बलुचिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगला देश) यांच्यात काही साम्य अवश्य आढळते. दोन्ही प्रदेश अनुक्रमे आधी ब्रिटिशकालीन भारत आणि त्यानंतर पाकिस्तान यासारख्या मोठ्या राजकीय सत्तांचे भाग होते. तथापि, तुलनेने त्यांच्यातली भिन्नता अधिक लक्षणीय आहे.
पाकिस्तानमध्ये बलुच बंडखोरांनी ‘जफर एक्स्प्रेस’चं अपहरण केल्याची बातमी समोर येताच, सुरक्षा विश्लेषकांच्या कल्पक शक्तीचं, तसंच बहुतांश भारतीय जनतेचं तिकडं लक्षं वेधलं गेलं. आता बलुचिस्तान समस्येचं निराकरण लवकरच पूर्व पाकिस्तान (बांगला देश) सारखं होणार, या धर्तीवर सामान्य स्वरूपाच्या चर्चांनासुद्धा अगदी उधाण आलं. बांगला देशच्या स्वातंत्र्यलढ्याचा रक्तरंजित इतिहास आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या अत्याचारामुळे त्रस्त झालेल्या बांगला जनतेला मुक्त करण्यासाठी भारताने बजावलेली महत्त्वपूर्ण भूमिका आपल्या उपखंडातल्या अंतर्गत सुरक्षा, तसेच भौगोलिक राजकीय वर्तुळात अद्यापही ताजी आहे!
या समस्येची भौगोलिक राजकारणाच्या पटलावर मीमांसा करण्यापूर्वी, या प्रश्नाचं प्रत्यक्ष आणि लाक्षणिक स्वरूप समजून घेणं आवश्यक आहे. बलुचिस्तान आणि पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगला देश) यांच्यात काही गोष्टी समान आहेत, उदा., दोन्ही प्रदेश अनुक्रमे ब्रिटिशकालीन भारत आणि नंतर पाकिस्तान यासारख्या मोठ्या राजकीय सत्तांचा भाग होते. परंतु, वाटणार्या समानतेपेक्षा त्यांच्यात विषमता अधिक आढळते.
पूर्व पाकिस्तान (आताचा बांगला देश) भारतीय उपखंडाच्या पूर्व भागात वसलेला होता, त्याच्या तिन्ही बाजूंना भारत, तर दक्षिणेला बंगालचा उपसागर आहे. हा भाग पश्चिम पाकिस्तानपासून 1,600 किलोमीटरहून अधिक (सुमारे 1,000 मैल) एवढ्या अंतराने भारतीय भूभागामुळे विलग झालेला होता, त्यामुळे पाकिस्तानला दळणवळण, संपर्क, प्रशासन तसंच लष्करी हस्तक्षेप करणं अतिशय कठीण होत होतं. याउलट, सभोवती आपलाच भूप्रदेश असल्याने भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना सीमांवरच्या छुप्या मार्गांद्वारे प्रत्यक्ष कार्यक्षेत्रात थेट शिरकाव करता येत होता. यामुळे मुक्तिवाहिनीला रसद तसंच इतर अत्यावश्यक गोष्टी पुरवणं, त्यांना लष्करी साहाय्य करणं या सुरक्षा यंत्रणांसाठी सोपं झालं. त्याबळावरच त्यांनी पुढे प्रत्यक्ष पारंपरिक लष्करी कारवाई करून बांगला देशाला मुक्त केलं.
या धर्तीवर भौगोलिक तुलना करता, बलुचिस्तान हे पाकिस्तानच्या नैऋत्येस आहे, त्याच्या पश्चिमेला इराण, उत्तरेला अफगाणिस्तान आणि दक्षिणेला अरबी समुद्र आहे. त्यामुळे इराण किंवा अफगाणिस्तानच्या अप्रत्यक्ष सहभागाशिवाय भारत अगदी थेटपणे कोणत्याही प्रकारचं लष्करी पाठबळ बलुचिस्तानच्या बंडखोरांना देऊ शकत नाही. त्यात आणखी भर म्हणजे, पाकिस्तानची ही शेजारी शत्रुराष्ट्रं - इराण आणि अफगाणिस्तान यांचं आंतरराष्ट्रीय पटलावरचं स्थान तसंच त्यांची राजकीय परिस्थिती त्यांना बलुच प्रकरणात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्याची अनुमती देत नाही. खरं तर पाकिस्तानी लष्कराला अडचणीत आणण्यासाठी बलुचिस्तानमधील परिस्थिती धुमसती ठेवणं हा भारत आणि या दोन्ही देशांचा समान हितसंबंध असला, तरी दुसरीकडे ही जखम नियंत्रणाबाहेर चिघळू न देणं हेही त्यांचं प्राधान्य आहेच.
