अतिदक्षता विभाग म्हणजे रुग्णाच्या जीवाला सर्वाधिक सुरक्षित ठेवण्याची जागा. नवजात शिशू अतिदक्षता विभागाबाबत तर ही जबाबदारी आणखी मोठी. स्वतः बोलूही न शकणारे, कमी वजनाचे, आजार जडलेले आणि काही वेळा कृत्रिम श्वसनावर असलेले जीव तेथे उपचार घेत असतात. अशा विभागात आग लागून ३ नवजात बालकांचा मृत्यू होणे, ही घटना हृदय पिळवटून टाकणारी आहे. अमरावतीच्या जिल्हा महिला रुग्णालयात घडलेले हे अग्निकांड महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत रुजलेला गलथानपणा, बेजबाबदारपणा भेदकपणाने दाखवून गेले.
दुर्घटनेपूर्वीचे इशारे : अमरावतीतील या रुग्णालयात पहाटे सुमारे ३.१५ ते ३.३० वाजण्याच्या सुमारास आग लागली तेव्हा उपचार विभागात ३९ बालके होती. आग लागलेल्या विभागातील बालकांना बाहेर काढण्यासाठी डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचार्यांनी जीव धोक्यात घालून शर्थीचे प्रयत्न केले. त्यातून ३६ बालकांना वाचविण्यात यश आले; मात्र ३ बालकांचा धुरामुळे गुदमरून मृत्यू झाला. कर्मचार्यांनी प्रसंगावधान दाखविले नसते, तर मृतांची संख्या अधिक असू शकली असती; मात्र दुर्घटनेच्या दोन दिवसांनंतर समोर आलेली माहिती अधिक अस्वस्थ करणारी आहे.
अमरावती महापालिकेच्या अग्निशमन विभागाच्या म्हणण्यानुसार रुग्णालयाच्या अग्निसुरक्षा तपासणीच्या नूतनीकरणाची मुदत संपत होती आणि त्याबाबत रुग्णालय प्रशासनाला १६, १७, १८, १९ आणि २० ऑगस्ट रोजी सूचना देण्यात आल्या होत्या. विद्युत तपासणीचे नूतनीकरणही प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे जिल्हा प्रशासनाने अग्निसुरक्षा तपासणीत त्रुटी नव्हती आणि रुग्णालयाने चालू वर्षाच्या तपासणीसाठी अर्ज केला होता, असे म्हटले आहे. या दाव्यांतील विसंगतीचीही चौकशी होणे आवश्यक आहे. कारण, सुरक्षा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला होता की प्रत्यक्ष वैध प्रमाणपत्र अस्तित्वात होते, या दोन गोष्टी एक नाहीत.
सुरक्षेतील विरोधाभास : दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने सरकारी, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांतील अग्निसुरक्षा, विद्युत यंत्रणा, इमारत सुरक्षा आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या तातडीच्या तपासणीचे आदेश दिले आहेत; मात्र उपलब्ध सरकारी आकडेच परिस्थितीतील विरोधाभास दाखवतात. राज्यातील ५३० कार्यरत सार्वजनिक आरोग्य संस्थांपैकी ५२८ संस्थांचे फायर ऑडिट झाले असले, तरी अग्निसुरक्षा यंत्रणा बसविण्याचे काम ४४२ संस्थांमध्ये पूर्ण झाले होते आणि फक्त ३७२ संस्थांकडे अग्निशमन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र होते. म्हणजे ऑडिट झाले आणि रुग्णालय प्रत्यक्ष सुरक्षित आहे, यात मोठे अंतर आहे.
अतिदक्षता विभागातील विद्युत सुरक्षेचा प्रश्न सामान्य इमारतीपेक्षा वेगळा असतो. व्हेंटिलेटर, मॉनिटर, सिरिंज पंप, रेडियंट वॉर्मर, इन्क्युबेटर, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर अशी अनेक उपकरणे दीर्घकाळ अखंड चालू असतात. विद्युत भार वाढणे, जुने किंवा सैल वायरिंग, खराब प्लग-सॉकेट, उपकरणातील अंतर्गत दोष, ओव्हरहिटिंग, देखभालीचा अभाव किंवा विद्युत जोडणीच्या क्षमतेपेक्षा अधिक उपकरणांचा वापर यामुळे शॉर्टसर्किट किंवा ठिणगी पडण्याचा धोका वाढू शकतो. त्यात ऑक्सिजनचे प्रमाण अधिक असलेल्या वातावरणात आग अतिशय वेगाने पसरू शकते. म्हणूनच प्रतिबंधात्मक देखभाल, विद्युत भाराचे परीक्षण आणि उपकरणांच्या स्थितीची नोंद यांना उपचाराइतकेच महत्त्व असायला हवे.
मागील काळातील घटना : यापूर्वी गुजरात, राजस्थान आणि अन्य काही राज्यांमध्ये रुग्णालयांमधील जळीतकांडाच्या घटना घडल्या आहेत. कोटामधील रुग्णालयातील मुलांच्या मृत्यूने मागील काळात संपूर्ण देश हळहळला होता. २० डिसेंबर २०१८ रोजी मुंबईतील ईएसआयसी कर्मचारी रुग्णालयात लागलेल्या आगीत ८ जणांचा मृत्यू झाला होता आणि १४५ जणांना या आगीची झळ सोसावी लागली होती. ९ जानेवारी २०२१ रोजी भंडारा जिल्हा रुग्णालयाच्या विशेष नवजात शिशू उपचार विभागात आग लागून १० बालकांचा मृत्यू झाला आणि ७ बालकांना वाचविण्यात आले होते. त्या दुर्घटनेच्या चौकशी समितीने रेडियंट वॉर्मरजवळील इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पॅनेलमधील सदोष विद्युत सर्किट हे आगीचे संभाव्य कारण असल्याचे नमूद केले होते.
