प्रशांत दीक्षित, ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक
बंगाल आणि आसाममध्ये झालेले हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण फार महत्त्वाचे व देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे. अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण केल्यानंतरच विजय मिळविता येतो, हे काँग्रेसच्या काळापासून चालत आलेले राजकीय समीकरण तोडण्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुन्हा यशस्वी झाले आहेत. सुव्यवस्थित पक्ष यंत्रणा स्थापणे व जनतेच्या मनाचा कानोसा घेऊन प्रचार आखणे ही भाजपची पद्धत आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार याप्रमाणे बंगालमध्येही ती राबविली गेली. कामाच्या या पद्धतीमुळे अंग (बिहार), वंग (बंगाल), कलिंग (ओडिशा) या भारतीय संस्कृती व इतिहासातील महत्त्वाच्या प्रदेशांवर आता भाजपचा झेंडा फडकला आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये स्थिर वाटणारी तृणमूल काँग्रेसची राजवट जनतेने दोन दिवसांत उलथून टाकली आणि भाजपच्या हाती राज्याची सूत्रे दिली. एखाद्या पक्षाचा, त्या पक्षाने चालविलेल्या राज्ययंत्राचा मोठा पराभव होतो तेव्हा त्यामागे एकच एक कारण नसते, तर अनेक कारणांचा तो एकत्रित परिणाम असतो. ममता बंधोपाध्याय यांच्या पराभवामागेही अशी अनेक कारणे आहेत. प. बंगालवर 15 वर्षे ममता राज्य करीत होत्या. 2011मध्ये त्यांनी डाव्या पक्षांचे 37 वर्षांचे सरकार उलथविले. ‘मां, माटी, मानुष’ अशी त्यांची त्यावेळी घोषणा होती. ती लोकप्रिय झाली व पुढील दोन निवडणुकीत त्यांनी याच घोषणेचा आधार घेतला; मात्र यावेळी ‘मां’ आणि ‘मानुष’ यावरील ममतांचा प्रभाव ओसरला आणि त्यामुळे बंगालची ‘माटी’ही पायाखालून सरकली.
ममतांच्या बंगालवरील पकडीचे सूत्र साधे होते. मुस्लिमांची एकगठ्ठा किंवा किमान 80 टक्क्यांहून अधिक मते निश्चित करणे आणि त्यामध्ये महिला आणि हिंदू मतांची भर घालणे. 30 टक्के मुस्लीम मतांमध्ये 10 टक्के महिला व 10 टक्के हिंदू मतांची भर घातली की, आकडा पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जातो आणि विजय निश्चित होतो; मात्र यावेळी मां आणि महिला व हिंदू यांची किमान मते मिळवितानाही ममतांना यातायात करावी लागली. हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण हा ममतांना धक्का होता. ज्या विभागात हिंदू मतांची संख्या 80 टक्क्यांहून अधिक होती, तेथे 2021मध्ये भाजपने चांगला विजय मिळविला होता; मात्र जेथे हिंदू मतांची संख्या 75 टक्क्यांहून कमी होती तेथे तृणमूल काँग्रेसचा प्रभाव होता. यावेळी हे चित्र बदलले. एकूण हिंदू मतांपैकी जवळपास 65 टक्के हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण भाजपकडे झाले. यामुळे 32 टक्क्यांहून अधिक मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या बंगालमध्ये एकही मुस्लीम उमेदवार न देता भाजपने 207 जागी विजय मिळविला. बंगाल आणि आसाममध्ये झालेले हे हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण फार महत्त्वाचे व देशाच्या राजकारणावर दूरगामी परिणाम करणारे आहे. अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण केल्यानंतरच विजय मिळविता येतो, हे काँग्रेस काळापासून चालत आलेले राजकीय समीकरण तोडण्यात नरेंद्र मोदी पुन्हा यशस्वी झाले आहेत.