आणखी एक महत्त्वाचा भौगोलिक फरक म्हणजे, दोन्ही भूप्रदेशांमधली भिन्नता. नैसर्गिक वायू, कच्चे तेल आणि खनिजांचा समावेश असणारा बलुचिस्तान नैसर्गिक संसाधनांनी अत्यंत समृद्ध आहे. परंतु, तो सर्वसाधारणपणे शुष्क आणि वाळवंटी आहे, त्यामुळे तिथे शेतीची लागवड अगदी मर्यादित होते. त्याची आर्थिक तसंच मानवी संसाधन क्षमतादेखील कमी आहे. तुलनेने, बांगला देश हा प्रामुख्याने विस्तृत नद्या आणि पाणथळ जमीन असलेला सखल त्रिभुज प्रदेश आहे. ही भूमी अत्यंत सुपीक आहे, तिने शतकानुशतके शेतीला बळकट केलं आहे. इथे लोकवस्तीही दाट आहे. त्यामुळे एका मोठ्या देशातून बाहेर पडल्यानंतर स्वतंत्र अशा बलुचिस्तानचा राजकीय, आर्थिक आणि लोकसंखेच्या द़ृष्टीने निभाव लागणं अत्यंत कठीण आहे. या दोन प्रदेशांच्या राजकीय इतिहासातूनदेखील हे स्पष्ट होतं.
बलुचिस्तान म्हणजे दोन महान संस्कृतींच्या साम्राज्यांचा सीमावर्ती भाग! काही काळ ते पश्चिमेकडील पर्शियन साम्राज्याच्या, तर काही काळ पूर्वेकडील मुघल साम्राज्याच्या नियंत्रणाखाली होते. ब्रिटिशांच्या काळात, बलुचिस्तानात विविध संस्थानं तसंच भूभागांचा समावेश होता. उदा., कलात, मकरान इत्यादी संस्थानं ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होती.
1947 सालानंतर, हा प्रदेश पाकिस्तानचा एक भाग झाला. काही मोठ्या संस्थानांपैकी एकावर सत्ता गाजवणार्या कलात खान याने, सुरुवातीला त्याचं संस्थान स्वतंत्र असल्याचं घोषित केलं खरं; परंतु इ.स. 1948 मध्ये लष्करी हस्तक्षेपाच्या बळावर बलुचिस्तानला पाकिस्तानमध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आणि तो पाकिस्तानचा सर्वात मोठा; परंतु सर्वात कमी लोकसंख्या असणारा प्रांत बनला. पंजाबी आणि पठाण लोकांपेक्षा वेगळी असलेली इथल्या लोकांची ‘बलुच’ अस्मिता आणि संस्कृती, पूर्व आणि पश्चिमेकडेच्या पूर्वजांकडून अनेक जाती-जमाती तसंच वंशांमध्ये प्रवाहित झालेली आहे.
ईस्ट इंडिया कंपनी इथे येण्यापूर्वी आणि आल्यानंतरही बंगाल हे भारतातलं एक प्रमुख सांस्कृतिक आणि राजकीय केंद्र होतं. 1905 साली, ब्रिटिशांनी धार्मिक निकषावर बंगालची विभागणी केली आणि पूर्व बंगाल तयार झाला, जो ढोबळमानानं तसंच नंतर पाकिस्तानचा एक भाग झाला. इथल्या लोकांची बंगाली अस्मिता ही खूपच वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तिने एकेकाळी उघडपणे धर्म आणि त्याहूनही अधिक महत्त्वाचं म्हणजे आज अस्तित्वात असणार्या राजकीय सीमांनाही मागे टाकलं होतं. बंगाली लोकांची संस्कृती, भाषा, खाद्यपदार्थ आणि त्यांच्या परंपरांमधलं ऐक्य सभोवती असणार्या प्रदेशांतल्या लोकांपेक्षा तुलनेने अधिक बळकट आहे. या समाजात वंश, जमात अशा भेदांवर आधारलेले गट नगण्य आहेत आणि भारताच्या इतर भागांत असलेली जातीव्यवस्थादेखील इथे तुलेनेने शिथिल आढळते.
बलुच लोकांमध्ये, मेंगल आणि बुगती यासारख्या जमातींची निष्ठा प्रादेशिक किंवा प्रांतीय संलग्नतेपेक्षा अधिक मजबूत आहे. त्यांच्यातले मतभेद फारसे गंभीर नाहीत, ते सगळे स्वतःला ‘बलुच’ मानतात. एकमेकांविरोधात लढण्याऐवजी बलुचिस्तानमधील सर्व बंडखोर गट पहिल्यांदाच एकत्र मिळून काम करत आहेत, असा दावा केला जातो. याचं प्रमुख कारण पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजकीय अत्याचार असले, तरी त्या त्या लष्करी आणि राजकीय संकटांचा सामना करताना हे ऐक्य किती काळ तग धरेल याचा प्रत्यय येणं अद्याप बाकी आहे.
पाकिस्तानात लादल्या गेलेल्या उर्दू भाषेच्या सक्तीमुळे तिथल्या बंगाली लोकांमध्ये अपमानाची भावना निर्माण झाली. त्यांच्या भाषासंस्कृतीवर झालेल्या या आघातामुळे पश्चिम पाकिस्तान गाजवत असलेल्या राजकीय गुलामगिरीविरुद्ध बंगाली लोकांमध्ये पेटलेल्या ठिणगीला अधिक हवा मिळाली. बंगाली लोकांचं सांस्कृतिक सामर्थ्य आणि त्यांच्यातले बंध त्यांच्या राजकीय आणि धार्मिक-राजकीय आकांक्षांपेक्षा अधिक बळकट होते.
