डॉ. अश्वनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
गेल्या काही वर्षांत सरकार आयडीबीआय बँकेच्या स्ट्रॅटेजिक सेलच्या दिशेने पावले टाकत होते आणि त्यासाठी प्रस्तावही मागवण्यात आले होते; मात्र अलीकडील वृत्तांनुसार सरकारने आता या बँकेच्या स्ट्रॅटेजिक सेलची प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नावर मोठी चर्चा सुरू होती आणि हा व्यवहार पूर्ण झाला असता, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या खासगीकरणाचे हे आपल्या प्रकारातील पहिले मोठे उदाहरण ठरले असते; पण तसे झाले नाही, हे चांगलेच झाले असे मानणारा मोठा वर्ग आहे. कारण, बँकिंग ही केवळ नफा कमावण्याची व्यवस्था नसून ती देशाच्या आर्थिक रचनेतील एक महत्त्वाचा सार्वजनिक घटक आहे. त्यामुळे आर्थिक समावेशन, सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रीय हित या व्यापक निकषांवर विचार केल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अस्तित्व आणि त्यांची भूमिका आजही अत्यंत महत्त्वाची राहते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण किंवा त्यातील सरकारी हिश्श्याची निर्गुंतवणूक हा विषय भारतात नवीन नाही. देशात 1991 मध्ये नवीन आर्थिक धोरण लागू झाल्यानंतर उदारीकरण, खासगीकरण आणि जागतिकीकरण या प्रक्रियांना वेग आला आणि त्यानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे भवितव्य हा चर्चेचा विषय बनला. बँकांचे खासगीकरण हा मुद्दा मात्र सुरुवातीपासूनच अत्यंत वादग्रस्त राहिला. त्यामुळे वेगवेगळ्या सरकारांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना थेट खासगीकरणापासून दूर ठेवण्याची भूमिका घेतली.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील सरकारी गुंतवणूक कमी करण्याच्या प्रक्रियेला साधारण दोन मार्ग असतात. एक म्हणजे स्ट्रॅटेजिक सेल आणि दुसरा म्हणजे शेअर बाजाराच्या माध्यमातून शेअर्सची विक्री. स्ट्रॅटेजिक सेलमध्ये एखाद्या उद्योगातील मोठा हिस्सा थेट एखाद्या गुंतवणूकदाराला किंवा उद्योग समूहाला विकला जातो; मात्र या प्रक्रियेत अनेकदा मूल्यांकनासंबंधी प्रश्न निर्माण होतात. बोली लावणार्यांची संख्या मर्यादित असते आणि पारदर्शकतेबाबतही शंका उपस्थित होतात. याच्या उलट शेअर बाजाराच्या माध्यमातून केली जाणारी निर्गुंतवणूक तुलनेने अधिक पारदर्शक मानली जाते. यात अधिक गुंतवणूकदार सहभागी होतात आणि बाजारातील स्पर्धेमुळे शेअर्सचे अधिक वास्तव मूल्य निश्चित होऊ शकते. गेल्या 11 वर्षांत निर्गुंतवणुकीतून सरकारला सुमारे 4.5 लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले असून त्यातील बहुतांश रक्कम ही बाजारातील विक्रीतून आली आहे. स्ट्रॅटेजिक सेलमधून मिळालेली रक्कम सुमारे 69 हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. ही आकडेवारी बाजारमार्गे निर्गुंतवणुकीची परिणामकारकता दाखवते.
