डॉ. सुकृत खांडेकर
नीट परीक्षा पेपरफुटीची जबाबदारी स्वीकारून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीसाठी अभिजित दीपकेच्या कल्पनेतून सोशल मीडियावर स्थापन झालेल्या कॉक्रोच जनता पार्टीने जून २०२६ मध्ये दिल्लीतील जंतर-मंतरवर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आणि लडाखचे पर्यावरणवादी नेते सोनम वांगचुक यांनी त्या आंदोलनात सामील होऊन आमरण उपोषण सुरू केले. सोनम यांच्या उपोषणाने सर्व देशाचे लक्ष्य वेधले गेले.
पंधरा वर्षांपूर्वी २०११ मध्ये समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकपाल विधेयकासाठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर उपोषण सुरू केले. दोन्ही आंदोलनांमधे राजकीय झेंडा नव्हता. दोन्ही आंदोलनांत व्यासपीठावर राजकीय नेत्यांच्या प्रतिमा नव्हत्या. दोन्ही ठिकाणी आंदोलनात देशातील कानाकोपऱ्यांतून लोक उत्स्फूर्तपणे सहभागी झालेले दिसले. अण्णा हजारे आणि अभिजित दीपके हे दोन्ही महाराष्ट्राचे रहिवासी आहेत. अण्णा अहिल्यानगर जिल्ह्यातील, तर अभिजित मराठवाड्यातील बीड जिल्ह्यातील. सोनम वांगचुक हे लडाखमधील. सोनम हे जंतर-मंतरवर एक बॅग घेऊन आले व आमरण उपोषणाला बसले, तेव्हापासून या आंदोलनाचे महत्त्व वाढले.
अण्णा हजारे व सोनम वांगचुक यांनी केलेल्या मागण्या थेट केंद्र सरकारशी संबधित होत्या. जे मोर्चे काढून व रास्ता रोको करून विरोधी पक्षाला जमले नसते ते अण्णांच्या उपोषणाने साध्य झाले. सोनम हे मेदांत इस्पितळात व अभिजित हे हजारो अनुयायांसह जंतर-मंतरवर थांबले असले तरी आपल्या मागण्यांसाठी दोघेही हटून बसले आहेत. अण्णांचे आंदोलन झाले तेव्हा केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकार होते. सोनम व अभिजित यांच्या आंदोलन चालू असताना केंद्रात नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचे सरकार आहे. अण्णांच्या आंदोलनावेळी देशात भारतीय जनता पक्ष प्रमुख विरोधी पक्ष होता. सोनम-अभिजित यांच्या आंदोलनावेळी संसदेत काँग्रेस हा प्रमुख विरोधी पक्ष असला, तरी कॉक्रोच जनता पार्टीपासून अंतर ठेवून आहे. अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाला भाजपचा भक्कम व सर्वतोपरी पाठिंबा होता. भाजप परिवार त्यांचे आंदोलन देशातील घराघरांत कसे पोहोचेल यासाठी सक्रिय होता. अण्णांच्या आंदोलनाने भाजपला मोठी मदत होत होती व यूपीए सरकारची मोठी बदनामी होत होती. सोनम- अभिजितच्या आंदोलनाने मोदी सरकारवर दबाव वाढविण्याचे काम केले; पण कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनापुढे सरकारने कुठे नमते घेतले नाही.
अण्णा हजारे यांच्या रामलीला मैदानावरील उपोषणाचे देशातील सर्व म्हणजे किमान शंभर वृत्तवाहिन्यांनी अहोरात्र म्हणजे चोवीस तास थेट प्रक्षेपण चालू ठेवले होते. त्यामुळे अण्णांची महती घराघरांत पोहोचली व सरकावर सतत दबाव वाढत राहिला. सोनम-अभिजितच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाकडे मीडियाने सुरूवातीला दुर्लक्ष केले. सरकारविरोधी आंदोलन आहे, आंदोलकांना शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा पाहिजे आहे म्हणून मीडियाने फारशी दखल घेतली नाही. सरकारविरोधी आंदोलन फार काळ चालणार नाही व त्याला दिलेली प्रसिद्धी ही सरकारला आवडणार नाही, असा समज मीडियाने करून घेतला असावा; पण वीस दिवसांच्या उपोषणानंतर सोनम वांगचुक यांची प्रकृती कमालीची खालावली तेव्हा पोलिसांनी त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी भल्या पहाटे पांढऱ्या चादरीत गुंडाळून जंतर-मंतरवरून अक्षरश: उचलून नेले व सफदरजंग इस्पितळात दाखल केले. त्या क्षणापासून देशातील सर्व भाषिक वृत्तवाहिन्यांवर जंतर-मंतरवरील आंदोलन टीव्हीच्या पडद्यावर व वृत्तपत्रांतून ठळकपणे दिसू लागले.
