संतोष घारे, अर्थतज्ज्ञ
आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीने आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक विक्रीला मंजुरी दिली. सरकारच्या खासगीकरण आणि निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. हा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर भारताच्या वित्तीय क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वांत मोठी थेट परकीय गुंतवणूक होणार आहे.
अनेक वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर आणि धोरणात्मक अनिश्चिततेच्या फेर्‍यांमधून अखेर केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीवर अधिकृत मोहोर उमटवली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडलीय समितीने घेतलेला हा निर्णय देशाच्या वित्तीय क्षेत्रातील सुधारणांच्या प्रवासाला एक नवी दिशा देणारा ठरतो. कॅनडातील टोरंटोस्थित फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स या वित्तीय संस्थेने तब्बल ५२ हजार ८७८ कोटी रुपयांना म्हणजेच सुमारे ५.६ अब्ज डॉलर्सना आयडीबीआय बँकेतील ६०.७२ टक्के समभाग खरेदी करण्यास मान्यता मिळवली आहे. हा व्यवहार केवळ एका सार्वजनिक बँकेच्या खासगीकरणापुरता मर्यादित नसून, भारताच्या वित्तीय इतिहासातील आतापर्यंतची सर्वांत मोठी थेट परदेशी गुंतवणूक मानला जात आहे. सरकारी नियंत्रणाच्या विळख्यातून वित्तीय संस्थांना मुक्त करून त्यांना व्यावसायिक कार्यक्षमतेच्या मार्गावर नेण्याच्या दृष्टीने हे टाकलेले एक अत्यंत धाडसी पाऊल आहे.
या सौद्याची रचना आणि त्याचे वित्तीय परिमाण पाहिले, तर केंद्र सरकार या बँकेतील आपली ३०.४८ टक्के मालकी विकणार असून, भारतीय जीवन विमा निगम (एलआयसी) आपली ३०.२४ टक्के हिस्सेदारी खुली करणार आहे. सध्याच्या घडीला या बँकेत सरकारचा वाटा ४५.४८ टक्के, तर एलआयसीचा वाटा ४९.२४ टक्के इतका आहे. या विक्रीमुळे सरकार आणि एलआयसी या दोघांच्याही तिजोरीत भरीव महसूल जमा होईल. फेअरफॅक्सच्या माध्यमातून येणारी ही प्रचंड भांडवली गुंतवणूक भारताच्या बँकिंग व्यवस्थेवर जागतिक गुंतवणूकदारांचा असलेला दृढ विश्वास पुन्हा अधोरेखित करणारी आहे.
अलीकडच्या काळात आरबीएल बँक, येस बँक आणि श्रीराम फायनान्स यांसारख्या कंपन्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर परकीय भांडवलाचा ओघ दिसून आला आहे. फेअरफॅक्सचा आधीच सीएसबी बँकेत ४० टक्के वाटा असून आयआयएफएल फायनान्समध्येही त्यांची गुंतवणूक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार एकाच संस्थेला दोन बँकांवर एकाच वेळी नियंत्रण ठेवता येत नसल्याने फेअरफॅक्सपुढे सीएसबी बँकेतून बाहेर पडण्याचा किंवा तिचे आयडीबीआय बँकेत विलीनीकरण करण्याचा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. तसेच दीर्घकालीन नियमावलीनुसार फेअरफॅक्सलाही आपला वाटा टप्प्याटप्प्याने २६ टक्क्यांयांपर्यंत खाली आणावा लागणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर मध्यवर्ती बँकेचे सूक्ष्म नियंत्रण राहणे हे आर्थिक स्थैर्यासाठी अपरिहार्य ठरेल.
धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीच्या बाबतीत भारताचा मागील काळातील आलेख फारसा उत्साहवर्धक राहिलेला नाही. गेल्या अडीच दशकांत अशा स्वरूपाचे केवळ २१ व्यवहार पूर्णत्वास जाऊ शकले आहेत. यावरून या प्रक्रियेतील राजकीय आणि प्रशासकीय संथपणा सहज लक्षात येतो. संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या (यूपीए) कारकिर्दीत निर्गुंतवणुकीच्या आघाडीवर दिसून आलेली अनास्था आणि त्यानंतरही धोरणात्मक निर्णयांना लागणारा प्रदीर्घ वेळ यामुळे सरकारी मालमत्तांचे मूल्य अनेकदा घसरले. २०२१-२२ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने निर्गुंतवणुकीचे एक स्पष्ट आणि स्वागतार्ह धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार देशाच्या धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक उपक्रमांची संख्या अगदी नगण्य राखली जाईल आणि इतर सर्व उद्योगांचे एकतर खासगीकरण केले जाईल, विलीनीकरण केले जाईल किंवा ते कायमस्वरूपी बंद केले जातील, असा निश्चय करण्यात आला होता. गैरधोरणात्मक क्षेत्रांमधून सरकारने पूर्णपणे अंग काढून घेण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती या ध्येयाशी सुसंगत राहिलेली नाही. सोळाव्या वित्त आयोगाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांची एकूण संख्या २०२१-२२ मधील ७१७ वरून २०२३-२४ मध्ये ७४८ पर्यंत वाढली. या कालावधीत २०० हून अधिक सरकारी कंपन्या तोट्यात चालल्या होत्या, ही वस्तुस्थिती अधिक चिंताजनक आहे.