फाळणीच्या जखमा, क्रांतिकारकांची परंपरा असूनही बंगालमध्ये हिंदू मतांचे असे ध्रुवीकरण यापूर्वी झाले नव्हते. ते यावेळी होण्यामागचे एक कारण म्हणजे, शेजारील बांगला देशामधील महमद युनुस यांच्या काळातील घडामोडी आणि कडव्या मुस्लिमांचे समर्थन असणार्या पक्षांचा तेथे वाढलेला प्रभाव. सीमेपलीकडील या घडामोडींचा थेट प्रभाव बंगालमधील हिंदूंवर पडला आणि त्यांच्या मनात भीतीची किंवा धास्तीची भावना निर्माण झाली. ममता बंधोपाध्याय यांच्या मुस्लीम लांगूलचालनाच्या धोरणांमुळे त्या भीतीत भर पडली, तरीही ममतांची दहशत प्रचंड होती. ती दूर करण्याचे काम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. बंगालमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात फौजफाटा उभा करण्यात आला आणि शहा यांनी कायदा-सुव्यवस्थेबाबत इतकी आक्रमक वक्तव्ये केली की, जनतेच्या मनातील भय जवळपास संपले. 2011मध्ये डाव्या पक्षांची दहशत होती. ममतांनी ती मोडून काढली ती त्यावेळच्या केंद्र सरकारच्या मदतीमुळे. प्रणव मुखर्जी यांनी त्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. ते काम यावेळी अमित शहा यांनी भाजपसाठी केले.
ममतांचा दुसरा भरवसा होता तो महिलांवर. महिलांसाठी त्यांनी अनेक योजना लागू केल्या होत्या आणि त्याची अंमलबजावणीही चांगली होती. तथापि, घरात पैसा येत असला, तरी रस्त्यावर भय असेल, महिलांना अत्याचाराला सामोरे जावे लागत असेल आणि त्याबद्दल अतिशय असंवेदनशील वक्तव्ये खुद्द महिला मुख्यमंत्र्यांकडून होत असतील, तर कल्याणकारी योजनांपेक्षा भयमुक्त वातावरण महिलाच काय कोणत्याही माणसाला महत्त्वाचे वाटते. या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचाराने योग्य कामगिरी केली. त्यांनी प्रचारातून ‘भरोसा’ दिला. मोदींचा प्रचार व शहांचा फौजफाटा यामुळे भय संपून मतदार मोठ्या संख्येने मतदानासाठी बाहेर पडले आणि ‘चुपचाप, कमल छाप’ ही मोहीम यशस्वी झाली. ममतांचे भय आणि मोदींचा भरवसा यामध्ये झुंज लागली तेव्हा मोदींचा भरवसा जिंकला.
ममतांवरील मुस्लिमांचाही भरवसा आटला, हे या निवडणुकीतील आश्चर्य आहे. बाबरी मशीद पुन्हा उभारण्याची घोषणा करणारे व त्यासाठी दोन कोटी रुपये गोळा करणारे हुमायुन कबीर (मूळचे तृणमूलचे) यांचे एक स्टिंग ऑपरेशन ममतांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांनी मतदानाच्या दोन दिवस आधी विशेष पत्रकार परिषद घेऊन जनतेसमोर सादर केले होते. कबीर हे भाजपकडून पैसे घेऊन काम करीत आहेत, असा दावा त्या व्हिडीओत केला होता. कबीर यांच्या पक्षाकडे वळणारी मुस्लीम मते आपल्याकडे पुन्हा खेचण्याचा हा प्रयत्न होता. तो इतका फसला की, कबीर दोन मतदारसंघांतून निवडून आले. ममता तुमचा फक्त निवडणुकीसाठी उपयोग करून घेत आहेत, तुमचे जीवनमान सुधारण्यासाठी काहीही करीत नाहीत, हा प्रचार भाजपच्या सर्व नेत्यांनी प्रथमपासून सुरू ठेवला. त्याचा परिणाम इतका झाला की, मुस्लिमांचा लक्षणीय प्रभाव असणारे 20 मतदारसंघ तृणमूलने गमावले. मुस्लीम मते 2021प्रमाणे तृणमूलला मिळाली असती, तर इतका मोठा पराभव झाला नसता.
