डॉ. संजय वर्मा
जगातील सर्वांत मोठे क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज असलेल्या बायनान्समधून अवघ्या काही मिनिटांत सुमारे ६.३ अब्ज डॉलरची म्हणजेच जवळपास ५३ हजार कोटी रुपयांची डिजिटल मालमत्ता चोरण्यात आली. क्रिप्टोकरन्सीच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी चोरी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये बायबिट एक्स्चेंजमधून झालेल्या १.५ अब्ज डॉलरच्या चोरीपेक्षा ही रक्कम चौपट आहे.
काही दिवसांपूर्वी जगातील सर्वांत मोठे क्रिप्टोकरन्सी एक्स्चेंज असलेल्या बायनान्समधून अवघ्या काही मिनिटांत सुमारे ६.३ अब्ज डॉलरची म्हणजेच जवळपास ५३ हजार कोटी रुपयांची डिजिटल मालमत्ता चोरण्यात आली. क्रिप्टोकरन्सीच्या इतिहासातील ही सर्वांत मोठी चोरी असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. फेब्रुवारी २०२५ मध्ये बायबिट एक्स्चेंजमधून झालेल्या १.५ अब्ज डॉलरच्या चोरीपेक्षा ही रक्कम चौपट आहे. या प्रकरणाच्या प्राथमिक तपासातून काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. या कारस्थानामागे उत्तर कोरियाशी संबंधित ‘ट्रेडरट्रेटर’ या हॅकर गटाचा हात असल्याचा संशय आहे. हा गट यापूर्वी अनेक मोठ्या सायबर हल्ल्यांशी संबंधित असल्याचे मानल्या जाणार्‍या ‘लाझरस’ गटाशी जोडला जातो. प्राथमिक माहितीनुसार, बायनान्समधील एका अभियंत्याच्या लॅपटॉपमध्ये हॅकर्सनी घुसखोरी केली. त्यानंतर कंपनीच्या डिजिटल सुरक्षाव्यवस्थेतील कमकुवत दुव्याचा फायदा घेत अवघ्या २० मिनिटांत अब्जावधी डॉलरची क्रिप्टो मालमत्ता हस्तांतरित करण्यात आली. या घटनेचा धडा म्हणजे आर्थिक व्यवहार जितके अधिक डिजिटल आणि गुंतागुंतीचे होत जातील, तितकी त्यातील एखादी छोटीशी सुरक्षा त्रुटीदेखील प्रचंड आर्थिक नुकसान घडवून आणू शकते.
चोरीची क्रिप्टोकरन्सी लपवणेही अवघड
क्रिप्टोकरन्सीची चोरी करणे आणि चोरी केलेली मालमत्ता प्रत्यक्ष वापरात आणणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. रोख रकमेच्या चोरीपेक्षा क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांचे स्वरूप वेगळे आहे. क्रिप्टोकरन्सीचे व्यवहार ब्लॉकचेन या तंत्रज्ञानावर आधारित असतात. या तंत्रज्ञानामध्ये प्रत्येक व्यवहाराची नोंद सार्वजनिक डिजिटल खातेवहीत केली जाते. त्यामुळे चोरी केलेली मालमत्ता एका डिजिटल पत्त्यावरून दुसर्‍या पत्त्यावर हलवली, तरी तिच्या हालचालींचा मागोवा घेणे अनेकदा शक्य होते. यामुळे हॅकर्स चोरी केलेली क्रिप्टोकरन्सी लहान-लहान भागांत विभागतात. त्यानंतर ती वेगवेगळ्या डिजिटल चलनांमध्ये रूपांतरित केली जाते. बनावट ओळखींच्या आधारे विविध एक्स्चेंजवर खाती उघडली जातात. एका ब्लॉकचेनमधील मालमत्ता दुसर्‍या ब्लॉकचेनवर हस्तांतरित केली जाते. अशा अनेक व्यवहारांमधून चोरीच्या मालमत्तेचा मूळ स्रोत लपवण्याचा प्रयत्न केला जातो.
बायनान्स प्रकरणातही चोरी केलेले बिटकॉईन हजार आणि शंभरच्या छोट्या भागांत विभागण्यात आल्याचे सांगितले जाते. डॉलरच्या मूल्याशी जोडलेल्या काही स्टेबलकॉईनची विकेंद्रीकृत एक्स्चेंजवर बाजारभावापेक्षा सुमारे १० टक्के कमी दराने विक्री करण्यात आली.