सरकारचे काम व्यवसाय करणे नव्हे, तर उद्योगांसाठी पारदर्शक आणि विश्वासार्ह नियामक वातावरण निर्माण करणे हे आहे, हे तत्त्व आधुनिक अर्थशास्त्राने वारंवार सिद्ध केले आहे. जेव्हा सरकार तोट्यातील किंवा कार्यक्षमता नसलेल्या व्यावसायिक उपक्रमांमध्ये प्रत्यक्ष सहभागी होते, तेव्हा देशाची प्रचंड आर्थिक संसाधने केवळ त्या संस्थांना वाचवण्यासाठी अडकून पडतात. यामुळे अर्थसंकल्पीय तूट वाढते आणि जनतेच्या करांचा पैसा अनुत्पादक मार्गांवर खर्च होतो. याचे सर्वांत ठळक उदाहरण म्हणजे स्वतः आयडीबीआय बँक होय. २०१० ते २०२० या एकाच दशकात या बँकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने करदात्यांच्या तिजोरीतून तब्बल २५,००० कोटी रुपये ओतले होते. बुडीत कर्जांच्या महाकाय डोंगराखाली दबलेली ही बँक सप्टेंबर २०१८ मध्ये ३० टक्क्यांहून अधिक ढोबळ अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) नोंदवत होती. नंतरच्या काळात कठोर वसुली आणि सुधारणांमुळे ही बँक त्या गर्तेतून बाहेर पडली आणि ताज्या आकडेवारीनुसार तिचा एनपीए २.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. एका आजारी पडलेल्या बँकेला पुनरुज्जीवित केल्यानंतर योग्य वेळी तिची धोरणात्मक विक्री करून बाहेर पडणे, हाच शहाणपणाचा मार्ग होता.
हा सौदा यशस्वीपणे पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने उर्वरित १५ टक्के हिस्साही बाजारात विकून या बँकेतून संपूर्णपणे बाहेर पडण्याचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे, असे काहींचे म्हणणे आहे. कारण, अर्धवट सरकारी मालकी ठेवल्याने प्रशासकीय दुटप्पीपणा कायम राहतो आणि गुंतवणूकदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. आयडीबीआय बँकेच्या या यशामुळे आता अन्य सरकारी बँकांच्या निर्गुंतवणुकीला गती मिळायला हवी. ज्या सूचिबद्ध सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, अशा इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि युको बँक यांसारख्या संस्थांमधील हिस्सा विकण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू केली पाहिजे. भांडवली बाजारातील सकारात्मक वातावरणाचा लाभ घेऊन सरकारने निर्गुंतवणुकीच्या मोहिमेला एक व्यापक चळवळ बनवण्याची गरज आहे.
सार्वजनिक मालमत्तांच्या विक्रीतून मिळणारा प्रचंड महसूल हा केवळ चालू वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी न वापरता, देशातील भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी उपयोगात आणला गेला पाहिजे. आधुनिक रस्ते, रेल्वे मार्ग, बंदरे, डिजिटल जाळे यांसारख्या भौतिक घटकांबरोबरच ग्रामीण आरोग्य यंत्रणा, प्राथमिक शिक्षण आणि कौशल्य विकास या सामाजिक क्षेत्रांमध्ये या भांडवलाचे पुनर्नियोजन व्हायला हवे. जेव्हा सरकार थेट कारखाने, विमाने किंवा बँका चालवण्याच्या जबाबदारीतून मोकळे होते, तेव्हाच ते कल्याणकारी राज्याची उद्दिष्टे अधिक कार्यक्षमतेने साध्य करू शकते. आयडीबीआय बँकेच्या या ऐतिहासिक व्यवहारामुळे निर्गुंतवणुकीच्या गाडीने योग्य रुळावर प्रवास सुरू केला आहे. आता राजकीय दबावांना बळी न पडता हा प्रवास अविरत चालू ठेवण्याची गरज आहे.