या सर्व मुद्दड्यांवर ताण करणारा मुद्दा ठरला तो सरकारच्या अकार्यक्षम, संघर्षग्रस्त कारभारामुळे निर्माण झालेल्या सरकारविरोधी वातावरणाचा. सरकारविरोधी वातावरण सर्वदूर आणि सर्व स्तरावर पसरले होते. त्याच्या तीव्रतेची कल्पना ममतांना आली नाही. ती भाजपला आली होती. भाजपने 2023पासून सातत्याने प्रयत्न करीत, उदाहरणे देत या वातावरणाची तीव्रता वाढवत नेली. संदेशखालीतील हिंसाचार व तेथील गुंडांना मिळालेले सरकारचे समर्थन, कोलकतामधील कार इस्पितळात झालेली महिला डॉक्टरची हत्या, सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्यायिक अधिकार्यांची झालेली घेराबंदी व त्याबाबत ममतांचे वक्तव्य, केंद्र सरकारशी विनाकारण केला जाणारा संघर्ष, केंद्रीय योजनांमध्ये तसेच सीमेवरील सुरक्षेमध्ये आडकाठी, आणि नागरिकांना सर्वत्र जाणवणारी तृणमूल कार्यकर्त्यांची दहशत, त्रास अशा अनेक घटनांचा एकत्रित परिणाम सरकारविरोधी वातावरण निर्माण होण्यात झाला. भाजपने हुशारीने यावेळी ममतांपेक्षा त्यांच्या कारभार्यांच्या दुःशासनावर अधिक भर देत प्रचार केला. इतके असूनही कदाचित ममतांचा पराभव झाला नसता; पण हे वातावरण दूर करणारा समर्थ पर्याय भाजपच्या रूपाने उभा राहिल्यावर जनतेने जोमाने मतदान केले.
या वातावरणनिर्मितीत भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची संघटनशक्ती कामी आली. सुनील बन्सल यांच्याकडे भाजपने 2022मध्ये संघटना बांधणीची सूत्रे दिली. निवडणूक आयोगाने मतदार याद्या स्वच्छ केल्या तशाच प्रकारे बन्सल यांनी आधी भाजप कार्यकर्त्यांच्या याद्या स्वच्छ केल्या. बूथ पातळीवर जाऊन काम केले. साठ हजार बूथशी थेट संपर्क साधला. यातून भाजपमध्ये नेतृत्वाची फळी उभी राहिली. मतभेद मिटविण्यात आले. प्रचारामध्ये बंगाली नेते, बंगाली भाषा, बंगाली संस्कृती यांना प्रकर्षाने महत्त्व देण्यात आले. सुनील बन्सल यांच्या मदतीला जाती-जातींमधील जोडकामात निष्णात असणारे भूपेंद्र यादव, ओडिशी मतदारांवर पकड असणारे धर्मेंद्र प्रधान यांना पाठविण्यात आले. प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात अमित शहा यांनी दहा दिवस बंगालमध्ये तळ ठोकला आणि वॉर रूमसह अनेक ठिकाणी भेटी देऊन कार्यकर्त्यांना विजयाबद्दल आश्वस्त केले. सुवेंदु अधिकारी यांनी तोडीसतोड, आक्रमक प्रचार करून ममतांची झोप उडविली. पंतप्रधान मोदी यांनी 20 सभा घेतल्या; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे प्रचाराला दिशा देऊन ती राबविण्याचे स्वातंत्र्य बंगाली नेत्यांना दिले. स्वतः मोदी-शहा आघाडीवर राहिल्यामुळे भाजपमध्ये त्वेष, ईर्ष्या यांची तीव्रता वाढली. शेवटी निवडणूक जिंकली जाते ती याच गुणांमुळे. 2021च्या पराभवानंतर हताश न होता कंबर कसून पुन्हा कामाला लागणे, सुव्यवस्थित पक्ष यंत्रणा स्थापणे व जनतेच्या मनाचा कानोसा घेऊन प्रचार आखणे ही भाजपची पद्धत आहे. महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, बिहार याप्रमाणे बंगालमध्ये ती राबविली गेली. कामाच्या या पद्धतीमुळे अंग (बिहार), वंग (बंगाल), कलिंग (ओरिसा) या भारतीय संस्कृती व इतिहासातील महत्त्वाच्या प्रदेशांवर भाजपचा झेंडा फडकला आहे.