भारतात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका थेट खासगी संस्थांना विकल्या गेल्याचा इतिहास नाही; मात्र विविध बँकांचे विलीनीकरण करून सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या निश्चितच कमी करण्यात आली आहे. काही वर्षांपूर्वी सार्वजनिक क्षेत्रात 27 बँका होत्या; परंतु विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेनंतर ही संख्या आता 12 वर आली आहे. सध्या आयडीबीआय बँकेत केंद्र सरकारचा हिस्सा 51 टक्क्यांपेक्षा कमी असला, तरी लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या सरकारी संस्थेचा त्यात मोठा हिस्सा आहे. त्यामुळे एकूण मिळून सरकारचा नियंत्रणात्मक हिस्सा सुमारे 95 टक्क्यांपर्यंत पोहोचतो. विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांत सरकार आयडीबीआय बँकेच्या स्ट्रॅटेजिक सेलच्या दिशेने पावले टाकत होते आणि त्यासाठी प्रस्तावही मागवण्यात आले होते; मात्र अलीकडील वृत्तांनुसार सरकारने आता या बँकेच्या स्ट्रॅटेजिक सेलची प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्नावर मोठी चर्चा सुरू होती आणि हा व्यवहार पूर्ण झाला असता, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या खासगीकरणाचे हे आपल्या प्रकारातील पहिले मोठे उदाहरण ठरले असते.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खासगीकरण करावे का, हा दीर्घकाळ चाललेला वाद आहे. या वादात दोन्ही बाजूंनी महत्त्वाचे तर्क मांडले गेले आहेत. विशेषतः आयडीबीआय बँकेच्या संदर्भात खासगीकरणाला विरोध करणार्यांकडेही काही ठोस मुद्दे आहेत; मात्र या चर्चेत पुढे जाण्यापूर्वी आयडीबीआय बँकेचा इतिहास समजून घेणे आवश्यक आहे. काही वर्षांपूर्वी ही बँक मोठ्या आर्थिक अडचणीत सापडली होती; पण आता ती त्या टप्प्यातून बाहेर पडून पुन्हा नफ्यात आलेली संस्था बनली आहे. सुरुवातीला इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया ही एक डेव्हलपमेंट फायनान्स संस्था होती. आर्थिक धोरणांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे इतर डेव्हलपमेंट फायनान्स संस्थांप्रमाणेच तिला पुढे कमर्शियल बँकेत रूपांतरित करण्यात आले.
खासगीकरणाच्या बाजूने मांडले जाणारे काही तर्कही महत्त्वाचे आहेत. समर्थकांचे म्हणणे असे की, आयडीबीआय बँकेचे खासगीकरण झाले, तर बाजारातील शिस्त अधिक बळकट होईल आणि भांडवलाचे अधिक कार्यक्षमपणे वाटप होईल. दुसरे म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर असलेला प्रशासकीय विलंब आणि राजकीय हस्तक्षेप कमी होईल. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक जलद होऊ शकते. तिसरे म्हणजे, खासगीकरणामुळे मालमत्तेच्या गुणवत्तेत सुधारणा होऊ शकते आणि नॉनपरफॉर्मिंग अॅसेटस् म्हणजेच एनपीए व्यवस्थापन अधिक प्रभावी होऊ शकते. आयडीबीआय बँक दीर्घकाळ एनपीएच्या समस्यांशी झुंज देत होती. चौथा मुद्दा असा मांडला जातो की, खासगीकरणामुळे बँकिंग सेवांमध्ये नवकल्पना वाढू शकतात, ग्राहककेंद्रित उत्पादने विकसित होऊ शकतात आणि डिजिटल परिवर्तनाला गती मिळू शकते. पाचवा मुद्दा म्हणजे, व्यवस्थापन मंडळाची जबाबदारी अधिक स्पष्ट होऊन कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सहावा मुद्दा असा की, आयडीबीआय बँक चालू ठेवण्यासाठी सरकारला अनेकदा भांडवल घालावे लागले. खासगीकरणामुळे करदात्यांच्या पैशातून वारंवार होणारी भांडवल गुंतवणूक कमी होऊ शकते.