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, काही डिजिटल चलनांच्या व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणार्‍या संस्थांनी केलेली कारवाई. टेथर, सर्कल आणि रिपल यांसारख्या कंपन्यांनी या हल्ल्यानंतर सुमारे एका तासात जवळपास २.७ अब्ज डॉलरची डिजिटल मालमत्ता गोठवण्यात आल्याचा दावा केला आहे. या कारवाईतून डिजिटल व्यवहारांमध्ये जबाबदार मध्यस्थ संस्थांचे महत्त्व स्पष्ट होते; मात्र हॅकर्सकडे अद्याप सुमारे २.४ अब्ज डॉलर मूल्याचे ईथर आणि बिटकॉईन असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या मालमत्तेवर कोणत्याही सरकारी किंवा अधिकृत संस्थेला तत्काळ नियंत्रण मिळवता आलेले नाही. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या मूलभूत रचनेबाबत प्रश्न कायम आहे. पारंपरिक बँकिंग व्यवस्थेत संशयास्पद व्यवहार रोखण्यासाठी किंवा निधी गोठवण्यासाठी नियामक आणि बँकिंग संस्थांकडे काही अधिकार असतात; मात्र विकेंद्रीकृत क्रिप्टो व्यवस्थेत सर्व व्यवहारांवर एकाच संस्थेचे नियंत्रण नसते. परिणामी, चोरी झाल्यानंतर मालमत्ता परत मिळवणे अत्यंत गुंतागुंतीचे ठरते. ताज्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर डिजिटल मालमत्तेचे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि जबाबदार करण्यासाठी कोणती नियामक चौकट असावी, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
वझीरएक्स आणि कॉईनडीसीएक्सच्या घटनांतून काय शिकणार?
भारतातील क्रिप्टो गुंतवणूकदारांसाठी सायबर हल्ल्यांचा धोका नवीन नाही. जुलै २०२४ मध्ये देशातील वझीरएक्स या क्रिप्टो एक्स्चेंजमधून सुमारे २३ कोटी डॉलरची डिजिटल मालमत्ता चोरीला गेली होती. या हल्ल्याचे धागेदोरेही उत्तर कोरियाशी संबंधित लाझरस गटाशी जोडले गेले. या घटनेनंतर लाखो वापरकर्त्यांची खाती अनेक महिने गोठवलेली राहिली. नुकसानीचा भार ग्राहकांमध्ये विभागण्याचा प्रस्तावही पुढे आला. या प्रकरणातील सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे, पुनर्रचनेची कायदेशीर प्रक्रिया भारताऐवजी सिंगापूरच्या न्यायालयात चालली. भारतीय ग्राहक, भारतीय गुंतवणूकदारांचा पैसा आणि भारतात लोकप्रिय असलेले एक्स्चेंज; मात्र नुकसानभरपाई आणि पुनर्रचनेच्या प्रश्नावर परदेशातील कायदेशीर व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागला. या परिस्थितीने भारतीय गुंतवणूकदारांच्या हक्कांच्या संरक्षणाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
जुलै २०२५ मध्ये कॉईनडीसीएक्स या मोठ्या भारतीय क्रिप्टो एक्स्चेंजमधूनही सुमारे ४.४ कोटी डॉलरची डिजिटल मालमत्ता चोरीला गेली. कंपनीने या नुकसानीची जबाबदारी स्वतः स्वीकारली आणि भारतीय संगणक आपत्कालीन प्रतिसाद पथक अर्थात सर्ट-इनच्या सहकार्याने तपास सुरू केला; मात्र कंपनीने स्वतःच्या निधीतून नुकसान भरून काढणे ही तिची व्यावसायिक भूमिका होती. सर्व क्रिप्टो एक्स्चेंजना अशी भरपाई करणे कायद्याने बंधनकारक करणारी व्यापक व्यवस्था भारतात नाही. त्यामुळे क्रिप्टो एक्स्चेंजवर सायबर हल्ला झाल्यानंतर गुंतवणूकदारांना त्यांचा पैसा कितपत परत मिळेल, हे संबंधित कंपनीच्या आर्थिक क्षमतेवर आणि तिच्या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहते. बायनान्ससारख्या आर्थिक दृष्ट्या सक्षम कंपनीला अब्जावधी डॉलरच्या नुकसानीचा भार उचलणे शक्य असू शकते; परंतु एखाद्या छोट्या भारतीय क्रिप्टो कंपनीला ते शक्य होईलच असे नाही.