बलुचिस्तानच्या संस्कृतीवर तिथल्या जमाती आणि भटक्या विमुक्त परंपरांचा मोठा प्रभाव आहे. बलुच लोकांचा एक समृद्ध मौखिक इतिहास आहे, यात पिढ्यान्पिढ्या हस्तांतरित करून जतन केलेलं काव्य, संगीत आणि कथांचा समावेश आहे. या साहित्यावर बलुच भाषेबरोबरच (भारत-इराण भाषागटातील एक) पर्शियन, अफगाण आणि मध्य आशियाई परंपरांची छटासुद्धा जाणवते.
भौगोलिकद़ृष्ट्या खडबडीत प्रदेश, भटक्या व विमुक्त जमाती असलेली सामाजिक संरचना आणि दोन साम्राज्यांच्या सीमेवरचा प्रदेश असल्याच्या चिंतेमुळे, बलुचिस्तानची एकूण सांस्कृतिक ओळख आणि त्याचा प्रचार, बंगालच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी आहे. एक वेगळा मुद्दा म्हणून पहिला, तर स्वतंत्र असण्याशी याचा फारसा संबंध वाटत नाही, तरी स्वातंत्र्य मिळवण्याच्या आकांक्षेने प्रयत्न करणार्या लोकांमध्ये राष्ट्र म्हणून ऐक्य जागवणारा जो मंत्र हवा असतो, तो इथे मिळू शकत नाही. बलुचिस्तानमध्ये, बंडखोरीचं प्राथमिक कारण सांस्कृतिक आघात नसून, पंजाबी लोकांकडून होणारं शोषण आणि राजकीय उदासीनता हे आहे.
पाकिस्तानातील सरकार आणि लष्कराकडून बलुचिस्तानमध्ये त्याच धोरणांचे अनुकरण केले जात आहे, जे त्यांनी पूर्वी पूर्व बंगालमध्ये केले होते. खैबर पख्तुनख्वा प्रांतात आधीच सक्रिय असलेल्या दहशतवाद्यांशी लढणारे लष्कर आता बलुचिस्तानमध्येही अधिक कठोर भूमिका घेईल. या कारवाईमुळे सध्याचे लष्करी अधिकारी आणि राजकारणी यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकतो; परंतु यामुळे भविष्यात परिस्थिती आणखी चिघळण्याची शक्यता आहे.
तथापि, पाकिस्तान सहजपणे माघार घेणार नाही. राजकीय भूगोल पाहता, बलुचिस्तानमध्ये बाहेरून थेट हस्तक्षेप होण्याची शक्यता नगण्य आहे. युद्धसाहित्य आणि सैन्य प्रशिक्षणाच्या बाबतीत कमी खर्चिक असलेला बाहेरचा पाठिंबा अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवला जाऊ शकतो. ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिकद़ृष्ट्या, बलुचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून कोणत्याही प्रकारे लक्षण दर्शवत नाही. तर ते अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानप्रमाणेच इतरांच्या उत्पन्नावर जगणारे परजीवी राष्ट्र होण्याचीच शक्यता जास्त आहे, जे इतर देशांना परवडणारं नाही. जागतिक बँक आणि ‘आयएमएफ’ (आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी) यांनी पाकिस्तानला वारंवार दिलेल्या मदतीच्या दाखल्यांवरून हे दिसून येतं की, अणुऊर्जा संपन्न पाकिस्तानला आजच्यापेक्षा जास्त डळमळीत करण्यात कोणत्याही जागतिक शक्तीला रस नाही. त्यामुळे, पाकिस्तान लष्करी सामर्थ्य आणि राजकीय डावपेचांच्या आधारे बंडखोरी हळूहळू शमवू शकतो.
तरीही, पाकिस्तान सरकारची बलुचिस्तानविषयी असलेली राजकीय उदासीनता आणि शोषणाचा इतिहास पाहता, बलुच बंडखोरी मोडून काढण्यासाठी राजकीय आणि लष्करी पातळीवर त्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागतील. पाकिस्तानचे सैन्य व्यस्त ठेवण्यात इराण आणि अफगाणिस्तानचा असलेला फायदा लक्षात घेता, बलुच बंडखोरांना भौतिक आणि नैतिक पाठबळ यापुढेही मिळत राहील. पाकिस्तानच्या सैन्याला सतत आव्हानांमध्ये गुंतवून ठेवण्यासाठी ते भारताकडून मदतीची अपेक्षा करू शकतात!
(लेखक भारतीय सैन्यात 20 वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत होते. यात त्यांच्या लष्करी मोहिमा निदेशालय, नवी दिल्ली इथल्याही कार्यकाळाचा समावेश आहे. इथे त्यांनी उच्चस्तरीय राष्ट्रीय लष्करी धोरण विकास आणि संवेदनशील, तसेच अस्थिर आंतरराष्ट्रीय संबंधांचे व्यवस्थापन केले आहे.)