प्रा. सतीश कुमार, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक
परकीय कर्जावर अति अवलंबित्व, महसुली कमकुवतपणा, राजकीय अस्थैर्याची छाया, निर्यातीतील मंदी, आयातीवरील मोठे खर्च आणि आयएमएफच्या कठोर अटी हे पाकिस्तानला आर्थिक खाईत ढकलणारे घटक बांगलादेशाला अडचणीत आणत आहेत. आज जरी बांगला देश पाकिस्तानइतका कंगाल झालेला नसला तरी आकडेवारी ज्या दिशेने इशारा करत आहे, ती दिशा चिंताजनक आहे.
भारताचा शेजारी देश असणार्या बांगला देशात नवीन सरकार स्थापनेसाठी आणि पंतप्रधान निवडीसाठी सार्वत्रिक निवडणुकीची घोषणा कधीही होऊ शकते. निवडणूक आयोगाने तेथील संसदेमधील 300 जागांवर मतदानासाठी आवश्यक तयारी पूर्ण केली आहे. शेख हसीना सत्तेपासून दूर गेल्यानंतर देशातील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. दीर्घकाळ एका शक्तिशाली नेतृत्वाच्या छायेखाली राहिलेल्या बांगला देशात सर्वात जुना आणि प्रभावी पक्ष असलेला अवामी लीग या वेळी निवडणूक लढवू शकणार नाही. तेथे सत्ता स्थापनेसाठी 151 जागांचे बहुमत आवश्यक असून या निवडणुकीत तीन मोठ्या पक्षांमध्ये चुरस पाहायला मिळणार आहे. यादरम्यान बांगला देशासंदर्भात एक नवी माहिती समोर आली असून, ती या देशाच्या भवितव्याविषयीची चिंता वाढवणारी आहे.
गेल्या काही वर्षांत दक्षिण आशियातील अनेक अर्थव्यवस्थांना परकीय कर्ज, जागतिक चलनवाढ, ऊर्जा संकट आणि राजकीय अनिश्चिततेचा मोठा फटका बसला आहे. त्याच वाटेवर जात, निर्यात, वस्त्रोद्योग आणि स्थिर विकास मॉडेलसाठी ओळखला जाणारा बांगला देशही आता गंभीर आर्थिक दडपणाखाली सापडला आहे. नोबेल विजेते मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखाली बांगला देशचा कायापालट होईल, असे अंदाज काही तथाकथित विद्वंतांनी व्यक्त केले होते; परंतु आजची स्थिती पाहता बांगला देशचा आर्थिक गाडा पाकिस्तानप्रमाणेच दिवाळखोरीच्या संकटात रुततो की काय, अशी भीती अनेक आंतरराष्ट्रीय आकलनांमध्ये अधोरेखित केली जात आहे.
वर्ल्ड बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार बांगला देशवरचा परकीय कर्जाचा बोजा गेल्या पाच वर्षांत तब्बल 42 टक्क्यांनी वाढला आहे. हे वाढीचे प्रमाण फक्त आकड्यांतले बदल नाहीत, तर त्यामागे देशाच्या विकास नीतीतील बदलांचा फोलपणा दडलेला आहे. मोठ्या प्रकल्पांची निवड आणि कर्जआधारित वाढीवर अवलंबून राहणे यामध्ये बागंला देशची अर्थव्यवस्था अडकलेली दिसत आहे. गेल्या दशकात बांगला देशने अणुऊर्जा प्रकल्प, मेट्रो रेल, पाण्याखालील बोगदे आणि उंच जलदगती महामार्गासारखे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर परकीय कर्ज घेतले. या प्रकल्पांचा दीर्घकालीन फायदा नाकारता येत नसला, तरी परतफेडीची वास्तविक किंमत आता समोर येत आहे. बांगला देशवर कर्जाऊ भांडवल आणि व्याजाच्या परतफेडीचा ताण दुपटीने वाढल्याचे वर्ल्ड बँक सूचित करते. म्हणजेच विकासाला गती देण्यासाठी घेतलेले कर्जच आता विकासाला अडथळा बनत आहे. ही आर्थिक द़ृष्ट्या अतिशय धोकादायक स्थिती आहे.