भारतात क्रिप्टोकरन्सीसारख्या आभासी डिजिटल मालमत्तेच्या हस्तांतरणातून मिळणार्‍या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने कर आकारला जातो. याशिवाय लागू अटींनुसार अशा व्यवहारांवर १ टक्का स्रोतावर कर कपातीची तरतूद आहे. क्रिप्टो एक्स्चेंजना आर्थिक गुप्तचर विभागाकडे म्हणजेच एफआययूकडे नोंदणी करणेही आवश्यक आहे. या उपाययोजनांचा प्रमुख उद्देश कर अनुपालन सुनिश्चित करणे, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा ठेवणे आणि मनी लाँडरिंगसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालणे हा आहे; मात्र गुंतवणूकदारांच्या पैशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने या तरतुदी पुरेशा ठरत नाहीत.
एखाद्या क्रिप्टो एक्स्चेंजवर सायबर हल्ला झाल्यास ग्राहकांच्या नुकसानीची भरपाई कोण करणार, याबाबत स्पष्ट आणि सर्वसमावेशक कायदेशीर व्यवस्था आवश्यक आहे. क्रिप्टो एक्स्चेंजने ग्राहकांची मालमत्ता स्वतःच्या मालमत्तेपासून स्वतंत्र ठेवावी का, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी किती राखीव निधी असावा, सुरक्षा तपासणी किती वेळा व्हावी आणि कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यास ग्राहकांचे हक्क कसे सुरक्षित राहतील, या प्रश्नांची उत्तरे नियामक चौकटीत असणे गरजेचे आहे.
भारतातील शेअर बाजारासाठी सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी ही नियामक संस्था अस्तित्वात आहे. क्रिप्टो एक्स्चेंजसाठी मात्र अशा स्वरूपाची सर्वसमावेशक आणि प्रभावी नियामक चौकट अद्याप विकसित झालेली नाही. ताज्या हल्ल्यामुळे अशा चौकटीची गरज प्रकर्षाने निर्माण झाली आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या व्यवहारांना पूर्णपणे मोकळीक द्यावी की त्यांच्यावर कठोर निर्बंध आणावेत, हा धोरणात्मक चर्चेचा विषय असू शकतो. मात्र, देशात मोठ्या प्रमाणावर नागरिक डिजिटल मालमत्तेत गुंतवणूक करत असतील आणि सरकार त्या व्यवहारांतून कर वसूल करत असेल, तर गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणाचा प्रश्न दुर्लक्षित करता येणार नाही. आताच्या महाचोरीने डिजिटल अर्थव्यवस्थेतील एका मूलभूत वास्तवाकडे लक्ष वेधले आहे. तंत्रज्ञान कितीही प्रगत असले, तरी त्याच्या सुरक्षेची हमी केवळ तांत्रिक व्यवस्थेवर सोपवता येत नाही. त्यासाठी सक्षम नियमन, स्पष्ट कायदेशीर जबाबदारी आणि ग्राहकांच्या हिताला प्राधान्य देणारी व्यवस्था आवश्यक असते. गुंतवणूकदारांच्या उत्पन्नावर कर आकारणार्‍या व्यवस्थेने त्यांच्या मालमत्तेच्या सुरक्षिततेचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. अन्यथा डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत राहील; पण त्यावरील विश्वास कायमचा डळमळीत होण्याचा धोका वाढेल.
क्रिप्टो चोरीचा आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध
क्रिप्टोकरन्सीच्या चोरीचा संबंध आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेशीही संलग्न आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या तज्ज्ञांनी यापूर्वी अनेकदा उत्तर कोरियाशी संबंधित सायबर हल्ल्यांबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. क्रिप्टोकरन्सीच्या चोरीतून मिळणारा पैसा उत्तर कोरियाच्या निर्बंधित शस्त्रास्त्र आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमांसाठी वापरला जात असल्याचे आरोप करण्यात आले आहेत. हे आरोप गंभीर आहेत. भारतासारख्या देशासाठी त्याचे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्व आहे. विशेषतः पाकिस्तानसारखा अस्थिर शेजारी देश असताना अशा आंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रवाहांवर लक्ष ठेवणे आवश्यक ठरते.