अण्णा हजारे यांनी सुरू केलेल्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या आंदोलनाची डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने गंभीर दखल घेतली होती. रामलीला मैदानाकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या कोणालाही पोलीस अडवत नव्हते. मीडिया कव्हरेज मुक्तपणे चालू होते. अरविंद केजरीवाल, मनिष सिसोदिया, किरण बेदी, योगेंद्र यादव, आशुतोष उघडपणे मंचावर वावरताना दिसत होते. यूपीए सरकारमधील प्रणव मुखर्जी, ए. के. अँटनी, कपिल सिब्बल, विलासराव देशमुख हे मंत्री अण्णा हजारे यांच्या सतत संपर्कात होते, त्यांच्याशी संवाद साधत होते. अण्णा हजारे व विलासराव देशमुख हे दोघे मराठी. महाराष्ट्राचे नेते म्हणून अण्णांशी विश्वासाने संवाद साधण्याचे काम विलासरावांनी केले. जनलोकपाल विधेयक कसे असावे, यावर ते चर्चा करीत असत. सरकारचे मंत्री व आंदोलक यांच्यात कुठेही कटुता दिसली नाही. रामदेवबाबासुद्धा अण्णांच्या आंदोलनात उघडपणे सहभागी झालेले दिसले. अण्णा हजारे यांची मागणी जनलोकपालची होती, सत्ता परिवर्तन हा शब्द त्यांनी कधी वापरला नाही; पण त्यावेळी सरकारवर भाजपने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा भडिमार चालू ठेवला होता. स्पेक्ट्रम घोटाळ्यापासून ते खाण घोटाळ्यापर्यंत भाजपने भन्नाट आरोप चालू ठेवले होते. अण्णांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनामुळे यूपीए सरकारची दिवसेंदिवस कोंडी होत होती. यूपीए सरकारने अण्णांच्या आंदोलनाला कधी विरोध केला नाही. ते देशद्रोही आहेत असे कधी म्हटले नाही. अण्णांना देशभरात मोठे करण्यात भाजपच्या प्रसिद्धी व प्रचार यंत्रणेचा मोठा वाटा होता. रामलीला मैदानावरील आंदोलनाने अण्णा हजारे यांची देशात 'दुसरे गांधी' अशी प्रतिमा निर्माण झाली. यूपीए सरकारच्या वतीने केंद्रीय सचिव आयएएस अधिकारी उमेशचंद्र सारंगी यांच्यावरही त्यावेळी मोठी जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. काँग्रेसच्या भ्रष्ट राजवटीपुढे अण्णा हजारे सर्वसामान्य जनतेला देवदूत वाटू लागले. त्याचा सर्व राजकीय लाभ भाजप व केजरीवाल यांना भविष्यात मिळाला. केंद्रात काँग्रेसचे सरकार हटवून भाजपचे सरकार स्थापन होण्यात राम मंदिराबरोबरच अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनाचा वाटा मोठा होता. नंतर केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्षाची स्थापना केली व तीन वेळा दिल्लीचे मुख्यमंत्री झाले. किरण बेदी भाजपच्या वळचणीला गेल्या, दिल्लीतून निवडणूकही लढवली व नंतर नायब राज्यपालही झाल्या.
अण्णा हजारे यांचे आंदोलन बारा दिवस चालले. मनमोहन सिंग सरकारने चर्चा करून त्यांची मागणी मान्य केली. संसदेत तसा ठरावही केला. केंद्रात भाजप सत्तेवर आल्यापासून अण्णा हजारे सामाजिक व राजकीय प्रश्नांवर व परिस्थितीवर शांत आहेत.