ही माहिती केंद्र सरकारने संसदेतही दिली होती. त्याच वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अहमदनगर जिल्हा सरकारी रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात लागलेल्या आगीत कोव्हिडच्या ११ रुग्णांचा मृत्यू झाला. तेथेही विद्युत शॉर्टसर्किटची शक्यता पुढे आली आणि अग्निशमन विभागाने पूर्वीच्या तपासण्यांमध्ये दाखवून दिलेल्या काही त्रुटींकडे दुर्लक्ष झाल्याचा मुद्दा उपस्थित झाला. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये उत्तर प्रदेशातील झाशी येथील महाराणी लक्ष्मीबाई वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या नवजात शिशू विभागातील आगीत १० बालकांचा मृत्यू झाला. प्राथमिक चौकशीत विद्युत शॉर्टसर्किट हे संभाव्य कारण समोर आले होते. पुढील तपासात जीव वाचविणारी उपकरणे सातत्याने सुरू राहिल्यामुळे वाढलेला विद्युत भार आणि गर्दी यांचाही विचार करण्यात आला.
भंडारा, अहमदनगर, झाशी आणि आता अमरावती या घटनांकडे स्वतंत्र अपघात म्हणून पाहिले, तर प्रत्येक दुर्घटनेनंतर चौकशी समिती, आर्थिक मदत आणि नव्या तपासण्यांचे आदेश एवढ्यावरच चक्र थांबेल. या घटनांमध्ये पुनः पुन्हा दिसणारे समान धागे म्हणजे विद्युत यंत्रणा, अतिदक्षता विभाग, सतत चालणारी उपकरणे, आग व धूर आणि सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी हे आहेत. या त्रुटींचा धोका किती भेदक असतो, हे अनेकदा समोर येऊनही सरकारी व्यवस्था गाफील का राहते? विशेष म्हणजे, ज्या विशेष नवजात शिशू उपचार कक्षात आग लागली, तो कक्ष नव्या इमारतीत अवघ्या वर्षभरापूर्वी सुरू करण्यात आला होता.
धक्कादायक बाब म्हणजे, काही वर्षांपूर्वी जुन्या इमारतीतील नवजात शिशू अतिदक्षता विभागात शॉर्टसर्किटमुळे आग लागली होती. त्या वेळी धूर दिसताच कर्तव्यावरील परिचारिकांनी प्रसंगावधान राखून कक्षातील २२ बालकांना सुरक्षित बाहेर काढले होते. त्यातून कसलाही धडा घेतला नाही, हे ताज्या दुर्घटनेने स्पष्ट झाले आहे. ही बेफिकिरी, बेपर्वाई सरकारी प्रशासनात पदोपदी दिसते. रुग्णालयातील सुरक्षा ही प्रशासनाची मेहेरबानी नाही. जनतेच्या कररूपी पैशातून ती चालवली जातात. रुग्णालयात दाखल झालेल्या व्यक्तीला इमारत सुरक्षित आहे का, अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत आहे का, आपत्कालीन मार्ग मोकळा आहे का किंवा अतिदक्षता विभागातील विद्युत यंत्रणा नियमित तपासली आहे का, हे स्वतः तपासणे शक्य नसते. ती जबाबदारी राज्याची आणि रुग्णालय प्रशासनाची आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२० मध्ये कोव्हिड रुग्णालयांच्या अग्निसुरक्षेबाबत प्रत्येक रुग्णालयासाठी जबाबदार नोडल अधिकारी, जिल्हास्तरीय समित्यांकडून नियमित फायर ऑडिट आणि अग्निशमन नाहरकत प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणावर भर दिला होता. जुलै २०२१ मध्ये न्यायालयाने या निर्देशांचा पुन्हा उल्लेख केला. या निर्देशांमागील तत्त्व कोव्हिड रुग्णालयांपुरता मर्यादित नव्हता. जिथे शेकडो रुग्ण स्वतःचे संरक्षण करण्याच्या स्थितीत नसतात, त्या प्रत्येक रुग्णालयात सुरक्षा ही सतत चालणारी प्रक्रिया असली पाहिजे. त्यासाठी अग्निसुरक्षा आणि विद्युत तपासणीची अंतिम तारीख येण्याची वाट पाहण्याऐवजी स्वयंचलित सूचना व्यवस्था असावी. अतिदक्षता विभागांचा विद्युत भार स्वतंत्रपणे मोजला गेला पाहिजे. प्रत्येक व्हेंटिलेटर, वॉर्मर, इन्क्युबेटर आणि अन्य जीवनरक्षक उपकरणाची खरेदीपासून दुरुस्तीपर्यंतची डिजिटल नोंद असली पाहिजे. कालबाह्य उपकरणे वेळीच बदलली गेली पाहिजेत.