऊंनी अक्षरशः महाराष्ट्र पिंजून काढला. त्यांच्या सभांना मिळणारा प्रतिसाद, जनतेमध्ये त्यांच्याविषयी दिसून येणारा प्रचंड उत्साह, कार्यकर्त्यांना-नेत्यांना आश्वस्त करण्याची त्यांची हातोटी, नाराज उमेदवारांची मनधरणी करण्याचे कौशल्य, बंडखोरी व मतविभाजन टाळण्यासाठीच्या राजकीय क्लृप्त्या, विरोधकांच्या शिडात सतत धाकधूक राहील यासाठीच्या खेळ्या, एकनाथ शिंदे आणि अजितदादांसारख्या सहकार्यांच्या महत्त्वाकांक्षा, त्यांचे निवडणुकांमधील वैयक्तिक हितसंबंध या सर्वांचा मेळ घालण्याबाबतचा धोरणीपणा या सर्वांमुळे सबंध महापालिका निवडणुकांवर देवाभाऊंचा करिष्मा स्पष्टपणाने दिसून येत होता.
दुसरीकडे विरोधी गटात उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी मुंबईपट्ट्यापलीकडे कुठेही प्रचाराचा जोर लावेला दिसला नाही. शरद पवारांचा वावर तर या रणधुमाळीत अदृश्य होता. काँग्रेसकडे राज्यव्यापी नेतृत्वच नसल्यामुळे त्यांची स्थितीही नाजूक होती. तरीही समाजमाध्यमांच्या साहाय्याने विरोधी पक्ष आणि त्यांच्या समर्थकांनी फडणवीस व भाजपाविरोधात छुपी प्रचार मोहीम जोरदार चालवली होती. परंतु देवाभाऊ त्या सर्वांना अक्षरशः पुरून उरले असे निकाल पाहता लक्षात येते. या निकालांच्या माध्यमातून जनतेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सक्षम नेतृत्वालाही आपला पाठिंबा कायम असल्याचा संदेश या निकालातून पुनःश्च दिला आहे.बिहारनंतर, महाराष्ट्रातील जनतेनेही स्पष्ट संदेश दिला आहे की एनडीए आणि भाजपचे नेतृत्वच देशाला योग्य दिशेने नेणारे आहेत.
महाराष्ट्रात, भाजप महायुतीने 29 पैकी 23 महानगरपालिका निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवले आहे. मुंबईच्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये, भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) युतीला एकूण 227 जागांपैकी 118 जागा जिंकण्यात यश आले आहे. या विजयाने लोकांना भावनिक मुद्दयांपेक्षा कल्याणकारी विकास हवा आहे, हे स्पष्ट झाले आहे. उद्धव ठाकरे यांना मिळालेल्या जागांची संख्या कमी नसली तरी ‘मुंबई कुणाची’ याचे उत्तर मतदारांनी स्पष्टपणाने दिले आहे. घराणेशाही आणि पोकळ भाषणांनी मतदारांना आता फसवता येणार नाही, ही बाब या विजयाने अधोरेखित केली आहे. काँग्रेस, उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यासाठी धोक्याची घंटा म्हणून या निकालाकडे पहावे लागेल. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका निवडणुकीच्या निकालांनी दोन्ही पवारांच्या करिष्म्याची पोलखोल केली आहे. यावेळी, शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) दोन्ही गटांमध्ये धोरणात्मक युती असूनही, मतदारांनी त्यांना नाकारल्याचे दिसून आले आहे. याचा अर्थ असा की, सत्तेच्या या शहरी केंद्रांमध्ये एकेकाळी अजिंक्य मानला जाणारा पवार ब्रँड आता झाकोळला आहे. दुसरीकडे, जवळजवळ 20 वर्षांनी एकत्र आलेल्या राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे जोडीलाही फारशी ताकद दाखवता आली नाही. ठाकरे बंधू म्हणून एकजूट दाखवूनही ते जनतेचा विश्वास जिंकण्यात अपयशी ठरले. म्हणजेच या नाट्याचा बार फुसका ठरला आहे. याउलट भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांना मिळालेले यश हे देवाभाऊंना शहरी मतदारांची नाडी समजली आहे याचा पुरावा आहे.