कोव्हिड-19 नंतरचे जागतिक चित्र पूर्वीपेक्षा अधिक कठीण बनले आहे. विकसनशील देशांना मिळणार्या परकीय कर्जांच्या अटी आता अधिक कठोर झाल्या आहेत. सवलतीचा कालावधी कमी, कर्जाची मुदत कमी, तर व्याजदर जास्त या तिन्ही अटी एकत्र आल्यावर कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला ताण येणे अपरिहार्य आहे. बांगला देश त्याला अपवाद नाही. पूर्वी बांगला देश ‘कमी जोखमीच्या’ गटात होता; परंतु आता तो ‘मध्यम जोखमी’च्या श्रेणीत आला आहे. जोखमीच्या या पायरीतील बदलाचा अर्थ असा की, बांगला देशचा कर्ज उपयोग, महसुली क्षमता, परतफेडीची क्षमता आणि निर्यात उद्योगातील स्थैर्य यांसंदर्भात आंतरराष्ट्रीय समुदाय अधिक साशंक बनला आहे.
बांगला देशने घेतलेल्या मोठ्या प्रकल्पांकडे पाहिले, तर एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, हे प्रकल्प अर्थव्यवस्थेला तात्पुरता आकर्षक चेहरा देण्यासाठी होते का, की देशाच्या दीर्घकालीन क्षमतावृद्धीसाठी? पाकिस्तानच्या आर्थिक इतिहासातही अनेक भव्य प्रकल्प दिसतात; परंतु ज्यांचे उत्पन्न निर्माण मॉडेल ढिले होते, तेच भविष्यात परतफेडीचे ओझे म्हणून वाढले. बांगला देशही याच मार्गाने जात असल्याने संकटात सापडला आहे.
बांगला देशला सर्वाधिक बळ देणारा उद्योग म्हणजे वस्त्रोद्योग. जगातील आर्थिक सुस्ती, युरोप-अमेरिका बाजारांतील खरेदीत झालेली घट, तसेच जागतिक पुरवठा साखळीत बदल झाल्यामुळे बांगला देशची निर्यात घसरत गेली. निर्यातीतील घसरणीमुळे महसुलाला ओहोटी लागली. परिणामी, परकीय कर्जाचे ओझे आणखी वाढत गेले. देशाची कर्ज परतफेड निर्यातीवर अवलंबून असेल, तर निर्यातीतील कोणताही धक्का थेट कर्जाला आणि स्थैर्याला बसतो. बांगला देश याच फासात अडकू लागला आहे. मुहम्मद युनूस हे जगभरातील वित्तीय समावेशन आणि सामाजिक उद्योजकतेचे प्रतीक म्हणून ओळखले जात असल्याने अनेक अर्थतज्ज्ञांनी आणि विचारवंतांनी त्यांच्या नेतृत्वाबाबत आशावाद व्यक्त केला होता; परंतु शासनव्यवस्थेत त्यांचे आर्थिक निर्णय तपासले असता पदरी निराशा येते. विकासाच्या राजकीय प्राधान्यक्रमांशी त्यांची जुळवणी आणि आर्थिक स्थैर्य टिकवण्यासाठी त्या निर्णयांची व्यवहार्यता याबाबत ते अपयशी ठरले आहेत. सध्याच्या अत्यंत जटिल काळात बांगला देशला वेगळा आर्थिक मार्ग अवलंबावा लागणार आहे. सामाजिक भांडवल उभारणे आणि राष्ट्राची व्यापक वित्तीय जबाबदारी पेलणे या दोन्ही वेगळ्या गोष्टी आहेत. सध्याचे संकट यातील संघर्षातून उद्भवलेले दिसते.
गेल्या काही महिन्यांपासून बांगला देशात पाकिस्तानचा प्रभाव वाढत आहे; पण त्याचबरोबरीने परकीय कर्जावर अतिअवलंबित्व, महसुली कमकुवतपणा, राजकीय अस्थैर्याची छाया, निर्यातीतील मंदी, आयातीवरील मोठे खर्च आणि आयएमएफच्या कठोर अटी हे पाकिस्तानला आर्थिक खाईत ढकलणारे घटक बांगला देशला अडचणीत आणत आहेत. आज बांगला देश पाकिस्तानइतका कंगाल झालेला नसला, तरी आकडेवारी ज्या दिशेने इशारा करत आहे, ती दिशा चिंताजनक आहे. आगामी काळात बांगला देशला काही धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील. कर्जआधारित वाढीऐवजी महसुली वाढीचे नवा मॉडेल तयार करणे, निर्यातीत विविधीकरण करून वस्त्रोद्योगावरील अतिनिर्भरता कमी करणे आणि मोठ्या प्रकल्पांची आर्थिक उपयोगिता कठोरपणे तपासून खर्च कमी करणे. हे निर्णय तातडीने घेतले नाहीत, तर परकीय कर्जाचा डोंगर आणि जागतिक आर्थिक दबाव हे दोन्ही मिळून बांगला देशला पुढील दशकात खोल आर्थिक संकटात ढकलू शकतात.