अॅड. उज्ज्वल निकम, विशेष सरकारी वकील
मुंबईची जीवनवाहिनी असणार्या पश्चिम उपनगरीय लोकल रेल्वेमध्ये 2006 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय अलीकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. उच्च न्यायालयाचा निकाल बरोबर की चूक, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. तूर्तास सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिलेली असली, तरी या खटल्याच्या निमित्ताने जे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्याकडेही डोळेझाक करता येणार नाही.
मुंबईची जीवनवाहिनी असणार्या लोकल रेल्वेमध्ये 2006 मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटांच्या भयछटा आजही या महानगरीतील लोकांच्या मनातून पुसल्या गेलेल्या नाहीत. दुसरीकडे तब्बल 20 वर्षे उलटूनही या बॉम्बस्फोट प्रकरणाच्या खर्या गुन्हेगारांना शिक्षा ठोठावण्यात आपल्याला यश आलेले नाही. शिक्षा ठोठावणे तर दूरच; पण आता तर पकडण्यात आलेल्या आरोपींचीही उच्च न्यायालयाने दिलेल्या ताज्या निकालानंतर निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. अलीकडेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी हा निकाल दिला आणि त्या निकालाने केवळ तपास यंत्रणा, पोलिस प्रशासन यांनाच नव्हे, तर सबंध राज्याला आणि देशाला धक्का बसला. या निकालाने जनतेच्या मनात एकच प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तो म्हणजे विशेष न्यायालयाने दिलेला निकाल चुकीचा होता का? की मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल बरोबर आहे?
या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यापूर्वी या खटल्याची पार्श्वभूमी जाणून घेणे गरजेचे आहे. 11 जुलै 2006 रोजीची मुंबई शहरातील सायंकाळची वेळ... लोकल ट्रेनमधून घरी परतण्यासाठी लोकांची प्रचंड गर्दी... रेल्वे स्टेशन नेहमीप्रमाणेच खच्च भरलेले... आणि अशावेळी पश्चिम उपनगरीय रेल्वेमार्गावर 6 वाजून 23 मिनिटांनी सुटणार्या लोकल रेल्वेच्या फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंटमध्ये एकामागून एक असे 7 शक्तिशाली बॉम्बस्फोट झाले... अवघ्या 11 मिनिटांमध्ये झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांनी 189 जणांचा जीव घेतला आणि 800 हून अधिक जण जखमी झाले. मुंबईच्या इतिहासातील सर्वांत विध्वंसक दहशतवादी हल्ल्यांपैकी एक म्हणून या स्फोटांकडे पाहिले जाते. ऑगस्ट-सप्टेंबर 2006 मध्ये याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल झाले आणि या खटल्याची सुनावणी 2015 मध्ये संपुष्टात आली. 2015 मध्ये मुंबई सत्र न्यायालयाने या प्रकरणातील 12 आरोपींपैकी 5 आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली आणि 7 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या निकालाने बॉम्बस्फोटातील पीडितांच्या कुटुंबीयांच्या मनात उशिरा का होईना; पण आपल्याला न्याय मिळाल्याची भावना निर्माण झाली; परंतु तो खरोखर न्याय होता का?
सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरोधात आरोपींनी लगेचच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. काही दिवसांपूर्वी उच्च न्यायालयाने या सर्व आरोपींची सबळ पुराव्यांअभावी निर्दोष मुक्तता केली. हा निकाल आरोपींना दिलासा देणारा ठरला. आम्ही निर्दोष आहोत, यावर न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याची भावना त्यांच्या मनात होती; पण ज्यांचे आप्तस्वकीय या स्फोटांमध्ये नाहक मृत्युमुखी पडले होते त्यांना आणि सर्व जनतेला मात्र या निकालाने खूप दुःख झाले. त्यामुळे सरकारनेदेखील तातडीने या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल होऊन त्याची सुनावणी कधी होईल, त्याचा निकाल कधी लागेल, तोवर तुरुंगातून सुटका करण्यात आलेल्या आरोपींचे काय, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळ देईलच. सद्यस्थितीत हा निकाल चूक की बरोबर, यावर ऊहापोह करण्यापेक्षा मुळाशी जाऊन विचार करणे अधिक गरजेचे आहे.
जेथे आरोपींना शिक्षा होते तेव्हा आरोपी उच्च न्यायालयात अपील दाखल करतात. अपील दाखल झाल्यानंतर दहा वर्षांनंतर त्याबाबतचा निकाल लागत असेल, तर त्याला खर्या अर्थाने न्याय मिळाला असे म्हणायचे का, हा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात येऊ शकतो. ‘जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाय’ असे एक न्यायाचे तत्त्व जगभरात मानले जाते. उशिरा दिलेला न्याय म्हणजे न्यायास नकार आहे, असा याचा अर्थ आहे. उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालामुळे 20 वर्षे उलटूनही देशाच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देणार्या राष्ट्रविघातक कृत्यांबाबतही आपण दोषींना पकडू शकलेलो नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे.