मुंबई, नागपूर आणि पुणे यासारख्या प्रमुख शहरांमध्ये झालेल्या मोठ्या विजयावरून असे दिसून आले की भाजपची पकड केवळ ग्रामीण किंवा निमशहरी भागांपुरती मर्यादित नाही, तर महानगरीय मतदारही त्यांच्या धोरणांवर समाधानी आहेत. या शहरांमध्ये पायाभूत सुविधा, डिजिटल सेवा आणि प्रशासकीय सुधारणांचा मतदारांवर सकारात्मक परिणाम झाला आहे. 1997 ते 2022 पर्यंत मुंबईसह अन्य महापालिकांवर शिवसेनेचे वर्चस्व होते. राज्यातही शिवसेनेचे 12 महापौर होते. आता भाजपला पहिल्यांदाच मुंबईत स्वतःचा महापौर मिळण्याची शक्यता आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या मुंबई महानगरपालिकेचे बजेट 74,000 कोटी रुपये आहे, जे देशातील अनेक राज्यांच्या बजेटपेक्षा जास्त आहे.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे; तर पुणे हे विद्येचे माहेरघर असण्याबरोबरच आयटी उद्योगाचे केंद्र आहे. दुसरीकडे देशाच्या औद्योगिक विकासात, विशेषतः एमएसएमई आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रात पिंपरी चिंचवडचे ठळक स्थान आहे. छत्रपती संभाजीनगर हेदेखील औद्योगिक विकासाचे केंद्र म्हणून पुढे आले आहे. नाशिक, कोल्हापूर हे मुंबई-पुण्यापलीकडची विकासाची केंद्रे बनलेली आहेत. या सर्व ठिकाणी महायुतीला मिळालेल्या विजयातून राज्यतील महानगरीय मतदार विकासकेंद्री होत आहेत हे स्पष्ट होत आहे. सार्वजनिक कल्याण, सुशासन आणि कार्यक्षम संघटनात्मक व्यवस्थापन ही आजच्या राजकारणातील सर्वात शक्तिशाली साधने आहेत. त्यामुळे महापालिकांचे निकाल हा विरोधकांच्या कमकुवतपणाचा परिणाम नसून महायुतीच्या धोरणात्मक ताकदीचा आणि विकासाभिमुख नियोजनाचा विजय आहे.
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने मिळवलेल्या अभूतपूर्व यशानंतर आणि नगरपंचायती-नगरपालिकांच्या निकालांनंतर पार पडलेल्या या निवडणुकांनी ‘प्रो-इन्कम्बसी’ म्हणजेच सत्ताधार्यांच्या बाजूने असलेल्या लाटेवर शिक्कामोर्तब केले आहे. हे निकाल महाराष्ट्राच्या वेगाने वाढणार्या महानगरांमधील बदलत्या नागरी मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. मुंबईचा बालेकिल्ला ठाकरे परिवाराच्या हातून निसटणे, पुण्यात अजित पवारांच्या करिष्म्याला बसलेली खीळ आणि विदर्भात भाजपला मिळालेले संमिश्र यश, या सर्व घडामोडींचा अन्वयार्थ लावतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या चाणाक्ष नेतृत्वाची आणि अचूक रणनीतीची झलक या निकालांमधून पुन्हा एकदा दिसली आहे. राज्याच्या राजकारणातील ‘डबल इंजिन’ आता ‘ट्रिपल इंजिन’च्या स्वरूपात महानगरांच्या रुळावर धावू लागले आहे.
मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ही केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्था नसून आशियातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून तिची ओळख आहे. मराठी माणसांच्या न्यायहक्कांसाठी स्थापन झालेल्या शिवसेनेच्या राजकारणाचा कणा आहे. 1985 पासून या महापालिकेवर ठाकरे ब्रँडचे निर्विवाद वर्चस्व होते. मात्र, तब्बल 40 वर्षांनंतर मुंबईचा हा अभेद्य गड ठाकरेंच्या हातून निसटला आहे. 2017 च्या निवडणुकीत शिवसेना आणि भाजपमध्ये केवळ दोन जागांचे अंतर होते (84 विरुद्ध 82). त्यावेळीच भाजपाची मुंबई पट्टयातील वाढती ताकद शिवसेनेच्या लक्षात यायला हवी होती. परंतु त्याकडे बहुधा दुर्लक्ष झाले. गेल्या आठ वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले. शिवसेनेतील उभी फूट आणि एकनाथ शिंदेंनी भाजपशी केलेली हातमिळवणी यामुळे मुंबईच्या मतदारांमध्ये संभ्रम होता की स्पष्टता, हे निकालांनी स्पष्ट केले आहे.