मात्र, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची गरज अधोरेखित करणारे तर्कही तितकेच महत्त्वाचे आहेत. भारतासह जगभरात खासगी बँका दिवाळखोरीत गेलेल्या अनेक घटना दिसतात; परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक पूर्णपणे कोसळून ठेवीदारांचे पैसे बुडाल्याचे उदाहरण जवळजवळ नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या बाबतीत सरकारची हमी असल्याने ठेवीदारांचा विश्वास कायम राहतो. त्यामुळे अशा बँकांमध्ये अचानक पैसे काढण्यासाठी धावाधाव होण्याची शक्यता अत्यल्प असते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांवर असलेला विश्वास हा सामान्य नागरिकांना आपल्या बचती सुरक्षितपणे जमा करण्यास प्रोत्साहित करतो. देशातील घरगुती बचतीचे महत्त्व मोठे आहे. कारण, त्यामुळे बाहेरील आर्थिक साधनांवर अवलंबित्व कमी होते. 1969 मध्ये 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले आणि 1980 मध्ये आणखी सहा बँका राष्ट्रीयीकृत करण्यात आल्या. या निर्णयामागील प्रमुख उद्दिष्ट सर्वसमावेशक विकासाला चालना देणे हे होते. शेती, लघुउद्योग, शिक्षण, निर्यात अशा प्राधान्य क्षेत्रांना कर्जपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची महत्त्वाची भूमिका होती. या बँकांनी अतिशय लहान कर्जदारांनाही कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून विविध नियम आणि निर्देश दिले जात असले, तरी आर्थिक समावेशनाच्या क्षेत्रात खासगी बँका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांइतकी सक्रिय भूमिका बजावताना दिसत नाहीत. पंतप्रधान जन धन योजनेच्या माध्यमातून झीरो बॅलन्स असलेली जन धन खाती उघडण्याची मोठी मोहीम राबवण्यात आली. या योजनेमुळे आर्थिक समावेशनाला मोठी चालना मिळाली. आतापर्यंत सुमारे 51 कोटी जन धन खाती उघडली गेली आहेत. या खात्यांमुळे गरीब आणि सामान्य नागरिकांची बँकिंग व्यवस्थेशी जोडणी झाली आहे आणि त्यांना आपल्या छोट्या बचती सुरक्षित ठेवण्याची संधी मिळाली आहे. या खात्यांच्या माध्यमातून डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फरची प्रक्रिया सुलभ झाली असून ती आधार आणि मोबाईलशी जोडलेली आहे. या 51 कोटी खात्यांपैकी केवळ सुमारे 1.4 कोटी खातीच खासगी बँकांनी उघडली आहेत. आज ठेवी आणि कर्जवाटपात खासगी बँकांचा हिस्सा सुमारे 36 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला असला, तरी जन धन खात्यांमध्ये त्यांचा वाटा तीन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. ही आकडेवारी आर्थिक समावेशनात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे योगदान स्पष्ट करते.
याशिवाय दीनदयाल अंत्योदय योजनेअंतर्गत सुमारे सहा कोटी महिलांना दिल्या जाणार्या उपजीविका कर्जांपैकी सुमारे 90 टक्के कर्जे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि त्यांच्या प्रायोजित प्रादेशिक ग्रामीण बँका देत आहेत. तसेच रस्त्यावर लहान व्यवसाय करणार्या फेरीवाल्यांना कर्ज देण्याचे कामही प्रामुख्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांकडूनच केले जाते. या पार्श्वभूमीवर खासगी बँकांचा नफा अधिक दिसणे स्वाभाविक आहे. कारण, त्यांच्यावर आर्थिक समावेशनाची जबाबदारी तितक्या प्रमाणात नसते. या सर्व बाबींचा विचार केला, तर आयडीबीआय बँकेच्या स्ट्रॅटेजिक सेलची प्रक्रिया थांबवण्याचा निर्णय अनेकांच्या मते योग्य ठरू शकतो. कारण, बँकिंग ही केवळ नफा कमावण्याची व्यवस्था नसून ती देशाच्या आर्थिक रचनेतील एक महत्त्वाचा सार्वजनिक घटक आहे. त्यामुळे आर्थिक समावेशन, सामाजिक जबाबदारी आणि राष्ट्रीय हित या व्यापक निकषांवर विचार केल्यास सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे अस्तित्व आणि त्यांची भूमिका आजही अत्यंत महत्त्वाची राहते.