दि. 12 मार्च 1993 रोजी झालेल्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्याच्या निकालालाही दहा वर्षांचा काळ लागला होता; परंतु त्यामध्ये आरोपींची संख्या 125 हून अधिक होती आणि त्या खटल्याची व्याप्तीही मोठी होती. तसेच त्या स्फोटांमध्ये देशात पहिल्यांदाच आरडीएक्सचा वापर करण्यात आला होता. त्यामुळे त्या खटल्याची आणि 2006 मधील स्फोटांची तशी तुलना करता येणार नाही; पण दोन्ही खटल्यांतील एक साम्य म्हणजे, ज्यांनी हे बॉम्बस्फोट घडवून आणले, त्यांनी वेळ अचूक निवडली होती. फक्त सात मिनिटांच्या आत रेल्वेत शक्तिशाली बॉम्बस्फोट होतात, तर दि. 12 मार्च 1993 रोजी दुपारच्या सुमारास एकाच वेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट होतात. याचा अर्थ दोन्ही ठिकाणी आरडीएक्स हा अत्यंत ज्वालाग्रही पदार्थ वापरला होता आणि टाईम सेन्सर डिटोनेटर लावलेले होते. याद्वारे विशिष्ट वेळी हे स्फोट घडून येतील याची दक्षता घेतली होती. तसेच आरोपींना याबाबत पूर्ण प्रशिक्षित करण्यात आले होते; पण खरे गुन्हेगार कोण? एटीएसने दाखल केलेल्या आरोपपत्रामध्ये दोन प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार होते आणि मकोका कायद्यांतर्गत आरोपींचा कबुलीजबाब नोंदवला होता; परंतु उच्च न्यायालयाने दोन्ही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांची साक्ष अविश्वासार्ह मानली. तसेच पोलिस अधिकार्यांनी कबुली जबाब नोंदवलेले असतानाही त्यातील विसंगतीवर बोट ठेवत ते कबुलीजबाबही फेटाळून लावण्यात आले.
या खटल्याच्या निमित्ताने दोष कोणामध्ये आहे, हे शोधण्यापेक्षाही ही व्यवस्था फूलप्रूफ कशी करता येईल, याचा विचार करणे अधिक गरजेचे आहे. आरोपी निर्दोष सुटतो तेव्हा त्या विरोधात सरकार बरेचदा उच्च न्यायालयात अपील दाखल करते; पण त्याची सुनावणी दहा-दहा वर्षे पटलावरच येत नाही. अशा स्थितीत गुन्हा घडल्यानंतर कनिष्ठ न्यायालयात मांडलेली भूमिका उच्च न्यायालयामध्ये तितक्या प्रभावीपणे मांडली जात नाही. दुसरीकडे दहा-बारा वर्षांनंतर न्यायालय आरोपींची निर्दोष सुटका करत असेल, तर चुकीच्या आरोपांमुळे निर्दोष व्यक्तींना दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागल्याबाबत शासनालाही टीकेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे सिस्टीम फूलप्रूफ करण्यासाठी काय करता येईल, हे पाहणे अधिक गरजेचे आहे. काही वेळा न्यायालये पुरावा असूनदेखील संशयाचा अतिरंजित फायदा आरोपींना देतात. परिणामी, आरोपींची निर्दोष मुक्तता होते. सरकार त्याविरोधात अपील दाखल करते; पण त्याची सुनावणी होण्यास प्रचंड काळ लागत असेल, तर शिक्षा होऊनही शिक्षेचा उद्देश सफल होत नाही. कठोर शिक्षेची मागणी करण्यात येते तेव्हा त्यामागचा उद्देश केवळ त्या गुन्हेगाराला जरब बसावा असा नसतो, तर भविष्यात तशा प्रकारचे कृत्य करण्याची कुणाचीही हिंमत होता कामा नये, हा हेतू असतो. ‘पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा’ या तत्त्वानुसार ही प्रक्रिया पार पडते; पण दुर्दैवाने चौकशाच उशिरा होत असल्याने हा वेळ लागतो. या पार्श्वभूमीवर विचार करता उच्च न्यायालयानेही अपील अगेन्स्ट कन्व्हिक्शन्स चालवण्यासाठी स्वतंत्र बेंचेस तयार केले पाहिजेत आणि विशिष्ट मुदतीत त्यातील प्रकरणांचा निकाल लागला गेला पाहिजे, तरच कायद्याची भीती समाजात प्रस्थापित होऊ शकेल.
दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, 2006 च्या रेल्वे बॉम्बस्फोटप्रकरणी 12 आरोपी पकडल्यानंतर एटीएसने याचा तपास केला. त्यानंतर इंडियन मुजाहिद्दीनचे आरोपी मुंबईच्या क्राईम ब्रँचने पकडले. त्यांनी दावा केला की, आम्ही रेल्वेतील बॉम्बस्फोट केलेले आहेत. क्राईम ब्रँचने त्यावर भिस्त ठेवलेली होती; पण न्यायालयाच्या निकालाचा विचार करता हे आरोपी खोटे होते का? खोटे असतील, तर त्यांनी इंडियन मुजाहिद्दीनचे नाव घेत स्फोटांची जबाबदारी कशी स्वीकारली? याचा अर्थ दोन तपास यंत्रणांमध्ये समन्वय नव्हते असा होतो. तसे असेल, तर ती गंभीर बाब आहे. तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर नियंत्रण आणि वचक ठेवण्याचे काम शासनाचे आहे. कारण, रेल्वे स्फोटातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता झाल्याने विशिष्ट धर्माच्या लोकांना शासन-पोलिस टार्गेट करतात अशा प्रकारचे आरोप करणार्यांना बळकटी मिळते. त्यामुळे तपास यंत्रणांवर फार मोठी जबाबदारी आहे. तपास अधिकार्यांवर अकौंटबिलीटी निश्चित झाली पाहिजे. 2006 च्या या प्रकरणातील काही तपास अधिकारी आज सेवेत नसतील, निवृत्त असतील, काही हयातही नसतील; पण यामध्ये साकल्याने विचार होणे गरजेचे होते, ते झालेले नाही. याचा अर्थ असा नाही की, मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल बरोबर आहे. तो बरोबर की चूक, हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. अर्थात, मी हा खटला चालवला नसल्याने त्याच्या गुणवत्तेवर काही भाष्य करणार नाही; परंतु या खटल्याच्या निमित्ताने जे गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत, त्याकडेही डोळेझाक करता येणार नाही.
(शब्दांकन : हेमचंद्र फडके)