उद्धव ठाकरेंना मिळालेल्या 65 जागा या त्यांच्या अस्तित्वाच्या लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा असल्या तरी, सत्तेची चावी त्यांच्या हातून गेली आहे. गिरगाव, दादर आणि परळ यांसारख्या शिवसेनेच्या ‘हृदयस्थानी’ असलेल्या भागांमध्ये भाजप आणि शिंदे गटाने फडकावलेली विजयपताका ही उद्धव आणि राज ठाकरेंच्या मनोमिलनाचा प्रभाव फोल ठरवणारी आहे. राज ठाकरेंचा मनसे हा फॅक्टर आता केवळ 6 जागांपुरता मर्यादित राहिला असून, राज्यातील 22 महानगरपालिकांमध्ये शून्यापेक्षा जास्त जागा मनसेला मिळवता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे ठाकरे बंधूंसाठी हे निकाल आत्मचिंतनाचे मोठे आव्हान उभे करणारे आहेत. पुणे महानगरपालिकेचा निकाल हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांसाठी आणि विशेषतः अजित पवारांसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. एरवी आर्थिक शिस्तीचे भोक्ते म्हणून ओळखल्या जाणार्या अजित पवारांनी यावेळी पुण्यातील मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोफत मेट्रो प्रवास, मोफत पीएमपी प्रवास आणि मिळकतकरात सवलत यांसारख्या लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पाडला होता. शरद पवार आणि अजित पवार हे दोन गट एकत्र येऊनही पुणेकरांनी या ‘रेवडी कल्चर’ला नाकारले आहे. 2017 मध्ये भाजपने येथे 97 जागा जिंकून इतिहास घडवला होता, त्याचीच पुनरावृत्ती यावेळीही पाहायला मिळाली.
भाजपच्या या विजयामागे केवळ विकासकामे नसून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची सूक्ष्म स्तरावरील प्रचार यंत्रणा आणि हिंदुत्वाचा प्रखर अजेंडा हे दोन महत्त्वाचे घटक कारणीभूत ठरले आहेत. तसेच विरोधी मतांचे झालेले विभाजन भाजपच्या पथ्यावर पडले. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादीने तिकिटे दिलेल्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना पुणेकरांनी दिलेली चपराक ही या निवडणुकीतील सकारात्मक बाब म्हणावी लागेल. पिंपरी-चिंचवडमध्येही राष्ट्रवादीचे जुने वर्चस्व आता पूर्णतः संपुष्टात आले असून, तिथेही भाजपने आपली पकड मजबूत केली आहे.नागपूरमध्ये देवेंद्र फडणवीसांचे वर्चस्व अबाधित राहिले असले तरी, चंद्रपूरमधील निकाल भाजपसाठी धोक्याची घंटा देणारा ठरला आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्याने पक्षनेतृत्वावर व्यक्त केलेली नाराजी आणि स्थानिक पातळीवरील नाराजी याचा फटका पक्षाला बसला आहे. अकोला महापालिकेत पहिल्यांदाच झालेल्या निवडणुकीत भाजपने मुसंडी मारली असली तरी लातूरमध्ये मात्र त्यांना अपयश आले आहे. लातूरमध्ये भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांनी स्वर्गीय विलासराव देशमुखांबद्दल केलेले वक्तव्य मतदारांच्या जिव्हारी लागले, परिणामी काँग्रेसने तिथे आपला गड राखला. एकेकाळी बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावावर ज्या शहरातील मतदार मतदान करत असत, त्या छत्रपती संभाजीनगरमध्येही उबाठाचा पराभव झाला आहे. इचलकरंजी आणि अकोल्याच्या पहिल्याच निवडणुकीत मतदारांनी सत्ताधार्यांना संधी दिली आहे. एकंदरीत पाहता, जिथे विकास आणि सत्ता यांचा थेट संबंध मतदारांना जाणवला, तिथे त्यांनी महायुतीला पसंती दिली आहे.