सोनम वांगचुक हे लडाखचे नेते. जम्मू-काश्मीरला संरक्षक कवच असलेले घटनेतील ३७० कलम रद्द केल्यावर त्यांनी मोदी सरकारचे स्वागत केले होते; पण लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा, यासाठी त्याचे आंदोलन चालू आहे. या मुद्द्यावर त्यांनी चार वेळा उपोषणे केली आहेत. ते अचानक कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी कसे आले? कॉक्रोच जनता पार्टीचे प्रेम व विद्यार्थ्यांविषयी कळवळा त्यांना अचानक कसा वाटू लागला? तीन लाख लोकसंख्येच्या लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा केंद्र सरकारकडून मिळू शकणार नाही, हे त्यांना ठाऊक नसेल का? संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या अगोदर पोलिसांनी त्यांना भल्या पहाटे उचलले, याची त्यांना खरोखरच कल्पना नव्हती का? सरकारमध्ये मंत्री कोण असावे व कोण नसावे, हा पंतप्रधानांचा अधिकार असतो. मग, लडाखचा नेता दिल्लीत येऊन शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांना हटवा, असे कसे काय सांगू शकतो? मोदी सरकानेच सोनम वांगचुक यांना त्यांचे कार्य पाहून पद्म पुरस्कार देऊन गौरव केला आहे. नंतर लडाख राज्याच्या आंदोलनात चार ठार व असंख्य जखमी झाल्यावर त्यांच्यावर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करून जोधपूरच्या तुरुंगात ठेवले. तब्बल १७० दिवसांनी त्यांची जेलमधून अचानक सुटका झाली, हेसुद्धा गूढ आहे.
संसद अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी कॉक्रोच जनता पार्टीने 'चलो संसद' असा नारा दिला. सोनम यांना उचलल्यानंतर जंतर-मंतरकडे येणाऱ्या विद्यार्थी व तरुणांचा ओघ वाढला. पोलिसांनी व आंदोलक नेत्यांनी कल्पनाही केली नव्हती एवढी गर्दी जमली. पंधरा हजारांची अपेक्षा असताना लाखावर तरुणाई आली. बारा ते पंचवीस वयोगटातील हजारो मुले-मुली घोषणा देत मोर्चात सामील झाली. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर बेछूट लाठीमार केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या. रस्त्यावर खाली पडलेल्या मुला-मुलींना अक्षरश: झोडपून काढले. खिळे लावलेल्या लाठ्यांनी मुलांना बदडले. डोकी फुटली. हात-पाय-चेहरे रक्तबंबाळ झाले. काही वृत्तवाहिन्यांनी आंदोलक पोलिसांवर दगडफेक करतानाची दृश्ये दाखवली, तर पोलीसच आंदोलकांवर दगडफेक करीत असतानाचे व्हिडीओ सर्वत्र पोस्ट झाले. दीडशेपेक्षा जास्त जखमी झाले. शंभरपेक्षा जास्त पोलीस इस्पितळात आहेत. असा हिंसाचार अण्णा हजारेंच्या आंदोलनात घडला नव्हता. सीजेपीच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी ज्यांनी दहशतवाद्यांची वकीलपत्रे घेतली, ज्यांनी दहशतवाद्यांना झालेली फाशीची शिक्षा रद्द व्हावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे मध्यरात्री दरवाजे ठोठावले, असे धर्मनिरपेक्ष-पुरोगामी म्हणविणारे जंतर-मंतरवर दिसले. 'अल्ला तेरा नाम रहेगा' ही पाकिस्तानी गाणी गायिली गेली. 'संसद भवन उखाड देंगे' अशा घोषणा दिल्या गेल्या. असा देशविरोधी चेहरा जंतर-मंतरवर कसा सामील झाला? पोलिसांवर व आंदोलकांवर दगडफेक झाली; पण व्हीआयपी एरियामधे एवढे दगड कुठून आले?
गेल्या काही वर्षांत १५२ वेळा पेपरफुटी झाली, नीट पेपरफुटीनंतर २२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. कोणाचेच उत्तरदायित्व नाही का? काँग्रेसच्या काळात आरोप झाल्यानंतर अनेक मंत्री, मुख्यमंत्री यांना हटविल्याची उदाहरणे आहेत. बारा वर्षांत मोदी सरकारमधे एकाही मंत्र्याचा राजीनामा घेण्यात आलेला नाही. अपवाद फक्त परराष्ट्र राज्यमंत्री एमजे अकबर यांचा. ते 'मी टू'मध्ये अ़डकल्याचे आरोप झाले. दोन महिन्यांच्या आंदोलनात आंदोलक व सरकार यांच्यात संवादाचा अभाव होता, अन्यथा हे आंदोलन इतके चिघळले नसते व मरगळल्या विरोधी पक्षालाही आरडाओरड करायला संधी मिळाली नसती. विद्यार्थ्यांनी बॅरिकेडस् तोडून संसद भवनकडे घुसण्याचा प्रयत्न करणे किंवा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पक्षाच्या खासदारांसह पंतप्रधानांच्या निवासस्थानासमोर जाऊन अचानक ठिय्या मांडणे यामुळे आंदोलनाला वेगळे वळण लागले. असे अण्णा हजारेंच्या आंदोलनाच्या वेळी घडले नव्हते.