निवडणूक आयोगाने प्रथमच बंगालमध्ये हिंसामुक्त वातावरणात निवडणूक घेऊन दाखविली याकडेही दुर्लक्ष होऊ नये. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतदान होणे हे निवडणूक प्रक्रियेवरील म्हणजेच निवडणूक आयोगावरील नागरिकांचा विश्वास सिद्ध करणारे आहे, हे भाजप-विरोधी पक्षांनी आणि त्यांच्या इकोसिस्टीमने ध्यानात घ्यावे; मात्र निवडणूक आयोगाचा कारभार अधिक पारदर्शी होण्याची आवश्यकता अजूनही नाकारता येत नाही. निवडणूक आयोगावर खापर फोडण्यापेक्षा जनतेच्या मनात काय आहे, हे जाणून त्यानुसार प्रचाराची आखणी करणे, संघटना सक्षम करणे, मतदारांशी संपर्क करण्यासाठी अफाट मेहनत घेणे, कार्यक्षम नेत्यांची फळी उभी करणे हे भाजपमधील वा संघ परिवारातील गुण आपल्यामध्ये कसे आणता येतील, याकडे भाजपविरोधी पक्षांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. कारण, भारताला सक्षम व सबळ विरोधी पक्ष हवा आहे. सरकारवर अंकुश ठेवण्यासाठी लोकशाहीत असा विरोधी पक्ष अत्यावश्यक असतो. विरोधी पक्षांनी तसे केले नाही, तर ‘मां, मानुष’ पाठ फिरवित राहतील व अंग, वंग, कलिंगपाठोपाठ दक्षिणेतील माटीही हळूहळू पायाखालून घसरत राहील.
मुद्दा एसआयआरच्या वास्तवाचा
निवडणूक आयोगाला हाताशी धरून एसआयआरमार्फत गैरमार्गाने भाजपने निवडणूक जिंकली, असे एका इकोसिस्टीमकडून सांगितले जात आहे. बंगालमध्ये 27 लाख मतदारांना मतदानापासून वंचित केले गेले, हा मुद्दा उगाळला जात आहे. मतदार यादी पुनरावलोकनाचा भाजपचा फायदा झाला का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असे सध्याच्या उपलब्ध डेटावरून द्यावे लागते. थोड्याशाच आकडेवारीवरून ही बाब स्पष्ट होईल. सर्वाधिक मते वगळली गेलेल्या 20 मतदारसंघांपैकी 13 मतदारसंघांत तृणमूल जिंकले, तर फक्त 6 मतदारसंघांत भाजप आणि एकात काँग्रेस. विजयातील फरकापेक्षा वगळलेल्या मतदारांची संख्या जास्त होती असे 47 मतदारसंघ आहेत. त्यातील 28 मतदारसंघांत भाजप विजयी झाला, तर 18मध्ये तृणमूल. वगळलेली सर्व मते ही पराभूत उमेदवारालाच मिळणार होती, असे मानले (तसे मानता येत नाही. कारण, मतदान गुप्त असते.) तर 28 मतदारसंघ भाजपकडून जातील; पण त्याच तर्काने 18 मतदारसंघ तृणमूलकडूनही जातील. म्हणजे शेवटी भाजपच्या जागा फक्त 10ने कमी होतील. विधानसभेतील बहुमत भाजपचेच राहील. मतदार याद्यांच्या पुनर्तपासणीला जनतेचा विरोध असता, तर 90 टक्क्यांहून अधिक मतदान झाले नसते.