भाजपने गेल्या दशकभरात निवडणुकीच्या व्यवस्थापनामध्ये एक नवीन मापदंड प्रस्थापित केला आहे. ‘24 बाय 7 इलेक्शन मोड’ मध्ये राहणे ही भाजपची ताकद ठरली आहे. लाडकी बहीण योजनेचा थेट लाभ आणि पायाभूत सुविधांच्या कामांचा सातत्यपूर्ण प्रचार यामुळे मतदारांच्या मनात एक विश्वासार्हता निर्माण करण्यात सत्ताधारी यशस्वी झाले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात एकाच विचाराचे सरकार असल्यास निधीचा ओघ सुरू राहतो, हा संदेश भाजपच्या विजयाचा कणा ठरला आहे. याउलट, महाविकास आघाडीमध्ये असलेला समन्वयाचा अभाव आणि जागावाटपावरून झालेली ओढाताण यामुळे विरोधी मतांचे मोठ्या प्रमाणावर विभाजन झाले. अनेक महानगरांमध्ये काँग्रेस आणि शरद पवार गटाला भोपळाही फोडता आला नाही, ही नामुष्की त्यांच्या भविष्यातील राजकारणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी आहे.
निष्कर्षाचा अन्वयार्थ आणि पुढील वाटचाल या 29 महानगरपालिकांच्या निकालांनी देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्व अधिक प्रखरपणे समोर आणले आहे. महायुतीमधील एकनाथ शिंदेंची उपयुक्तता सिद्ध झाली असली तरी, अजित पवारांच्या राजकारणाच्या मर्यादाही या निकालांनी स्पष्ट केल्या आहेत. विरोधी पक्षांना केवळ सत्तेला विरोध करून चालणार नाही, तर त्यांना पर्यायी विकासाचे मॉडेल मांडणे आवश्यक आहे, हे या निकालांनी अधोरेखित केले आहे. वसई-विरारमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांनी आपले वर्चस्व टिकवून ठेवले, यावरून हे स्पष्ट होते की स्थानिक स्तरावर थेट संपर्क असणार्या नेत्यांना लाटांचा फटका बसत नाही. आता निवडून आलेल्या नवीन शिलेदारांसमोर महानगरांमधील पायाभूत सुविधा, कचरा व्यवस्थापन आणि वाढते शहरीकरण यांसारख्या प्रश्नांवर उत्तरे शोधावयाची आहेत. मतदारांनी आपला कौल दिला आहे, आता जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यांनी सत्तेचा वापर केवळ राजकारणासाठी न करता शहरांच्या खर्या विकासासाठी करावा, ही मतदारांची अपेक्षा आहे. आगामी पाच वर्षांत हे नवीन नेतृत्व कशा प्रकारे काम करते, यावरच 2029 च्या निवडणुकांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
मुंबईत यावेळी मुख्य लढत ‘मराठी अस्मिता’ विरुद्ध ‘विकासाचा वेग’ अशी होती. सांख्यिकीय द़ृष्टिकोनातून पाहिले, तर भाजपची मतांची टक्केवारी 2017 च्या तुलनेत 3 टक्क्यांनी वाढून 31 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. उद्धव ठाकरे गटाला 63 जागा मिळाल्या असल्या, तरी त्यांच्या मतांच्या टक्केवारीत गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत घट झाली आहे. गिरगाव आणि दादरसारख्या मराठीबहुल पट्ट्यात शिंदे गटाने उबाठाच्या मतांमध्ये सुमारे 7 ते 8 टक्क्यांची फूट पाडली, ज्याचा थेट फायदा भाजपच्या उमेदवारांना झाला. या 29 महापालिकांच्या निकालांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे महिला मतदारांचा वाढलेला टक्का. सांख्यिकीय अहवालानुसार, ज्या प्रभागांमध्ये ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’चे लाभार्थी जास्त होते, तिथे महायुतीच्या उमेदवारांच्या मताधिक्यात सरासरी 1500 ते 2000 मतांची वाढ दिसून आली आहे. महिला मतदारांनी पक्षापेक्षा सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीला अधिक महत्त्व दिल्याचे यावरून स्पष्ट होते. महाराष्ट्रातील शहरी मतदार आता स्थिर सरकार आणि विकासाला प्राधान्य देत आहे, हाच या निकालांचा अन्वयार्थ आहे.